Home :: Press Release :: Contact :: Login
Violence against women is a pervasive problem in Nepal. However access to justice is becoming merely a dream inspite of the commitment from the State together with support both internationally and nationally. Failure to implement a proper monitoring and implementation system by the Government of Nepal, it has become very difficult for survivors to get support, justice and a conducive environment.
पृष्ठभूमी
महिला हिंसा तथा जघन्य अपराध विरुद्ध सरकारको “शून्य सहनशीलताको” नीति र जवाफदेहिताको माग देशभरि भइ रहेको छ । तर सरकारदेखि सहयोगी निकायसम्म आवश्यक संवेदनशीलता अझै पाउन सकिएको छैन । अहिले पनि महिला हिंसामा मिलापत्र गराइन्छ । यस अवधीमा बलात्कारका मुद्दा मिलाउन खोज्ने एक प्रहरीलाई कार्वाही गरिएको सूचना बाहिर आएको छ । यसलाई अवश्य पनि सकारात्मक कदमका रुपमा लिन सकिन्छ, तर अझै पनि यस्ता धेरै मुद्दाहरु मिलापत्र गरिन्छन्, अझै प्रहरीद्वारा जाहेरी दरखास्त दर्ता सहजै गरिदैन ।
महिला तथा बालबालिका बेचविखन दक्षिण एसियाको एक गम्भीर मुद्दा हो । यस क्षेत्रमा खासगरी कामको खोजीमा हुने महिलाको स्थानागमनलाई यौन दासता वा अन्य किसिमको जोखिमपूर्ण अवस्थासँग दाँजेर हेर्ने चलन छ । खासगरी श्रमजीवी वर्गका ग्रामीण महिलाहरू कामको खोजीमा स्थानागमन गर्न चाहन्छन् भने उनीहरू दासतापूर्ण अवस्थामा पर्न सक्छन् । त्यसैले उनीहरूको स्थानागमनलाई रोक्नु पर्छ भन्ने तर्क अघि सारिन्छ । यसरी बेचबिखनको जोखिमलाई कम गर्ने नाममा महिलाहरूको स्थानागमनका बारेमा नकारात्मक धारणा बनाउनु एवम् रोक लगाउनु महिला अधिकारको हनन् हो ।
देशभर, महिला हिंसा अन्त्यका लागि सरकारको जवाफदेहिताको माग गर्दै भैरहेको अन्दोलनहरूप्रति सरकारको शून्य जवाफदेहिताले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ ।