राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले स्थिति झन् गम्भीर देखाउँछ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) का अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रति १ लाख जीवित जन्ममा करिव १५१ रहेको छ भने करिव ७९ प्रतिशत प्रसूति मात्र स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेका छन ्। साथै, केवल ५७ प्रतिशत महिलाले सिफारिस अनुसार चार वा सो भन्दा बढी पटक गर्भ जाँच सेवा लिने गरेका छन् । १५–१९ वर्ष उमेर समूहका करिव १७ प्रतिशत किशोरीहरू गर्भवती रहेको तथा आधुनिक परिवार नियोजन साधनको प्रयोग दर करिव ४३ प्रतिशतमा मात्रै सिमित छ ।

नेपाल मातृ मृत्यूदर प्रतिवेदन २०२१ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विगत ९ वर्षमा ढिलो वा पहुँच नपुगेको मातृसेवाका कारण १७२ महिलाको मृत्यु भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । धेरैजसो महिलाहरू १५–२५ वर्ष उमेर समूहका छन् । प्रदेशमा १.६९ मिलियन जनसंख्याका लागि स्वीकृत १८४ चिकित्सक दरवन्दी मध्ये १५२ पद रिक्त छन्, जसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको कमजोर अवस्थालाई उजागर गर्दछ । जुम्ला, डोल्पा, मुगु लगायतका जिल्लामा महिलाहरू बाटोमा नै सुत्केरी हुने, नवजात शिशुको ज्यान जोखिममा पर्ने तथा आमा र शिशु दुवैको मृत्यु हुने घटनाहरू दोहोरिरहेका छन् । बाजुरा जिल्लामा मात्र पछिल्लो चार वर्षमा १२ जना सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ भने महिनामा औसत १–२ वटा ‘बाटोमा नै सुत्केरी’ हुने घटना हुने अनुमान गरिएको छ ।

हालै सार्वजनिक घटनाहरू अनुसार ०९ चैत्र २०८२ मा बाजुरामा स्वास्थ्य संस्था तर्फ लैजाँदै गर्दा एक महिलाले बाटोमा नै बच्चा जन्माउन बाध्य भइन् । जटिल प्रसव पश्चात् बाजुराकी २१ वर्षीया महिला र उनका नवजात शिशुको क्रमशः गत ०७ चैत र १७ फागुनमा मृत्यु भएको उल्लेख छ । यसैगरी गत ७ फागुनमा जुम्लामा पाँच घण्टाको पैदल यात्राका क्रममा एक महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माउनु प¥यो भने ०९ चैत २०८२ सम्म हुम्लामा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै २० वर्षमुनिका ११२ किशोरी सुत्केरी भएका तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यी प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हन् । घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि सुरक्षित मातृत्व सेवा अझै पनि सबै महिलाका लागि पहुँचयोग्य र सुरक्षित छैन । यसका प्रमुख कारणहरूमा दुर्गम भूगोल, कमजोर पूर्वाधार, पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, आपत्कालिन सेवा तथा यातायातको कमी, पोषणको अभाव, नियमित गर्भजाँचको कमी लगायतमा मात्रै सिमित छैन । सबैभन्दा जटिल कारण त सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद जसले महिला तथा किशोरीको जीवनलाई कम महत्वपुर्ण ठान्छ र महिला भएकै कारण विभेद र हिंसामा पर्छन् जुन सामाजिक तथा कानुनी रुपले संरक्षीत रहेको छ । ओरेकको सुरक्षावासमा २०२५ मा आएका हिंसा प्रभावितहरु मध्ये ९ वटा केश (घटना) बाल गर्भावस्थाको थियो र सबैजना लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित थिए ।

ओरेकले स्थापना कालदेखि नै महिलाको स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन् अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि समुदाय तहदेखि निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ । महिला स्वास्थ्य अधिकार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक संस्था, समुह सञ्जाल, महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको सामूहिक प्रयास तथा निरन्तर पैरवी मार्फत सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार, पाठेघर खस्ने समस्या सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा विशेष कार्यक्रम, फिस्टुला उपचार र रोकथाम व्यवस्था, निःसन्तानपन उपचार सेवा विस्तार, तथा सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्थापना गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । यद्यपि नीति निर्माणमा भएका यी प्रगतिहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन नसक्दा महिलाहरू अझै पनि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जस्तो अधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा, ओरेक नवनिर्मित सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू समक्ष निम्न मागहरू सहित ठोस र परिणाममुखी कदम तत्काल चाल्न माग गर्दछ ।

• दुर्गम तथा सीमान्तकृत क्षेत्रमा पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय तथा आपतकालीन मातृस्वास्थ्य सेवा विस्तार गरियोस् ।
• स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्ति, उपकरण, औषधि, आइसियु तथा नवजात शिशु सेवा सुदृढ गरियोस् ।
• गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क तथा प्रभावकारी आपतकालीन उद्धार (एयरलिफ्ट सहित) सेवा विस्तार गरियोस् ।
• कशोरीहरूका लागि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षित मातृत्व र परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी विस्तार गरियोस् ।
• बालविवाह, यौन हिंसा तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि कडा कार्यान्वयन र सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् ।
• मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहसम्म मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गरियोस् ।
• यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी प्रत्येक महिलालाई विभेद रहित रूपमा आफ्नो शरीर सम्बन्धी निर्णय गर्ने सुनिश्चितता गरियोस् ।

सुमित्रा पौडेल

कार्यक्रम संयोजक, ओरेक

यो घटना केवल एक व्यक्ति माथि भएको अपराध होइन । यो दलित महिला तथा बालिकाहरूले निरन्तर भोग्दै आएको संरचनागत जातीय विभेद, ब्राम्हणवादी पितृसत्तात्मक हिंसा र राज्यको कमजोर जवाफदेहिताको ज्वलन्त उदाहरण हो । किन बारम्बार दलित महिला तथा बालिकाहरू यस्ता क्रूर अपराधका सिकार बन्न बाध्य छन् ? किन उनीहरु माथिको हिंसा विरुद्ध र न्यायमा पहुँच प्रति राज्य अझै पनि संवेदनशील र उत्तरदायी बन्न सकेको छैन ?

यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । नेपाल प्रहरीका तथ्यांक अनुसार, २०८०/८१ आर्थिक वर्षमा देशभर २,५०७ यौन हिंसा सम्बन्धी घटना दर्ता भएका थिए भने बलात्कार पछि हत्या भएका घटनाहरु ५ वटा अभिलेख भएका थिए । दलित समुदायमा यस्ता घटनाहरू अझ गम्भीर देखिन्छन् ।  दलित महिला संघ (फेडो नेपाल) को अध्ययन अनुसार, कुल लैङ्गिक हिंसा प्रभावित मध्ये ११.५४ % दलित महिला र १९.४४ % दलित बालिकाहरू छन् । उक्त तथ्याङ्क अन्तर्गत बलात्कारमा परेका दलित बालिका मध्ये लगभग ८० % घटनामा हत्या समेत भएको छ ।  तसर्थ जातिय विभेद र महिला हिंसा एक आपसमा सम्बन्धित छन् र सम्पूर्ण महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि जातिय विभेदको अन्त्य अनिवार्य  शर्त हो ।

बलात्कार र हत्या मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार जघन्य अपराध हुन् र यस्ता अपराध सम्पूर्ण समाज र मानव अधिकार माथिको आक्रमण हुन् । यस्ता घटना भनेको महिलाले स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । त्यसैले, यस घटनाको निष्पक्ष र पारदर्र्शी छानविन, दोषीलाई कडा कानुनी कारवाही, पीडित परिवारको सुरक्षा, न्यायमा सहज पहुँच र आवश्यक मनोसामाजिक सहयोग सुनिश्चित गर्न तथा लङ्गिक हिंसा र जातिय विभेद विरुद्ध तत्कालिन र दिर्घकालिन रणनीति तय गरि अविलम्व हस्तक्षेपकारी कार्य गर्न हामी सरकार र सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

यदि प्रभावितले समयमै सहज न्याय पाउने वातावरण सुनिश्चित नभएमा, हामी सम्पूर्ण मानवअधिकारकर्मीहरू संघर्षमा उत्रीन बाध्य हुनेछौँ ।

यी सबै अवरोधहरू पार गर्दै नेतृत्वमा अघि बढ्दा पनि महिलाहरूले शारीरिक सुरक्षाभन्दा बाहिर गएर उत्पीडन, डिजिटल दुव्र्यवहार, मानसिक हिंसा तथा चरित्र र प्रतिष्ठामाथिका आक्रमण जस्ता बहुआयामिक सुरक्षा जोखिमहरू सामना गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूको सहभागितालाई सीमित गर्दछ । डेमोक्रेटिक सेन्टर नेपालद्वारा गरिएको अनुसन्धानले धेरै महिला राजनीतिज्ञहरूले चुनावी अभियानका क्रममा मानसिक उत्पीडन, धम्की र सार्वजनिक अपमान भोग्ने गरेको देखाएको छ, तर यस्ता राजनीतिक लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूलाई विद्यमान निर्वाचन तथा सुरक्षा संयन्त्रले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।नेपालका महिला मतदाताको सन्दर्भमा पनि अवस्था फरक छैन । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा प्रत्येक मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा मत प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भए पनि पितृसत्तात्मक संरचना र सामुदायिक दबाबले महिलाको मताधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ । राष्ट्रिय स्तरका लैङ्गिक मूल्याङ्कनहरूले देखाएका छन् कि परम्परागत हानिकारक सामाजिक मूल्य मान्यताहरूले महिलाको स्वायत्ततालाई कमजोर पार्दै उनीहरूको राजनीतिक निर्णयमा मानसिक रसामाजिक दबाब सिर्जना गर्दछ, जसले निर्वाचन प्रक्रियामा महिला मतदाताको पूर्ण सहभागितालाई सिमित पार्दछ ।⁵ यसका अतिरिक्त, बाबु वा श्रीमानको कागजात बिना पहिचान प्रमाणित गर्न कठिन भएको कानुन र व्यवहारमा रहेको जटिलताका कारण धेरै महिलाहरू नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । कतिपय अवस्थामा छोरीहरूले पैतृक सम्पत्तिमा दाबी गर्ने डरले किशोरीहरुलार्ई नागरिकता लिन निरुत्साहित गरिन्छ । यस प्रकारको विभेदले महिलालाई मतदान गर्नबाट समेत वञ्चित गर्दै उनीहरूको आधारभूत राजनीतिक अधिकार  सिमित गर्दछ ।निर्वाचनमा हुने विभेद, बहिष्कार र लैङ्गिक पूर्वाग्रहहरूले राजनीतिक परिणाम मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागितामा समेत नकारात्मक असर पार्दछ । यी चुनौतीहरूले नेपालको संविधान तथा लैङ्गिक समानता र राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डप्रति गरिएको प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गर्दछ ।

त्यसैले, हामी निम्न मागहरू यहाँहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँः

१. महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक र पछाडि पारिएका समुदायलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन साक्षरता कार्यक्रम सुदृढ गर्दै निर्वाचनमा सहभागि हुन प्रोत्साहन गर्न ।

२. अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र अन्य बिशेष आबस्यकता भएका समूहका लागि मतदान केन्द्र पूर्ण रूपमा पहुँचयोग्य, सुरक्षित र अनुकूल बनाउनुपर्ने ।

३. निर्वाचन प्रचार खर्चको कडाइका साथ अनुगमन गरी आर्थिक स्रोत र शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने प्रभावकारी संयन्त्र कार्यान्वयन गर्ने, जसले महिला उम्मेदवारलाई असमान अवस्थामा पार्दछ ।

४. महिलाको संवैधानिक मताधिकार सुनिश्चित गर्दै कुनै पनि मतदातालाई आफ्नो रोजाइको उम्मेदवारलाई मत दिनबाट वञ्चित हुन नदिने। नागरिकता नदिने लगायत संरचनागत अवरोध हटाउन दीर्घकालीन र प्रणालीगत पहल गर्ने।

५. कसैलाई पनि परिवार, समुदाय वा राजनीतिक समूहबाट हुने दबाब वा प्रलोभनबाट मतदान गर्न बाध्य नबनाइएको अबस्था सुनिश्चित गर्न कडा अनुगमन र त्यस्तो अबस्था भेटिएको खण्डमा कारबाही प्रक्रिया अपनाउन ।

६. सामाजिक सञ्जालमार्फत आएका  हेट स्पिच, चरित्र हत्या र गलत सूचनाको नियमित अनुगमनका लागि समन्वित डिजिटल निगरानी प्रणाली स्थापना गर्न ।

७. निर्वाचन अवधिमा हुने हिंसा र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सुरक्षित, गोप्य र प्रमाणमा आधारित भई अभिलेखीकरण गर्ने प्रणाली लागू गर्न ।

8. मानव अधिकार रक्षकहरूले अधिकार हनन्का घटनाहरु अभिलेखीकरण गर्दा वा मानव अधिकारको पक्षमा बोल्दा अथवा कार्य गर्दा आउन सक्ने धम्की, दबाब र हिंसाबाट सुरक्षा, कानुनी संरक्षण र आपतकालीन सहयोग सुनिश्चित गर्न।

८. सामाजिक सञ्जाल र आम संचार माध्यममार्फत लोकतान्त्रिक मूल्य, समान सहभागिता र अहिंसालाई प्रवद्र्धन गर्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न ।

९. महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक उम्मेदवारमाथि हुने धम्की, दबाब र हिंसालाई शून्य सहनशीलताका साथ तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने ।

१०. महिला लगायत अन्य पछाडि पारिएका समुदायका उम्मेदवार माथि हुन सक्ने हिंसाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल सहयोग लिन सक्ने सहयोगी संयन्त्रको विकास गर्न ।

११. मतदाता दर्ता, प्रचार, मतदान र मतगणना सहित निर्वाचनका सबै चरणहरू पूर्ण रूपमा पहुँचयोग्य बनाउने तथा मतदान केन्द्रहरूलाई समावेशी र गरिमायुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने।

निर्वाचन अवधिमा लैङ्गिक हिंसा रोकिँदैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै महिला उम्मेदवार, मतदाता तथा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि व्यापक सुरक्षा व्यवस्था गर्ने। विशेष गरी बहुआयामिक पहिचान भएका महिलाहरूका लागि सुरक्षित, समावेशी वातावरण सुनिश्चित गर्ने। प्छिल्ला आन्दोलनका क्रममा हराएका वा चोरी भएका हतियारको दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ताले सार्वजनिक त्रास बढाएको छ, जसले विशेषतः महिला, सीमान्तकृत समुदाय र पहिलो पटक मतदान गर्ने मतदातालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायहरूले निर्वाचन अवधिभर भयरहित , शान्तिपूर्ण र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न पारदर्शी, पूर्वतयारीयुक्त र लैङ्गिक संवेदनशील उपायहरू अवलम्बन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।

1. https://nepjol.info/index.php/jdr/article/view/75892 ↩︎
2. https://kathmandupost.com/politics/2026/02/01/women-election-candidates-in-nepal-face-abuse-and-vitriol ↩︎
3. https://ehrc.org/gender-based-hate-speech-and-violence-against-women-participating-in-electoral-processes-must-be-prevented/ ↩︎
4. https://thediplomat.com/2025/08/why-women-in-nepal-cant-afford-to-stay-in-politics ↩︎
5. https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2023-07/np-cgep-nepal-s.pdf ↩︎

It is deeply concerning how Nepali society often evaluates women politicians not by their ideas or leadership but their bodies, appearance, reproductive status, or age. Recent elections have shown that female candidates often face sexualized abuse, harassment, and digital shaming which is shifting the public debate from their political vision and qualifications to their person lives, appearance, or family status. There are sexually suggestive cartoons on targeted media platforms, discouraging their political participation and threatening their dignity [2]. Such treatment has violated internationally recognized standards for women’s political rights and equality, and creates a barrier to safe and inclusive participation of women in election [3].

In addition to that, the costly election campaigning is acting as a key barrier to women’s entrance to leadership. Though the election commission of Nepal has set spending limit, the implementation and enforcement remain weak. This affects women disproportionately who generally have less access to financial networks and economic resources. This reduces women’s opportunities to compete effectively and sustain political engagement across the multiple cycles of election [4]. Furthermore, the domination created by masculine model of election is often portrayed as a form of power, which undermines the self-esteem of women candidates.

Breaking all these barriers; even though women step up to come in leadership, they continue to face multidimensional security risks that go far beyond the physical security and expanding to harassments, digital abuse, psychological violence and attacks in their reputation; restricting their participation. Research done by Democratic center Nepal states that many women politicians experience psychological abuse, threats and public humiliation during campaigns, yet these forms of political gender-based violence remain inadequately addressed by the existing electoral and security mechanism.

The situation is no different in the context of Nepalese women voters. Although free and fair elections that require every voter exercise their vote independently, the patriarchal structure and community pressure often influence or restrict women’s choice at the ballot box. National gender assessments have identified that women experience forms of psychological and social correction affecting political decision rooted in entrenched social norms that devalue women’s autonomy [5].

Additionally, many women are denied citizenship as the law and practice make it difficult for them to prove their identity without a document of father or husband. Young women are discouraged from getting citizenships out of fear that they might claim parental inheritance. This discrimination also stops women from being able to vote denying their basic political rights.

Discrimination, exclusion and gender biases in electoral contexts not only affect political outcomes but impacts overall equitable and meaningful participation of women in Nepal’s democratic system. These challenges breach the commitments made in Constitution of Nepal and international human right standards on gender equality and political participation.

Therefore, we call upon:

1. Election literacy and awareness to ensure dissemination of election literacy materials such as manifesto and encourage women to claim their rights including active engagement in elections.
2. Establish clear and gender sensitive arrangements for women candidates according to their specific circumstances ensuring accessibility, safety, and equitable support during the campaigns.
3. Implement strict monitoring mechanism to regulate election campaign spending and prevent misuse of practices related to finances and power that disadvantage women candidates.
4. Safeguard women’s Constitutional right to vote ensuring that no voter is prevented from casting their vote and elect a candidate of their choice. This should be a continuous and systemic process to prevent any structural barrier including denial of citizenship.
5. Ensure institutional measures to punish individuals or groups that make derogatory, sexualized, or gender-based comments against women candidates.
6. All stages of electoral process, including voter registration, campaigning, polling and result dissemination must be fully accessible and polling centers must be designed and managed in a manner that guarantees inclusivity and dignity for all citizens.
7. GBV does not stop during election. Establish a comprehensive safety and security measures to prevent violence, harassment, or threats against women candidates, voters, and WHRDs with particular attention to women with intersecting social identities, ensuring a safe, inclusive electoral environment. The concerns of potential violence and misuse of weapons including those reportedly lost and stolen during the Gen-z movement has heightened the public anxiety which might result in discourage voters from exercising their voting rights particularly women, marginalized communities and first-time voters. It is therefore important that the concerned authority take proactive, transparent, gender sensitive measures to ensure a fear free, peaceful and secure environment during election.

[1] https://nepjol.info/index.php/jdr/article/view/75892

[2] https://kathmandupost.com/politics/2026/02/01/women-election-candidates-in-nepal-face-abuse-and-vitriol

[3] https://ehrc.org/gender-based-hate-speech-and-violence-against-women-participating-in-electoral-processes-must-be-prevented/

[4] https://thediplomat.com/2025/08/why-women-in-nepal-cant-afford-to-stay-in-politics

[5] https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2023-07/np-cgep-nepal-s.pdf