मिति ः २०६९÷१÷२७ गते

काठमाडौंको थापाथली स्थित वाग्मती किनारमा बसोबास गर्दै आइरहेका सुकुम्वासी परिवारलाई नेपाल सरकारले २६ गते मंगलबार विहान ५ बजे बिना सूचना डोजर प्रयोग गरी अमानवीय ढंगबाट उठिवास गरेको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । २ सय ४८ घर परिवार बसोवार गर्दै आइरहेको सो वस्तीमा हजारौंको संख्यामा आएका सुरक्षाकर्मीहरुले जानकारीनै नदिएर कुटपिट र आक्रमण गरी घरबाट बाहिर निकाली घर छाप्राहरुमा डोजर लगाएपछि त्यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेका सुकुम्वासीहरु २४ घण्टा बित्दा पनि खाना, पानीको व्यवस्था नहुदा करीब २५० जना महिला बालबालिका बृद्धबृद्धा र अन्य व्यक्तिहरु भोकभोकै परिरहेको अवस्था प्रति ओरेक नेपालका दाङ्ग, सुनसरी, मोरङ्ग, काठमाण्डौं, कैलाली, धनुषा र सिरहाका सम्पूर्ण  १७० अभियान्ताहरु ओरेक नेपालको उदयपुर शाखा कार्यालय राजावासमा संचालित २७ देखि २९ गते सम्म रहने समिक्षा बैठकको उद्घाटन समारोहमा दुःख प्रकट गरेको छ । दर्जनौंको संख्यामा विद्यालय पोशाकमै रहेका बालबालिका लगायत ३५ जनाभन्दा बढी मानिसहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी भ्यानमा राखेर लगेको र महिला र बालबालिकालाई छोडेता पनि १७ जना एक दृष्टि विहिन, एक ८० वर्ष वृदालाई हालसम्म नछोडेकोमा शिघ्र रिहाईको माग गर्दछौं ।  विहान झिसमिसेमै सुकुम्वासी वस्तीमा प्रवेश गरेका हतियारधारी सुरक्षाकर्मीहरुले गर्भवती महिला, बालबालिका, बिरामी, बृद्धबृद्धा लगायत विशेष अवस्थामा रहेका मानिसहरुलाई समेत दुव्र्यवहार गरेको हामीले अनुगमनका क्रममा फेला पारेका छौं । त्यसका साथै प्रहरीको अश्रु ग्याँसबाट नीमा शेर्पाको टाउँकोमा गम्भीर चोट लागेको छ भने उनले उपचार गर्न वस्तीबाट बाहिर समेत निस्किन पाएका छैनन् । त्यस्तै अश्रु ग्याँस प्रहारबाट अन्य दर्जनौ मानिसहरु घाईते भएका छन् । बिना सूचना घरमा डोजर लगाईएपछि आफुहरुले नागरिकता, परिचय पत्र, राहदानी, रुपैया पैसा, गरगहना, लत्ताकपडा लगायत मजदुरी गरी कमाएर जम्मा गरेका महत्वपूर्ण सर सामानहरु जोगाउन पाउनु त परै जाओस् ज्यान जोगाउन समेत धौ–धौ भएको उनिहरु बताउँछन् । यस्तो अमानवीय घटनाको ओरेक नेपाल घोर भत्र्सना गर्दछ ।              

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८)को धारा १ ले सबै नागरिकहरु जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन्, सबैको समान अधिकार र समान महत्व छ, त्यसकारण सबैले एक आपसमा आफन्तको व्यवहार गर्नुपर्छ भनी किटान गरेको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २२ देखि २७ सम्मले मानिसहरुको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा, खाना आवास जस्ता आधारभूत अधिकारहरुबारे उल्लेख गरेको छ । त्यसलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रमा १९६६ धारा ११ को उपधारा १ ले पक्ष राष्ट्रहरुले प्रत्येक व्यक्तिको पर्याप्त भोजन, लुगा तथा आवास समेत आफू स्वयं र आफ्नो परिवारको पर्याप्त जीवनस्तरको तथा जीवनावस्थाको निरन्तर सुधारको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कदमहरु चाल्नु पर्ने राखिएको छ भने उपधारा २. मा भोकबाट मुक्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार स्वीकार गर्नु पर्ने राखिएको छ । त्यस्तै गरी महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव सम्बन्धी महासन्धी (सीडो) १९७९को धारा ५ र बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९को धारा २७ ले महिला तथा बालबालिकाको खाना, नाना र छानाको साथ साथै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

नेपाल सरकारको अन्तरीम संविधान २०६३ को मौलिक हकमा महिलाको हक र बालबालिकाको हकले पनि महिला र बालबालिकाको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता गरिरहेको अवस्थामा हाल सरकारले उपर्युक्त विकल्पनै प्रस्तुत नगरिकन डोजर लगाएर थापाथली स्थित वाग्मती किनारका सुकुम्वासीहरुलाई उठीवास गरेर बिचल्ली बनाएको अमानवीय कार्यप्रति हामी ओरेक नेपाल परिवार घोर आपत्ती प्रकट गर्दै विचल्ली परेका व्यक्तिहरुको सहयोग गर्न सबै सरोकारवालालाई अपिल गर्दै सरकार समक्ष निम्न मागहरु तत्काल पुरा गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

हाम्रा मागहरु

१. विस्थापित पारिएका महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका, गर्भवती महिला, विरामी, बृद्धबृद्धाहरुलाई खान, उपचार र  सुरक्षित वासको व्यवस्था तुरुन्त गरियोस्,

२. पक्राउ गरिएका र हालसम्म रिहाई नभएका ८० वर्षे वृद्धा र एक दृष्टि विहिन गरी १७ जनालार्ई सिघ्र रिहाई गरियोस् ।

३. विस्थापन गरिएको ३१ घण्टा भैसक्दा पनि बैकल्पिक व्यवस्था नभएकोले पानी, औषधी जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरुका साथ गास बास र बालबालिकाको शिक्षाको व्यवस्था तुरुन्त गरियोस्,

४. महिला, बालबालिका, बृद्धबृद्धा, अपाङ्गता भएका,गर्भवती महिलाहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै घाइतेहरुको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस्,

५. अन्य सुकुम्वासी वस्तीहरुको उठिवासको सन्दर्भमा हाल भइरहेकोे अमानवीय कार्य तत्काल रोक्न लगाई मानव अधिकारको मापदण्ड पुरा गर्दै बैकल्पिक उपाय सहित प्रकृया अगाडी बढाइयोस् ।

६. भूमिहिन, सुकुम्वासीहरुको पूर्नस्थापना सहित उनिहरुलाई उचित क्षतीपूर्तीको व्यवस्था गर्दै गास, बास, शिक्षा, रोजगार लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरु पुर्ती गरियोस् ।

७. वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी तुरुन्त बसोबासको व्यवस्था गरीयोस् ।