पृष्ठभुमि
रुपान्तरित नेतृत्व सामाजिक न्यायको आधार हो । सामाजिक न्यायमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्नका लागि महिलाको राजनैतिक सहभागिता अपरिहार्य छ । बिद्यमान असमान शक्ति सम्बन्धलाई चुनौति दिदै न्यायपुर्ण सामाजिक ब्यबस्था निर्माणका लागि ईतिहासको बिभिन्न कालखण्डमा महिलाहरु संगठित भएर सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाईरहेका छन । फलस्वरुप देशमा ऐतिहासिकरुपमा सम्पन्न भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनद्धारा स्थानीय सरकारहरुलाई शक्तिशाली निकायको रुपमा जनताको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भयो । जसले गर्दा सिमान्तकृत तथा पछाडी पारिएका समुदायहरु पहिलोपटक स्थानीयतहको निर्णायक भूमिकामा आउन सफल भए । पहिलो स्थानीय सरकारको निर्बाचनबाट निर्बाचित भई बिभिन्न नेतृत्व तहमा रहेका महिलाहरु संख्यात्मक रुपमा नगन्य भएपनि सामाजिक रुपान्तरणका लागि उनिहरुबाट भएका पहल र निर्णयहरु उदाहरणीय रहेको बिभिन्न संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारहरुले पुष्टि गरेको छ ।  

नेपालमा महिलाको राजनीतिक अवस्थालाई बिश्लेषण गर्दा देशको राजनीतिक परिवर्तनले सामाजिक रुपान्तरणको आधार तयार भइ जनताले खोजेको शासन ब्यवस्थाको अभ्यासको लागि सहज वाताबरण निर्माण भएको छ  । यसका लागि आफै रुपान्तरित हुदै रुपान्तरणको बाटोमा दिशानिर्देश गर्न सक्ने आँट, साहस र प्रतिबद्धता अहिलेका महिलाहरुले गरेको नेतृत्वमा झल्किन्छ ।  सदियौँ देखि पाखा पारिएका र विकासको मूल प्रवाहबाट बञ्चितीकरणमा पारिएका समुदायहरुको आवश्यकता पहिचान र समाधानका निम्ति समुदायस्तरबाट नै योजना, रणनीति तयार गरि कार्यान्वयनका लागि निर्णायक तहमा उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
साथै पित्तृसत्तात्मक संरचना र त्यसैमा आधारित महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोणबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको पहिचान, श्रम र शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रण हुने स्थिति हालसम्म पनि सिर्जना हुन सकेको छैन । निर्णायक तहमा महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति र महिलाको यौनिकतामाथिको नियन्त्रणद्धारा नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने दुषित मानसिकताले गर्दा महिलाको सहभागिता, नेतृत्व र कार्यसम्पादनमा चुनौती आइरहेको छ । यो स्थितिको परिवर्तन बिना न त देशको लोकतन्त्र दिगो बन्न सक्दछ न त देशमा सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण नै सम्भव छ । यसका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले आफुलाई परिवर्तनका लागि तयार गर्न र पुर्ण ईच्छाशक्तिका साथ रुपान्तरणलाई सम्भव बनाउने वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ ।

महिलाहरुले आफ्नो हकअधिकारका लागि गरेको निरन्तर संघर्षको परिणामस्वरुप सन् २०१७ को स्थानीय चुनावमा नीतिगत रुपमै महिलाहरुका लागि आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरियो । जसले गर्दा महिलाहरुकोे स्थानीय सरकारमा राजनैतिक पहुँच र सहभागिता बृद्धि भएको देखिन्छ । तर संविधान प्रदत्त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको श्रोत माथिको पहुँच र नियन्त्रणको लागि महिलाले आफ्नो राजनैतिक अधिकार दावी गर्न सक्ने वाताबरण निर्माणका लागि पैरवी गर्न आवश्यक छ । 

नेपाली राजनितिमा महिलाहरुको सहभागिता 
१७ वर्ष पछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र यहि बिचमा सामन्ति राजतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको अन्त्यका लागि महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको राजनीतिक चेत, सहभागिता र संघर्षहरुले महिलाहरुको राजनितिक सहभागिता बृद्धि गर्न कोसेढुङ्गा सावित गर्यो । पहिलो पटक समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तको आधारमा यो निर्वाचनमा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको उल्लेख्य प्रतिनीधित्व रह्यो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा महिलाको ४०.४ प्रतिशत न्यूनत्तम सहभागिता अनिवार्य हुनु पर्ने भनि कानुनी ब्यवस्था गरिदिएकोले यो सम्भव भएको थियोे । जस अनुरुप पालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुमा उम्मेदवार बनाउदा एक महिला प्रतिनिधिको उमेदवारि अनिवार्य बनाउनु पर्ने भएकोले महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सहितको  ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुन गयो । 

तुलनात्मक रुपमा हेर्दा वि.सं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा १,४८,३६४ जनाले उम्मेदवारी दिएका मध्ये ६१.०१ प्रतिशत पुरुष र ३८.९८ प्रतिशत महिलाको सहभागिता थियो । निर्बाचित ३५,०३४ जना जनप्रतिनीधिहरु मध्ये ५९.०४ प्रतिशत पुरुष र ४०.९६ प्रतिशत महिला थिए । समग्रमा स्थानिय तहको निर्वाचनले महिलाहरुको ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्यो । जसलाई संबिधानले तोकेको महिलाको न्यूनत्तम ३३ प्रतिसत सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको थियो । जम्मा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु मध्ये १८.७५ प्रतिशत दलित महिलाको उपस्थिती थियो । यद्यपि निर्णायक तहमा पुरुषहरुकै बाहुल्यता रहेको छ ।   

राजनीतिक दलहरुले निर्बाचनको समयमा जारी गरेका घोषणापत्रहरुमा लैंगिक समावेशीकरण, पार्टीको सबै तहमा महिलाहरुको कम्तिमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता, महिला भित्रको विविधतालाई संवोधन गर्ने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सोचे अनुरुपको नभए पनि पार्टीहरुको यो प्रगतिशील कदम आफैमा प्रशंसायोग्य छ । राजनीतिक दलहरूले लैंगिक समावेशितामा अर्थपूर्ण प्रगति चाहने हो भने, नेतृत्वदायी पदमा महिलाको संख्या बढाउन मनोनयन प्रक्रियामा नै संविधानको मर्मअनुरुप महिलाहरुको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिताको लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ । जसका लागि आगामी निर्वाचनमा आफ्नो घोषणापत्रमा नै उल्लेख गरि सो प्रतिबद्धताहरुलाई पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्न जरुरी छ ।  

महिलावादीहरु, राजनीतिक दल, ओरेक लगायत विभिन्न संघसंस्था तथा संजालहरु, महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल, महिला सामुदायीक संस्थाहरु लागयतका मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने अधिकारकर्मीहरुको वर्षौँको सामाजिक राजनैतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न लोकतन्त्रको मर्मअनुरुप संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । तसर्थ ओरेकको ३१ औं वार्षिकोत्सवको शुभ–अवसरमा आगामी निर्वाचनमा निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चितताका लागि आधार तयार गर्न “महिलाको समानुपातिक समाबेशी नेतृत्वको अधिकार ः सामाजिक रुपान्तरणको आधार” भन्ने नारा सहित राष्ट्रव्यापी अभियान घोषणा गर्न लागिएको छ । यो अभियानमा सहभागी भई ऐक्यबद्धताका लागि समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

अभियानका उद्देश्यहरू :
१. महिलाको समानुपातिक समाबेशी नेतृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै संयन्त्रहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने ।
२. निर्णायक तहमा महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूमा दबाव सिर्जना गर्ने ।
३. महिला तथा किशोरकिशोरी विरुद्ध हुने हिंसा र दुव््र्यवहार लगायतका सवालको सम्बोधनका लागि राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणा पत्रमा आवश्यक व्यवस्था र कार्यान्वयनका लागि पैरवी गर्ने ।

अपेक्षित उपलब्धी
निर्णायक तहमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चितताका लागि राज्यका सबै संयन्त्र र राजनीतिक दलहरु संवेदनशील भई आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिवद्ध हुनेछन् । महिला नेताहरुले निर्णायक तहमा राजनीतिक अधिकार दाबी गर्ने वातावरण तयार भई निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधीहरुको सहभागितामा उल्लेख्य बृद्धि हुनेछ । महिला तथा किशोरकिशोरी विरुद्ध हुने हिंसा र दुव््र्यवहार लगायतका सवालको सम्बोधनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा आवश्यक व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनेछन् । 

श्रमको पहिचान, मान्यता, रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकार, विभेद, दुव्र्यवहारमुक्त कार्यस्थल एवं शरीरमाथि आफ्नो अधिकार

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा “महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता एवं रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकारका लागि महिला दवाब अभियान ”  

अबधारणा पत्र

पृष्ठभुमि

सम्मानित काम, उचित पारिश्रमिक, र हिंसा रहित जीवनयापन गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार हो । हरेक वर्ष मार्च ८ का दिनमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई उत्सवको रुपमा संसारभरि नै मनाउने गरिन्छ  । इतिहासलाई नियाल्दा विश्वमा भएका श्रमिक महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको लागि गरिएका महत्वपूर्ण आन्दोलनहरूको सम्झना र सम्मानको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको थालनी भएको हो ।   

उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यबाट विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारका लागि श्रमिक महिलाहरूले आन्दोलनहरू शुरु गरेका थिए । सन् १८५७ मा अमेरिकाको गार्मेण्ट कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूले निश्चित कार्यघण्टा, समान कामको समान ज्याला, मातृशिशुको अधिकार, महिला मजदुरलाई ट्रेड युनियनको अधिकार लगायतका माग सहित गरेको प्रदर्शनले आन्दोलनको रूप लियो । श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मञ्चबाट पहिलो पटक महिलाको समान अधिकारको लागि आवाज उठाउने प्रथम व्यक्ति जर्मन समाजवादी महिला नेता क्लारा जेट्किन थिइन् । पछि सन् १९०९ मा न्यूयोर्कको गार्मेण्ट कारखानाका मजदुरहरूलाई युनियनमा लागेको आशंकामा व्यवस्थापनले निस्कासन ग¥यो ।  यो घटनाले गर्दा  श्रमिकहरू हडतालमा उत्रिन बाध्य भए । जसले गर्दा श्रमिक आन्दोलनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्यायो र पहिलाभन्दा ठूलो संख्यामा महिलाहरू युनियनमा संगठित हुन पुगे । यो हड्ताल विश्वको इतिहासमा “महान उथलपुथल” को नामबाट चर्चित छ ।  सन् १९१० मा १७ देशका १०० जना समाजवादी महिलाहरूको बीचमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पत्र भयो । यस सम्मेलनमा क्लारा जेट्किनले महिला अधिकार र राजनीतिक समानताका लागि हरेक वर्ष विश्वभरका महिलाहरूले मार्च ८ लाई महिला अधिकार आन्दोलन दिवसका रूपमा मनाउन राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो र सन् १९११ देखि यस दिनलाई विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारको आन्दोलनको प्रतीकका रूपमा मनाउन थालिएको हा । त्यसैगरि सन् १९१७ को मार्च ८ बाट तत्कालिन सोभियत संघमा लाखौँ श्रमिक महिलाहरुले “रोटी र शान्ति” भन्ने नारा सहित प्रथम विश्व युद्धको अन्त्य, मतदान अधिकार लगायतको माग राखि हड्ताल गरेका थिए । फलस्वरुप महिलाहरुद्धारा उठान गरेको आन्दोलनले दोस्रो रसियन क्रान्ति सम्पन्न गर्न प्रमुख भुमिका खेलेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले भने सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष घोषणा गर्दै त्यस वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थाल्यो ।  
  
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस र महिलावादि आन्दोलनको सन्दर्भ 
१८औं शताब्दीबाट शुरुवात भएको श्रमिक महिलाको अधिकारको आन्दोलन २१औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा भने महिलाहरूले आफ्नो पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । नेपालमा महिलाका मुद्दा वि.सं. २००७ सालको प्रजातन्त्रको शुरुवातसँगै आउन थालेको हो  । पहिलो पटक २०१७ सालमा धनकुटाका महिला शिक्षकहरुले मनाउन थालेको इतिहास बोकेको यो दिवस २०३५÷३६ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि मात्र श्रमजीवी महिलाको बीचमा मनाउन थालेको पाइन्छ । २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएपश्चात महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरू, महिलाको समान अधिकारमा विश्वास गर्ने टे«ड युनियनहरू र श्रमिक महिलाहरूले यो दिवसलाई मनाउँदै आइरहेका छन् । 
नेपालको सङ्गठित महिलावादी आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनसँग विकसित हुँदै गएको देखिन्छ । व्यक्तिगत नै राजनीतिक हो भन्ने महिलावादी अवधारणालाई महिलाहरुले राजनीतिक आन्दोलनमा समाहित गर्दै लगे सँगै महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्न संविधान र त्यस मातहतका कानुनहरु केही हदसम्म निर्माण गरिएको छ । यो उपलब्धी नेपालको महिलावादी आन्दोलनको उपज हो । समुदायका महिलाहरु, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जाल, महिला पुनृस्थापना केन्द्र (ओरेक), सामुदायीक संस्थाहरु र अन्य मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरुले संरचनागत विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न अभियानहरु बिगतका दिनदेखि नै सञ्चालन गर्दै आईरहेका छन । बलात्कारविरुद्धको १०० दिने अभियान, महिला स्वास्थ्य अधिकार अभियान, कथित बोक्सीको आरोपविरुद्धको ६० दिने अभियान, घरेलु हिंसाविरुद्धको ६० दिने आन्दोलन, महिलामैत्री संविधान निर्माणका लागि अभियान आदि महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जाल, ओरेक लगायत तमाम महिलावादीहरुले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेका अभियानहरु हुन । उपलबधीस्वरुप तुलनात्मक हिसाबले संविधान महिलामैत्री लेखिएको, घरेलु हिंसा र बलत्कारको घटनामा हदम्याद बढेको र महिला स्वास्थ्यको सवालमा राज्यलाई संवेदनशिल बनाउन भुमिका खेलेको छ ।

देशको बदलिँदो सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितिमा मानवअधिकारको थप सुुनिश्चितताका लागि घरभित्र, घरबाहिर, समुदाय एवम् कार्यस्थल लगायत महिलाले सबै क्षेत्रमा गरेका योेगदानलाई उचित मान्यता तथा सम्मान दिइनुपर्ने आवश्यकता अनुुभव गर्दै “महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको पहिचान एवम् सुरक्षाः अपरिहार्यता” विषयक राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी (२०६३) बाट जारी गरेको समानताको लागि महिला वडापत्र साथै देशका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न जात–जाति, भाषा–भाषी, वर्ग तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पङ्ख्यकहरूको सामुहिक प्रतिनिधित्ववबाट सन् २००६ मा  महिलाहरूले प्रभावकारी समानताका लागि जारी गरेको “महिला वडापत्र” तथा सन् २०१८ मा देशका ७ वटै प्रदेशमा आयोजना गरीएको महिला मञ्चहरुबाट जारी गरीएको घोषणा पत्र जारी गरीएको थियो । जसबाट महिला संलग्न भएका सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रहरूमा अर्थपूर्ण र न्यायसंगत सामाजिक सुरक्षाको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै महिलाहरूको तथ्यगत पञ्जीकरणको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, सबैखाले औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्षेत्रहरूमा सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चितताको लागि यौन तथा अन्य सबै प्रकारका हिंसाको सवाललाई सम्वोधन गर्न नीति निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, महिलाको श्रमले परीवार, समाज र राष्ट्रमा पु¥याएको योगदानको उचित मुल्याकंन, कदर र सम्मान गर्नुपर्ने, जसकालागि राज्यले आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत ब्यवस्था गर्नुपर्ने लगाएतका सवालहरु उठाईएको थियो । यी सवालहरुको अहिले पनि सम्बोधन गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।    

औचित्य
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ ले महिलाको घरेलु कामकाजलाई आर्थिक पक्षसँग जोडेर नहेरिने अवस्था, र श्रम बजारमा महिला र पुरुषबीच रहेको विभेद समाधान गर्न लैङ्गिकतामा आधारित श्रम विभाजनको परम्परालाई परिवर्तन गरी श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता वृद्धि (आर्थिक सशक्तिकरण) गर्ने रणनीति लिएको छ । यद्यपि सरकारले गरेका सकारात्मक नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पहल नभएका कारण यी कागजमा मात्र सिमित छन् । राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७÷१८ अनुसार नेपालमा ९०.५ प्रतिशत महिला असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत छन । सोही सर्वेक्षणअनुसार लगभग ७३००० नेपालीहरु घरेलु श्रमिक रहेका छन् जसमध्ये झण्डै दुई तिहाई महिला छन् । कामको पहिचान नभएको र नेपालको श्रम कानुनअनुसार श्रमिकको सुबिधा नपाएका कारण  नेपाली घरेलु श्रमिक महिलाहरु यौनजन्य हिंसा, समाजिक लान्छना, ज्यालामा असमानता जस्ता समस्याहरु भोग्न बाध्य छन् । विगो अक्टोवर २०२० को अनुसार, नेपालको श्रम बजारमा ३० लाख महिलाहरु  आबद्ध छन् जसमध्ये ९०.५ प्रतिशत असङ्गठित श्रममा रहेका छन् । देशका प्रचलित अर्थ व्यवस्था र आर्थिक नीतिले महिलाको कामलाई मूल्याङ्कन गरेको छैन । महिलालाई घरधन्दा तथा प्रजनन भूमिकामा सीमित राखिएको छ जसलाई श्रम ऐनले समेट्न सकेको छैन । आर्थिक क्षेत्रभित्र पनि विभेदकारी लैङ्गिक भुमिकाको कारण महिलाहरू सेवामूलक काम गर्न बाध्य छन् । यसलाई राज्यले नै अनौपचारिक काम भनि अवमुल्यन गरेको अवस्था छ । त्यसैगरि यी कार्यस्थलमा श्रमिक महिलाहरु विभिन्न प्रकारका लैङ्गिक हिंसा र विभेदको सिकार बन्न बाध्य छन् । 

महिलाले गर्ने श्रमको मुल्याङ्कन नहुनु भनेको महिलाको कामलाई काम नै नमान्ने र अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने पित्रिसत्तात्मक सोच हो । त्यतिमात्र नभई बिध्यमान विभेदकारी संरचनाले महिलाले कस्तो काम गर्ने, कहाँ गएर गर्ने भन्ने अधिकार समेत खोसेको अवस्था छ । यसले गर्दा एकातर्फ उनीहरुको गतिशिलता र आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार कुण्ठित भएको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरुले गर्ने श्रमकै आधारमा सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा बहिस्करणमा पारिएको छ । यौन श्रमिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसख्यक, अपाङ्गता, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरुको कामलाई राज्य, समाज र परिवारले गर्ने व्यवहार मानव अधिकारविरोधी र निन्दनीय छ । अपाङ्गता भएका श्रमिक महिलाहरुका लागि अपाङ्गमैत्री संरचना र व्यवस्था नहुँदा उनीहरु आफुनो रोजाइ र सक्षमताको आधारमा काम गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था जगजाहेर छ ।  यो भनेको महिलाको पहिचानलाई स्वीकार नगर्नु नै हो । जबसम्म महिलाको आफ्नो श्रम, शरिर र पहिचानमाथि आफ्नै अधिकार स्थापित हुन सक्दैन र त्यसका लागि राज्य र समाजले नीतिगत र व्यवहारिकरुपमा रुपान्तरणकारी भुमिका खेल्दै मानवअधिकारमुखि संस्कृतिको निर्माण गर्न सक्दैन तबसम्म  सामाजिक न्याय सहितकोे दिगो विकासको सुनिश्चतता हुनै सक्दैन । 

तसर्थ तमाम श्रमिक महिलाहरुको आत्मसम्मान र पहिचानसहितको श्रम अधिकारको नीतिगत र कार्यान्वयात्मक रुपमा संस्थागत गर्नका लागि एकपटक फेरी हामी सम्पुर्ण श्रमजीवि महिला, महिला मानव अधिकार रक्षकहरु, महिलावादीहरु र मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति, संघसंस्था र न्यायका पक्षधर एकतृत भई संयुक्त रुपमा “महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता एवं रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकारका लागि महिला दवाब अभियान” को घोषणा गर्नेछौँ । “श्रमको पहिचान, मान्यता, रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकार, विभेद, दुव्र्यवहारमुक्त कार्यस्थल एवं शरीरमाथि आफ्नो अधिकार” भन्ने मुल नारा सहित अन्र्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा यो अभियान एक वर्षका लागि निरन्तर सञ्चालनमा रहने छ । हाम्रो अधिकार प्राप्त नभएसम्म हामी रोकिनेछैनौँ । 

अभियानको लक्ष : महिलाको हरेक क्षेत्रको काम उत्पादनशील श्रम हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको हुनेछ  । 
अभियानको उद्धेश्यः 

• महिलाको श्रमको सम्मान गर्न नीतिगत व्यवस्था तथा बिध्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संसोधनका लागि पैरवी गर्ने ।
•  श्रमिक महिलाहरुको पहिचानका लागि अभिलेखिकरण प्रणालिको व्यवस्था गर्न राज्यलाई दवाब दिने ।  
•  महिलाले गर्ने हरेक क्षेत्रको सेवामुलक श्रम उत्पादनशील काम हो भनि आम सचेतिकरण गर्ने ।
•  महिलाको आफ्नो शरीरमाथिकोे अधिकार र रोजाईको कामलाई सुनिश्चित गर्न दवाब सृजना गर्ने । 

निष्कर्श
अहिलेसम्मको महिलावादी आन्दोलनका उपलब्धीहरु संस्थागत गर्दै श्रमिक महिलाभित्रको विविधतालाई समेत स्वीकार गरि कार्य गर्ने वातावरणको निर्माण हुन अत्यन्तै जरुरी छ । यसका लागि श्रमिक महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता, रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकार, विभेद, दुव्र्यवहारमुक्त कार्यस्थल एवं शरीरमाथि आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । तसर्थ राज्यका सबै तह र निकायलाई श्रमिक महिलाको पक्षमा संवेदनशील र जवाफदेही बनाई नीतिगत पैरविका लागि “महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता एवं रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकारका लागि महिला दवाब अभियान” घोषणा गरिनेछ  । श्रमिक महिलाहरुको श्रमको मान्यता, पहिचान र रोजाईको अधिकार मानव अधिकार हो । 
अभियान सहभागिता: महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, विभिन्न संघसंस्थाहरु, महिलावादी, विद्यार्थी, अधिकारकर्मीहरु आदी ।
मिति  ः ८ मार्च २०२२, मंगलबार शुरु भई ८ मार्च २०२३ मा समापन गरिने   
स्थान :भद्रकालिदेखि शान्तिबाटिकासम्म र्यालि, टुडिखेलमा अभियान घोषणा सभा ।
समय :बिहान ठिक ८ः३० बजे ।
ऋभियान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु छिट्टै सार्वजानिक गरिने छ । 

Since online promotion and dissemination of health-related information is now more critical than ever, from 23^rd May to 28^th May 2021, WOREC is leading a social media campaign to promote and raise awareness among women and girls about their mental, sexual, and reproductive health.

The campaign covers three international days, i.e. International Day to End Obstetric Fistula on 23rd May, Menstrual Hygiene Day and International Day of Action for Women’s Health on 28th May. Thus, the campaign includes contents in the form of videos, IEC materials, articles, posters and photos that commemorate these three international days.

Videos

Campaign to End Fistula in Nepal

फिस्टुला हुने प्रमुख कारणहरु

महामारीमा मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्ने?

महामारीको आवस्थामा पनि उदयपुरको सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिकमा सेवा निरन्तर सञ्चालनमा

Make your own sanitary pad at home during this lockdown

यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि हामी सबैले हातेमालो गरौं!!

महामारीमा महिनावारी रोकिदैन!!!

Story

Young Changemaker Riteshma Raut

IEC Material

फिस्टुला: रोकथामको उपायहरु र उपचार विधि

महिला स्वास्थ्य: प्रमुख तथ्यहरु

Posters Related To Menstrual Hygiene

The present pandemic of COVID-19 has further reinforced the risk of violence against women and girls. At the same time, a significant increase in the cases of gender-based violence and discrimination were also recorded during the time of lockdown.  

In response to the current pandemic situation, the program titled ‘Accelerating Women’s Economic Advancement and Responding to Gender-BASED Violence in Asia during the Covid-19 Pandemic’ launched by WOREC in coordination with The Asia Foundation focuses on strengthening the survivors’ centric support mechanism along with launching inclusive awareness programs against GBV. Thus, as a part of the program’s intervention, a Social Media campaign is launched for seven days from 20^th March to 26^th March.

Throughout the campaign, videos and IEC materials related to preventive measures against Gender-Based Violence (GBV), animations for awareness purposes, articles and posters on success stories, photos and videos on events associated with GBV survivor sensitive responses and GBV service providers’ experiences on working in grassroots are posted. 

Videos and Animations

मौनता तोडौं : निशा अधिकारी

मौनता तोडौं: रमेश रञ्जन झा

महिलामाथि हुने हिंसा र सहयोगी संयन्त्र

ओरेक परियोजना कार्यालय मोरङ्गद्वारा संचालित महिला सुरक्षा आवासको ईन्चार्ज उर्मिला निरौला

Stories:

महिला उद्यमशीलता सहजीकरण: सरिता महरा

महिला उद्यमशीलता सहजीकरण : गिता चौधरी

महिला उद्यमशीलता सहजीकरण : सुगाबती चौधरी

महिला उद्यमशीलता सहजीकरण : कुश्मि मण्डल

महिला उद्यमशीलता सहजीकरण :डोमनी बती चौधरी

महिला उद्यमशीलता सहजीकरण: हविला खातुन

IEC Materials:

महिला तथा बालिकामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेदका बारेमा मौनता तोडौं र हिंसा विरुद्ध बोलौं

लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसा सम्बन्धित सूचना तथा सयोगक लागि जानकारी पत्र

On the occasion of International Women’s Day, Social Media Campaign ‘We Stan Gender Equality’ is organized (from 20th February to 8th March), highlighting the transformation and empowerment stories of the members who have challenged patriarchy, discrimination and gender-based violence.

Throughout the campaign, stories and contents related to policies against gender-based violence, articles and photos on success stories, videos and animations for awareness purposes are posted. 

Videos and Animations:

Learn in this video how young people can #ChooseToChallenge gender inequality and discrimination.

#ChooseToChallenge stigma against rape survivors

Life Is Not What We Expect It To Be: Aastha

Defending Women – Defending Rights

Young changemaker Dikshya

#ChooseToChallenge Domestic Violence Against Women

Stories:

महिलाहरू मात्र हैन, सबै मान्छेलाई स्वस्थ भएको देख्न चाहन्छु: नारायणी देवकोटा

समाजसेवी भएर हिंसा प्रभावित महिलाहरुलाई सहयोग गर्दै जाने मेरो उदेश्य रहेको छ: अमिनदेवी चौधरी

महिला हिंसा छोरीको विषय हो भन्ने ठानेर नै त्यसका विरुद्ध लागेकी हुँ: शोभा वि.क

मेरो सानै उमेरमा आमाबुवाले विवाह गरिदिए तापनि आउने पिँढीले भने यो चलन पूरै परिवर्तन गर्नुपर्छ: अनिता मण्डल

Young Changemaker Anjali

IEC Material:

Let’s #choosetochallenge patriarchy: Let’s work together for a gender-equal society.

Different Forms of Gender-Based Violence