पछिलो समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुविवाहका कारण महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेका छन् । ओरेकमा दस्तावेजीकरण भएका घटनाहरुका आधारमा यस समस्याको जरो कुनै व्यक्तिको आचरणमा मात्र नभई पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, महिलाको आर्थिक परनिर्भरता, न्याय प्रणालीमा महिलाको सीमित पहुँच, र दण्डहीनताको संस्कृतिसँग जोडिएको छ । बहुविवाह कानुनतः दण्डनीय अपराध भए पनि सामुदायिक र संस्थागत स्तरमा यसलाई मिलापत्र मार्फत सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यो प्रक्रियाले न्याय माग गर्ने महिलामाथि नै सम्झौताको भार थोपरिरहेको छ । बालविवाहका कारण सीमित शैक्षिक र आर्थिक अवसर, बसोबासको सुनिश्चितता नहुनु, र पारिवारिक–सामाजिक दबाबले हिंसाको चक्रलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

तथ्याङ्क विश्लेषणः
अभिलेख भएका कुल ७६ हिंसा मध्ये घरेलु हिंसा ४३ वटा (५६.५८ प्रतिशत), यौन हिंसा १९ वटा (२५.० प्रतिशत), हत्या ५ वटा (६.५८ प्रतिशत), सामाजिक हिंसा ७ वटा (९.२१ प्रतिशत), आत्महत्या र आत्म हत्याको प्रयास एक–एक वटा रहेको पाइएको छ । त्यस्तै वहुविवाहको घटनालाई हेर्ने हो भने कुल ७६ हिंसाका घटनामा १० वटा वहुविवाहका हिंसा रहेका छन् । यस जनवरीदेखि मार्च, २०२६ सम्मको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिल्लाहरुबाट लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाका कुल ७६ वटा घटनाहरू अभिलेखीकरण गरिएको छ । जिल्लागत रुपमा हेर्ने हो भने, कैलालीबाट ५६ वटा, कञ्चनपुरबाट ५, डोटीबाट ६, बाजुराबाट ४, डडेल्धुराबाट १, बझाङबाट २ र अन्य ठाँउबाट (भारत) समेत २ वटा हिंसाका घटना अभिलेख भएका छन् ।

प्रतिनिधिमुलक घटनाहरु
घटना १: निर्मला (परिवर्तित नाम) ले १६ वर्षकै उमेरमा बालविवाह गरेकी थिइन् । खेतीपाती गर्दै तीन छोरासहितको परिवार धान्दै आएकी उनलाई श्रीमानले लामो समयसम्म घरेलु हिंसा गरिरहे । बाबुको राम्रो हेरचाह समय नपाएका उनका छोराहरु पनि पढाई पुरा गर्न सकेनन् । उनीसँग राम्रो व्यवहार नगर्ने उनका श्रीमानले आठ वर्ष अघि दोस्रो विवाह गरेर उनलाई छोराहरुका साथ छुट्टयाई दिए । यो कुरा उनलाई सहन असाध्यै गाह्रो भयो, त्यसैले उनले वडा कार्यालयमा बहुविवाहको उजुरी गरिन्, तर वडाबाट “मिलेर बस्नु” भन्ने सुझाव दियो । आफ्नो छुट्टै आयस्रोत नभएको, बस्ने बास पनि नभएकाले उनलाई यो केस अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो भयो । आर्थिक निर्भरता र संस्थागत समर्थनको अभावले निर्मलाको मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पा¥यो । अहिले उनी ओरेकको सहयोगमा बाजुराबाट मनोपरामर्श सेवा लिइरहेकी छिन् ।

घटना २: १२ कक्षासम्म अध्ययन गरेकी सुमीले विवाहपछि जागिर गर्दै आएकी थिइन् । पारिवारिक अवस्था राम्रै थियो । तर गर्भावस्थाको समयमा श्रीमानले अर्को महिलासँग सम्बन्ध राखे । सुमीले प्रमाण जुटाई प्रहरीमा उजुरी गरिन त्यहाँबाट दुवैजनालाई सम्झाइबुझाई मिलापत्र गराइयो । तर श्रीमान सुध्रिनुको सट्टा उनीमाथि उल्टै शारीरिक र मानसिक हिंसा थपिदै गयो । दुई पटक प्रहरी हस्तक्षेपमा मिलापत्र भयो । तर हरेक पटकको मिलापत्र पछि हिंसा बढ्दै गयो । सहन नसक्ने भएपछि उनी माइत गइन, त्यही समयमा श्रीमानले घरमा अर्की महिला राखेर भिडियो कलमार्फत “आए मारिदिन्छु” भनी धम्की दिए । इलाका प्रहरीमा उजुरी गर्दा उनलाई नै दोषी ठहर गरी उजुरी नै फिर्ता ग¥यो । त्यसपछि उनले ओरेकको सहयोगमा जिल्ला प्रहरीमा पुन पुगेपछि पनि सबै आरोप उनलाई नै थोपरे । अन्ततः सुमी बच्चा र अंश लिएर सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णयमा पुगेकी छिन् ।
संरचनागत कारणः मिलापत्रको बारम्बार असफलता, प्रहरीको असंवेदनशील प्रतिक्रिया, र प्रणालीगत दण्डहीनता ।

घटना ३: मनमतीले पतिसँग मिलेर होटेल व्यवसाय संचालन गरेकी थिइन् । विगत तीन वर्षदेखि पतिले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्दै उनलाई शारीरिक र मानसिक हिंसा दिन थाले । पालिका न्यायिक समिति मार्फत मिलापत्र गराइयो, तर सहमतिको तीन हप्तामै हिंसा थप क्रूर रूपमा सुरु भयो । ०८२ फागुन ८ गते मनमती ओरेक कार्यालय पुग्दा शरीरभरि चोटपटक, अनुहारमा घाउ र कानको चोटका कारण सुन्न समेत गाह्रो भएको थियो । उनलाई तत्काल इऋःऋ मा उपचारका लागि लगियो र सुरक्षा आवासमा राखियो । यो अवस्थाले “मिलापत्र” हिंसाको समाधान होइन भन्ने पुष्टि गर्दछ । यसले हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई थप प्रश्रय दिदै हिंसा बढाउन मदत गरिरहेको छ ।
संरचनागत कारणः संस्थागत मिलापत्रको बारम्बार असफलता र बढ्दो हिंसाको चक्र रोक्न प्रणालीगत हस्तक्षेपको अभाव ।

निष्कर्षः
यी घटनाहरू प्रतिनिधिमूलक मात्र नभई समाजमा व्याप्त गम्भीर प्रवृत्तिको संकेत पनि हुन् । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ अनुसार पहिलो विवाह कायम हुँदाहुँदै अर्को विवाह गर्नु बहुविवाहको अपराध हो, जसमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद तथा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवहारमा भने कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै माया र प्रेमको भ्रम सिर्जना गरी महिलामाथि मानसिक, आर्थिक तथा भावनात्मक शोषण गर्ने घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेका छन्। यस्ता घटनामा महिलामाथि नै दोषारोपण गर्ने र बाहिरी सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बहुविवाह सम्बन्धी ७६ वटा र आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को फाल्गुण मसान्तसम्म ३३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर कानुनले दोस्रो विवाहलाई मान्यता नदिए पनि प्रमाणको अभावका कारण धेरै महिलाहरू औपचारिक रूपमा उजुरी दर्ता गर्न सकिरहेका छन् । यसले वास्तविक घटनाको संख्या अझै बढी हुन सक्ने संकेत गर्दछ ।
जनवरीदेखि मार्च २०२६ सम्म सुदूरपश्चिममा मात्रै कुल लैङ्गिक हिंसाका घटनामध्ये १३.२ प्रतिशत बहुविवाह सम्बन्धी हुनु महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाको अवस्था गम्भीर रहेको स्पष्ट प्रमाण हो । यसले यस्तो हिंसालाई व्यक्तिगत घटना मात्र नभई संरचनागत तथा सामाजिक समस्याका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।

यस परिस्थितिमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, द्रुत र संवेदनशील अनुसन्धान, पीडितमैत्री उजुरी तथा न्याय प्रणालीको विकास, गोपनीयताको संरक्षण र मनोसामाजिक सहयोग सेवाको सुदृढीकरण अत्यावश्यक छ । महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु अपरिहार्य छ ।

हिंसाको बहुपक्षीय विश्लेषण

१. प्रदेशगत अवस्था
अभिलेख भएका तथ्याङ्कलाई प्रदेशगत रुपमा हेर्ने हो भने कुल घटनाको ३१.७८ प्रतिशत (१२३ वटा) हिंसा कोशी प्रदेशका रहेका छन्, २३.५१ प्रतिशत (९१ वटा) मधेश प्रदेश, २.८४ प्रतिशत (११ वटा) बागमती प्रदेश, २१.४५ प्रतिशत (८३ वटा) लुम्बिनी प्रदेश, ०.५२ प्रतिशत (२ वटा) कर्णाली प्रदेश, १९.१२ (७४ वटा) सुदुरपश्चिम र ०.७८ प्रतिशत (३ वटा) नेपाल भन्दा बाहिर (भारत) का घटना अभिलेखमा आएका छन् ।

२. उमेरगत विवरण
उमेर समूहका आधारमा गरिएको विश्लेषणले बलात्कारका घटनाहरु कुनै एक निश्चित उमेर समूहमा सीमित नभई सबै उमेर समूहका महिलाहरु प्रभावित भएको स्पष्ट देखाउँछ तर २६ देखि ३५ वर्ष र १८ देखि २५ वर्ष उमेर समुहका महिला माथि धेरै हिंसा भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । १८ वर्ष मुनिका ११.३७ प्रतिशत (४४ जना), १८ देखि २५ वर्षका २८.४२ प्रतिशत (११० जना), २६ देखि ३५ वर्षका ३०.२३ प्रतिशत (११७ जना), ३६ देखि ४५ वर्षका १७.८३ प्रतिशत (६९ जना), ४६ देखि ५५ वर्षका ७.२४ प्रतिशत (२८ जना), ५६ वर्ष र सो भन्दा माथिका ४.१३ प्रतिशत (१६ जना) र उमेर समुह नखुलेका ३ जना रहेका छन् ।

३. पेसागत अवस्था
पेसाको आधारमा हेर्ने हो भने, धेरै जसो महिला जो घरायसी काम मै संलग्न छन् उनीहरु मथि नै हिंसा धेरै भएको पाइन्छ । घर भित्रै बसी स्याहारमुलक काम गर्ने महिलाको मुल्य नभएको र स्याहार मुलक कामलाई काम नमानेको यस तथ्याङ्कले प्रस्ट देखाउछ । यसको कुल संख्या १३९ छ जुन कुल हिंसाको ३५.९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, २५.८ प्रतिशत (१०० जना) कृषी तथा पशुपालनमा संलग्न छन्, ९.८ प्रतिशत (३८ जना) दैनिक ज्यालादारी काममा, १.६ प्रतिशत (६ जना) सरकारी सेवामा, ११.६ प्रतिशत (४५ जना) विद्यार्थी, १.८ प्रतिशत (७ जना) गैर सरकारी सेवामा, ३.१ प्रतिशत (१२ जना) सामान्य व्यवसाय, २.३ प्रतिशत (निजी जागिरमा), ५.४ प्रतिशत (२१ जना) घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्दै आइरहेको, १.३÷१.३ प्रतिशत (५ जना) जागीर खोज्दै आइरहेको र अरु ५ जना भने भाडामा अरुको टेम्पो चलाउदै गरेको, मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला, निर्वाचित जनप्रतिनिधी र महिला स्वास्थ स्वयंम सेवक रहेको पाइएको छ ।

४. जातीगत अवस्था
जातीगत अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सबै भन्दा बढी मधेशी समुदायका महिला प्रभावित भएको देखिन्छ । तथ्याङ्कको आधारमा भन्ने हो भने कुल घटनाको २४.८ प्रतिशत अर्थात ९६ जना महिला मधेशी समुदायका रहेका छन् । त्यस्तै, ६.२ प्रतिशत (२४ जना) ब्राम्ह्ण/क्षेत्रि तराई समुदायका, १२.१ प्रतिशत (४७ जना) ब्राम्ह्ण/क्षेत्रि पहाडी समुदायका, १५.० प्रतिशत (५८ जना) तराई दलित, २१.४ प्रतिशत (८३ जना) तराई जनजाती, ७.५ प्रतिशत (२९ जना) पहाडे दलित, ६.७ प्रतिशत (२६ जना) पहाडे जनजाती, ५.२ प्रतिशत (२० जना) मुश्लिम र ४ जनाको जातीयता नखुलेको पाईको छ ।

५. हिंसा भएको स्थल
हिंसा भएको स्थललाई हेर्ने हो भने सबै भन्दा बढी हिंसाका घटना महिलाले सुरक्षित ठानेको स्थान अथवा घर भित्रै नै हिंसा भएको पाईएको छ । कुल ३८७ हिंसाको ८५.५ प्रतिशत (३३१ वटा) हिंसा घर भित्रै घटेको पाइएको छ । त्यस्तै, ८.८ प्रतिशत (३४ वटा) हिंसा भने सार्वजनिक स्थल जस्तै बाटो, जंगल, समुदायमा भएको पाइएको छ भने १.६/१.६ प्रतिशत (६–६ वटा) कार्य स्थल र शैक्षिक संस्थामा भएको पाइएको छ । त्यस्तै, १.३ प्रतिशत (५ जना) ले मनोरञ्जन क्षेत्रमा हिंसा भोगेका छन् चाहे काम गर्ने समयमा होस् या ग्राहक भई सेवा लिने क्रममा । ०.५ प्रतिशत (२–२ जना) ले सामाजिक सञ्जाल र भाडामा बस्दै आएको कोठामा त आरोपितको कोठामा हिंसा भोगेका छन् भने ०.३ प्रतिशत (१ जना) ले सार्वजनिक यातायातमा हिंसा भोग्नु परेको अवस्था छ ।
तथ्याङ्कले महिला हिंसा कुनै निश्चित स्थानमा सीमित नभई घर, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थल, शैक्षिक संस्था, सामाजिक सञ्जालदेखि यातायातसम्म फैलिएको संरचनागत समस्या भएको देखाउँछ, जसमा विशेषगरी घरभित्रै उच्च मात्रामा हिंसा हुनु अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक पक्ष हो । यसले महिलाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित मानिने स्थान नै असुरक्षित बन्दै गएको यथार्थ उजागर गर्छ ।

घटना १ :लक्ष्मी (नाम परिवर्तन), एक ३८ वर्षीय महिला हुन् । उनी कैलाली जिल्लाको एक गाँउपालिकामा बस्छिन् । पढाईले उनी स्नातक तह अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् र हाल घरायसी काम मै सलग्न छिन् । फाल्गुनको महिना देश भरी नै चुनावको माहोल थियो । त्यतिकैमा लक्ष्मी सिफारिस लिनका लागि वडामा जान्छिन् तर वडामा उनलाई सिफारिस पत्र दिनुको साटो उल्टै पार्टीको कार्यकर्ता भनि अपमान र गाली गलौंज गरिन्छ । पछि उक्त कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि वडा अध्ययक्षले माफी मागेका थिए ।

घटना २:प्रियंका (नाम परिवर्तन) १६ वर्षीय किशोरी, ठुलो परिवारमा जन्मेकी छोरी हुन् । र्आिथक अवस्था कमजोर भएको घरमा जन्मेकी उनी पढाईमा एकदम मेहनती थिइन् र छात्रवृतिमा पढ्थिन र वार्षिक २५००० नगद समेत छात्रवृतिको रुपमा प्राप्त गर्थिन् । आमा पनि विरामी भइन् अब घरको जिम्मेवारी प्रियंकाको काधमा आयो । ८ कक्षासम्म पढेकी उनी धेरै के नै गर्न सक्थिइन । एकदिन उनी साथीलाई भेट्न विराटनगर जान्छिन् तर उनी घर फर्किइनन् । त्यहीँ एउटा बारमा काम सुरु गरिन् । आपसी समझ्दारीमा काम सुरु गरेकी उनीलाई पछि सञ्चालकले ग्राहकसँग जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राख्न लगाउने गर्थे । एकदिन विहानै सबैजना सुतेको मौका पारी उनी भागेर घर गईन् तर फेरी उनलाई विभिन्न कुरा गरि बाँकी रहेको पैसा दिन्छु भनी फर्काएर त्यहीँ ल्याइयो र पछि पनि पहिलाको जस्तै व्यवहार गरियो । उनले ग्राहकसँग सम्बन्ध राख्न नमान्दा उनलाई उनको ग्राहकसँगको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखीदिने दम्की दिई एउटा कोठामा थुनियो र मोबाइल पनि खोसीयो तर ग्राहकलाई पठाउने क्रम भने रोकिएन । थुनेर राखेको ३ दिन पछि उनलाई मोबाइल दिइयो र उनले चिनेको दाईलाई खबर गरी प्रहरीमा जानकारी गरौपछि प्रहरीले उद्धार गरेको हो ।

घटना ३: रमा (परिवर्तित नाम) सानै उमेरमा अभिभावकविहीन भई अनाथालयमा हुर्किइन् । बाल्यकालदेखि नै माया, साथ र सहयोगको अभावमा उनले अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा जीवन बिताइन् । अपरिपक्व उमेरमै, करिब १५ वर्षको उमेरमा, उनको विवाह भयो । तर वैवाहिक जीवन सुरुदेखि नै चुनौतीपूर्ण रह्यो, जहाँ श्रीमानबाट कुटपिट, गालीगलौज तथा विभिन्न प्रकारका दुव्र्यवहारहरू सहनुप¥यो । यसबीच उनको एक छोरी जन्मिइन् । तर छोरीको जन्मपछि पनि हिंसाका घटनाहरू झन् बढ्दै गए। निरन्तर हिंसा सहन नसकी अन्ततः उनी छोरीलाई लिएर अलग बस्न थालिन् । केही वर्षपछि जीवन सुधारिने आशामा उनले दोस्रो विवाह गरिन्। तर दुर्भाग्यवश, दोस्रो वैवाहिक सम्बन्ध पनि सुरक्षित हुन सकेन। दोस्रो श्रीमानले पनि उनीमाथि कुटपिट गर्ने, आर्थिक रूपमा वञ्चित गर्ने तथा आधारभूत आवश्यकताहरूबाट समेत वञ्चित गर्ने जस्ता व्यवहार गर्न थाले, जसले उनको अवस्था झन् जटिल बनायो । यस परिस्थितिबाट बाहिर निस्कने प्रयासस्वरूप उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत गइन् । त्यहाँ करिब तीन वर्ष काम गरी उनले सानो घर निर्माण गरिन् र आफ्ना चारजना छोराछोरीको पालनपोषण तथा शिक्षामा सहयोग गर्न थालिन् । विदेशबाट फर्किएपछि केही समय पारिवारिक सम्बन्ध सामान्य जस्तो देखिए पनि पछि श्रीमानले लागू पदार्थ सेवन गरी पुनः हिंसात्मक व्यवहार देखाउन थाले। उनीमाथि कुटपिट गर्ने, यातना दिने र ज्यान मार्ने धम्की दिने कार्यहरू निरन्तर हुन थाले । दशैंको समय नजिकिँदै गर्दा, एक दिन घरमै बसिरहेको अवस्थामा श्रीमानले पछाडिबाट खुकुरी प्रहार गरी उनको टाउकोमा गम्भीर चोट पु¥याए र हातमा समेत गहिरो चोट लाग्ने गरी आक्रमण गरे । उक्त घटनापछि उनलाई तत्काल अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको थियो, जहाँ करिब एक महिनासम्म उपचार गर्नुप¥यो । उक्त घटनापछि उनले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जाहेरी दर्ता गरिन्, र श्रीमान हाल कारागारमा छन् । तथापि, यसपछि पनि उनले सामाजिक तथा पारिवारिक दबाबको सामना गर्नुपरेको छ। विशेषगरी, “श्रीमानलाई जेल पठाएको” भन्दै परिवार तथा आफन्तबाट गालीगलौज गर्ने र मिलापत्र गर्न दबाब दिने जस्ता व्यवहारहरू निरन्तर भइरहेका छन् ।

निष्कर्षः
माथि उल्लेखित तथ्याङ्कले महिलामाथि हुने हिंसा कुनै एक निश्चित स्थानमा सीमित नभई घर, कार्यस्थल, शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक स्थल, डिजिटल प्लेटफर्म तथा यातायातसम्म फैलिएको गम्भीर र संरचनागत सामाजिक समस्याको रूपमा स्थापित भएको स्पष्ट देखाउँछ । । विशेषगरी, अधिकांश घटना घरभित्रै घट्नुले घर—जसलाई सामान्यतया सुरक्षित स्थान मानिन्छ त्यही नै महिलाका लागि नै सबैभन्दा

जोखिमपूर्ण र असुरक्षित स्थान बन्दै गएको यथार्थ उजागर गर्छ । यसले हिंसा प्रायः अपरिचितबाट नभई नजिकका व्यक्ति, परिवारजन वा चिनजानकै व्यक्तिबाट हुने प्रवृत्तिलाई संकेत गरेको छ । यस्तै, शैक्षिक संस्था, कार्यस्थल तथा मनोरञ्जन स्थलहरूमा समेत हिंसाका घटना देखिनुले सार्वजनिक तथा संस्थागत संरचनाहरू पनि पर्याप्त रूपमा सुरक्षित नभएको देखाउँछ । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक यातायातजस्ता स्थानहरूमा देखिएको हिंसाले डिजिटल र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रहरूमा महिलाको असुरक्षा विस्तार हुँदै गएको बुझिन्छ । समग्रमा, यी तथ्यहरूले महिलाका लागि कुनै पनि स्थान पूर्ण रूपमा सुरक्षित नरहेको यथार्थलाई प्रस्तुत गर्दै, सुरक्षित वातावरण निर्माणका लागि केवल भौतिक संरचना मात्र होइन, सामाजिक सोच, व्यवहार र संस्थागत प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको संकेत गर्दछ ।

ओरेकले राष्ट्रिय स्तर र प्रादेशिक रुपमा त्रैमासिक रुपमा तथ्याङ्कहरुलाई विश्लेषण गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने गरेको छ र यस वर्षदेिख जिल्ला स्तरमा पनि त्रैमासिक रुपमा तथ्याङ्कहरुलाई विश्लेषण गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ । यसैको सुरुवात स्वरुप कोशी प्रदेशको मोरङ्ग जिल्लामा २०२६ जनवरी देखि मार्चमा संकलन भएका हिंसाका घटनालाई विश्लेषण गरी विश्लेणात्मक प्रतिवेदन तयार गरी प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ । आरेकमा यस त्रैमासिकमा जम्मा ४०७ वटा हिंसाका घटना संकलन भएका छन् जस्मा २० वटा राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाबाट र बाँकी ३८७ वटा जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरुबाट । कुल ३८७ घटना मध्ये १२३ वटा कोशी प्रदेशका घटना रहेका छन् जस्मा मोरङ्गको ३७ वटा घटना रहेका छन् ।

आरेककै तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने अनुपातमा यस अवधिमा यौन हिंसा पछिल्लो त्रैमासिक भन्दा दोब्बर बढेको पाइएको छ । अघिल्लो त्रैमासिकमा कुल हिंसाको २२.४ प्रतिशत थियो भने यस त्रैमासिकमा ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ । कुल ३७ मध्ये १७ वटा यौन हिंसाका घटनाका रहेका छन् । कुल हिंसाको ४५ प्रतिशत (१७ वटा) यौन हिंसाका घटना हुनु कुनै सामान्य कुरा होइन, यो एकदम जटिल विषय हो जस्मा सम्बन्धित निकायले अझ गम्भीर र संवेदनशील भएर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यती मात्र नभएर, यौन हिंसाको शिकार सबै भन्दा बढी १८ वर्ष मुनीका किशोरी रहेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । त्यस्तै, घरेलु हिंसा ३२.४३ प्रतिशत (१२ वटा), सामाजिक हिंसा ५.४१ प्रतिशत (२ वटा), हत्या र हत्याको प्रयास (२ वटा), आत्महत्याको प्रयास र साइबर अपराध २.७०/२.७० प्रतिशत (१/१ वटा) र अलपत्र ५.४१ प्रतिशत (२ वटा) घटना रहेका छन् ।

यौन हिंसाको बहुपक्षीय विश्लेषण

१. यौन हिंसाका प्रकार
अभिलेखिकरण भएका १७ वटा यौन हिंसा मध्ये ५६.२५ प्रतिशत (९ वटा) बलात्कारका घटना छन् भने १८.७५ प्रतिशत (३ वटा) बलात्कारको प्रयास रहेका छन् । त्यस्तै बाँकी १२.५०÷१२.५० प्रतिशत अर्थात २—२ वटा यौन दुव्र्यवहार र वैवाहिक बलात्कार रहेका छन् ।

२. उमेरगत विवरण
उमेर समूहका आधारमा गरिएको विश्लेषणले बलात्कारका घटनाहरु कुनै एक निश्चित उमेर समूहमा सीमित नभई सबै उमेर समूहका महिलाहरु प्रभावित भएको स्पष्ट देखाउँछ तर १८ वर्षमुनिका बालिका बलात्कारको सिकार बढी भएको पाइएको छ जुन कुल हिंसाको ५८.८२ प्रतिशत (१० वटा) रहेको छ । त्यस्तैगरी, १८ देखि २५ र ३६ देखि ३५ वर्ष उमेर समुहका १७.६५ प्रतिशत (३ –३ वटा) र ४६ देखि ५५ वर्ष उमेर समुहका (१ जना) महिला रहेको पुष्टि भएको छ । सबै उमेर समुहका महिला बलात्कारमा परेको तथ्याङ्कले बलात्कार कुनै एक निश्चित उमेर समुहमा सीमित नभई बालिका देखि वृद्ध महिलासम्म सबै नै प्रभावित भएको अवस्था छ र विशेषगरी १८ वर्षमुनीका बालिका बलात्कारको उच्च जोखिममा रहेको यस तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

३. घटना भएको स्थल
घटनाको बारेमा थप विश्लेषण गर्दा धेरै जसो घटना घर भित्र नै घट्ने गरेको पाइएको छ । कुल १७ घटनाको ७६.४७ प्रतिशत (१३ वटा) घटना घर भित्रै घटेको छ भने बाँकी २–२ वटा घटना सार्वजनिक स्थलमा र मनोरञ्जन क्षेत्र जस्तै डान्सबार, दोहोरी साँझमा घटेको पाइएको छ ।

४. आरोपितसँगको सम्बन्ध
प्रभावित र आरोपितको सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दा बालिकाहरु अपरिचत भन्दा आफ्नै छिमेकी र प्रेमीबाट बलात्कार भएको पाइएको छ । यसैगरी छिमेकीले विभिन्न प्रलोभन तथा धाग धम्की देखाई बालिकाहरुको बलात्कार गरेको पाइएको छ । कुल १७ यौन हिंसा मध्ये ३.९४ प्रतिशत (५–५ जना) प्रभावितको छिमेकी र प्रेमी रहेको रहेका छन् भने १.५७ प्रतिशत (२ जना) श्रीमान्, ०.७९ प्रतिशत अविवाहित तर सँगै बसेका, ३.१५ प्रतिशत (४ जना) अन्य सम्बन्धित व्यक्ति (सेवा प्रदायक, प्रेमी, साथी) रहेका छन् ।

घटना १
गायत्री (नाम परिवर्तन), एक ७ वर्षीय बालिका हुन् । उनी यु.के.जी कक्षामा पढ्छिन् । विदाको दिन साथीभाईसँग खेलेर उनी साथीहरुसँग मिठाई किन्न पसल जान्छिन् । पसलेले उनको हात समाती फकाउन थाल्छन् र आफ्नो घर लिएर जान्छन् । घरमा लगी आफ्नो कोठामा ढोका बन्द गरि गायत्रीलाई बलात्कार गर्छन् । बलात्कार गरिसकेपछि त्यो कुरा कसैलाई नभन्न र यदि भनेमा कुट्ने धम्की दिन्छन् । गायत्रीले पनि यो कुरा घरमा कसैलाई भन्दिनन् , उनी आरोपितको घर र पसल भएको बाटो हिड्न मान्न छोडिन् र ति व्यक्ति देखि डर लाग्छ भन्थिन् । एकदिन बेलुका पिसाब गर्न बस्दा यौनीमा सहन नसक्ने पिडा भएपछि उनले आमालाई यौनआङ्गको दुखाईबारे बताइन् र आमाले धेरैबेर फकाई फुलाई गरी सुधपुछ गरेपछि उन्ले आफूमाथि घटेको घटनाबारे बताइन् ।
घटना २
१६ बर्षीया प्रियंका (नाम परिवर्तन) को जन्म आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारमा भयो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको घरमा जन्मेकी उनी पढाईमा एकदम मिहिनेती थिइन् र छात्रवृतिमा पढ्थिन् र वार्षिक २५००० नगद समेत छात्रवृतिको रुपमा प्राप्त गर्थिन् । बुवा ट्रयाक्टर चालक थिए तर ढाडमा समस्या भएका कारण उनी घरमै बस्थे । आमा पनि विरामी भइन् अब घरको जिम्मेवारी प्रियंकाको काधमा आयो । ८ कक्षा सम्म पढेकी उनी धेरै के नै गर्न सक्थिन । एकदिन उनी साथीलाई भेट्न विराटनगर जान्छिन्, तर घर फर्किइनन् त्यही एउटा बारमा काम सुरु गरिन् । आपसी समझ्दारीमा काम सुरु गरेकी उनलाई सञ्चालकले ग्राहकहरु संग शारीरिक सम्बन्ध राख्न लगाउँथे । । एकदिन विहानै सबैजना सुतेको मौका पारी उनी भागेर घर गईन् तर फेरी उनलाई विभिन्न कुरा गरि बाँकी रहेको पैसा दिन्छु भनी फर्काएर त्यहीँ ल्याइयो र ल्याएपछि पहिलाको जस्तै व्यवहार गरियो । उनले ग्राहकसँग सम्बन्ध राख्न नमान्दो ग्राहकसँगको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखिदिने धम्की दिई एउटा कोठामा थुनियो र मोबाइल पनि खोसीयो तर ग्राहकलाई पठाउने क्रम भने रोकिएन । थुनेर राखेको ३ दिन पछि उनलाई मोबाइल दिइयो र उनले चिनेको दाईलाई खबर गरी प्रहरीमा जानकारी गरौपछि प्रहरीले उद्धार गरेको हो ।
घटना ३
घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण रमिता (परिवर्तित नाम) वैदेशिक रोजगारमा गएकी थिइ्न । श्रीमान् जाँडरक्सी खाने र केही काम नगर्ने भएका कारण रमिताले आफ्नी दुई छोरीलाई नन्दको घरमा राखेर गइन् । उनीहरु फुपुको घरमा बसी पढिरहेका थिए । परीक्षा चलिरहेको बेला थियो दुवै दिदी बहिनी छिमेकी सानीआमाको घरमा गएर पढिरहेका थिए, त्यक्तिकैमा छिमेकी (आरोपित) आँउछन् र घरमा को को छन् भनी सोध्छन् । घरमा कोही नभएको र नानीहरु एक्लै भएको थाहा पाएपछि माया गरे जस्तो गरी आरोपितले उनीहरुको संवेदनशील अंगमा हात राख्छन् । उनीहरु डराएर चिच्याउछन्, चिच्याएको आवाज सुनेपछि वरपरका मान्छे भेला हुन्छन् रआरोपितलाई समात्छन् । उनीहरुलफुपुलाई खबर गरी आरोपितलाई पनि उनकै जिम्मा लगाँछन् र पछि फुपुले आरोपित विरुद्द प्रहरीमा उजुरी दिन्छिन् ।

निष्कर्षः
माथि उल्लेख गरिएका केही घटनाहरु प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हुन् जुन सार्वजनिक भएका छन्, यस्ता कैंयौ घटना भित्रै लुकेर बसेका छन् । कति घर परिवारबिच, कति प्रहरी चौकीमा त कती प्रभावित भित्रै । अचेल भने केहि घटनाहरु दैनिक यस्ता घटना बाहिर आउन थालेका छन् । अहिले यौन हिंसा विरुद्द उजुरी रिर्पोटिङ्ग हुन थालेको छ । आरेककै तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने यौन हिंसा पछिल्लो त्रैमासिक भन्दा दोब्बर बढेको पाइएको छ । अघिल्लो त्रैमासिकमा कुल हिंसाको २२.४ प्रतिशत थियो भने यस त्रैमासिकमा ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ । घटनाहरूको रिपोर्टिङ्ग बढ्नु एकातिर प्रभावित व्यक्तिहरूले न्यायिक प्रक्रियाप्रति विश्वास गर्न थालेको संकेत हो भने अर्कोतर्फ हिंसाविरुद्ध बोल्ने हिम्मत बढ्दै गएको सकारात्मक संकेतका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । यसले पीडितहरू मौन बस्न बाध्य नहुने र आफ्ना अनुभव सार्वजनिक गर्न सक्ने वातावरण विस्तार हुँदै गएको देखाउँछ ।

तर अहिले कोही प्रभावितले आफू विरुद्घ भएको हिंसाबारे बोले विशेषगरी यौन हिंसाका घटनामा प्रभावितहरुले सार्वजनिक रुपमा बोल्दा र सामाजिक सञ्जालमा प्रभावितबारे नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने, प्रभावितलाई नै दोषारोपण गर्ने र घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले पीडितलाई थप मानसिक दबाबमा पार्ने मात्र होइन, आरोपितका परिवारलाई समेत सामाजिक रूपमा प्रभावित बनाउने अवस्था सिर्जना गर्छ । परिणामस्वरूप, केही घटनाहरू पुनः भित्रै दबिने जोखिम रहन्छ ।

यस अवस्थाले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि घटनाको उजुरी बढ्नु मात्र पर्याप्त होइन; न्यायिक प्रक्रिया र सामाजिक वातावरण दुवै सुरक्षित र पीडित तथा प्रभावित मैत्री हुनु आवश्यक छ । प्रहरी प्रशासनले दर्ता भएका उजुरीलाई प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियामा लैजानु अत्यन्त आवश्यक छ । साथै, सामाजिक सञ्जालमा हुने पीडितविरुद्धका अनावश्यक टिप्पणी, चरित्रहत्या, दोषारोपण र संवेदनहीन बहसहरूलाई रोक्न स्पष्ट सामाजिक जिम्मेवारी र नियमन आवश्यक देखिन्छ । हिंसा कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य होइन, र यस्ता घटनामा कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा अघि बढाइनुपर्छ । महिलाको शरीरलाई वस्तुका रूपमा हेर्ने पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक सहिष्णुता र मौन समर्थन पनि यस्ता हिंसाका मूल कारण भएकाले ती विभेदकारी संरचनागत दृष्टिकोणहरूलाई चुनौती दिँदै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । दोष प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र होइन, सबै पक्षमा निष्पक्ष अनुसन्धान, उत्तरदायित्व सुनिश्चितता र प्रभावकारी कानुनी कारबाही अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

ओरेक महिला तथा किशोरी अधिकार स्थापनार्थ (अधिकारका लागी स्थापनाकाल देखि) तथ्यगत पैरवी गर्दै आइरहेको गैरसरकारी संस्था हो । यसका लागि संस्थाले विभिन्न सामुदायिक संस्था, महिला समुह, युवा तथा किशोरी समुहसँगको समन्वयमा महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाका घटनाहरू सङ्कलन, व्यवस्थापन तथा अभिलेखन गरी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन प्रकाशनलाई निरन्तरता दिदै आइरहेको छ । संस्थाले सुनसरी जिल्लामा जनवरी देखि मार्च २०२६ सम्म कार्यालयमा आएका घटनाहरु अभिलेखिकरण गरि तथ्याङ्कलाई त्रैमासिक प्रतिवेदनको रुपमा प्रकाशन गरेको छ । यस समयावधिमा सुनसरी जिल्लामा महिला हिंसा सम्बन्धी कुल ३३ वटा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाको तथ्याङ्क अभिलेखिकरण भएको छ । यस त्रैमासिक अवधिमा ओरकमा कुल ३८७ वटा हिंसाका घटना संकलन भएका छन् र कोशी प्रदेशमा मात्रै १२७ वटा जसमा सुनसरी जिल्लाको ३३ वटा घटना रहेका छन् । सुनसरी जिल्लाको घटनाहरुलाई विश्लेषण गर्दा सबै भन्दा बढी ६६.६७ प्रतिशत ( २२ ) महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित भएको देखिएकोे छ ।
यो त सार्वजनिक भएका तथ्याङ्क मात्र हुन् । घरेलु हिंसालाई निजि मामिलाको रुपमा लिने प्रवृत्तिका कारण महिलाले हिंसा सहनुपर्छ भन्ने पितृसत्तात्मक सोच, हिंसालाई बाहिर ल्याउँदा समाज र परिवारबाट भोग्नुपर्ने लाञ्छना, झन्झटिलो न्यायिक प्रक्रिया लगायतका विविध कारणले कयौँघटनाहरु बाहिर ल्याउन नसकी हिंसालाई महिलाहरु दबाएर राख्न बाध्य छन् । कतिपय हिंसा त अझै पनि सहनुपर्छ भन्ने मान्यताको कारण सहेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । घरेलु हिंसा अपराध तथा सजाय ऐन, २०६६ अनुसार घरेलु हिंसालाई कानुनी अपराधको रुपमा परिभाषित गरी पीडितलाई सुरक्षा तथा न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेता पनि धेरै घटनाहरु लाज, डर र सामाजिक दबाबका कारण बाहिर आउन सकेको छैन् ।

क) महिला हिंसाको प्रकार:

ओरेकले सङ्कलन गरेको सुनसरी जिल्लामा जनवरी देखि मार्च सम्ममा जम्मा ३३ वटा महिला हिंसाका घटनाहरू सङ्कलन गरिएकोमा, घरेलु हिंसा सबैभन्दा बढी (२२ वटा घटना, ६६.६७ प्रतिशत) रहेको छ । जस मध्ये १५ वटा शारीरिक हिंसा र ७ वटा मानसिक तथा भावनात्मक हिंसाका घटना समावेश छन् । त्यस पश्चात् सामाजिक हिंसा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । जसमा ६ वटा (१८.१८ प्रतिशत) घटना दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी यौन हिंसा जसमा यौनजन्य दुव्र्यवहार ४ वटा (१२.१२ प्रतिशत) रहेको छ भने अन्य हिंसा अन्तर्गत साइबर हिंसा १ वटा (३.०३ प्रतिशत) रहेको छ । उक्त घटनामा प्रभावितहरूलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट मानसिक हिंसाभएकोे पाइएको छ् । महिलामाथि हुने हिंसाको प्रकृति हेर्दा घरेलु हिंसा निरन्तर अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ । महिलाको शरीरलाई परिवार वा श्रीमान्को सम्पत्तिको रुपमा हेर्ने पितृसत्तात्मक सोचको कारणले गर्दा आज पनि महिलाको आफ्नै शरीरमाथिको स्व–निर्णय स्थापित हुन सकेको छैन । यसैले, परिवार महिलाका जुन महिलाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित स्थल हुनुपर्ने हो, त्यही स्थान महिलामाथि हिंसा हुने प्रमुख स्थलका रुपमा देखा परेको छ ।

केहि प्रतिनिधिमुलक घटनाहरु :
घटना १ः
रमा (परिवर्तित नाम) सानै उमेरमा अभिभावकविहीन भई अनाथालयमा हुर्किइन् । बाल्यकालदेखि नै माया, साथ र सहयोगको अभावमा उनले अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा जीवन बिताइन् । अपरिपक्व उमेरमै, करिब १५ वर्षको उमेरमा, उनको विवाह भयो । तर वैवाहिक जीवन सुरुदेखि नै चुनौतीपूर्ण रह्यो, जहाँ श्रीमानबाट कुटपिट, गालीगलौज तथा विभिन्न प्रकारका दुव्र्यवहारहरू सहनुप¥यो । यसबीच उनको एक छोरी जन्मिइन् । तर छोरीको जन्मपछि पनि हिंसाका घटनाहरू झन् बढ्दै गए। निरन्तर हिंसा सहन नसकी अन्ततः उनी छोरीलाई लिएर अलग बस्न थालिन् । केही वर्षपछि जीवन सुधारिने आशामा उनले दोस्रो विवाह गरिन्। तर दुर्भाग्यवश, दोस्रो वैवाहिक सम्बन्ध पनि सुरक्षित हुन सकेन। दोस्रो श्रीमानले पनि उनीमाथि कुटपिट गर्ने, आर्थिक रूपमा वञ्चित गर्ने तथा आधारभूत आवश्यकताहरूबाट समेत वञ्चित गर्ने जस्ता व्यवहार गर्न थाले, जसले उनको अवस्था झन् जटिल बनायो । यस परिस्थितिबाट बाहिर निस्कने प्रयासस्वरूप उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत गइन् । त्यहाँ करिब तीन वर्ष काम गरी उनले सानो घर निर्माण गरिन् र आफ्ना चारजना छोराछोरीको पालनपोषण तथा शिक्षामा सहयोग गर्न थालिन् । विदेशबाट फर्किएपछि केही समय पारिवारिक सम्बन्ध सामान्य जस्तो देखिए पनि पछि श्रीमानले लागू पदार्थ सेवन गरी पुनः हिंसात्मक व्यवहार देखाउन थाले। उनीमाथि कुटपिट गर्ने, यातना दिने र ज्यान मार्ने धम्की दिने कार्यहरू निरन्तर हुन थाले । दशैंको समय नजिकिँदै गर्दा, एक दिन घरमै बसिरहेको अवस्थामा श्रीमानले पछाडिबाट खुकुरी प्रहार गरी उनको टाउकोमा गम्भीर चोट पु¥याए र हातमा समेत गहिरो चोट लाग्ने गरी आक्रमण गरे । उक्त घटनापछि उनलाई तत्काल अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको थियो, जहाँ करिब एक महिनासम्म उपचार गर्नुप¥यो । उक्त घटनापछि उनले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जाहेरी दर्ता गरिन्, र श्रीमान हाल कारागारमा छन् । तथापि, यसपछि पनि उनले सामाजिक तथा पारिवारिक दबाबको सामना गर्नुपरेको छ। विशेषगरी, “श्रीमानलाई जेल पठाएको” भन्दै परिवार तथा आफन्तबाट गालीगलौज गर्ने र मिलापत्र गर्न दबाब दिने जस्ता व्यवहारहरू निरन्तर भइरहेका छन् ।

घटना २ः सीता (परिवर्तित नाम) को विवाह सामाजिक परम्पराअनुसार आफ्नै गाउँमा भएको हो । विवाहपछि श्रीमानले नियमित रूपमा मदिरा सेवन गर्ने र उनीप्रति राम्रो व्यवहार नगर्ने अवस्था रह्यो । विवाहको दुई वर्षपछि उनकी छोरी जन्मिइन् । सुत्केरी अवस्थामा समेत उनले सानो बच्चालाई घरमा छोडेर प्लाइ कम्पनी तथा घर निर्माण कार्यमा श्रम गरी परिवार चलाउने जिम्मेवारी निर्वाह गरिन् । समयसँगै छोराछोरी विद्यालय जान थाले, र हाल छोरी होटल व्यवस्थापन अध्ययन गरिरहेकी छन्, जसका लागि आवश्यक खर्च सीताले आफ्नै मेहनतबाट जुटाएकी हुन् । तथापि, वैवाहिक जीवनको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि श्रीमानको व्यवहारमा सुधार आउनुको सट्टा झन् क्रूर बन्दै गएको छ । उनले दैनिक रूपमा मदिरा सेवन गरी कुटपिट गर्ने, गालीगलौज गर्ने तथा छोरीमाथि समेत हिंसा गर्ने गरेका छन् । केही समयअघि श्रीमानले कुटपिट गर्दा उनको खुट्टा भाँचिएको थियो, र हाल उनी उपचारको क्रममा माइतमा बसिरहेकी छन् । यसबीच प्रहरीमार्फत पटक–पटक छलफल र कागजी प्रक्रिया भए पनि कुनै सुधार नआएपछि, छोराछोरीको सल्लाहअनुसार उनले सम्बन्ध विच्छेदका लागि कानुनी सहयोग खोज्दै ओरेकमा सम्पर्क आएर, उनले आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श तथा कानुनी सहयोग लिइरहेकी छन् ।

ख) उमेरगत विवरण

उमेरका आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढि १९ देखि २५ वर्षको ४३ प्रतिशत , क्रमशः २६ देखि ३५ वर्षको २७ प्रतिशत , ३६ देखि ४५ वर्षको २१ प्रतिशत, १८ वर्ष भन्दा मुनि ६ प्रतिशत (जना) र ४६ देखि ५५ सम्म ३ प्रतिशत रहेको देखाउछ । यस तथ्यांकबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि सबैभन्दा बढी १९ देखि ३५ वर्ष उमेर समुहका बढी प्रभावित रहेको छन् । यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि सबैभन्दा बढी प्रभावित १९ देखि ३५ वर्षका महिलाहरु जम्मा ७० प्रतिशत हिंसा भोग्न बाध्य रहेका छन् । यस समय र्सिजनशील र उत्पादनशील उमेर भएकोले गर्दा उनीहरु शारीरिक, मानसिक विभिन्न हिंसा भोग्नुपरेको अवस्था छ ।जसले गर्दा उनीहरु आयआर्जनका कामबाट पनि बन्चित रहेका छन् ।

ग) प्रभावित र आरोपित बिचको सम्बन्ध

प्रभावित र आरोपित बीचको सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी हिंसा श्रीमान्बाट भएको छ, जसमा कुल घटनाहरू मध्ये ४८.४८ प्रतिशत ( १६ जना) रहेका छन् । यसले पारिवारिक संरचना भित्र हुने हिंसाको गम्भीरतालाई उजागर गर्दछ । परिवारका सदस्यबाट ७ जना (२१.२१ प्रतिशत) घटनाहरू, छिमेकीबाट हुने हिंसाका घटनाहरू ४ वटा (१२.१२ प्रतिशत )र अपरिचित व्यक्तिहरूबाट २ वटा (६.०६ प्रतिशत ) घटनाहरू रहेका छन् भने समुदायका सदस्यबाट जम्मा ३ वटा ( ९.०९ प्रतिशत )शक्ति सम्बन्ध असन्तुलन र विवाह संरचना समानतामुलक नहुँदा नजिकको व्यक्तिबाट नै महिलाहरुले हिंसा भोगिरहनुपरेको छ ।

घ. पेशागत विवरण

प्रभावितहरुको पेशागत विवरण हेर्दा, महिला जो घरायसी काममा बढी सम्लग्न छन्, उनीहरु माथि बढी हिंसा भएको पाइएको छ । तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा, ४२.४२ प्रतिशत (१४ जना) घरायसी काममा संलग्न भएका छन् भने ३३.३३ प्रतिशत( ११ जना) प्रभावित कृषि तथा पशुपालनमा सम्लग्न छन् । त्यसैगरी, ९.०९ प्रतिशत (३ जना) दैनिक ज्यालादारी मज्दुरी, ३.०३ प्रतिशत (१ जना) निजी क्षेत्र, ६.०६ प्रतिशत विद्यार्थी, ६.०६ प्रतिशत २ घरेलु कामदारमा सम्लग्न महिलामाथि हिंसा भएको पाइएको छ ।

निष्कर्ष तथा विश्लेषणः

घरेलु हिंसा नेपाली समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको एक गम्भीर सामाजिक समस्या हो, जसको मूल कारण पितृसत्तात्मक सोच, लैङ्गिक असमानता तथा असन्तुलित शक्ति सम्बन्धहरूमा आधारित सामाजिक संरचना रहेको छ । प्रस्तुत तथ्याङ्क तथा घटनाहरूको विश्लेषणले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि महिला हिंसाका प्रमुख कारणहरू पारिवारिक तथा वैवाहिक संरचनाभित्र विद्यमान असमान सम्बन्धहरू नै हुन् । उत्पादनशील उमेर समूहभित्रै एक पक्ष हिंसात्मक व्यवहारमा संलग्न हुने र अर्को पक्ष निरन्तर हिंसा सहन बाध्य हुने अवस्था देखिनु अत्यन्त चिन्ताजनक छ । विशेषगरी, महिलाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित मानिने घरभित्रै हिंसा हुने अवस्था कायम रहनु मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको गम्भीर उल्लङ्घन हो । यसले महिलाहरू सुरक्षित, सम्मानजनक र स्वतन्त्र जीवनयापन गर्नबाट वञ्चित भइरहेको यथार्थ उजागर गर्दछ ।

पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारले महिलाको शरीरलाई नियन्त्रणयोग्य वस्तुका रूपमा हेर्ने र उनीहरूको श्रमलाई बिना पारिश्रमिक स्याहारमूलक काममा सीमित गर्ने प्रवृत्ति दीर्घकालदेखि संस्थागत रूपमा स्थापित छ । महिलाले गर्ने श्रमलाई आर्थिक मूल्यसँग नजोडिनु र सामाजिक मान्यता नपाउनु पनि हिंसाको संरचनात्मक कारणका रूपमा देखा परेको छ ।

यस सन्दर्भमा, घरेलु हिंसा तथा महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा अन्त्यका लागि केवल एकल प्रयास पर्याप्त हुँदैन । यसको समाधानका लागि व्यक्तिगत सोच, पारिवारिक व्यवहार, र महिलालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकाण र विभेदकारी सामाजिक मान्यतामा परिवर्तन आवश्यक छ । साथै, स्थानीय तहदेखि नै प्रत्येक घरलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले दीर्घकालीन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अतः महिलाको श्रमको मान्यता, आर्थिक तथा सामाजिक पहिचान, र आफ्नो शरीरमाथि स्व–अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य सम्भव छैन । त्यसैले, समाजमा स्थापित लैङ्गिक भूमिकाहरू परिवर्तन गर्ने अभियान, प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था, र तिनको कडाइका साथ कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।

लैंङ्गिक हिंसा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती -उदयपूर, कोशी प्रदेश_, २०८३

महिला पुनर्स्थापना केन्द्र, -ओरेक- महिला तथा किशोरी अधिकार स्थापनार्थ तथ्यगत पैरवी गर्दै आइरहेको गैरसरकारी संस्था हो । यसका लागि संस्थाले विभिन्न सामुदायिक संस्था, महिला समूह, युवा तथा किशोरी समूह, समान उद्देश्य बोकेका संस्थाहरूसँगको समन्वयमा महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाका घटनाहरू सङ्कलन, व्यवस्थापन तथा अभिलेखन गरी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन प्रकाशनलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ। संस्थाले कार्यालयमा आएका, सुरक्षा आवासबाट सेवा लिएका र फिल्डबाट आएका घटनाहरूलाई जनवरी २०२६ देखि मार्च २०२६ सम्म अभिलेखीकरण गरिएका तथ्याङ्कलाई त्रैमासिक प्रतिवेदनको रूपमा प्रकाशन गरेको छ । यस समयावधिमा उदयपुर जिल्लामा घटेका महिला हिंसा सम्बन्धी कुल ५० वटा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाको तथ्याङ्क अभिलेखीकरण भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी ३९ जना महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित भएको देखिएको छ भने उदयपुर जिल्लामा मात्रै ५ वटा बलात्कार र बलात्कारको प्रयासका घटना भएको देखिएको छ । संस्थाको सम्पर्कमा आएपश्चात् सङ्कलन भएका यी तथ्याङ्क हुन् । घरेलु हिंसालाई निजी र पारिवारिक मामिलाको रूपमा लिने प्रवृत्ति, महिलाले परिवार र बच्चाको जिम्मेवारीको लागि सम्बन्धलाई जोगाउन सधैँ झुक्नु पर्ने र हिंसा सहनुपर्छ भन्ने पितृसत्तात्मक सोच, हिंसालाई बाहिर ल्याउँदा समाज र परिवारबाट भोग्नुपर्ने लाञ्छना र झन्झटिलो न्यायिक प्रक्रिया लगायतका विविध कारणले गर्दा सयौँ हिंसाका घटनाहरू बाहिर आउने अवस्था नभएकाले महिलाहरूलाई सहेर बस्न बाध्य बनाइएको छ।

पछिल्लो केही महिनादेखि उदयपुर जिल्लामा यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटनाहरू बढ्दै गएको तथ्य ओरेकको दस्तावेजीकरण गरिएको तथ्याङ्कबाट पुष्टि भएको छ । दस्तावेजीकरण भएका घटनाहरूलाई हेर्दा बालिकाहरू वा युवतीहरू निर्धक्क भएर हिँड्न पाउनुपर्ने बाटो, सवारी साधन या धेरै मानिसको जमघट हुने मेला पर्व जस्ता सार्वजनिक स्थलहरूमा वा सुरक्षित हुनुपर्ने स्थानमा समेत असुरक्षित रहेको अवस्था देखिएको छ । समुदायमा घटेका बलात्कार वा बलात्कारका प्रयास जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरू कानुनी प्रक्रियामा पुग्न नपाई गुपचुप राख्न प्रयासरत रहने वा कानुनी प्रक्रियामा पुगेता पनि पारिवारिक मामिला वा सामान्य घटनाको रूपमा लिई मिलापत्र गर्ने वा उजुरी फिर्ता लिन दबाब दिने गरेको पाइन्छ।

क) महिला हिंसाको प्रकारको आधारमा

२०२६ जनवरीदेखि मार्चसम्मको ३ महिनाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा उदयपुर जिल्लामा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाका कुल ५० वटा घटनाहरू अभिलेखीकरण गरिएको छ, जसमा उदयपुर जिल्लामा मात्र घटेको यौन हिंसाको घटना ५ वटा अर्थात् १० प्रतिशत रहेको छ। जसअन्तर्गत बलात्कारका घटना २ वटा (४०%), सामूहिक बलात्कार २ वटा (४०%) र बलात्कारको प्रयास १ वटा (२०%) रहेका छन्।

        
ख) उमेरको आधारमा महिला हिंसाको स्वरुप

ग) जातीयताको आधारमा महिला हिंसाको स्वरुप

घ)पेशागत अवस्थाको आधारमा महिला हिंसाको स्वरुप

ङ) बैवाहिक अवस्थाको आधारमा महिला हिंसाको स्वरुप

केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु

घटना १,

सानैमा परिवारको मायाबाट बञ्चित भई हजुरआमाको साथमा हुर्कदै गरेकी किशोरीलाई १६ वर्षको उमेरमा काकीले धेरै दुःख भयो भनेर फकाएर चिनजानको केटासँग विवाह गराइदिनुहुन्छ। विवाह पछि श्रीमान् बैदेशिक रोजगारको लागि जान्छन् र उनी घर सम्हाल्दै बस्छिन्। घरमा नन्द सुत्केरी भएको हुनाले लिन भनेर जाँदा बाटोमा नन्द ज्वाइँसँग भेट हुन्छ र सँगै जान भनेपछि एउटै घर जाने मान्छे सँगै जाउँ न भनेर आउँदा राती भएको र नियमित हिँड्ने बाटो छोडी जंगलको बाटोबाट गाडी लगी सुनसान जंगलमा जबरजस्ती करणी गर्दछ। घरमा सुनाउँदा सासुले छोरीको घर बिग्रन्छ भन्दै कसैलाई नभन्नु र गर्भ रहे फाल्ने भनेको र सासु आमाले नन्दलाई सुनाएपछि नन्दले श्रीमानलाई आरोप लगाएको भनेपछि आफ्नो श्रीमानलाई सुनाइन्छ। श्रीमान्ले उजुरी दिनुपर्छ भनेर ओरेकको सहयोगमा प्रहरीलाई उजुरी दिई कानुनी प्रक्रिया पछि सेफहाउसमा बस्न गएको तर श्रीमानले घरनै गएर बस्नु भनेपछि घर गएको तर सासु र नन्दले उजुरी फिर्ता लिनलाई दबाब दिएको र घरमा श्रीमान्ले पनि अहिले राम्रो व्यवहार गर्न छोडेका छन् उनी घरमा हिसां सहेर बस्न बाध्यभएकी छन्।

घटना २,

१४ वर्षीया किशोरी गोरु चराउनको लागि जान्छिन् र त्यहाँ जाँदा दिदीको पूर्व प्रेमीसँग भेट हुन्छ र दिदीले आफूलाई धोका दिएर अरुसँग विवाह गर्नाले आफूसँग गलत भएको भन्दै गुनासो पोख्छन् र अहिले उनलाई मन पराउने र माया गर्ने गरेको कुरा बताउँछन् र विवाह गर्ने भन्दै फकाउन थाल्दछन् । केटीले पनि माया गर्छु भनेपछि विवाहको लागि सहमति जनाउँछिन् र केटाले शारीरिक सम्बन्धको लागि जोड गर्छ तर केटीले नमाने पछि जबरजस्ती करणी गर्छ र कसैलाई नभन्न भन्छ। त्यसपछि सम्बन्ध फोनमा अघी बढ्छ। अर्को पटक घरमा कोही नभएको बेला केटा केटीको घरमा गई पुनः सम्बन्ध राख्छ र गर्भ रहन जान्छ तर केटाले सो गर्भ आफ्नो नभएको र अहिले अन्य केटीसँग सम्बन्धमा रहेको बताउँछ त्यस पछि केटीले आफ्नो आमा बुवालाई बताउँछिन् र चेकजाँच गर्दा ३ महिना पुगिसकेको हुनाले स्थानीय हस्पिटलमा रिस्क भएपछि धरान रिफर गरि गर्भपतन गराईन्छ केटालाई अदालती प्रक्रियामा लगिएको छ। घर, समाजमा उनीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छ।

माथि उल्लिखित घटनाहरु प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन्। यस्ता दैनिक रुपमा थाहा नपाई हुने घटनाहरु कैयौं छन् जसले किशोरी तथा बालिकाहरु आज पनि कामले वा अन्य कारणले बाहिर जाँदा स्वतन्त्र भएर हिँडडुल गर्न नसकेको र नजिक र चिनजानकै व्यक्तिबाट पीडित हुनु परेको छ।

निष्कर्ष

उदयपुरमा सन् २०२६ को जनवरीदेखि मार्चसम्म १८ वर्षमुनिका बालिकामाथि भएका हिंसाका घटनाहरू चुनौतीपूर्ण देखिएका छन्। सार्वजनिक स्थानमा बालिकाहरू असुरक्षित छन्, चिनजानकै व्यक्तिबाट दुर्व्यवहार हुने गरेको छ, र कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइले समस्या थपेको छ। पारिवारिक दबाबले बालिकाहरू न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्छ। संरचनागत समस्याको रूपमा लिएर राज्यले बालिका मैत्री वातावरणमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

क) महिला हिंसाको प्रकार

कुल १२७ हिंसाका घटना मध्ये ६३.५० प्रतिशत (८७ जना) घरेलु हिंसाका शीकार भएका छन् भने १८.२५ प्रतिशत (२५ जना) यौन हिंसा, १३.१४ प्रतिशत (१८ जना) सामाजिक हिंसाबाट प्रभावित भएका छन् । त्यस्तैगरी, २.१९ प्रतिशत (३ जना) को हत्या, ०.७३ प्रतिशत अर्थात एक जनाको हत्याको प्रयास भएको, २.१९ प्रतिशत (३ जना) ले आत्महत्या तथा आत्महत्याको प्रयास गरेको पाइएको छ ।

ख.) प्रदेशगत विवरण

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा, सबै भन्दा बढी हिंसाका घटना, कोशी प्रदेशमा घटेको पाइएको छ जुन कुल हिंसाको ३२.८५ प्रतिशत (४५ वटा) हो । त्यसैगरी, क्रमशः ३१.३९ प्रतिशत (४३ वटा) सुदुरपश्चिमबाट, १८.२५ प्रतिशत (२५ वटा) लुम्बिनी प्रदेश, १३.१४ प्रतिशत (१८ वटा) मधेश प्रदेशमा, ३.६५ प्रतिशत (५ वटा) लुम्बिनी प्रदेश र ०.७३ प्रतिशत अर्थात एक वटा कर्णाली प्रदेशको रहेको छ ।

ग) प्रभावितको उमेर

हिंसा प्रभावितको उमेर विश्लेषण गर्दा, सबै भन्दा बढी प्रभावित हुने महिला २६ देखी ३५ वर्ष उमेर समुहका रहेको पाइएको छ जस्लाई सक्रिय उमेर समुह भनेर पनि बुझिन्छ । उक्त उमेर समुहका महिला ३४.३१ प्रतिशत (४७ जना) रहेका छन् । त्यसैगरी, १७.५२ प्रतिशत (२४ जना), ३६ देखी ४५ वर्ष उमेर समुहका, २५.५५ प्रतिशत (३५ जना) १८ देखी २५ वर्ष उमेर समुहका, ४६ देखि ५५ वर्षका १०.२२ प्रतिशत (१४ जना), ५६ वर्ष भन्दामाथिका ६ जना र १८ वर्ष मुनिका ८.०३ प्रतिशत (११ जना) रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

घ) प्रभावितको जातीयता

प्रभावितलाई जातिगत रुपमा विश्लेषण गर्दा सबै भन्दा बढी हिंसामा पर्ने महिला तराई जनजातिका रहेका छन् जुन हिंसाको २३.४ प्रतिशत (३२ जना) रहेका छन् । त्यसैगरी, ११.७÷११.७ प्रतिशत (१६–१६ जना) ब्राहमण÷क्षेत्रि पहाडी र ब्राहमण÷क्षेत्रि तराई जातीका, १३.१ प्रतिशत (१८ जना) तराई दलित, ५.१ प्रतिशत (७ जना) पहाडि दलित, १९.७ प्रतिशत (२७ जना) मधेशी, ५.८ प्रतिशत (८ जना) मुश्लिम, ८.० प्रतिशत (११ जना) पहाडि जनजाती र १.५ प्रतिशत (२ जना) को अन्य जातीका महिला रहेको पाइएको छ ।

निष्कर्ण

उक्त विश्लेषण हेर्दा, महिला हिंसा आजको समयमा समाजमा गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । विभिन्न प्रकारका हिंसा मध्ये घरेलु हिंसाको उल्लेख्य रुपमा बढी देखिएको छ भने यौन तथा सामाजिक हिंसा समेत गम्भीर चुनौतीको रुपमा रहेका छन् । प्रदेशगत र जातीगत रुपमा पनि हिंसाका घटना विभिन्न रुपमा जिवीत रहेकोे देखिन्छ र धेरै जसोे सक्रिय उमेर समुहका महिला बढी जोखिममा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस्ता घटनाहरुले समाजमा रहेका असमानता, र कानूनी पक्ष कमजोर परेको प्रष्ट देखाउछ । तसर्थ, महिलामाथि हुने हिंसा न्युनीकरणका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनचेतना अभिबृद्धि, समुदाय र सरकारको सक्रिय सहभागिता तथा आरोपतलाई÷पिडकलाई कुनै प्रकारको संरक्षण नदिई कडा कारबाही गर्नु पर्नेे आवश्यकता देखिन्छ ।

स्पष्ट पुनस्र्थापना योजना, समयसीमा, वैधानिक प्रक्रिया, पर्याप्त पूर्वसूचना तथा वास्तविक भूमिहीनको पहिचानबिना गरिएको यस प्रकारको कार्यले राज्यको संवैधानिक दायित्व, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र विधिको शासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विस्थापित परिवारहरू अहिले “हामी कहाँ जाने?” भन्ने गहिरो अन्योल, असुरक्षा र मानसिक तनावबीच अस्थायी आश्रयमा कठिन परिस्थितिमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । जसको परिणामस्वरूप केही व्यक्तिहरूले जीवन नै गुमाउनुपरेको अवस्था अत्यन्तै दुःखद छ । विस्थापन पछि राखिएको होल्डिङ्ग सेन्टरहरुमा विशेषगरी महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यस अवस्थाबाट असमान रूपमा बढी प्रभावित भएका छन्, जसले उनीहरूको सुरक्षा, संरक्षण र विशेष संवेदनशीलताको विषयलाई राज्यले तत्काल प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवास, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्यायको अधिकार राज्यको मूलभूत दायित्व हो । नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४० ले भूमिहीन दलित तथा आवासविहीन नागरिकको संरक्षण, पहिचान र व्यवस्थित पुनस्र्थापनाका लागि राज्यलाई स्पष्ट र बाध्यकारी जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यिनै संवैधानिक प्रावधानका साथै भूमि, आवास तथा खाद्य अधिकारसम्बन्धी विद्यमान हाम्रा कानुनहरूले निष्कासन पूर्व अनिवार्य रूपमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, पर्याप्त सूचना, प्रभावित समुदायसँगको परामर्श र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । तर हालको विस्थापन प्रक्रिया यी आधारभूत कानुनी मापदण्डहरूको विपरित रहेको देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डहरू, विशेषगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले समेत जबरजस्ती उठिवासलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र स्वीकार गर्छन् । जवरजस्ती उठिवास अघि पर्याप्त परामर्श, वैकल्पिक आवास, सूचना र सम्मानजनक पुनस्र्थापनालाई अनिवार्य मान्दछन् । नेपालले यी मापदण्डहरू प्रति जनाएको प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । तर हालको अभ्यासले यी सबै संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । पूर्वतयारी, पारदर्शी मापदण्ड, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको स्पष्ट खाका बिना गरिएको निष्कासनले नीति र व्यवहारबीचको गहिरो अन्तरलाई उजागर गरेको छ । यसले राज्यको संवैधानिक प्रतिवद्धता मात्र होइन, सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तप्रतिको विश्वासलाई समेत कमजोर बनाएको छ ।

वर्तमान सरकारबाट स्पष्ट नीति, ठोस कानुनी आधार र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित हुने आम नागरिकको अपेक्षा रहेको सन्दर्भमा, यी कदमहरुले निराशा र वितृष्णा बढाएका छन् । साथै हालै मात्र ऐतिहासिक रूपमा दलित समुदायमाथि भएको अन्यायप्रति राज्यले माफी मागेको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको भए पनि, त्यही समुदायको उल्लेख्य बसोवास रहेको सुकुम्बासी बस्तीहरूमा कुनै दीर्घकालीन योजना, वैकल्पिक व्यवस्था वा अर्थपूर्ण संवादबिना गरिएको निष्कासनले उक्त माफीको सार्थकता र निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसले राज्यका नीतिगत प्रतिबद्धता, कानुनी दायित्व र कार्यान्वयनबीच अझ प्रभावकारी समन्वय र निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पक्षलाई उजागर गरेको छ, विशेषगरी संरचनागत रूपमा जोखिममा रहेका समुदाय—जस्तै दलित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, महिला र बालबालिका—प्रति राज्यको जवाफदेहिता र संवेदनशीलता अझ प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको स्थलगत अनुगमनहरूबाट प्राप्त सूचनाले विस्थापित समुदाय—विशेषगरी महिला, बालबालिका, किशोरी, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू—अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा रहेको देखाएको छ । उनीहरू आधारभूत आवास, पोषण, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, शिक्षा र सुरक्षाजस्ता न्यूनतम अधिकारबाट समेत बञ्चित रहेका छन् । अस्थायी आश्रय केन्द्रहरूमा देखिएको व्यवस्थापनका कारण उनीहरूको गोपनीयता, सुरक्षा र गरिमा प्रभावित भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ ।

यस सन्दर्भमा, ओरेक सरकारसमक्ष निम्न विषयहरूमा जोडदार रूपमा आग्रह गर्दछः

• काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य क्षेत्रमा भइरहेको जबरजस्ती उठिवास तत्काल स्थगित गरी संविधान, कानून र मानव अधिकारका मापदण्डअनुसार मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ।
• उठिवास वा स्थानान्तरण अघि अनिवार्य कानुनी प्रक्रिया, पर्याप्त पूर्वसूचना, प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श तथा वैकल्पिक आवास/ व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
• महिला, बालबालिका, किशोरी, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विशेष सुरक्षा, आवश्यकता, सेवा र संरक्षणमा प्राथमिक ध्यान दिनुपर्ने ।
• अस्थायी आश्रयस्थलमा सम्भावित यौनजन्य हिंसा, दुव्र्यवहार र असुरक्षालाई रोक्न प्रभावकारी सुरक्षा र सहयोगी संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने ।
• आधारभूत सेवा (पोषण, सरसफाइ, स्वास्थ्य, औषधि, शिशु र मातृसेवा) तत्काल र नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
• विस्थापनको कारण परेको मानसिक असरलाई सम्बोधन गर्न मनोसामाजिक परामर्श सेवालाई अनिवार्य र निरन्तर सेवाका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
• बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अस्थायी सिकाइ तथा विद्यालय पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

ओरेक राज्यलाई आफ्नो संवैधानिक दायित्व, मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्धता र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल आवश्यक कदम चाल्न तथा सबै नागरिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र समावेशी समाधान सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले स्थिति झन् गम्भीर देखाउँछ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) का अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रति १ लाख जीवित जन्ममा करिव १५१ रहेको छ भने करिव ७९ प्रतिशत प्रसूति मात्र स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेका छन ्। साथै, केवल ५७ प्रतिशत महिलाले सिफारिस अनुसार चार वा सो भन्दा बढी पटक गर्भ जाँच सेवा लिने गरेका छन् । १५–१९ वर्ष उमेर समूहका करिव १७ प्रतिशत किशोरीहरू गर्भवती रहेको तथा आधुनिक परिवार नियोजन साधनको प्रयोग दर करिव ४३ प्रतिशतमा मात्रै सिमित छ ।

नेपाल मातृ मृत्यूदर प्रतिवेदन २०२१ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विगत ९ वर्षमा ढिलो वा पहुँच नपुगेको मातृसेवाका कारण १७२ महिलाको मृत्यु भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । धेरैजसो महिलाहरू १५–२५ वर्ष उमेर समूहका छन् । प्रदेशमा १.६९ मिलियन जनसंख्याका लागि स्वीकृत १८४ चिकित्सक दरवन्दी मध्ये १५२ पद रिक्त छन्, जसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको कमजोर अवस्थालाई उजागर गर्दछ । जुम्ला, डोल्पा, मुगु लगायतका जिल्लामा महिलाहरू बाटोमा नै सुत्केरी हुने, नवजात शिशुको ज्यान जोखिममा पर्ने तथा आमा र शिशु दुवैको मृत्यु हुने घटनाहरू दोहोरिरहेका छन् । बाजुरा जिल्लामा मात्र पछिल्लो चार वर्षमा १२ जना सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ भने महिनामा औसत १–२ वटा ‘बाटोमा नै सुत्केरी’ हुने घटना हुने अनुमान गरिएको छ ।

हालै सार्वजनिक घटनाहरू अनुसार ०९ चैत्र २०८२ मा बाजुरामा स्वास्थ्य संस्था तर्फ लैजाँदै गर्दा एक महिलाले बाटोमा नै बच्चा जन्माउन बाध्य भइन् । जटिल प्रसव पश्चात् बाजुराकी २१ वर्षीया महिला र उनका नवजात शिशुको क्रमशः गत ०७ चैत र १७ फागुनमा मृत्यु भएको उल्लेख छ । यसैगरी गत ७ फागुनमा जुम्लामा पाँच घण्टाको पैदल यात्राका क्रममा एक महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माउनु प¥यो भने ०९ चैत २०८२ सम्म हुम्लामा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै २० वर्षमुनिका ११२ किशोरी सुत्केरी भएका तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यी प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हन् । घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि सुरक्षित मातृत्व सेवा अझै पनि सबै महिलाका लागि पहुँचयोग्य र सुरक्षित छैन । यसका प्रमुख कारणहरूमा दुर्गम भूगोल, कमजोर पूर्वाधार, पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, आपत्कालिन सेवा तथा यातायातको कमी, पोषणको अभाव, नियमित गर्भजाँचको कमी लगायतमा मात्रै सिमित छैन । सबैभन्दा जटिल कारण त सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद जसले महिला तथा किशोरीको जीवनलाई कम महत्वपुर्ण ठान्छ र महिला भएकै कारण विभेद र हिंसामा पर्छन् जुन सामाजिक तथा कानुनी रुपले संरक्षीत रहेको छ । ओरेकको सुरक्षावासमा २०२५ मा आएका हिंसा प्रभावितहरु मध्ये ९ वटा केश (घटना) बाल गर्भावस्थाको थियो र सबैजना लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित थिए ।

ओरेकले स्थापना कालदेखि नै महिलाको स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन् अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि समुदाय तहदेखि निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ । महिला स्वास्थ्य अधिकार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक संस्था, समुह सञ्जाल, महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको सामूहिक प्रयास तथा निरन्तर पैरवी मार्फत सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार, पाठेघर खस्ने समस्या सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा विशेष कार्यक्रम, फिस्टुला उपचार र रोकथाम व्यवस्था, निःसन्तानपन उपचार सेवा विस्तार, तथा सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्थापना गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । यद्यपि नीति निर्माणमा भएका यी प्रगतिहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन नसक्दा महिलाहरू अझै पनि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जस्तो अधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा, ओरेक नवनिर्मित सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू समक्ष निम्न मागहरू सहित ठोस र परिणाममुखी कदम तत्काल चाल्न माग गर्दछ ।

• दुर्गम तथा सीमान्तकृत क्षेत्रमा पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय तथा आपतकालीन मातृस्वास्थ्य सेवा विस्तार गरियोस् ।
• स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्ति, उपकरण, औषधि, आइसियु तथा नवजात शिशु सेवा सुदृढ गरियोस् ।
• गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क तथा प्रभावकारी आपतकालीन उद्धार (एयरलिफ्ट सहित) सेवा विस्तार गरियोस् ।
• कशोरीहरूका लागि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षित मातृत्व र परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी विस्तार गरियोस् ।
• बालविवाह, यौन हिंसा तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि कडा कार्यान्वयन र सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् ।
• मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहसम्म मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गरियोस् ।
• यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी प्रत्येक महिलालाई विभेद रहित रूपमा आफ्नो शरीर सम्बन्धी निर्णय गर्ने सुनिश्चितता गरियोस् ।

सुमित्रा पौडेल

कार्यक्रम संयोजक, ओरेक

हाल मध्यपूर्वी एसियामा भइरहेको यूद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र यसबाट श्रमजीवी वर्गमा पर्न जाने असर प्रति महिला पुनर्स्थापना केन्द्र,-ओरेकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

विशेषत पेट्रोलियम पदार्थको मुख्य स्रोत भएका देशहरुमा भएको युद्धका कारण देखाउदै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु. १५ र मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु. १० वृद्धि गरेको घोषणा गरेको छ, बजारमा एलपी ग्यास आधा सिलिन्डर मात्रै किन्न पाइन्छ । इन्धनमा हुने मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्यमा नै प्रभाव पार्ने तथ्यलाई नकार्न सकिदैन । निर्माण व्यवसायी महासंघले मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण बिदाको माग गरेको कुराहरु संचार माध्यममा आइरहदा करिब १० लाखको हाराहारीमा रहेका निर्माण मजदुरहरुको दैनिक आम्दानी बन्द हुने जोखिम छ । त्यसै गरि एकातिर युद्धका कारण आप्रवासी श्रमिकहरुको सुरक्षित काम गर्न पाउने अधिकार हनन भएको छ भने अर्का तिर महंगीले श्रमिकको ढाड सेकेको छ  ।

मूल्यवृद्धिका घोषणाहरु झट्ट हेर्दा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया जस्तो देखिन सक्छन्, तर आम श्रमिकहरु र त्यसमा पनि महिला तथा अन्य संरचनागत रुपमा पछाडि पारिएका समुदाय जो सबै भन्दा धेरै परिश्रम गर्छन तर अत्यन्त न्युनतम खर्चमा दैनिक जीवनयापन गर्न बाध्य छन्, यस्ता निर्णयहरूले उनीहरुलाई जीवन धान्नका लागि आवश्यक न्युनतम श्रोत र वस्तुमाथिको पहुँचबाट वन्चित गराउँछ । यसले मर्यादित जीवनयापन सुनिश्चित नहुदा विभेद र हिंसाको जोखिमतिर धकेलेको छ । यसबीच कृत्रिम अभाव र कालोबजारीले जोखिम अझ बढाएको  छ । यो प्रत्यक्ष रुपमा मानव अधिकार हननको सवाल हो ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकहरुको गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका अधिकारहरुलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी  नेपाल आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ESCR , १९६६) को पक्षराष्ट्र  पनि हो । जसले व्यक्तिको काम गर्न पाउने अधिकारसँगै जीविकोपार्जनको प्रत्याभूति गर्छ । तर यी अधिकारहरु कागजमा मात्रै सिमित भएको कुरालाई अहिलेको अवस्थाले पुष्टि गरिरहेको छ  ।

तसर्थ, यस परिस्थितिमा श्रमिक वर्ग र सिमान्तकृत समुदायको जनजीविका, जीवनरक्षा, खाद्य तथा आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा सबै मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन निशर्त गर्न तुरुन्त ठोस र उत्तरदायी कदम चाल्न हामी सरकारका सबै सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौ ।

यो घटना केवल एक व्यक्ति माथि भएको अपराध होइन । यो दलित महिला तथा बालिकाहरूले निरन्तर भोग्दै आएको संरचनागत जातीय विभेद, ब्राम्हणवादी पितृसत्तात्मक हिंसा र राज्यको कमजोर जवाफदेहिताको ज्वलन्त उदाहरण हो । किन बारम्बार दलित महिला तथा बालिकाहरू यस्ता क्रूर अपराधका सिकार बन्न बाध्य छन् ? किन उनीहरु माथिको हिंसा विरुद्ध र न्यायमा पहुँच प्रति राज्य अझै पनि संवेदनशील र उत्तरदायी बन्न सकेको छैन ?

यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । नेपाल प्रहरीका तथ्यांक अनुसार, २०८०/८१ आर्थिक वर्षमा देशभर २,५०७ यौन हिंसा सम्बन्धी घटना दर्ता भएका थिए भने बलात्कार पछि हत्या भएका घटनाहरु ५ वटा अभिलेख भएका थिए । दलित समुदायमा यस्ता घटनाहरू अझ गम्भीर देखिन्छन् ।  दलित महिला संघ (फेडो नेपाल) को अध्ययन अनुसार, कुल लैङ्गिक हिंसा प्रभावित मध्ये ११.५४ % दलित महिला र १९.४४ % दलित बालिकाहरू छन् । उक्त तथ्याङ्क अन्तर्गत बलात्कारमा परेका दलित बालिका मध्ये लगभग ८० % घटनामा हत्या समेत भएको छ ।  तसर्थ जातिय विभेद र महिला हिंसा एक आपसमा सम्बन्धित छन् र सम्पूर्ण महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि जातिय विभेदको अन्त्य अनिवार्य  शर्त हो ।

बलात्कार र हत्या मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार जघन्य अपराध हुन् र यस्ता अपराध सम्पूर्ण समाज र मानव अधिकार माथिको आक्रमण हुन् । यस्ता घटना भनेको महिलाले स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । त्यसैले, यस घटनाको निष्पक्ष र पारदर्र्शी छानविन, दोषीलाई कडा कानुनी कारवाही, पीडित परिवारको सुरक्षा, न्यायमा सहज पहुँच र आवश्यक मनोसामाजिक सहयोग सुनिश्चित गर्न तथा लङ्गिक हिंसा र जातिय विभेद विरुद्ध तत्कालिन र दिर्घकालिन रणनीति तय गरि अविलम्व हस्तक्षेपकारी कार्य गर्न हामी सरकार र सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

यदि प्रभावितले समयमै सहज न्याय पाउने वातावरण सुनिश्चित नभएमा, हामी सम्पूर्ण मानवअधिकारकर्मीहरू संघर्षमा उत्रीन बाध्य हुनेछौँ ।