What is the worth of a women’s life and who gets to decide the value of her body?

Ayusha Magar was strangled with a shoelace, murdered, and her body dumped in Balaju by Surya Thapa Magar over a dispute of just Rs.500[1]. Her body was discovered only after 10 days. Meena Sherpa (37) was killed by husband Prem Dorchi Sherpa, following a domestic dispute and buried in his cardamom field [2]. In another case from Nuwakot, a domestic disagreement led Sabina’s husband to attack her with Khukuri and kill her. [3] A mother and two daughters were suspected to have been killed by woman’s ex-husband using household weapons in Butwal[4].

Cases of femicide now surface in the news every other day. According, GBV annual fact sheet (2081/82) released by Nepal Police states 73.17% of victims of domestic violence related killings are women with perpetuators most often being husband or individuals in close familial relation with the victims. Similarly, Anbesi 2082, launched by WOREC 921 cases of violence against women were recorded, including 8 murder cases and 2 attempt to murder cases.

INSEC data of Karnali, in the fiscal year 20280/81, nine women were killed by their husbands, while in 2081/82, four such cases were recorded. The INSEC human rights yearbook 2025 documents 27 cases of homicide, with women comprising the majority of the victims. The incidents are brutal and are crossing all limits of humanity.

Similarly, a report released by UN office of drugs and crime and UN women released on International Day for elimination of violence against women based on data from 117 countries says 137 women per day or around 1 woman in 10 minutes are victims of femicide. [5] With the release of report and events on advocacy and awareness going on, it continued even on 16 days campaign for elimination of violence against women where two women Roshni Jha and Paro Devi was killed under suspicious circumstances. [6]

These cases reflect not isolated incidents, but reveal a deeply entrenched pattern of violence against women, sustained by power, control, and systemic impunity. In one case of Suvakalika, ward no 4, a husband killed his wife by burning her alive following severe physical violence. After committing the crime, he confessed to his family, who collectively decided to remain silent. His brother then assisted him in disposing of her body by throwing it down a hillside. This has neither came in media nor any one registered this in Police. This reflects how violence and even death women are normalized in the society. Women are considered as nothing but as a resource; a resource for free labor, reproduction and male gratification. When one is gone then another could come as a substitute.

Although femicide is not explicitly defined in law; “Muliki Ain” addressed murder, assault, rape and other forms of violence. However, deeply entrenched patriarchal beliefs and misogyny rooted in the notion that only men carry the legacy have silenced the society and so many times hindered open confrontation of such crimes.

Equally concerning is the culture of victim blaming and institutional insensitivity that women encounter when seeking justice. In appropriate language, suggestive remarks, and dismissive attitudes by service providers often discourage survivors approaching the police or support services as well as opening about their experiences.

In one incident at eastern Nepal, a government lawyer remarks, “You are so beautiful!” a comment that made her uncomfortable and hesitant to share her testimony. Similarly, while reviewing photographic evidence submitted to prove blackmail, a police officer after looking at the picture of survivor commented, “You have been coming here for so many days but I did not realize you are so beautiful. Can you please open your mask?”. Such remarks might retraumatize survivors. In another case of gang rape in Morang, a police officer while handling the case told the survivor, “The boy looks to be good; it is better if you get married to him.”

These are just a few examples of incidents that highlight a troubling trend of insensitivity and normalization of violence by service provides, undermining survivor dignity, safety, and access to justice, and reinforcing the structures that allow gender-based violence to persist. When service providers normalize violence, justice slips out of reach for survivors. The question is no longer where survivors should go, but when we will clean our own lenses through which we see them, because a messy lens can never deliver survivor centric lenses.

Though Article 38 in constitution of Nepal specifies Rights of women ensuring prolonged inclusion and rights against violence and exploitation; lengthy and complex legal process often compels the survivors to withdraw their cases or accept hostile settlements, leading to re-traumatization rather than justice. Team members of WOREC working at districts, who are directly engaged in survivor centric case management, have consistently reported similar experience across multiple locations. While we have always been in forefront of challenging the systemic barriers for over three decades, advocating from streets to the house of parliaments, we have been constantly slowed done by the gender biases. These gender biases are sometimes unconscious and often times deliberate that continue to marginalize women.

The recent Gen Z protest has further heightened safety risks for survivors, WHRDs and organization facilitating legal and protection services to survivors. The destruction of government service infrastructure has disrupted essential services, and budgets originally allocated for survivor support are being diverted towards infrastructure reconstruction. As a result, when survivors seek assistance, they are frequently turned away. In one of our implementation Palika, elected representatives and municipal staff reportedly told WOREC team members, “Do whatever you can, we are closing our door and cannot provide services. Go to Gen Z to seek support.” Municipality safe house of Dang have not been taking any survivors due to the constrain in budget resulted after Gen Z movement.

Compounding these challenges, the “Nyayik Samiti (Judicial committee)” remain inactive in many Palikas, further weaking already fragile local support mechanism. In cases of violence, survivors are often expected to approach elected representative at their residence to seek support, an approach which has breached survivor confidentiality and safety. While we are supporting survivors through comprehensive approach; from emergency assistance starting from safe shelter to legal aid to reintegration a broader advocacy aiming to dismantling these biases the aftermath of Gen Z movement has directly impacted the support system.

Moreover, the destruction and loss of critical evidence and legal documents have made it extremely difficult for survivors to pursue justice. In one case of Madhesh, a survivor was unable to obtain her citizenship certificate because the Palika office was affected by the movement, effectively blocking her access to legal remedies and essential services. Such situations underscore the urgent need for the government to establish alternative and emergency legal support mechanism to ensure continuity of survivor services during crises.

In a more alarming development, a total of 13,500 prisoners are reported to have escaped from various prisons nationwide [7]. Though some of the prisoners have been recaptured, 12533 are still at large [8]. Similarly, jail breaks in Saptari, Mahottrari, Gaur and Jaleshowr jail[9] have heightened the risk of survivors across Madhesh province. No specific data of recapturing of inmates are available, creating uncertainty about the extent of potential risk and danger.

Bishnu Regmi- “I was forced to leave my hometown because I supported a rape survivor during her legal battle, which resulted in the perpetrators being sent to jail. When I hear the news about criminals escaping from prison, I feel afraid — especially now, as there have been many such escapes. My fear intensified when I learned that the offenders involved in the Rajpur case had also escaped. They were imprisoned on charges related to a witchcraft case and had previously threatened me, saying they would come after me once released. Now that they’ve escaped, some of them have even approached my relatives in my village, asking about my whereabouts. I am also getting calls from survivors, they more afraid than me.”

A CDO of district of west part of Nepal- “Everything has been destroyed. People are asking us for security, but we ourselves are living in fear and insecurity. It’s becoming increasingly difficult to provide protection to civil society under these conditions.”

These developments have significantly increased the risk of violence, particularly in women, children and people form marginalized and vulnerable groups. They have also led to a breakdown in local security mechanism and severely strained the capacity of existing shelters, limiting access to emergency protection and safety support at ta time when it is most needed.

Overall, the evidences presented here reflects a deeply concerning picture of gender-based violence in Nepal, not only marked by the alarming frequency of femicide but also systemic failures in prevention, protection and justice.

While data from police, hospitals and human right organizations conform the scale of violence faced by women, survivors continue to be retraumatized by insensitive service delivery, prolonged legal processes, inactive local justice mechanism and the breakdown of institutional support during periods of unrest. These intersecting failures endanger women, children and people from marginalized groups and hence reinforcing the cycle of impunity and silence. Raising voices of the survivors who have been silences by both patriarchy and the structures of the society cannot be achieved single handedly. We, feminist groups and organizations continue to resist resulting to continue our struggle to dismantle patriarchy. Addressing this crisis requires urgent, coordinated action to restore survivor centric services and ensure accountability across service providers.

[1]https://english.onlinekhabar.com/woman-killed-over-rs-500-body-found-10-days-later-in-balaju-cleanup-drive.html

[2] https://kathmandupost.com/national/2025/12/14/man-arrested-on-charge-of-killing-wife-in-sankhuwasabha

[3] https://english.nepalnews.com/s/crime-news/man-kills-wife-over-domestic-dispute-in-nuwakot/

[4] https://clicknepal.com/2025/05/27861/

[5] https://www.unwomen.org/en/articles/explainer/five-essential-facts-to-know-about-femicide

[6] https://english.pardafas.com/suspicious-death-of-woman-in-dhanusha-triggers-police-investigation/

[7] https://www.khaleejtimes.com/world/asia/nepal-protest-prisoners-escape

[8] https://www.ictj.org/latest-news/nepal-protest-death-toll-reaches-51-12500-prisoners-remain-run

[9] https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/983-prisoners-escape-from-three-madhesh-jails-security-forces-in-search-ope-79-75.html

तुलसीपुर, २० जेठ । दाङमा घरेलु हिंसाबाट महिलाहरु पीडित छन् । तीन महिनामा भएका ३१ वटा लैंगिक हिंसाका घटना मध्ये २५ वटा घटना घरेलु हिंसाका रहेका छन् ।

महिला पुनस्र्थापना केन्द्र(ओरेक) दाङका कार्यक्रम संयोजक कल्पना चौधरीका अनुसार ८१ प्रतिशत महिलाहरु यसरी घरेलु हिंसाबाट पीडित रहेका हुन् । जनवरी २०२५ देखि मार्चसम्मको तथ्यांक अनुसार घरेलु हिंसाको अबस्था यस्तो देखिएको हो ।

तीन महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा अधिकांस महिलाहरु बालविवाह गरेका महिलाहरु नै रहेको उहाँको भनाई छ । सानै उमेरमा विवाह गरेका महिलाहरु अहिले घरेलु हिंसाबाट पीडित रहेको उनले बताईन् । “सानै उमेरमा विवाह गरेका महिलाहरुमा बढि यो समस्या छ”,उनले भनिन् “छोराछोरी जन्मिसकेका हुन्छन्, तर, श्रीमानले राम्रो मान्न छोड्छन्, अनि घरेलु हिंसा भएका घटनाहरु धेरै छन् ।”

महिलाहरु सुरक्षाको अपेक्षित स्थान मानिने घरबाट नै हिंसा हुनु नै चिन्ताको विषय भएको समेत उनको भनाई छ । त्यस्तै परिवारका सदस्यहरुबाट १९ प्रतिशत, छिमेकीबाट १० प्रतिशत, मुख्य स्याहारदाता र अपरिचित ब्यक्तीबाट ६ /६ प्रतिशत घरेलु हिंसा भएको पाइएको छ ।

घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाहरु

महिला पुर्नस्थापना केन्द्र(ओरेक) नेपालले मधेश प्रदेशमा ७७ प्रतिशत साक्षर महिलाहरु माथि हिँसा भईरहेको प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ । ओरेकको महिला हिँसा सम्बन्धी त्रैमासिक प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएका अनुसार घर भित्र पनि महिलाहरु माथि हिँसा अहिले पनि भईनै रहेको जनाइएको छ । हिंसा रहित जीवन यापनका लागि तथ्यगत पैरवी गर्दै आएको ओरेकले विभिन्न सामुदायिक संस्था, महिला समुह, युवा तथा किशोरी समुहसँगको समन्वयमा महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाका घटनाहरू सङ्कलन, व्यवस्थापन तथा अभिलेखन गरी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन प्रकाशनलाई निरन्तरता दिदै आइरहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । जस अन्तर्गत मधेश प्रदेशका धनुषा र सर्लाही जिल्लाबाट जनवरीदेखि मार्च २०२५ सम्म अभिलेखिकरण गरिएका तथ्याङ्कलाई त्रैमासिक प्रतिवेदनको रुपमा प्रकाशन गरेको छ ।
यस समयावधिमा मधेश प्रदेशको धनुषा र सर्लाहीमा महिला हिंसा सम्बन्धी कुल ६१ वटा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाको तथ्याङ्क अभिलेखिकरण गरिएको छ । उक्त घटनाहरुलाई विश्लेषण गर्दा सबै भन्दा बढी ५४ प्रतिशत (३३ जना) महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित भएको देखिन्छ, जसमा ७७ प्रतिशत महिलाहरु साक्षर रहेका छन् । घरेलु हिंसा गर्ने आरोपितमा सबैभन्दा बढी ४९ प्रतिशत श्रीमानहरु रहेका छन् भने ७५ प्रतिशत घरेलु हिंसाका घटना मधेशी समुदायका परिवारमा भएको तथ्याङ्कले बताउँछ । महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा यौन हिंसा २३ प्रतिशत भएको पाइएको छ, जसमा ४४ प्रतिशत बलात्कारका घटना रहेका छन् । नेपाल प्रहरीको यस आर्थिक वर्ष सार्वजनिक वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार पनि देशभर वार्षिक रूपमा १६ हजारभन्दा बढी महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । अध्ययनरत वा काम गर्ने महिलामाथि बढ्दो हिंसाले समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच र मानसिकतालाई उजागर गर्दछ । जसले महिलाको महिलाको स्वतन्त्रता र स्वनिर्णयलाई स्वीकार गर्न नसकेको विभेदकारी सोच प्रष्ट देखिन्छ । महिला जब आफ्नो हक र सम्मानको लागि आवाज उठाउँछन् तब उनीहरूलाई अझ बढी हिंसा, सामाजिक बहिष्कार, र चरित्रहत्या जस्ता थप दमनात्मक व्यवहारको सामना गर्नुपरेको छ।
घरेलु हिंसा, वैवाहिक बलात्कार, र सार्वजनिक रूपमा चरित्र हत्या जस्ता घटनाहरूलाई केवल व्यक्तिगत समस्याका रूपमा व्याख्या गर्नु मात्र सतही दृष्टिकोण हो; यी हिंसाहरू संरचनागत विभेद, राज्यको जबाफदेहितामा कमि, र महिलामाथिको ऐतिहासिक विभेद र नियन्त्रणको गहिरो परिणाम हो । तसर्थ जबसम्म राज्यले पीडित तथा प्रभावित मैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्दैन, सामाजिक सोचमा परिवर्तन हुँदैन, र महिला स्वतन्त्रताको सम्मान गरिँदैन, तबसम्म महिलाहरु असुरक्षित नै रहन्छन् । त्यसैले, हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि संरचना, नीति, र मानसिकता, तीनै तहमा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य रहेको ओरेकका मधेश प्रदेश संयोजक विणा कुमारी सिँहले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

मधेशमा ७७ प्रतिशत साक्षर महिला माथि हिँसा ः ओरेक नेपाल

https://smrititimes.com/post.php?post_id=1650

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारको विषयलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट बहस र छलफल चलाउन तथा अभियानहरु सञ्चालनको उद्धेश्य सहित नयाँ सञ्जाल आप्रवासन महिला सञ्जाल (मञ्जरी)को सुरुवात गरिएको छ । सो सञ्जालले महिलावादी दृष्टिकोणबाट आप्रवासी महिलाको अधिकार र नेतृत्व सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पैरवी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) को अगुवाईमा सुरु गरिएको सो सञ्जालले आप्रवासनको राजनीतिक विश्लेषण गर्दै आप्रवासनमा जोडिएका महिलाहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि पैरवी र बहस निर्माण गर्ने साझा मञ्च रहेको अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीले बताइन् । उनले वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा राजनीतिक ढंगले विश्लेषण नै नहुने गरेको भन्दै महिलालाई विचराको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिएको तर समस्याको जरोमा छलफल नै नभइरहेको हुँदा मञ्जरीले त्यसलाई चिर्ने बताइन् । उनले हाल मञ्जरीमा ८ वटा संस्थाहरु सदस्य रहेको भन्दै यसमा आगामी दिनमा महिला आप्रवासी श्रमिकहरु, महिलावादी अभियन्ताहरु, अधिकारकर्मीहरु र आप्रवासनको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरु, शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्ति तथा विषयविज्ञहरु सदस्य बन्न सक्ने बताइन् ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तीनजना महिला र डा. अधिकारीले मञ्जरीको औपचारिक शुभारम्भ गरे । मञ्जरीले महिला आप्रवासी श्रमिकहरुमाथि हुने शोषण, लाञ्छना र वहिष्करणको मृद्धालाई साझा रुपमा उठान गरी नीतिगत समाधानको लागि खवरदारी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सो अवसरमा बोल्दै आप्रवासन विषयकी अध्येता डा. मीना पौडेलले राज्यले सहजिकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा घरेलु श्रम गर्न विदेश जान चाहनेहरुलाई बन्देज लगाएर अपराधिकरण गरेको बताइन् । संसदिय समितिले ७ बुँदे शर्तको नाममा तेस्र्याएको अवरोधले समस्या अझ थपेको उनको भनाई थियो । आफ्नै मुलुकले गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर गन्तव्य मुलुकसँग शर्त राख्ने काम जायज नरहेको डा. पौडेलले धारणा राखिन् ।

डा. पौडेलले आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछाडी पारिएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाएर नेपालले अर्थतन्त्र धानिरहेको र पश्चिम एसियाका मुलुकहरुले पनि सस्ता श्रमिक लगेर उनीहरुलाई शोषण गरेर समृद्धि हासिल गरेको बताइन् । राज्य संरक्षित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुबाट श्रमिक मारमा परिरहेको अध्येता पौडेलको भनाई थियो ।

सोही अवसरमा बोल्दै ब्रुनेल युनिभर्सिटी, लण्डनका ‘पोलिटिकल जियोग्राफी’का लेक्चरर डा. आयुषमान भगतले आप्रवासनमा रंगभेद चर्को समस्या रहेको बताए । उनले गोरो छाला भएकाहरु र गहुँगोरो वा कालो छाला भएकाहरु प्रति गरिने विभेदको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै अन्य मुलुकबाट युरोपका मुलुकहरु वा अमेरिका गएकाहरुले सो मुलुकको नागरिक सरह व्यवहार प्राप्त गर्न नसक्ने बताए । उनले खाडीका मुलुकहरुमा काम गर्न जाने न्यून दक्ष श्रमिकहरु मात्र नभई बेलायतमा काम गर्न गएका नर्सहरुले पनि उस्तै विभेद भोगिरहेको भन्दै यसका बारेमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । आप्रवासनको राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पर्याप्त छलफल नभइरहेको अवस्थामा मञ्जरी उपयुक्त मञ्च हुन सक्ने उनको भनाई थियो ।

सो अवसरमा बोल्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. पद्म प्रसाद खतिवडाले जनसांख्यिक रुपमा नेपालमा विश्वको प्रवृत्ति भन्दा फरक अवस्था रहेको भन्दै किन यस्तो भइरहेको छ भनेर अध्ययन हुनुपर्ने बताए । नेपालमा आप्रवासनको विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक छ भन्ने निश्कर्षका साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा माईग्रेसन स्टडीजको अध्ययन सुरु गरिएको उनको भनाई थियो ।

संविधानसभाका सदस्य समेत रहेका अधिकारकर्मी सुनिल बाबु पन्तले सबैभन्दा धेरै आप्रवासन विवाह मार्फत हुने गरेको भन्दै यो विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको बताए । उनले फरक लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरु गाउँमा बस्न नसकेर शहर पस्नु पर्ने बाध्यतामा रहेको र शहरमा पनि टिक्न उनीहरुलाई मुस्किल पर्ने गरेको जानकारी दिए । नेपालमा बस्न नसकेर वैदेशिक रोजगारमा जाँदा त्यहाँ अझ समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै उनीहरुलाई सचेत बनाउने तर्फ प्रस्थानपूर्वको अभिमुखिकरणमा पनि विषयवस्तु नसमेटिएको पन्तको भनाई थियो ।

यसैगरी टिडिएचकी आप्रवासन कार्यक्रमकी क्षेत्रीय कार्यक्रम संयोजक सन्ध्या सिटौलाले नेपालको आप्रवासन सम्वन्धी विद्यमान नीति, कानुनहरुले युवा र महिलाको विषयलाई समेट्न नसकेको धारणा राखिन् । उनले जतिसुकै राम्रा द्धिपक्षिय श्रम सम्झौताहरु गरिएपनि तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको भन्दै यसका दृष्टिकोण देखि नै स्पष्ट हुन जरुरी रहेको औंल्याइन् ।

सो अवसरमा बोल्दै सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवि बरालले नीतिगत पैरवी, क्षमता विकास लगायतका विषयमा सञ्जालले काम गरिरहेको जानकारी दिंदै यसले असुरक्षाको अवस्थालाई कम गर्न मद्धत पुर्याएको धारणा राखे । उनले नयाँ नयाँ आयामहरु आउने भन्दै हाल युरोप आप्रवासनको रुपमा ठगि, शोषण बढेको धारणा राखे । उनले सञ्जालका तर्फबाट गरिएको काममा मञ्जरीले थप क्षेत्रहरुमा नविन ढंगले काम गर्ने अपेक्षा गर्दै शुभेच्छा प्रकट गरे ।

कार्यक्रममा ओरेककी कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीले आप्रवासन र महिलाका मृद्धाहरु, नीतिगत रुपमा देखिएका चुनौति, मञ्जरीको आवश्यकता बोध लगायतका विषयमा जानकारी गराएकी थिइन् । सो अवसरमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिलाहरुले आफ्नो अनुभव पनि आदानप्रदान गरेका थिए ।

वैदेशिक रोजगारको विषयमा नीतिगत बहस र अभियानका लागि नयाँ सञ्जाल ‘मञ्जरी’ सुरु

दैलेख – नारायण नगरपालिकाले ‘सशक्त महिला समृद्ध नेपाल’ परियोजना क्रियाकलापलाई सघाउन अधिकारकर्मीलाई लैंगिक उत्तरदायी र समावेशी शासन प्रवर्द्धन सवालमा २ दिने सामाजिक उत्तरदायित्व तालिम सञ्चालन गरेको छ । परियोजनाको साझेदार महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक)को प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित तालिममा २१ जनाको सहभागिता रहेको छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वसंग जोडिएका पारदर्शिता, अर्थपूर्ण सहभागिता, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति र समावेशीकरण, स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रिया र उत्तरदायित्व, सार्वजनिक सेवामा महिला तथा आमनागरिकको पहुँच अभिबृद्धिका लागि नागरिक समाजको पैरबी सवालमा सहभागीहरुलाई अभिमुखीकरण गरिने जनाइएको छ ।

‘सशक्त महिला समृद्ध नेपाल’ परियोजना र सामाजिक उत्तरदायित्व सवालमा अधिकारकर्मी रमा भण्डारीले सहजीकरण गरिरहनुभएको छ । महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) काठमाण्डौंका कार्यक्रम संयोजक कमला पोखरेल, कर्णाली प्रदेश संयोजक डिलकुमारी बुढामगर र आयोजक नारायण नगरपालिकाका सामाजिक शाखा प्रमुख खमबहादुर थापाले तालिम संयोजन गर्नुभएको हो ।

आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रवद्र्धन सहित महिला सशक्तिकरणलाई टेवा दिने ‘सशक्त महिला समृद्ध नेपाल’ परियोजना यूरोपियन यूनियनको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्र संघका ४ वटा निकायहरु यूनिसेफ, यूएनएफपीए, यूएनउमन र आईएलओसंगको सहकार्यमा स्थानीय गैससहरुसंग साझेदारीमा विभिन्न प्रदेश र पालिकाहरुमा सञ्चालित छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्व तालिम

रेडियो उदयपुर, २०८२ साउन ३० — ओरेक उदयपुरको आयोजनामा त्रियुगा नगरपालिका–९ स्थित ओरेकको शाखा कार्यालयमा तीन महिनाको ढाका बुनाई सिपमूलक तालिम सुरु भएको छ। महिला सशक्तीकरण र महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि, लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरूलाई समाजमा सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यका साथ तालिम सञ्चालन गरिएको हो। तालिम साउन १२ गतेदेखि सुरु भई कात्तिक १२ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा तालिमका सहभागीलाई तालिमको उद्देश्य, अपनाउनुपर्ने नियम, प्रशिक्षकको भूमिका तथा जिम्मेवारीबारे ओरेक उदयपुरका जिल्ला संयोजक वाला कार्कीले जानकारी दिनु भएको छ । उहाले तालिम सञ्चालनका रणनीतिहरू र महिलाको जीविकोपार्जन सुधार गर्न रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने योजनाबारे पनि स्पष्ट पार्नु भयो
संस्थाले तालिमको तीन महिनाको अवधिमा केवल सीपमूलक प्रशिक्षण मात्र नभई सूचना तथा सचेतना कार्यक्रम, विभिन्न पैरवीमूलक गतिविधि, समुदायस्तरीय सवालको पहिचान र क्षमतावृद्धिका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। महिलाप्रतिको विभेदपूर्ण सामाजिक तथा नीतिगत व्यवहार अन्त्यका लागि निजी तथा सरकारी साझेदारी विकास गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि निरन्तर पहल गर्ने पनि संस्थाको लक्ष्य रहेको छ।
ओरेक उदयपुरले विशेषगरी समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग, लिंग र समुदायका महिलाहरूलाई समूह र संस्थामा संगठित गर्दै सामाजिक आत्मस्वाभिमानसहितको जीवनयापनका लागि सहयोग र सहजीकरण प्रदान गर्दै आएको छ।

ओरेक उदयपुरको आयोजनामा तीन महिने ढाका बुनाई तालिम सुरु

By

 radioudayapur

रेडियो उदयपुर, २०८२ साउन — लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा अझै पनि उदयपुरमा जटिल समस्या बनेको छ । विभेदपूर्ण संरचना र महिलाप्रति हुने नकारात्मक दृष्टिकोणले महिलासहित किशोरीहरू हिंसाबाट प्रभावित भइरहेका छन् ।
महिला अधिकारका लागि काम गर्दै आएको ओरेक, उदयपुरको तथ्याङ्क अनुसार अप्रिलदेखि जुन २०२५ सम्म तीन महिनामा मात्रै जिल्लाका सबै ८ पालिकाबाट ४९ महिला हिंसाका घटना अभिलेखीकरण भएका छन् । यस्तै केही घटना खोटाङ, भोजपुर, बाराहा जिल्लाबाट समेत दर्ता भएका छन् ।
ओरेकले २०५६ सालदेखि हिंसाप्रभावित महिला र किशोरीका लागि सुरक्षावास सेवा, कानुनी परामर्श तथा सहयोग, मनोविमर्श सेवा लगायतका संयन्त्र सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
त्रैमासिकमा दर्ता भएका घटनामध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा रहेका छन् । त्यसपछि सामाजिक हिंसा, यौन हिंसा र अन्य प्रकारका हिंसा क्रमशः देखिएका छन् । घरलाई सुरक्षित स्थान मान्ने धारणा भए पनि घरेलु हिंसा बढिरहेको अवस्थाप्रति राज्य र नागरिक समाज गम्भीर हुनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
त्यस्तै तथ्याङ्कअनुसार हिंसा १२ वर्षकी बालिकादेखि ७५ वर्षीया वृद्धासम्म सबै उमेर समूहमा भएको छ । जातीय दृष्टिले हेर्दा पहाडमा ब्राह्मण÷क्षेत्री, तराई ब्राह्मण÷क्षेत्री, मुस्लिम, तराई÷मधेस समुदाय र पहाडमा जनजाति महिलामा हिंसा बढी देखिएको छ । तथापि, हिंसा कुनै विशेष जात वा समुदायमा मात्र सीमित नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
५५ प्रतिशत हिंसा आफ्नै श्रीमानबाट भएको छ । त्यस्तै, २९ प्रतिशत आफ्नै परिवारका सदस्यबाट, ७ प्रतिशत छिमेकीबाट र ७ प्रतिशत प्रेमीबाट भएको पाइएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधि, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, मुख्य हेरचाहकर्तादेखि अपरिचित व्यक्तिसम्मबाट पनि महिलाहरू प्रभावित भएका छन् ।
वैवाहिक स्थितिमा सबैभन्दा धेरै विवाहित महिलामाथि हिंसा भएको छ । अविवाहित, एकल, विधवा, सम्बन्धविच्छेद गरेका तथा कानूनी विवाह नगरेका तर सहजीवनमा रहेका महिलाहरू पनि हिंसाबाट अछुतो छैनन् । विवाहित महिलामाथि बढी हिंसा भएको तथ्याङ्कले विवाहपश्चात महिलालाई सहयात्री भन्दा पनि दासका रूपमा हेरिने रुढीवादी परम्परा र सोच अझै बलियो रहेको संकेत गरेको छ ।
कुल १,४०९ घटनाको विश्लेषण गर्दा २६–३५ वर्ष उमेर समूहकी महिलामा हिंसा सर्वाधिक छ, त्यसपछि १८–२५ वर्षका महिलामा बढी देखिएको छ । यस अवधिमा ४ वर्षकी बालिकादेखि ७८ वर्षीया वृद्धासम्मका महिलामाथि हिंसा भएको दर्ता छ ।
विभिन्न घटनाका कारण उत्पन्न हुने मनोसामाजिक समस्या समाधानका लागि ओरेक, उदयपुरले हिंसाप्रभावित महिलासँग योजनाबद्ध कुराकानी र छलफलमार्फत निरन्तर मनोविमर्श सेवा दिइरहेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार हिंसाका घटना सार्वजनिक गर्दा पीडितहरूले भौतिक आक्रमण, धम्की, मानसिक त्रास तथा अन्य सुरक्षा समस्याहरू भोग्नुपरेको छ। बलात्कारजस्ता संवेदनशील मुद्दामा जबरजस्ती मेलमिलाप गराउने प्रवृत्ति देखिएको र त्यसका कारण केही पीडित आत्महत्या गर्नसम्म बाध्य भएका उदाहरणहरू छन्।
ओरेकले विशेष गरी घरेलु हिंसा प्रभावित महिलाका लागि दिगो जीविकोपार्जन, गोपनीयताको अधिकारको सुनिश्चितता र सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न नीति र कार्यविधिमा सुधार गर्न स्थानीय सरकार र सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।

उदयपुरमा तीन महिनामा ४९ महिला हिंसाका घटना दर्ता

qYPtpaK03V0

At a programme organized here on ‘Safe and Legal Migration’ today, the participants called for the withdrawal of the ban on women migrating as domestic workers, especially to Gulf countries. The event was organized by the Women Rehabilitation Centre (WOREC).

“Such ban has pushed women to seek unofficial routes to find jobs as domestic assistants in these countries, exposing them to constant risks of exploitation and abuse,” they said, citing a study report.

During the event, a study report titled ‘Invisible in Life and Death: Visibilising the Deaths of Female Nepali Migrant Domestic Workers and the Struggles of Their Families’ was unveiled. The report highlights women who died while working abroad and the struggles faced by their families. It is based on interviews with families of 17 women, including two missing persons, from Sindhupalchowk, Jhapa, Dang, Surkhet, and Karnali districts.

The deaths of migrant workers should not be normalized as mere accidents. “These consequences are linked to policy and systemic failures,” it is said. 

“If Nepal accepts remittances sent by migrant workers, it must also be responsible for their lives, safety, and their families,” said Sulochana Khanal, WOREC program manager.

The publication of the report was supported by Brunel University, London.

Dr Ayushman Bhagat, a lecturer from the university, emphasized the need to ensure non-discrimination when dealing with women migrant workers who go abroad through unofficial channels, as well as when repatriating the bodies of those who die abroad.

“During our conversations with the elderly parents of deceased women migrant workers, we learned that they are raising future generations without any support. These families deserve long-term mental health services, legal assistance, and public recognition,” he said.

He also highlighted the need to ensure that those without necessary documents have access to insurance and compensation systems.

Rights activists present at the programme stressed that the state must address the challenges, sufferings, disappearances, and deaths faced by women migrant workers. (RSS)

https://risingnepaldaily.com/news/66223fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR4G7GxOAUgzxN5vynmNrNBgPiPkmAo85hr-