This campaign on violence against women alleging as witch is conducted in 75 districts having special programs in 16 districts. The main objective of this program was to draw the attention of concerned authority against such practices, and to protect and promote human rights, raise awareness in the society and change the existing social structure. The campaign was formally started on 11 April 2012( 2068 Chaitra 29). This program was organized in coordination of National Women Human Rights Defender with the close cooperation of Care Nepal, Action Aid Nepal, WOREC Nepal, National Women Rights Forum, Kritika social and cultural transformation and Women Forum for Women.

Women rights activists shared that they could not work fully focusing on the witchcraft due to the political situation. The campaign was initiated to put pressure on government and other stakeholders seeking immediate attention on witchcraft accusation.   Dr. Renu Rajbhandari said they have sought legal support for witchcraft victims to ensure their social, economical and cultural rights. She said the lack of laws to punish witch-hunters is to blame why Nepali women are still the victims of witchcraft and urged government to pass a national law on offence and punishment on witchcraft accusation. 

Member of National Human Rights Commission Mr. Gauri Pradhan claimed that more than 50 percent population believe on the God power and will change their view recently. He focused to change the mind set first to end the violence through the malpractices. He addressed that witchcraft is not only one in Nepal but also in all over the world but many people are vanishing  by social and cultural believe. Advocate Shanta Sedhai representative of BAR Association shared her experience how the women are not getting justice and all patriarchal minds set being the obstacle for social justice. She requested all human and women rights activists to be pressurized the government to promulgate the bill on witchcraft. Mr.Denesh Tripati representative of Supreme Court and human rights activists expressed his experience that there is lack of proper implementation mechanism of different national and international laws and instrument. Member of National Women Commission Ms. Manu Humagain urged all stakeholders to make solidarity to end violence against women through such kinds of harmful social practices.

The people’s movement of 62/63 aimed for justice, equality and self-dignity of every Nepali. However, the lack of effective laws and impunity clearly show the bitter truth that our country is not heading toward that direction. Lack of access to justice-socially and legally to the survivors has compounded the situation.

Existing law against rape is discriminatory. The existing provisions under the law give a message that raping certain age and group of women is less punishable than other. Similarly, the lengthy and complicated court proceedings add further complication to the process. This situation has fostered culture of impunity and boosted the moral of perpetrator to complacently continue the crime. The condition is unbearable and demands immediate action from every concerned citizen and institutions of the country to come forward and act together to end and transform the situation of violence for creating a sustainable to peace in the country.

Focusing on the situation, in leadership and coordination of National Alliance of Women Human Rights Defenders (NAWHRD) National campaign against rape will be launched on 22^nd of November 2013; this campaign will start from International peace day and end on International human right day-December 10^th. This campaign thrives to make the linkages of human rights and peace clear and reinforce that without addressing human rights of women who are 51 percent of population, achieving human rights for all and creating sustainable peace is impossible. We appeal all stakeholders, individuals, activists, academics, media and people who believe in human right, social justice and peace to be part of the National campaign.

Objective of the Campaign:

• To increase existing level of awareness on sexual violence and create environment for internalization by every citizen of the country to understand that sexual violence is a severe violation of women’s right,  which affects women and society  physically, mentally and socially and creates difficulty for government to fulfill its due diligence obligations..
• To increase access to justice both socially and legally for all survivors of rape.

Demands of the Campaign:

•  Immediate enactment of comprehensive, effective and aligned with human rights norms and standards  new law against Rape ( in present context bring the new law by ordinance)
• Establishment of Fast Track Court, and as temporary measure implement the supreme court’s decision on continuous hearing and ensure justice to all survivors of violence within specific period (one year)
• Formulation of new victim, gender sensitive investigation manual for investigation of cases of sexual violence with clear inbuilt accountability mechanisms to ensure its proper and effective implementation.
• Enact with proper allocation of budget Action as per the state’s commitment on CRC and CEDAW to ensure all the rights of women and girl children affected by rape and sexual exploitation.
• Formulation of necessary laws to establish discrimination or stigmatization of rape survivors against rape as a social crime and establishment of necessary legal provisions to punish the perpetrators involved in such crime.
• Create proper mechanism to implement NAP 1325 and 1820 effectively and create credible base and structures to vent without any fear of retaliation, stigmatization and re-victimization for survivors of SV during conflict 

Timeline of the National Campaign:

The campaign will be started on 22^nd September 2013 and end on 10^th December 2013

[1] WOREC Nepal, August 2013

and Social Justice is Possible: We can bring this “

International Women Worker’s Day 2009

Social Forum:

Social forum is an open platform to express the voice of suppressed, voiceless and socially

exploited groups. Groups who have been forced to become underprivileged due to various

[prejudiced practices within socio, economic and political spheres will come together to opined

on their struggle and issues of marginalization and develop concrete and appropriate strategies

to ensure their fundamental human rights are ensured collectively in these forums. This is a

forum that analyses underpinning factors of marginalization, in the present context of Corporate

Globalization, Free market policies and dominant neo-liberal policies. This forum provides a

breaking forum to connect dominant Global issues to the National realities. Collective actions for

Social Justice, Speaking out for Equality are some of the ingrained values of these forums.

The campaign of Social Forum started in Brazil that flowed into Mumbai of India, moving into

Karachi of Pakistan through Burma, Caracas of Venezuela, Nairobi of Kenya, Sri Lanka and

different nations of the world. Nepal will be the next venue also it for the South Asia Social

Forum to be planned near future. Following the main theme/slogan of all the social forums in the

world ‘Another World is Possible’, the women of Nepal are starting the process with the main

slogan- ” A Federal Democratic Nepal based on Equality and Social Justice is possible- We can

bring Changes.”

Social Political Context:

The historical and revolutionary People’s of 2006 paved way for the First Inclusive Constituent

Assembly( CA) Elections in 2008 creating hope for those groups who have been deprived from

their basic fundamental rights by various structures. This was the struggle for Conflict

transformation to a New Nepal and it has been made possible by civil society and progressive

political forces This became possible due to struggle by progressive political forces and civil

society along with contributions for all the groups against autocratic regime.

The struggle and contribution of Women against autocracy and oppression has been historic and

heroic. Women took decisive and active role in various fronts of struggle. At present the process

of institutionalizations of the achievements of Jan Aandolan-2 has been begun through

constitution drafting process. The elected Government has started its function however the

expectations of the people are still far behind. Power structures, values and system of

Governance has not been changed which makes the delivery part even more difficult. Geopolitical

situation of the country is also creating additional complication to achieve the expected

Goal.

Rationale of National Women Social Forum Nepal (NWSF):

Nepal, at this juncture of history is at critical transitional phase. Careful efforts from all

stakeholders can transform Nepal from Feudal Unitarian state to Federal democratic republic,

from exclusive to inclusive and from feudalistic to Equality based. However this is not an easy

task to achieve. Political transformation alone without transforming social relations of production

can’t bring the desired changes. To achieve the desired changes and make people feel the sense

of democracy in their daily life, present Government of Nepal has initiated different programs

focusing on marginalized communities on one hand, and the process of constitution drafting has

been initiated on the other. These achievement gives hope that the Dream of Nepali people can

become reality. However, deep embedded feudal patriarchal values in all spheres of society

including within the structures of progressive political forces and civil society movements can

create difficulty to achieve the change. Beside this, geopolitical situation of Nepal and already

deeply ingrained neo-liberal policies within structures of Governance also needs careful analysis

and concentrated efforts to convert these challenges into opportunities. Nepali women played

decisive role to achieve present political transformation. Their Nurturing role and wisdom has

facilitated progressive leaders to reach to the thousands of people residing in remote areas,

organize them and flourish the movement. Women’s role as peace builders and caretaker of their

families during violent political conflict has played very important role to maintain the social

relations and keep society functioning. Strong position and actions of women within People’s

Liberation Army of Maoist has contributed to establish the party and contribute to establish the

party as one of the biggest party of the country.

In present political phase of Nepal, this contribution of women is seemingly being undermined.

Tendency to forget women’s contribution and marginalize them is being commonly practiced

even by Progressive Political Parties who are leading the country. Political parties are repeatedly

violating their own commitment to include at least 33 percent women in all structures of

Governance. Violence against women is increasing and established culture of impunity is creating

extremely difficult environment for women to access justice. Thousands of women who has been

displaced, abused (physically, mentally, sexually), tortured by structures of power during Violent

political conflict are waiting for justice. Thousands of women who contributed to the people’s war

together with their fellow cadres within People’s Liberation Army are still waiting for reintegration

within National Security System. Women are forced to continue stereotypical role given to them

by society as caregivers. This situation is raising questions on Political parties’ commitment for

social justice. Creating challenge for peace in country, these issues are being undermined with

justification prioritizing issues related with Federalism, distribution of resources, and other which

are considered as hard and pertinent. Women don’t believe on this. From women’s perspective

peace can’t get institutionalized unless values, structures and institutions get transformed

through participatory, empowering, transparent and non-corrupt processes. Nepali politicians

and civil society needs to be reminded about that. However this is not an easy task this

possesses different challenges. Some of them are as follows:

• The challenge of redefining politics

• The challenge of globalization and global governance

• The challenge of gendering civil society

National Women’s Social Forum Nepal is a platform of all women to discuss collectively and find

ways to overcome those challenges. This is also a forum where women can discuss issue

concerning to their life, livelihood, dignity, freedom and identity. In present political context

where 14 committees including a Constitutional Committee, 10 thematic committees and three

procedural committees have been formed and started their work to collect people’s voices and

issues to be included into new constitution. This forum is believed to facilitate to collect women’s

voices and submit to the CA members and CA committees.

In this context, NWSF is a common meeting ground of large number of Nepalese women for

open dialogue as an important mechanism for developing a new vision and a long term strategy

for making just society where the fundamental human rights of people are respected and

guaranteed. The NWSF will raise the local and national social issues with the current global

context and its impact on the national context that will be discussed heavily among the

participants to draw common consensus.

Date of the National Women’s Social Forum ( NWSF)
7th, 8th and 9th March, 2009
Kathmandu

Initially thought of in Brazil in 2001, where marginalized community took the leadership and make this a venue to express their voices, Social forum has spread to India, Pakistan, Burma, Venezuela, Kenya, Sri Lanka, etc . In Nepal, the first National Women’s Social Forum was held in 2009, followed by the Regional Women’s Social Forum which took place in all the five development regions of the country. The Social Forum has historically been a space to question the global development apparatus as well as the current neoliberal polices and market-oriented policies.  In Nepal, the main theme of the Social Forum   is “A democratic Nepal based on Social Justice and Equality is Possible – We will build it”.

Overall, the Social Forum demands for democratic principles and transformation of prevalent structures, recognizing the heterogeneity and the inter-linkages of women’s issues in Nepal.
 It is aimed at fortifying the voices of the marginalized and oppressed by empowering them to claim their rights.  Its main objectives are to create positive pressure to make all the stakeholders accountable to end all kind of violence and discrimination against women.

The event this year took place in the crucial moment of the current political deadlock and the consequent delayed promulgation of the constitution. With only 73 days remaining for the deadline given for the promulgation, the event is meant to provide a ground for discussion and to collect voices for pressurizing the constituent assembly, the government and policy makers for a timely, democratic and gender-sensitive constitution. 

Objectives

The participants have the opportunity to discuss and to question the development apparatus of the country and the shortcomings of the existent neo-liberal policies from a gender sensitive standpoint.
The forum allows for inter-movements dialogues. Heterogeneous movements get to have a better understanding of each other and share their different experiences.
It also provides a platform for different generations of feminists to come together to confront each other’s views and integrate their different perspectives. 
Outcome
Over 1000 people from all over Nepal gathered on the 15th of March for the rally and the following events. The rally started at Bhadrakali and went around Tundikhel to converge in Bhirukuti Mandap where the following events were to be held. There was representation from marginalized communities such as Dalits, LGBTIs, differently able, women from the Muslim community, indigenous communities, Madhesis, women living with HIV/Aids, different ethnic groups alongside women from the housing rights movement and from the land rights movement. Migrant workers and women working in informal sector were also a part of the activities.

About 22 workshops took place, covering topics such as: Social and Cultural Rights, Right to food, Human Trafficking, Land Rights, Sexual Rights, Women in Politics and in the Decision Making Process, Dalit  Women’s Issues, the History and the Future of the Feminist Movement in Nepal, Women’s Experience and Contribution to the Peace Building Process, Migrant Workers Eights, Sexual Violence and Access to Justice for the Victims,  Protection of Women Human Rights Defenders.

The thematic workshops were aimed at finding common ground to make women’s voice clearer and stronger. Based on the common standpoints elaborated during the workshops by the different movements, a Declaration has been drafted and it is to be disseminated.

Many organizations disseminated information through IEC stalls. A Cycle City 2020 campaign working to promote Kathmandu as cycle friendly city also had a stall through which they promoted their various go green campaigns.  In addition, a cultural programme presented by groups representing different part of the country was held, including performances by the Kritika campaign, who also released their new album, “Beg 3” on the same occasion.

Also, a photo exhibition on the struggle of Nepali women for democracy has been displayed in different locations of the venue. Thanks to the collaboration of  the Docskool two movies engaging with the topic of discrimination directed by Mr. Shyam Benegal have been showed at the end of the daily programme: “Ankur”(March 15), and “Mandi” (March 16). 

A plenary workshop was conducted at the conclusion of the event and brought forth the conclusions of the various thematic workshops and highlighted on the main points to be included in the Declaration.

The organizers of the event were: WOREC Nepal, National Alliance of Women Human Rights Defenders, CWIN, CWISH, Shakti Samuha, Didi Bahini, COCAP, Youth Action Nepal, Jaagaran Nepal, Pourakhi, PNCC, Action Aid, Shanti Malika, Nepal Mahila Ekta Samaj, FIAN, Mahila Prjanan Adhikar Karyalaya, CAED Nepal, Mahila Adhikar Manch Prerana, Blue Diamond Society, Mahila Surakshya Dabab Samuha, feminist (dalit ( FEDO) organization), Nepal Disabled Women’s Association (NDWA), Nepal Dalit Mahila Utthan Sangh, Women’s Forum for Women Nepal, Shakti Samuha, Working Women’s Journalists, Shanti Milan Samaj, CSRC, Bhumi Adhikar Manch, AATWIN, WAPDCA, Mahila Kanun tatha Bikas Manch, Himwanti, Homenet, Kritika Campaign, Lalitpur Nursing College, Rashtriya Dalit Network (RDN), Nawatara Kishori Sanjal.

On the 17th of March, the Social Forum will converge with the Movement participating in the land rights forum taking place in Kathmandu involving people from 40 districts demanding for land rights, rights for women in agriculture and for a scientific land reform system. A declaration will be read during the Social forum as a part of expressing solidarity and support for this movement.

पृष्ठभुमि
रुपान्तरित नेतृत्व सामाजिक न्यायको आधार हो । सामाजिक न्यायमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्नका लागि महिलाको राजनैतिक सहभागिता अपरिहार्य छ । बिद्यमान असमान शक्ति सम्बन्धलाई चुनौति दिदै न्यायपुर्ण सामाजिक ब्यबस्था निर्माणका लागि ईतिहासको बिभिन्न कालखण्डमा महिलाहरु संगठित भएर सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाईरहेका छन । फलस्वरुप देशमा ऐतिहासिकरुपमा सम्पन्न भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनद्धारा स्थानीय सरकारहरुलाई शक्तिशाली निकायको रुपमा जनताको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भयो । जसले गर्दा सिमान्तकृत तथा पछाडी पारिएका समुदायहरु पहिलोपटक स्थानीयतहको निर्णायक भूमिकामा आउन सफल भए । पहिलो स्थानीय सरकारको निर्बाचनबाट निर्बाचित भई बिभिन्न नेतृत्व तहमा रहेका महिलाहरु संख्यात्मक रुपमा नगन्य भएपनि सामाजिक रुपान्तरणका लागि उनिहरुबाट भएका पहल र निर्णयहरु उदाहरणीय रहेको बिभिन्न संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारहरुले पुष्टि गरेको छ ।  

नेपालमा महिलाको राजनीतिक अवस्थालाई बिश्लेषण गर्दा देशको राजनीतिक परिवर्तनले सामाजिक रुपान्तरणको आधार तयार भइ जनताले खोजेको शासन ब्यवस्थाको अभ्यासको लागि सहज वाताबरण निर्माण भएको छ  । यसका लागि आफै रुपान्तरित हुदै रुपान्तरणको बाटोमा दिशानिर्देश गर्न सक्ने आँट, साहस र प्रतिबद्धता अहिलेका महिलाहरुले गरेको नेतृत्वमा झल्किन्छ ।  सदियौँ देखि पाखा पारिएका र विकासको मूल प्रवाहबाट बञ्चितीकरणमा पारिएका समुदायहरुको आवश्यकता पहिचान र समाधानका निम्ति समुदायस्तरबाट नै योजना, रणनीति तयार गरि कार्यान्वयनका लागि निर्णायक तहमा उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
साथै पित्तृसत्तात्मक संरचना र त्यसैमा आधारित महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोणबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको पहिचान, श्रम र शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रण हुने स्थिति हालसम्म पनि सिर्जना हुन सकेको छैन । निर्णायक तहमा महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति र महिलाको यौनिकतामाथिको नियन्त्रणद्धारा नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने दुषित मानसिकताले गर्दा महिलाको सहभागिता, नेतृत्व र कार्यसम्पादनमा चुनौती आइरहेको छ । यो स्थितिको परिवर्तन बिना न त देशको लोकतन्त्र दिगो बन्न सक्दछ न त देशमा सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण नै सम्भव छ । यसका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले आफुलाई परिवर्तनका लागि तयार गर्न र पुर्ण ईच्छाशक्तिका साथ रुपान्तरणलाई सम्भव बनाउने वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ ।

महिलाहरुले आफ्नो हकअधिकारका लागि गरेको निरन्तर संघर्षको परिणामस्वरुप सन् २०१७ को स्थानीय चुनावमा नीतिगत रुपमै महिलाहरुका लागि आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरियो । जसले गर्दा महिलाहरुकोे स्थानीय सरकारमा राजनैतिक पहुँच र सहभागिता बृद्धि भएको देखिन्छ । तर संविधान प्रदत्त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको श्रोत माथिको पहुँच र नियन्त्रणको लागि महिलाले आफ्नो राजनैतिक अधिकार दावी गर्न सक्ने वाताबरण निर्माणका लागि पैरवी गर्न आवश्यक छ । 

नेपाली राजनितिमा महिलाहरुको सहभागिता 
१७ वर्ष पछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र यहि बिचमा सामन्ति राजतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको अन्त्यका लागि महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको राजनीतिक चेत, सहभागिता र संघर्षहरुले महिलाहरुको राजनितिक सहभागिता बृद्धि गर्न कोसेढुङ्गा सावित गर्यो । पहिलो पटक समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तको आधारमा यो निर्वाचनमा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको उल्लेख्य प्रतिनीधित्व रह्यो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा महिलाको ४०.४ प्रतिशत न्यूनत्तम सहभागिता अनिवार्य हुनु पर्ने भनि कानुनी ब्यवस्था गरिदिएकोले यो सम्भव भएको थियोे । जस अनुरुप पालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुमा उम्मेदवार बनाउदा एक महिला प्रतिनिधिको उमेदवारि अनिवार्य बनाउनु पर्ने भएकोले महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सहितको  ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुन गयो । 

तुलनात्मक रुपमा हेर्दा वि.सं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा १,४८,३६४ जनाले उम्मेदवारी दिएका मध्ये ६१.०१ प्रतिशत पुरुष र ३८.९८ प्रतिशत महिलाको सहभागिता थियो । निर्बाचित ३५,०३४ जना जनप्रतिनीधिहरु मध्ये ५९.०४ प्रतिशत पुरुष र ४०.९६ प्रतिशत महिला थिए । समग्रमा स्थानिय तहको निर्वाचनले महिलाहरुको ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्यो । जसलाई संबिधानले तोकेको महिलाको न्यूनत्तम ३३ प्रतिसत सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको थियो । जम्मा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु मध्ये १८.७५ प्रतिशत दलित महिलाको उपस्थिती थियो । यद्यपि निर्णायक तहमा पुरुषहरुकै बाहुल्यता रहेको छ ।   

राजनीतिक दलहरुले निर्बाचनको समयमा जारी गरेका घोषणापत्रहरुमा लैंगिक समावेशीकरण, पार्टीको सबै तहमा महिलाहरुको कम्तिमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता, महिला भित्रको विविधतालाई संवोधन गर्ने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सोचे अनुरुपको नभए पनि पार्टीहरुको यो प्रगतिशील कदम आफैमा प्रशंसायोग्य छ । राजनीतिक दलहरूले लैंगिक समावेशितामा अर्थपूर्ण प्रगति चाहने हो भने, नेतृत्वदायी पदमा महिलाको संख्या बढाउन मनोनयन प्रक्रियामा नै संविधानको मर्मअनुरुप महिलाहरुको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिताको लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ । जसका लागि आगामी निर्वाचनमा आफ्नो घोषणापत्रमा नै उल्लेख गरि सो प्रतिबद्धताहरुलाई पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्न जरुरी छ ।  

महिलावादीहरु, राजनीतिक दल, ओरेक लगायत विभिन्न संघसंस्था तथा संजालहरु, महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल, महिला सामुदायीक संस्थाहरु लागयतका मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने अधिकारकर्मीहरुको वर्षौँको सामाजिक राजनैतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न लोकतन्त्रको मर्मअनुरुप संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । तसर्थ ओरेकको ३१ औं वार्षिकोत्सवको शुभ–अवसरमा आगामी निर्वाचनमा निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चितताका लागि आधार तयार गर्न “महिलाको समानुपातिक समाबेशी नेतृत्वको अधिकार ः सामाजिक रुपान्तरणको आधार” भन्ने नारा सहित राष्ट्रव्यापी अभियान घोषणा गर्न लागिएको छ । यो अभियानमा सहभागी भई ऐक्यबद्धताका लागि समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

अभियानका उद्देश्यहरू :
१. महिलाको समानुपातिक समाबेशी नेतृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै संयन्त्रहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने ।
२. निर्णायक तहमा महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूमा दबाव सिर्जना गर्ने ।
३. महिला तथा किशोरकिशोरी विरुद्ध हुने हिंसा र दुव््र्यवहार लगायतका सवालको सम्बोधनका लागि राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणा पत्रमा आवश्यक व्यवस्था र कार्यान्वयनका लागि पैरवी गर्ने ।

अपेक्षित उपलब्धी
निर्णायक तहमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चितताका लागि राज्यका सबै संयन्त्र र राजनीतिक दलहरु संवेदनशील भई आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिवद्ध हुनेछन् । महिला नेताहरुले निर्णायक तहमा राजनीतिक अधिकार दाबी गर्ने वातावरण तयार भई निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधीहरुको सहभागितामा उल्लेख्य बृद्धि हुनेछ । महिला तथा किशोरकिशोरी विरुद्ध हुने हिंसा र दुव््र्यवहार लगायतका सवालको सम्बोधनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा आवश्यक व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनेछन् । 

श्रमको पहिचान, मान्यता, रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकार, विभेद, दुव्र्यवहारमुक्त कार्यस्थल एवं शरीरमाथि आफ्नो अधिकार

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा “महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता एवं रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकारका लागि महिला दवाब अभियान ”  

अबधारणा पत्र

पृष्ठभुमि

सम्मानित काम, उचित पारिश्रमिक, र हिंसा रहित जीवनयापन गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार हो । हरेक वर्ष मार्च ८ का दिनमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई उत्सवको रुपमा संसारभरि नै मनाउने गरिन्छ  । इतिहासलाई नियाल्दा विश्वमा भएका श्रमिक महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको लागि गरिएका महत्वपूर्ण आन्दोलनहरूको सम्झना र सम्मानको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको थालनी भएको हो ।   

उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यबाट विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारका लागि श्रमिक महिलाहरूले आन्दोलनहरू शुरु गरेका थिए । सन् १८५७ मा अमेरिकाको गार्मेण्ट कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूले निश्चित कार्यघण्टा, समान कामको समान ज्याला, मातृशिशुको अधिकार, महिला मजदुरलाई ट्रेड युनियनको अधिकार लगायतका माग सहित गरेको प्रदर्शनले आन्दोलनको रूप लियो । श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मञ्चबाट पहिलो पटक महिलाको समान अधिकारको लागि आवाज उठाउने प्रथम व्यक्ति जर्मन समाजवादी महिला नेता क्लारा जेट्किन थिइन् । पछि सन् १९०९ मा न्यूयोर्कको गार्मेण्ट कारखानाका मजदुरहरूलाई युनियनमा लागेको आशंकामा व्यवस्थापनले निस्कासन ग¥यो ।  यो घटनाले गर्दा  श्रमिकहरू हडतालमा उत्रिन बाध्य भए । जसले गर्दा श्रमिक आन्दोलनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्यायो र पहिलाभन्दा ठूलो संख्यामा महिलाहरू युनियनमा संगठित हुन पुगे । यो हड्ताल विश्वको इतिहासमा “महान उथलपुथल” को नामबाट चर्चित छ ।  सन् १९१० मा १७ देशका १०० जना समाजवादी महिलाहरूको बीचमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पत्र भयो । यस सम्मेलनमा क्लारा जेट्किनले महिला अधिकार र राजनीतिक समानताका लागि हरेक वर्ष विश्वभरका महिलाहरूले मार्च ८ लाई महिला अधिकार आन्दोलन दिवसका रूपमा मनाउन राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो र सन् १९११ देखि यस दिनलाई विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारको आन्दोलनको प्रतीकका रूपमा मनाउन थालिएको हा । त्यसैगरि सन् १९१७ को मार्च ८ बाट तत्कालिन सोभियत संघमा लाखौँ श्रमिक महिलाहरुले “रोटी र शान्ति” भन्ने नारा सहित प्रथम विश्व युद्धको अन्त्य, मतदान अधिकार लगायतको माग राखि हड्ताल गरेका थिए । फलस्वरुप महिलाहरुद्धारा उठान गरेको आन्दोलनले दोस्रो रसियन क्रान्ति सम्पन्न गर्न प्रमुख भुमिका खेलेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले भने सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष घोषणा गर्दै त्यस वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थाल्यो ।  
  
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस र महिलावादि आन्दोलनको सन्दर्भ 
१८औं शताब्दीबाट शुरुवात भएको श्रमिक महिलाको अधिकारको आन्दोलन २१औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा भने महिलाहरूले आफ्नो पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । नेपालमा महिलाका मुद्दा वि.सं. २००७ सालको प्रजातन्त्रको शुरुवातसँगै आउन थालेको हो  । पहिलो पटक २०१७ सालमा धनकुटाका महिला शिक्षकहरुले मनाउन थालेको इतिहास बोकेको यो दिवस २०३५÷३६ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि मात्र श्रमजीवी महिलाको बीचमा मनाउन थालेको पाइन्छ । २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएपश्चात महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरू, महिलाको समान अधिकारमा विश्वास गर्ने टे«ड युनियनहरू र श्रमिक महिलाहरूले यो दिवसलाई मनाउँदै आइरहेका छन् । 
नेपालको सङ्गठित महिलावादी आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनसँग विकसित हुँदै गएको देखिन्छ । व्यक्तिगत नै राजनीतिक हो भन्ने महिलावादी अवधारणालाई महिलाहरुले राजनीतिक आन्दोलनमा समाहित गर्दै लगे सँगै महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्न संविधान र त्यस मातहतका कानुनहरु केही हदसम्म निर्माण गरिएको छ । यो उपलब्धी नेपालको महिलावादी आन्दोलनको उपज हो । समुदायका महिलाहरु, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जाल, महिला पुनृस्थापना केन्द्र (ओरेक), सामुदायीक संस्थाहरु र अन्य मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरुले संरचनागत विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न अभियानहरु बिगतका दिनदेखि नै सञ्चालन गर्दै आईरहेका छन । बलात्कारविरुद्धको १०० दिने अभियान, महिला स्वास्थ्य अधिकार अभियान, कथित बोक्सीको आरोपविरुद्धको ६० दिने अभियान, घरेलु हिंसाविरुद्धको ६० दिने आन्दोलन, महिलामैत्री संविधान निर्माणका लागि अभियान आदि महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जाल, ओरेक लगायत तमाम महिलावादीहरुले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेका अभियानहरु हुन । उपलबधीस्वरुप तुलनात्मक हिसाबले संविधान महिलामैत्री लेखिएको, घरेलु हिंसा र बलत्कारको घटनामा हदम्याद बढेको र महिला स्वास्थ्यको सवालमा राज्यलाई संवेदनशिल बनाउन भुमिका खेलेको छ ।

देशको बदलिँदो सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितिमा मानवअधिकारको थप सुुनिश्चितताका लागि घरभित्र, घरबाहिर, समुदाय एवम् कार्यस्थल लगायत महिलाले सबै क्षेत्रमा गरेका योेगदानलाई उचित मान्यता तथा सम्मान दिइनुपर्ने आवश्यकता अनुुभव गर्दै “महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको पहिचान एवम् सुरक्षाः अपरिहार्यता” विषयक राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी (२०६३) बाट जारी गरेको समानताको लागि महिला वडापत्र साथै देशका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न जात–जाति, भाषा–भाषी, वर्ग तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पङ्ख्यकहरूको सामुहिक प्रतिनिधित्ववबाट सन् २००६ मा  महिलाहरूले प्रभावकारी समानताका लागि जारी गरेको “महिला वडापत्र” तथा सन् २०१८ मा देशका ७ वटै प्रदेशमा आयोजना गरीएको महिला मञ्चहरुबाट जारी गरीएको घोषणा पत्र जारी गरीएको थियो । जसबाट महिला संलग्न भएका सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रहरूमा अर्थपूर्ण र न्यायसंगत सामाजिक सुरक्षाको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै महिलाहरूको तथ्यगत पञ्जीकरणको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, सबैखाले औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्षेत्रहरूमा सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चितताको लागि यौन तथा अन्य सबै प्रकारका हिंसाको सवाललाई सम्वोधन गर्न नीति निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, महिलाको श्रमले परीवार, समाज र राष्ट्रमा पु¥याएको योगदानको उचित मुल्याकंन, कदर र सम्मान गर्नुपर्ने, जसकालागि राज्यले आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत ब्यवस्था गर्नुपर्ने लगाएतका सवालहरु उठाईएको थियो । यी सवालहरुको अहिले पनि सम्बोधन गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।    

औचित्य
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ ले महिलाको घरेलु कामकाजलाई आर्थिक पक्षसँग जोडेर नहेरिने अवस्था, र श्रम बजारमा महिला र पुरुषबीच रहेको विभेद समाधान गर्न लैङ्गिकतामा आधारित श्रम विभाजनको परम्परालाई परिवर्तन गरी श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता वृद्धि (आर्थिक सशक्तिकरण) गर्ने रणनीति लिएको छ । यद्यपि सरकारले गरेका सकारात्मक नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पहल नभएका कारण यी कागजमा मात्र सिमित छन् । राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७÷१८ अनुसार नेपालमा ९०.५ प्रतिशत महिला असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत छन । सोही सर्वेक्षणअनुसार लगभग ७३००० नेपालीहरु घरेलु श्रमिक रहेका छन् जसमध्ये झण्डै दुई तिहाई महिला छन् । कामको पहिचान नभएको र नेपालको श्रम कानुनअनुसार श्रमिकको सुबिधा नपाएका कारण  नेपाली घरेलु श्रमिक महिलाहरु यौनजन्य हिंसा, समाजिक लान्छना, ज्यालामा असमानता जस्ता समस्याहरु भोग्न बाध्य छन् । विगो अक्टोवर २०२० को अनुसार, नेपालको श्रम बजारमा ३० लाख महिलाहरु  आबद्ध छन् जसमध्ये ९०.५ प्रतिशत असङ्गठित श्रममा रहेका छन् । देशका प्रचलित अर्थ व्यवस्था र आर्थिक नीतिले महिलाको कामलाई मूल्याङ्कन गरेको छैन । महिलालाई घरधन्दा तथा प्रजनन भूमिकामा सीमित राखिएको छ जसलाई श्रम ऐनले समेट्न सकेको छैन । आर्थिक क्षेत्रभित्र पनि विभेदकारी लैङ्गिक भुमिकाको कारण महिलाहरू सेवामूलक काम गर्न बाध्य छन् । यसलाई राज्यले नै अनौपचारिक काम भनि अवमुल्यन गरेको अवस्था छ । त्यसैगरि यी कार्यस्थलमा श्रमिक महिलाहरु विभिन्न प्रकारका लैङ्गिक हिंसा र विभेदको सिकार बन्न बाध्य छन् । 

महिलाले गर्ने श्रमको मुल्याङ्कन नहुनु भनेको महिलाको कामलाई काम नै नमान्ने र अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने पित्रिसत्तात्मक सोच हो । त्यतिमात्र नभई बिध्यमान विभेदकारी संरचनाले महिलाले कस्तो काम गर्ने, कहाँ गएर गर्ने भन्ने अधिकार समेत खोसेको अवस्था छ । यसले गर्दा एकातर्फ उनीहरुको गतिशिलता र आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार कुण्ठित भएको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरुले गर्ने श्रमकै आधारमा सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा बहिस्करणमा पारिएको छ । यौन श्रमिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसख्यक, अपाङ्गता, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरुको कामलाई राज्य, समाज र परिवारले गर्ने व्यवहार मानव अधिकारविरोधी र निन्दनीय छ । अपाङ्गता भएका श्रमिक महिलाहरुका लागि अपाङ्गमैत्री संरचना र व्यवस्था नहुँदा उनीहरु आफुनो रोजाइ र सक्षमताको आधारमा काम गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था जगजाहेर छ ।  यो भनेको महिलाको पहिचानलाई स्वीकार नगर्नु नै हो । जबसम्म महिलाको आफ्नो श्रम, शरिर र पहिचानमाथि आफ्नै अधिकार स्थापित हुन सक्दैन र त्यसका लागि राज्य र समाजले नीतिगत र व्यवहारिकरुपमा रुपान्तरणकारी भुमिका खेल्दै मानवअधिकारमुखि संस्कृतिको निर्माण गर्न सक्दैन तबसम्म  सामाजिक न्याय सहितकोे दिगो विकासको सुनिश्चतता हुनै सक्दैन । 

तसर्थ तमाम श्रमिक महिलाहरुको आत्मसम्मान र पहिचानसहितको श्रम अधिकारको नीतिगत र कार्यान्वयात्मक रुपमा संस्थागत गर्नका लागि एकपटक फेरी हामी सम्पुर्ण श्रमजीवि महिला, महिला मानव अधिकार रक्षकहरु, महिलावादीहरु र मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति, संघसंस्था र न्यायका पक्षधर एकतृत भई संयुक्त रुपमा “महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता एवं रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकारका लागि महिला दवाब अभियान” को घोषणा गर्नेछौँ । “श्रमको पहिचान, मान्यता, रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकार, विभेद, दुव्र्यवहारमुक्त कार्यस्थल एवं शरीरमाथि आफ्नो अधिकार” भन्ने मुल नारा सहित अन्र्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा यो अभियान एक वर्षका लागि निरन्तर सञ्चालनमा रहने छ । हाम्रो अधिकार प्राप्त नभएसम्म हामी रोकिनेछैनौँ । 

अभियानको लक्ष : महिलाको हरेक क्षेत्रको काम उत्पादनशील श्रम हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको हुनेछ  । 
अभियानको उद्धेश्यः 

• महिलाको श्रमको सम्मान गर्न नीतिगत व्यवस्था तथा बिध्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संसोधनका लागि पैरवी गर्ने ।
•  श्रमिक महिलाहरुको पहिचानका लागि अभिलेखिकरण प्रणालिको व्यवस्था गर्न राज्यलाई दवाब दिने ।  
•  महिलाले गर्ने हरेक क्षेत्रको सेवामुलक श्रम उत्पादनशील काम हो भनि आम सचेतिकरण गर्ने ।
•  महिलाको आफ्नो शरीरमाथिकोे अधिकार र रोजाईको कामलाई सुनिश्चित गर्न दवाब सृजना गर्ने । 

निष्कर्श
अहिलेसम्मको महिलावादी आन्दोलनका उपलब्धीहरु संस्थागत गर्दै श्रमिक महिलाभित्रको विविधतालाई समेत स्वीकार गरि कार्य गर्ने वातावरणको निर्माण हुन अत्यन्तै जरुरी छ । यसका लागि श्रमिक महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता, रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकार, विभेद, दुव्र्यवहारमुक्त कार्यस्थल एवं शरीरमाथि आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । तसर्थ राज्यका सबै तह र निकायलाई श्रमिक महिलाको पक्षमा संवेदनशील र जवाफदेही बनाई नीतिगत पैरविका लागि “महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता एवं रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकारका लागि महिला दवाब अभियान” घोषणा गरिनेछ  । श्रमिक महिलाहरुको श्रमको मान्यता, पहिचान र रोजाईको अधिकार मानव अधिकार हो । 
अभियान सहभागिता: महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, विभिन्न संघसंस्थाहरु, महिलावादी, विद्यार्थी, अधिकारकर्मीहरु आदी ।
मिति  ः ८ मार्च २०२२, मंगलबार शुरु भई ८ मार्च २०२३ मा समापन गरिने   
स्थान :भद्रकालिदेखि शान्तिबाटिकासम्म र्यालि, टुडिखेलमा अभियान घोषणा सभा ।
समय :बिहान ठिक ८ः३० बजे ।
ऋभियान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु छिट्टै सार्वजानिक गरिने छ । 

Since online promotion and dissemination of health-related information is now more critical than ever, from 23^rd May to 28^th May 2021, WOREC is leading a social media campaign to promote and raise awareness among women and girls about their mental, sexual, and reproductive health.

The campaign covers three international days, i.e. International Day to End Obstetric Fistula on 23rd May, Menstrual Hygiene Day and International Day of Action for Women’s Health on 28th May. Thus, the campaign includes contents in the form of videos, IEC materials, articles, posters and photos that commemorate these three international days.

Videos

Campaign to End Fistula in Nepal

फिस्टुला हुने प्रमुख कारणहरु

महामारीमा मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्ने?

महामारीको आवस्थामा पनि उदयपुरको सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिकमा सेवा निरन्तर सञ्चालनमा

Make your own sanitary pad at home during this lockdown

यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि हामी सबैले हातेमालो गरौं!!

महामारीमा महिनावारी रोकिदैन!!!

Story

Young Changemaker Riteshma Raut

IEC Material

फिस्टुला: रोकथामको उपायहरु र उपचार विधि

महिला स्वास्थ्य: प्रमुख तथ्यहरु

Posters Related To Menstrual Hygiene