राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले स्थिति झन् गम्भीर देखाउँछ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) का अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रति १ लाख जीवित जन्ममा करिव १५१ रहेको छ भने करिव ७९ प्रतिशत प्रसूति मात्र स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेका छन ्। साथै, केवल ५७ प्रतिशत महिलाले सिफारिस अनुसार चार वा सो भन्दा बढी पटक गर्भ जाँच सेवा लिने गरेका छन् । १५–१९ वर्ष उमेर समूहका करिव १७ प्रतिशत किशोरीहरू गर्भवती रहेको तथा आधुनिक परिवार नियोजन साधनको प्रयोग दर करिव ४३ प्रतिशतमा मात्रै सिमित छ ।

नेपाल मातृ मृत्यूदर प्रतिवेदन २०२१ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विगत ९ वर्षमा ढिलो वा पहुँच नपुगेको मातृसेवाका कारण १७२ महिलाको मृत्यु भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । धेरैजसो महिलाहरू १५–२५ वर्ष उमेर समूहका छन् । प्रदेशमा १.६९ मिलियन जनसंख्याका लागि स्वीकृत १८४ चिकित्सक दरवन्दी मध्ये १५२ पद रिक्त छन्, जसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको कमजोर अवस्थालाई उजागर गर्दछ । जुम्ला, डोल्पा, मुगु लगायतका जिल्लामा महिलाहरू बाटोमा नै सुत्केरी हुने, नवजात शिशुको ज्यान जोखिममा पर्ने तथा आमा र शिशु दुवैको मृत्यु हुने घटनाहरू दोहोरिरहेका छन् । बाजुरा जिल्लामा मात्र पछिल्लो चार वर्षमा १२ जना सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ भने महिनामा औसत १–२ वटा ‘बाटोमा नै सुत्केरी’ हुने घटना हुने अनुमान गरिएको छ ।

हालै सार्वजनिक घटनाहरू अनुसार ०९ चैत्र २०८२ मा बाजुरामा स्वास्थ्य संस्था तर्फ लैजाँदै गर्दा एक महिलाले बाटोमा नै बच्चा जन्माउन बाध्य भइन् । जटिल प्रसव पश्चात् बाजुराकी २१ वर्षीया महिला र उनका नवजात शिशुको क्रमशः गत ०७ चैत र १७ फागुनमा मृत्यु भएको उल्लेख छ । यसैगरी गत ७ फागुनमा जुम्लामा पाँच घण्टाको पैदल यात्राका क्रममा एक महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माउनु प¥यो भने ०९ चैत २०८२ सम्म हुम्लामा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै २० वर्षमुनिका ११२ किशोरी सुत्केरी भएका तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यी प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हन् । घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि सुरक्षित मातृत्व सेवा अझै पनि सबै महिलाका लागि पहुँचयोग्य र सुरक्षित छैन । यसका प्रमुख कारणहरूमा दुर्गम भूगोल, कमजोर पूर्वाधार, पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, आपत्कालिन सेवा तथा यातायातको कमी, पोषणको अभाव, नियमित गर्भजाँचको कमी लगायतमा मात्रै सिमित छैन । सबैभन्दा जटिल कारण त सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद जसले महिला तथा किशोरीको जीवनलाई कम महत्वपुर्ण ठान्छ र महिला भएकै कारण विभेद र हिंसामा पर्छन् जुन सामाजिक तथा कानुनी रुपले संरक्षीत रहेको छ । ओरेकको सुरक्षावासमा २०२५ मा आएका हिंसा प्रभावितहरु मध्ये ९ वटा केश (घटना) बाल गर्भावस्थाको थियो र सबैजना लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित थिए ।

ओरेकले स्थापना कालदेखि नै महिलाको स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन् अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि समुदाय तहदेखि निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ । महिला स्वास्थ्य अधिकार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक संस्था, समुह सञ्जाल, महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको सामूहिक प्रयास तथा निरन्तर पैरवी मार्फत सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार, पाठेघर खस्ने समस्या सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा विशेष कार्यक्रम, फिस्टुला उपचार र रोकथाम व्यवस्था, निःसन्तानपन उपचार सेवा विस्तार, तथा सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्थापना गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । यद्यपि नीति निर्माणमा भएका यी प्रगतिहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन नसक्दा महिलाहरू अझै पनि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जस्तो अधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा, ओरेक नवनिर्मित सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू समक्ष निम्न मागहरू सहित ठोस र परिणाममुखी कदम तत्काल चाल्न माग गर्दछ ।

• दुर्गम तथा सीमान्तकृत क्षेत्रमा पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय तथा आपतकालीन मातृस्वास्थ्य सेवा विस्तार गरियोस् ।
• स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्ति, उपकरण, औषधि, आइसियु तथा नवजात शिशु सेवा सुदृढ गरियोस् ।
• गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क तथा प्रभावकारी आपतकालीन उद्धार (एयरलिफ्ट सहित) सेवा विस्तार गरियोस् ।
• कशोरीहरूका लागि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षित मातृत्व र परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी विस्तार गरियोस् ।
• बालविवाह, यौन हिंसा तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि कडा कार्यान्वयन र सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् ।
• मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहसम्म मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गरियोस् ।
• यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी प्रत्येक महिलालाई विभेद रहित रूपमा आफ्नो शरीर सम्बन्धी निर्णय गर्ने सुनिश्चितता गरियोस् ।

सुमित्रा पौडेल

कार्यक्रम संयोजक, ओरेक

हाल मध्यपूर्वी एसियामा भइरहेको यूद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र यसबाट श्रमजीवी वर्गमा पर्न जाने असर प्रति महिला पुनर्स्थापना केन्द्र,-ओरेकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

विशेषत पेट्रोलियम पदार्थको मुख्य स्रोत भएका देशहरुमा भएको युद्धका कारण देखाउदै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु. १५ र मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु. १० वृद्धि गरेको घोषणा गरेको छ, बजारमा एलपी ग्यास आधा सिलिन्डर मात्रै किन्न पाइन्छ । इन्धनमा हुने मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्यमा नै प्रभाव पार्ने तथ्यलाई नकार्न सकिदैन । निर्माण व्यवसायी महासंघले मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण बिदाको माग गरेको कुराहरु संचार माध्यममा आइरहदा करिब १० लाखको हाराहारीमा रहेका निर्माण मजदुरहरुको दैनिक आम्दानी बन्द हुने जोखिम छ । त्यसै गरि एकातिर युद्धका कारण आप्रवासी श्रमिकहरुको सुरक्षित काम गर्न पाउने अधिकार हनन भएको छ भने अर्का तिर महंगीले श्रमिकको ढाड सेकेको छ  ।

मूल्यवृद्धिका घोषणाहरु झट्ट हेर्दा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया जस्तो देखिन सक्छन्, तर आम श्रमिकहरु र त्यसमा पनि महिला तथा अन्य संरचनागत रुपमा पछाडि पारिएका समुदाय जो सबै भन्दा धेरै परिश्रम गर्छन तर अत्यन्त न्युनतम खर्चमा दैनिक जीवनयापन गर्न बाध्य छन्, यस्ता निर्णयहरूले उनीहरुलाई जीवन धान्नका लागि आवश्यक न्युनतम श्रोत र वस्तुमाथिको पहुँचबाट वन्चित गराउँछ । यसले मर्यादित जीवनयापन सुनिश्चित नहुदा विभेद र हिंसाको जोखिमतिर धकेलेको छ । यसबीच कृत्रिम अभाव र कालोबजारीले जोखिम अझ बढाएको  छ । यो प्रत्यक्ष रुपमा मानव अधिकार हननको सवाल हो ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकहरुको गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका अधिकारहरुलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी  नेपाल आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ESCR , १९६६) को पक्षराष्ट्र  पनि हो । जसले व्यक्तिको काम गर्न पाउने अधिकारसँगै जीविकोपार्जनको प्रत्याभूति गर्छ । तर यी अधिकारहरु कागजमा मात्रै सिमित भएको कुरालाई अहिलेको अवस्थाले पुष्टि गरिरहेको छ  ।

तसर्थ, यस परिस्थितिमा श्रमिक वर्ग र सिमान्तकृत समुदायको जनजीविका, जीवनरक्षा, खाद्य तथा आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा सबै मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन निशर्त गर्न तुरुन्त ठोस र उत्तरदायी कदम चाल्न हामी सरकारका सबै सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौ ।

यो घटना केवल एक व्यक्ति माथि भएको अपराध होइन । यो दलित महिला तथा बालिकाहरूले निरन्तर भोग्दै आएको संरचनागत जातीय विभेद, ब्राम्हणवादी पितृसत्तात्मक हिंसा र राज्यको कमजोर जवाफदेहिताको ज्वलन्त उदाहरण हो । किन बारम्बार दलित महिला तथा बालिकाहरू यस्ता क्रूर अपराधका सिकार बन्न बाध्य छन् ? किन उनीहरु माथिको हिंसा विरुद्ध र न्यायमा पहुँच प्रति राज्य अझै पनि संवेदनशील र उत्तरदायी बन्न सकेको छैन ?

यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । नेपाल प्रहरीका तथ्यांक अनुसार, २०८०/८१ आर्थिक वर्षमा देशभर २,५०७ यौन हिंसा सम्बन्धी घटना दर्ता भएका थिए भने बलात्कार पछि हत्या भएका घटनाहरु ५ वटा अभिलेख भएका थिए । दलित समुदायमा यस्ता घटनाहरू अझ गम्भीर देखिन्छन् ।  दलित महिला संघ (फेडो नेपाल) को अध्ययन अनुसार, कुल लैङ्गिक हिंसा प्रभावित मध्ये ११.५४ % दलित महिला र १९.४४ % दलित बालिकाहरू छन् । उक्त तथ्याङ्क अन्तर्गत बलात्कारमा परेका दलित बालिका मध्ये लगभग ८० % घटनामा हत्या समेत भएको छ ।  तसर्थ जातिय विभेद र महिला हिंसा एक आपसमा सम्बन्धित छन् र सम्पूर्ण महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि जातिय विभेदको अन्त्य अनिवार्य  शर्त हो ।

बलात्कार र हत्या मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार जघन्य अपराध हुन् र यस्ता अपराध सम्पूर्ण समाज र मानव अधिकार माथिको आक्रमण हुन् । यस्ता घटना भनेको महिलाले स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । त्यसैले, यस घटनाको निष्पक्ष र पारदर्र्शी छानविन, दोषीलाई कडा कानुनी कारवाही, पीडित परिवारको सुरक्षा, न्यायमा सहज पहुँच र आवश्यक मनोसामाजिक सहयोग सुनिश्चित गर्न तथा लङ्गिक हिंसा र जातिय विभेद विरुद्ध तत्कालिन र दिर्घकालिन रणनीति तय गरि अविलम्व हस्तक्षेपकारी कार्य गर्न हामी सरकार र सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

यदि प्रभावितले समयमै सहज न्याय पाउने वातावरण सुनिश्चित नभएमा, हामी सम्पूर्ण मानवअधिकारकर्मीहरू संघर्षमा उत्रीन बाध्य हुनेछौँ ।

महिलाको सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक तथा राजनैतिक उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै प्रत्येक वर्ष मार्च ८ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा मनाइन्छ । यस वर्ष ८ मार्च २०२६ का दिन ११६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघबाट “Rights, Justice, Action, For ALL Women and Girls” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा र नेपालमा “ सबै महिला र बालबालिकाको अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाउन नेपाल सरकारले आव्हान गरेको थियो । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, ओरेक लगायत मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ–संस्थाहरूले संयुक्त रुपमा यस वर्ष “महिलाका मौलिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि न्यायमा पहुँच” भन्ने मूल नारा सहित विविध कार्यक्रम गरी दिवस मनाइयो ।

यस अवसरमा काठमाडौंमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको नेतृत्वमा तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्थाहरूको सहभागितामा र्‍याली तथा शान्तिपूर्ण सडक प्रदर्शन आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा १५० भन्दा बढी सहभागिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको र्‍याली एभरेष्ट होटल नजिक पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । र्‍यालीका क्रममा सहभागीहरूले हात–हातमा नेपालको संविधान बोकेर संवैधानिक अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यप्रति दबाब सिर्जना गरेका थिए ।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले महिलाका संवैधानिक अधिकारहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै राज्यका निकायहरूलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले महिलामाथि हुने हिंसा, विभेद तथा संरचनागत अवरोध अन्त्य गर्दै न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य, नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय तथा समुदाय बीचको निरन्तर समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यलाई लैङ्गिक समानता प्रर्वद्र्धन गर्न, सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न तथा महिलालाई सम्मानजनक र सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट रूपमा दायित्व र जिम्मेवार बनाएको छ । संविधानले समानताको अधिकार, विभेद विरुद्धको अधिकार, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्पत्तिमा समान अधिकार, हिंसाविरुद्ध संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार जस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि व्यवहारिक रूपमा संवैधानिक प्रावधान र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन बीच अझै स्पष्ट अन्तर देखिन्छ ।

विशेषगरी महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व खुम्चिँदो अवस्था प्रति पनि कार्यक्रममा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा करिब ११ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवारहरू रहेको तथ्यले संविधानले परिकल्पना गरेको कम्तीमा ३३ प्रतिशत समावेशी प्रतिनिधित्वको लक्ष्य भन्दा निकै कम रहेको देखाउँछ । यसले लोकतान्त्रिक निर्णय निर्माण प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई कमजोर बनाइरहेको भन्दै सहभागीहरूले राज्यलाई प्रभावकारी नीतिगत तथा संरचनागत पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

र्‍यालीक्रममा सहभागीहरूले विभिन्न प्लेकार्ड तथा नारा मार्फत न्यायमा समान पहुँच, लैङ्गिक समानता, श्रम अधिकारको सुनिश्चितता, महिला सशक्तीकरण तथा संरचनागत विभेद अन्त्यका सन्देशहरू प्रस्तुत गरेका थिए । र्‍याली पश्चात सम्पन्न कोणसभामा संविधानको मर्मलाई साक्षतकार गर्नु र भुइमान्छेका सवालमा अव बन्ने सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने मर्मसहितको कविता वाचन, गीत प्रस्तुति तथा प्रेरणादायी सम्बोधन मार्फत महिलाको संघर्ष, अधिकार र समानताको आवाजलाई सशक्त रूपमा अभिव्यक्त गरिएको थियो । कार्यक्रम महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष सिर्जना पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

यस अभियान अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि माहिला मानव अधिकार रक्षकहरूसँग समन्वय गर्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रम, शान्तिपूर्ण ¥याली तथा सामाजिक सञ्जाल अभियान सञ्चालन गरिएका छन् । यस्ता पहलहरूले महिलाका संवैधानिक अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लैङ्गिक न्यायको प्रवद्र्धन तथा लोकतान्त्रिक सहभागितालाई सुदृढ बनाउँदै समाजमा समानता र न्यायका पक्षमा सामूहिक आवाजलाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मिलन कार्की
परियोजना संयोजक

ओरेकले महिला तथा किशोरीहरुको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि निरन्तर तथ्यमा आधारित पैरवी गर्दै आइरहेको छ । संस्थाले महिला मानव अधिकार रक्षक, सामुदायिक संस्था, महिला समूह, सञ्जाल, युवा तथा किशोरी समूहसँग समन्वय गर्दै महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाका घटनाहरूको सङ्कलन, व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण र विश्लेषण गर्दै नियमित रूपमा प्रतिवेदन तथा प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसै क्रममा ओरेकले सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कैलाली जिल्लामा अवस्थित कार्यालयमा आएका तथा फिल्डबाट सङ्कलन गरिएका अक्टोबरदेखि डिसेम्बर २०२५ सम्मका महिला तथा किशोरीमाथि भएका हिंसाका घटनाहरूको तथ्याङ्क यस त्रैमासिक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

ओरेकद्वारा अभिलेखिकरण गरिएका तथ्याङ्कले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, घरेलु हिंसा तथा विशेषगरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने हिंसाका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको पुष्टि गरेको छ । आधुनिकीकरणसँगै विस्तार भएका सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमको दुरुपयोगका कारण महिला तथा किशोरीहरू अनलाइन दुव्र्यवहार, साइबर बुलिङ, फेक अकाउन्ट, ह्याकिङ, गोपनीयता उल्लङ्घन, अनलाइन ब्ल्याकमेलिङ र चरित्र हत्या जस्ता गम्भीर जोखिममा परिरहेका छन् । यस्ता घटनाले महिला तथा किशोरीको सुरक्षा, आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक जीवनमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

तथ्याङ्क विश्लेषणः

यस अक्टोबरदेखि डिसेम्बर, २०२५ सम्मको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिल्लाहरुबाट लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाका कुल २७ वटा घटनाहरू अभिलेखीकरण गरिएको छ । जसमा विद्युतीय माध्यमबाट भएको हिंसा ४ वटा (१४.८ प्रतिशत), यौन हिंसा ४ वटा (१४.८ प्रतिशत), घरेलु हिंसाको १६ वटा (५९.३ प्रतिशत) घटना र आत्महत्या प्रयासको २ वटा (७.४ प्रतिशत) घटना रहेका छन् ।

केहि प्रतिनिधिमुलक घटनाहरु

घटना १

कैलाली जिल्लामा बस्ने सरिता (परिवर्तित नाम) अनलाइनको माध्यमबाट यौन हिंसाको शिकार भइन् । उनको फेसबुक र ह्वाट्सएपमार्फत पवन (परिवर्तित नाम) सँग कुराकानी हुन थाल्यो । यसै क्रममा उनीहरुबीच अडियो र भिडियो कल हुँदै गयो । कुराकानीको क्रम बढ्दै गएपछि सरितालाई पवनले व्यक्तिगत र गोप्य अंग देखाउन दबाब दिँदै धम्की दिन थाले । डरले उनले पवनले भनेझैँ गरिन् । यही फाइदा उठाएर पवले अनुहार र गोप्य अंग देखिने भिडियो रेकर्ड तथा फोटो लिने गरेको रहेछ उनलाई यो कुरा जानकारी भएन । केही समयमा नै पवनले आफुले उनको गोप्य अंग सहितको फोटो, भिडियो राखेको र सरिताले भनेजति पैसा नदिए उनको फोटो र र भिडियो सामाजिक संजाल फेसबुकमा हाल्ने धम्की दिन थाले पछि सरिताले डराएर सापटी खोजेरै भएपनि पैसा दिइन् । यसै क्रममा उनी ओरेकले सञ्चालन गरेको तालिममा सहभागी हुने मौका पाइन् । सहभागिताकै क्रममा उनले आफुमाथि हिंसा भएको र यस सम्बन्धमा प्रहरीमा उजुरी दिन सकिने जानकारी पाएपछि प्रहरीमा उजुरी दिइन् । अपराधि अपरिचित व्यक्ति भएकोले पक्राउ पर्न समय लाग्छ भनेपछि उनी गत मंसिर ७ गते घरबाट निस्केको हाल सम्म सम्पर्कमा आएकी छैन । घर पविारले प्रहरीमा खोजी कार्यको लागि निवेदन दिएका छन् आफै पनि खोजी रहेका छन् ।

घटना २

कैलाली जिल्लाकी २२ वर्षीया मनिषा (परिवर्तित नाम) र ४७ वर्षीय राकेश (परिवर्तित नाम) बीच सामाजिक सञ्जालमार्फत चिनजान भई सम्बन्ध सुरु भएको थियो । प्रारम्भमा सामान्य संवाद र मित्रताबाट सुरु भएको सम्बन्धमा राकेशले आफू अविवाहित र सफल व्यापारी भएको भन्दै मनिषासँग विवाह गर्ने आश्वासन दिए । उनले मनिषाका अभिभावक समेतलाई विश्वासमा लिएपछि सम्बन्ध गहिरिँदै गयो । सम्बन्धका क्रममा राकेशले मनिषासँग शारीरिक सम्बन्ध कायम गरी “माया गर्छु” भन्ने बहानामा फोटो तथा भिडियोहरू खिचे । मनिषाले असहमति जनाउँदा उनले डर, धम्की र दबाब दिन्थे । करिब दुई वर्षपछि राकेश पहिले नै विवाहित, छोरा–छोरी भएका व्यक्ति तथा बैंक कसुर र चोरी मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका व्यक्ति भएको तथ्य खुलेपछि मनिषाले सम्बन्ध तोडिन् । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा कैदी बन्दीहरु फरार भएको समययमा राकेश पनि कारागारबाट फरार भयो र पुनः मनिषासँग सम्पर्क गरी उनको विवाहको प्रयासलाई विफल पार्ने उद्देश्यले शारीरिक सम्बन्धका फोटो तथा भिडियोहरू तेस्रो व्यक्तिहरूलाई पठाउँदै निरन्तर मानसिक यातना दिए । यसले मनिषालाई गम्भीर मानसिक तनावमा पु¥यायो । यस अवस्थापछि मनिषा ओरेकको सम्पर्कमा आइन् । आवश्यक मनोपरामर्श र कानुनी सहयोगपछि उनले साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दर्ता गरिन् । उजुरी दर्ता भएकै दिन प्रहरी कार्यालयले राकेशलाई पक्राउ गरी पुरानो मुद्दा र साइबर अपराधमा पुनः जेल चलान गरेको छ ।

घटना ३

कैलाली जिल्लाकी २१ वर्षीया रमिला (परिवर्तित नाम) को कञ्चनपुर जिल्लाका सविन (परिवर्तित नाम) सँग करिब तीन वर्षअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत चिनजान भएको थियो । सामान्य कुराकानीबाट सुरु भएको सम्बन्ध बिस्तारै प्रेम सम्बन्धमा परिणत भयो । उनीहरू विवाह गर्ने सोचमा समेत पुगेका थिए । यस क्रममा रमिलाले सविनलाई आफ्नो परिवारसँग परिचय गराइन् भने सविनले पनि आफू अविवाहित भएको बताउँदै आफ्ना दिदी र भाउजू भन्दै केही व्यक्तिसँग फोनमा कुरा गराए, जसका कारण रमिला र उनको परिवारले उनलाई विश्वास गर्न थाले ।
सम्बन्धको क्रममा उनीहरूबीच भेटघाट हुँदा र सँगै बस्दा खिचिएका फोटो तथा भिडियो सविनले सुरक्षित राखेका थिए जसबारे रमिलालाई केही थाहा थिएन । केही समय पछि रमिला र उनको परिवारले विवाहको कुरा अघि बढाउँदा सविनले आफू पहिल्यै विवाहित भएको बताउँदै विवाह दर्ताको कागजात पठाए । साथै, रमिलाको विवाह अन्यत्र हुन नदिने धम्की दिँदै, उनीहरूसँगै बसेका फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने धम्किी दिन थाले । जुन घटनाबाट मानसिक रुपमा विच्छिप्त भएकी रमिला अधिकारकर्मीको सहयोगमा ओरेकमा पुगेर परामर्श लिइन् । परामर्शपछि उनले सविनविरुद्ध साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरेकी छन् ।

निस्कर्ष :

यी घटनाहरू प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यम आजको समाजमा सूचना, शिक्षा, अभिव्यक्ति र सहभागिताको महत्वपूर्ण माध्यम बन्दै गएको सन्दर्भमा त्यसको दुरुपयोग गरी महिला र बालिकामाथि माया र प्रेमको भ्रम सिर्जना गर्ने, चरित्रमा आँच पु¥याउने, डर र धम्की मार्फत आर्थिक शोषण गर्ने, मानसिक यातना दिने तथा गम्भीर अपराधतर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ । अक्टोबरदेखि डिसेम्बर २०२५ सम्मको अवधिमा कैलाली जिल्लामा मात्रै विद्युतीय हिंसाका घटनाहरू कुल लैङ्गिक हिंसाको १४.८ प्रतिशत हुनु महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाको अवस्था गम्भीर रहेको स्पष्ट संकेत हो । यसले विद्युतीय हिंसालाई व्यक्तिगत समस्या होइन, संरचनागत र सामाजिक चुनौतीका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ । हिंसाका कारण महिला र बालिकाको डिजिटल पहुँच र सहभागिता सीमित हुनु समाधान होइन; बरु उनीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक रुपमा डिजिटल सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो । यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, द्रुत र संवेदनशील अनुसन्धान, पीडित तथा प्रभावितमैत्री उजुरी तथा न्याय प्रणाली, गोपनीयता संरक्षण, मनोसामाजिक सहयोग र डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धिमा राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य छ ।

सपना थापा
प्रदेश संयोजक , ओरेक सुदूरपश्चिम

पृष्ठभूमि

महिलामाथि हुने हिंसा र महिला हत्याका घटनाहरू बढ्दो क्रममा रिपोटिङ्ग भईरहेको छ । ओरेकले मासिक र त्रैमासिक रुपमा महिला हिंसा सम्बन्धी तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन प्रकाशनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । ओरेकले सन् २०२५ को अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको तीन महिनाको अवधिमा संकलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार कूल ३४५ वटा महिला हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ४८ वटा घटना राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाबाट र बाँकी २९७ वटा घटना ओरेकको कार्यक्षेत्रहरुबाट प्राथमिक स्रोतमार्फत संकलन गरिएका हुन् । यस त्रैमासिक प्रेस विज्ञप्तीमा, यी कूल घटनामध्ये २२ वटा महिला हत्याका र ४ वटा महिला हत्या प्रयासका घटनाको बहुपक्षीय विश्लेषण गरेको छ ।

महिलाहत्या (Femicide) भन्नाले महिलालाई महिला भएकै कारणले हत्या गरिनु भन्ने बुझिन्छ । यो केवल व्यक्तिगत अपराधको विषय नभई महिलाको जीवन, शरीर र स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने पितृसत्तात्मक मानसिकता, स्वामित्वबोध र महिलाप्रति घृणाबाट उत्पन्न हुने संरचनागत हिंसाको चरम रूप हो । फौजदारी कानूनले हत्या भन्ने अपराधलाई गैरकानुनी रूपमा अरूको ज्यान लिने वा गम्भीर क्षति पु¥याउने उद्देश्यसहित गरिएको कार्यको रूपमा परिभाषित गरे पनि महिलाहत्या त्यसभन्दा फरक र गहिरो अर्थ बोकेको अपराध हो, जहाँ हत्या लैङ्गिक आधारमा प्रेरित हुन्छ । ओरेकले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा देखिएका २२ वटा महिला हत्या र ४ वटा हत्या प्रयासका घटना सम्पूर्ण यथार्थको प्रतिनिधित्व मात्र हुन् । नेपाल प्रहरी, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम तथा अन्य स्रोतबाट उपलब्ध तथ्याङ्कलाई हेर्दा महिलामाथि हुने घातक हिंसाको अवस्था अझै गम्भीर रहेको देखिन्छ ।

२. हत्याका घटनाको बहुपक्षीय विश्लेषण

२.१. त्रैमासिक रुपमा संकलित हत्याका घटना

त्रैमासिक तथ्याङ्कको तुलनात्मक विश्लेषणले महिला हत्याका घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि देखाउँछ । अघिल्लो त्रैमासिक (जुलाई–सेप्टेम्बर, २०२५) अवधिमा ५ वटा महिला हत्या र २ वटा महिला हत्या प्रयासका घटना दर्ता भएका थिए । तर, हालको त्रैमासिक अवधिमा महिला हत्याका घटनाहरू बढेर २२ पुगेका छन् भने महिला हत्या प्रयासका घटना ४ वटा रहेका छन् । यो वृद्धि संख्यात्मक मात्र नभई महिलामाथि हुने घातक हिंसाको गम्भीरता र जोखिम बढ्दो क्रममा रहेको संकेत हो ।

२.२. हत्या र प्रदेशगत विवरण

प्रदेशगत विश्लेषणअनुसार महिला हत्याका घटनाहरू विभिन्न प्रदेशहरूमा असमान रूपमा वितरण भएको देखिन्छ । कुल २६ वटा महिला हत्या तथा हत्या प्रयासका घटनामध्ये सबैभन्दा बढी घटना मधेश प्रदेशमा देखिएका छन्, जसले कुल घटनाको ३४.६२ प्रतिशत (९ वटा) हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा १९.२३ प्रतिशत (५ वटा) घटना दर्ता भएका छन् । बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा समान रूपमा १५.३८ प्रतिशत (४–४ वटा) घटना रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट ७.६९ प्रतिशत (२ वटा) घटना दर्ता भएका छन् भने ७.६९ प्रतिशत (२ वटा) घटनामा प्रदेशगत विवरण नखुलेको देखिन्छ । यस प्रदेशगत वितरणले महिला हत्याका घटनामा गहिरो भौगोलिक असमानता रहेको स्पष्ट पार्दै उच्च जोखिममा रहेका प्रदेशहरूमा तत्काल, लक्षित र उत्तरदायी रोकथाम, निगरानी तथा प्रभावकारी हस्तक्षेप कार्यक्रम सुदृढ गर्नु अपरिहार्य भएको संकेत गर्दछ ।

२.२ हत्या र प्रभावितको उमेर

उमेर समूहका आधारमा गरिएको विश्लेषणले जुनसुकै उमेरसमूहका महिलाहरु हत्याको जोखिममा रहेको देखाउँछ । संकलित तथ्याङ्कअनुसार विशेषगरी १८ वर्षमुनिका बालिका १९.२३ प्रतिशत (५ जना) रहेका छन्, जसले बालिकामाथि हुने घातक हिंसाको गम्भीर जोखिम उजागर गर्दछ । त्यसैगरी १८–२५ वर्ष उमेर समूह ७.६९ प्रतिशत (२ जना), २६–३५ वर्ष उमेर समूह ११.५४ प्रतिशत (३ जना) र ३६–४५ वर्ष उमेर समूह ७.६९ प्रतिशत (२ जना) रहेका छन् । उल्लेखनीय रूपमा ४६–५५ वर्ष उमेर समूह सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ, जसले कुल घटनाको २३.०८ प्रतिशत (६ जना) हिस्सा ओगटेको छ । यस उमेरगत विवरणले महिला हत्या कुनै एक निश्चित उमेर समूहमा सीमित नभई बालिकादेखि वृद्ध महिलासम्म फैलिएको गम्भीर संरचनागत हिंसा भएको पुष्टि गर्दछ । विशेषगरी बालिका र मध्यम उमेर समूहका महिलाहरु हत्याको उच्च जोखिममा रहेको यसले देखाउँछ |

२.३. महिला हत्या र वैवाहिक अवस्था

वैवाहिक अवस्थाका आधारमा गरिएको विश्लेषणले महिला हत्याका घटनामा घनिष्ठ सम्बन्धभित्रको हिंसा अत्यन्त गम्भीर रहेको देखाउँछ । संकलित तथ्याङ्कअनुसार ७.६९ प्रतिशत (२ जना) महिला मात्र अविवाहित रहेका छन्, जबकि कुल घटनामध्ये ६५.३८ प्रतिशत (१७ जना) महिला विवाहित रहेका छन् । उल्लेखनीय रूपमा, यी घटनाहरूमा हत्या गर्ने व्यक्ति अधिकांश अवस्थामा महिलाको आफ्नै श्रीमान् रहेको तथ्य देखिएको छ । त्यसैगरी २६.९२ प्रतिशत (७ जना) घटनामा प्रभावितको वैवाहिक अवस्था नखुलेको पाइएको छ । विवाहित महिलाहरूको उच्च प्रतिशत र अपराधीका रूपमा जीवनसाथीकै संलग्नताले घरभित्र हुने हिंसा र शक्ति दुरुपयोग महिलाको जीवनका लागि गम्भीर जोखिम बन्ने गरेको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।

२.४. महिला हत्या र जातीगत अवस्था

उपलब्ध तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा महिला हत्याका घटनामा विभिन्न जातीय समूहका महिलाहरू प्रभावित भएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी ३०.७७ प्रतिशत (८ जना) ब्राम्ह्ण÷क्षेत्री पहाडी समुदायका महिलाहरूको हत्या भएको देखिन्छ । त्यसपछि पहाडी जनजाति समुदायका १५.३८ प्रतिशत (४ जना) र तराई दलित समुदायका पनि १५.३८ प्रतिशत (४ जना) महिलाहरु रहेका छन् । त्यसैगरी, ब्राम्ह्ण÷क्षेत्री तराई समुदायका ११.५४ प्रतिशत (३ जना) तथा मधेशी समुदायका ११.५४ प्रतिशत (३ जना) महिला रहेका छन् । तराई जनजाति समुदायका ३.८५ प्रतिशत (१ जना) महिला रहेको देखिन्छ भने ११.५४ प्रतिशत (३ जना) घटनामा जातीय पहिचान खुल्न सकेको छैन ।

यस तथ्यांकले महिला हिंसा तथा हत्या कुनै एक जाति वा समुदायमा सीमित नभई विभिन्न सामाजिक तथा जातीय समूहमा व्याप्त रहेको स्पष्ट गर्दछ । तथापि, केही समुदायहरूमा प्रतिशत उच्च देखिनुले संरचनात्मक असमानता, लैंगिक विभेद, तथा सामाजिक–सांस्कृतिक कारकहरूको गहिरो प्रभावलाई संकेत गर्दछ । त्यसैले महिला सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्दा जातीय तथा सामाजिक विविधतालाई संवेदनशील रूपमा समेट्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

२.५. महिला हत्या र आरोपित संगको सम्बन्ध

महिला हत्याका घटना र आरोपितसंगको सम्बन्धलाई हेर्दा सबैभन्दा धेरै जीवनसाथी र परिवारका सदस्य बढी संलग्न रहेका छन्, जसले घरभित्रको हिंसालाई केवल व्यक्तिगत घटनाको रूपमा नभई संरचनागत जोखिमको रूपमा उजागर गर्दछ । तथ्याङ्कअनुसार २४.१४ प्रतिशत (७ जना) आरोपी महिलाका श्रीमान् रहेका छन्, ३७.९३ प्रतिशत (११ जना) परिवारका सदस्य, ६.९० प्रतिशत (२ जना) छिमेकी, र ३१.०३ प्रतिशत (९ जना) घटनामा आरोपीको पहिचान हुन सकेको छैन । महिलामाथि हुने हिंसा केवल बाह्य कारण वा व्यक्तिगत विवादमा सीमित नभई घनिष्ठ सम्बन्धमा आधारित नियन्त्रण, शक्ति असमानता र संरचनागत हिंसाको प्रत्यक्ष परिणाम हो, जसले घरलाई महिलाका लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण स्थानको रूपमा रहेको यस तथ्यांकले देखाउँछ ।

केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु

घटना १

२५ वर्षीय स्मृति (परिवर्तित नाम) पेशाले शिक्षक थिइन् । उनी आफ्नो श्रीमानसँग इटहरीस्थित आफ्नै घरमा बस्दै आएकी थिइन् । उनका श्रीमान रुपेश (परिवर्तित नाम) पनि प्रधानाध्यापकको पदमा कार्यरत थिए । दुवैबीच सामान्य वैवाहिक जीवन चलेको थियो, तर एकदिन सामान्य विवादको क्रममा करिब राति ८ बजे, स्मृतिका श्रीमान् रुपेशले काठको बटम प्रयोग गरी स्मृतिको टाउकोमा प्रहार गरेका थिए । प्रहारपछि उनलाई कान र नाकमा समेत गम्भीर चोट पुगेको थियो । घाइते अवस्थामा स्मृतिलाई तुरुन्तै उपचारका लागि नजिकको अस्पतालमा लगियो । तर उपचारका क्रममा करिब राति ९ बजे चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरे । प्रहरीले हत्या आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।

घटना २

४९ वर्षीय रुपा (परिवर्तित नाम) को दैनिकी घरयासी काममा नै वित्थ्यो । उनका श्रीमान् राजु (परिवर्तित नाम) पनि कृषि र खेतीपाती गर्थे । राजु रक्सी खाएर घर आउथे र रुपलाई गालीगलौच र कुटपिट गर्थे । घरपरिवार र छिमेकीले यसलाई सामान्य रुपमा लिन्थे । श्रीमान्ले श्रीमतीलाई गालीगलौज तथा कुटपिट गर्नु कुनै नौलो विषय होइन र यो आपसी कुरा भएकाले घरभित्रै राख्नुपर्छ भनेर रुपालाई सम्झाइन्थ्यो । एक साझ राजु रक्सी पिएर घर आउँछन्, रक्सी खाएको बाहनामा उनले श्रीमतीलाई गालीगलौच गर्छन्, नानाथरी भन्छन्, रुपाले केही भन्न नपाउँदै राजुले आवेगमा आएर श्रीमती रुपालाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गर्छन् ।

घटना नं ३

१३ वर्षीय बालिका अनिता (परिवर्तित नाम) मोरङ जिल्लामा बुवा आमा संगै बस्थिन् । एक दिन उनी आफ्नो साथी सँग खेल्न जाने भन्दै घरबाट निस्किइन्, तर बेलुकीसम्म घर फर्किइनन् । उनको आमा–बुवाले खोजी गर्दा पनि केही खबर नआएपछि प्रहरीमा उजुरी दिइन् तर उनको पत्तो लागेन । केही दिनपछि नजिकैको जंगलमा प्रहरीले एउटा शव फेला पारेको थियो । शवको टाउको र शरीर अलग अलग थिए र शव सडिसकेको अवस्थामा थियो । नजिकै फेला परेको घडी र लुगाको रंगले अनिताका आमा–बुवाले उनलाई चिने, तर शव लिन इन्कार गर्दै अनुसन्धानको माग गरे । प्रहरीले लामो अनुसन्धानपछि पत्ता लगायो कि अनिताको छिमेकी, ५९ वर्षीय प्रदीप (परिवर्तित नाम) ले अनितालाई जङ्गलमा घाँस काट्न सहयोग मागेर लगेका थिए । प्रदिपसंग जानको लािग शुरुवातमा अनिताले सहयोग स्वीकार गरे पनि त्यहाँ पुगेपछि प्रदीपले अनितालाई जबरजस्ती गर्ने प्रयास गरे । अनिताले प्रतिकार गर्न खोजिन् तर सकिनन् । जबरजस्तीकरणपछि प्रदीपले पोल खुल्ने डरले उनको घाँटी थिचेर हत्या गरे र मृत्युपछि पनि उनले साथमा रहेको हँसियाले घाँटी रेटेर विभत्स रुपमा हत्या गरे । घटनाको केही दिनसम्म प्रदीप परिवार र प्रहरीले अनिताको खोजीमा सहयोग गर्ने नाटक गर्दै भारततर्फ भागे । प्रहरीले विभिन्न अनुसन्धानपछि प्रदीपप्रति शंका ग¥यो र परिवारको माध्यमबाट नेपाल बोलाइ सोधपुछ गर्दा उनले आफूले बलात्कार गरी हत्या गरेको कुरा स्वीकार गरेका छन् र सोही बमोजिम कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ ।

निष्कर्ष

माथि उल्लेख गरिएका घटनाहरू प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्, जसले नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने हिंसाको वास्तविकता र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले महिलालाई असुरक्षित बनाएको तथ्यलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ । महिला हत्याका यी घटनाहरू कुनै व्यक्तिगत वा संयोगवश घटेका होइनन् बरु यी हाम्रो समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सोच, महिला र पुरुष विचको असमान शक्ति सम्बन्ध र हानिकारक सामाजिक मान्यताका परिणामहरू हुन्, यसले महिलालाई घरभित्रै असुरक्षित बनाएको छ र घरेलु हिंसा, पारिवारिक विवाद वा सामाजिक दबाबलाई केवल “घरभित्रको कुरा” भनी लुकाउने संस्कृतिले अझ बलियो बनाएको छ । विश्वव्यापि रूपमा महिलामाथि हुने घातक हिंसाको मुख्य स्रोत प्रायः घर, परिवार वा नजिकका सम्बन्धहरू हुने गर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२४ मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार करिब ५०,००० महिला र बालिका आफ्नो जीवनसाथी वा परिवारका सदस्यबाट हत्या भएका थिए, जसले दैनिक रुपमा औसत १३७ महिला/बालिकाको ज्यान जाने गरेको देखाउँछ । यसमा उनीहरूलाई नजिकको मानिने परिवारका सदस्यले नै मार्नेको अनुपात लगभग ६०% रहेको पाइन्छ ।

तसर्थ महिला माथि हुने हिंसा केवल व्यक्तिगत अपराध नभई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो र समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच, शक्ति असमानता र नियन्त्रणको संरचनागत प्रणालीको प्रत्यक्ष परिणाम हो । त्यसैले घरेलु तथा पारिवारिक हिंसाप्रति शून्य सहनशीलताको नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य छ। प्रत्येक घटनामा पीडकलाई तुरुन्त कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै दण्डहीनताको अन्त्य सुनिश्चित गर्ने तथा महिलाले बिना कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि महिलालाई हेर्ने विभेदकारी सोचमा रूपान्तरण आवश्यक छ । यसका लागि समुदायस्तरदेखि राष्ट्रिय तहसम्म सचेतनामूलक तथा रूपान्तरणमुखी अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै प्रत्येक नागरिको हिंसारहित वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चिताका लागि राज्य जवाफदेही हुनु आवश्यक छ ।

सुलोचना खनाल
कार्यक्रम व्यवस्थापक

यी सबै अवरोधहरू पार गर्दै नेतृत्वमा अघि बढ्दा पनि महिलाहरूले शारीरिक सुरक्षाभन्दा बाहिर गएर उत्पीडन, डिजिटल दुव्र्यवहार, मानसिक हिंसा तथा चरित्र र प्रतिष्ठामाथिका आक्रमण जस्ता बहुआयामिक सुरक्षा जोखिमहरू सामना गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूको सहभागितालाई सीमित गर्दछ । डेमोक्रेटिक सेन्टर नेपालद्वारा गरिएको अनुसन्धानले धेरै महिला राजनीतिज्ञहरूले चुनावी अभियानका क्रममा मानसिक उत्पीडन, धम्की र सार्वजनिक अपमान भोग्ने गरेको देखाएको छ, तर यस्ता राजनीतिक लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूलाई विद्यमान निर्वाचन तथा सुरक्षा संयन्त्रले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।नेपालका महिला मतदाताको सन्दर्भमा पनि अवस्था फरक छैन । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा प्रत्येक मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा मत प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भए पनि पितृसत्तात्मक संरचना र सामुदायिक दबाबले महिलाको मताधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ । राष्ट्रिय स्तरका लैङ्गिक मूल्याङ्कनहरूले देखाएका छन् कि परम्परागत हानिकारक सामाजिक मूल्य मान्यताहरूले महिलाको स्वायत्ततालाई कमजोर पार्दै उनीहरूको राजनीतिक निर्णयमा मानसिक रसामाजिक दबाब सिर्जना गर्दछ, जसले निर्वाचन प्रक्रियामा महिला मतदाताको पूर्ण सहभागितालाई सिमित पार्दछ ।⁵ यसका अतिरिक्त, बाबु वा श्रीमानको कागजात बिना पहिचान प्रमाणित गर्न कठिन भएको कानुन र व्यवहारमा रहेको जटिलताका कारण धेरै महिलाहरू नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । कतिपय अवस्थामा छोरीहरूले पैतृक सम्पत्तिमा दाबी गर्ने डरले किशोरीहरुलार्ई नागरिकता लिन निरुत्साहित गरिन्छ । यस प्रकारको विभेदले महिलालाई मतदान गर्नबाट समेत वञ्चित गर्दै उनीहरूको आधारभूत राजनीतिक अधिकार  सिमित गर्दछ ।निर्वाचनमा हुने विभेद, बहिष्कार र लैङ्गिक पूर्वाग्रहहरूले राजनीतिक परिणाम मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागितामा समेत नकारात्मक असर पार्दछ । यी चुनौतीहरूले नेपालको संविधान तथा लैङ्गिक समानता र राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डप्रति गरिएको प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गर्दछ ।

त्यसैले, हामी निम्न मागहरू यहाँहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँः

१. महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक र पछाडि पारिएका समुदायलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन साक्षरता कार्यक्रम सुदृढ गर्दै निर्वाचनमा सहभागि हुन प्रोत्साहन गर्न ।

२. अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र अन्य बिशेष आबस्यकता भएका समूहका लागि मतदान केन्द्र पूर्ण रूपमा पहुँचयोग्य, सुरक्षित र अनुकूल बनाउनुपर्ने ।

३. निर्वाचन प्रचार खर्चको कडाइका साथ अनुगमन गरी आर्थिक स्रोत र शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने प्रभावकारी संयन्त्र कार्यान्वयन गर्ने, जसले महिला उम्मेदवारलाई असमान अवस्थामा पार्दछ ।

४. महिलाको संवैधानिक मताधिकार सुनिश्चित गर्दै कुनै पनि मतदातालाई आफ्नो रोजाइको उम्मेदवारलाई मत दिनबाट वञ्चित हुन नदिने। नागरिकता नदिने लगायत संरचनागत अवरोध हटाउन दीर्घकालीन र प्रणालीगत पहल गर्ने।

५. कसैलाई पनि परिवार, समुदाय वा राजनीतिक समूहबाट हुने दबाब वा प्रलोभनबाट मतदान गर्न बाध्य नबनाइएको अबस्था सुनिश्चित गर्न कडा अनुगमन र त्यस्तो अबस्था भेटिएको खण्डमा कारबाही प्रक्रिया अपनाउन ।

६. सामाजिक सञ्जालमार्फत आएका  हेट स्पिच, चरित्र हत्या र गलत सूचनाको नियमित अनुगमनका लागि समन्वित डिजिटल निगरानी प्रणाली स्थापना गर्न ।

७. निर्वाचन अवधिमा हुने हिंसा र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सुरक्षित, गोप्य र प्रमाणमा आधारित भई अभिलेखीकरण गर्ने प्रणाली लागू गर्न ।

8. मानव अधिकार रक्षकहरूले अधिकार हनन्का घटनाहरु अभिलेखीकरण गर्दा वा मानव अधिकारको पक्षमा बोल्दा अथवा कार्य गर्दा आउन सक्ने धम्की, दबाब र हिंसाबाट सुरक्षा, कानुनी संरक्षण र आपतकालीन सहयोग सुनिश्चित गर्न।

८. सामाजिक सञ्जाल र आम संचार माध्यममार्फत लोकतान्त्रिक मूल्य, समान सहभागिता र अहिंसालाई प्रवद्र्धन गर्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न ।

९. महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक उम्मेदवारमाथि हुने धम्की, दबाब र हिंसालाई शून्य सहनशीलताका साथ तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने ।

१०. महिला लगायत अन्य पछाडि पारिएका समुदायका उम्मेदवार माथि हुन सक्ने हिंसाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल सहयोग लिन सक्ने सहयोगी संयन्त्रको विकास गर्न ।

११. मतदाता दर्ता, प्रचार, मतदान र मतगणना सहित निर्वाचनका सबै चरणहरू पूर्ण रूपमा पहुँचयोग्य बनाउने तथा मतदान केन्द्रहरूलाई समावेशी र गरिमायुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने।

निर्वाचन अवधिमा लैङ्गिक हिंसा रोकिँदैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै महिला उम्मेदवार, मतदाता तथा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि व्यापक सुरक्षा व्यवस्था गर्ने। विशेष गरी बहुआयामिक पहिचान भएका महिलाहरूका लागि सुरक्षित, समावेशी वातावरण सुनिश्चित गर्ने। प्छिल्ला आन्दोलनका क्रममा हराएका वा चोरी भएका हतियारको दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ताले सार्वजनिक त्रास बढाएको छ, जसले विशेषतः महिला, सीमान्तकृत समुदाय र पहिलो पटक मतदान गर्ने मतदातालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायहरूले निर्वाचन अवधिभर भयरहित , शान्तिपूर्ण र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न पारदर्शी, पूर्वतयारीयुक्त र लैङ्गिक संवेदनशील उपायहरू अवलम्बन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।

1. https://nepjol.info/index.php/jdr/article/view/75892 ↩︎
2. https://kathmandupost.com/politics/2026/02/01/women-election-candidates-in-nepal-face-abuse-and-vitriol ↩︎
3. https://ehrc.org/gender-based-hate-speech-and-violence-against-women-participating-in-electoral-processes-must-be-prevented/ ↩︎
4. https://thediplomat.com/2025/08/why-women-in-nepal-cant-afford-to-stay-in-politics ↩︎
5. https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2023-07/np-cgep-nepal-s.pdf ↩︎

It is deeply concerning how Nepali society often evaluates women politicians not by their ideas or leadership but their bodies, appearance, reproductive status, or age. Recent elections have shown that female candidates often face sexualized abuse, harassment, and digital shaming which is shifting the public debate from their political vision and qualifications to their person lives, appearance, or family status. There are sexually suggestive cartoons on targeted media platforms, discouraging their political participation and threatening their dignity [2]. Such treatment has violated internationally recognized standards for women’s political rights and equality, and creates a barrier to safe and inclusive participation of women in election [3].

In addition to that, the costly election campaigning is acting as a key barrier to women’s entrance to leadership. Though the election commission of Nepal has set spending limit, the implementation and enforcement remain weak. This affects women disproportionately who generally have less access to financial networks and economic resources. This reduces women’s opportunities to compete effectively and sustain political engagement across the multiple cycles of election [4]. Furthermore, the domination created by masculine model of election is often portrayed as a form of power, which undermines the self-esteem of women candidates.

Breaking all these barriers; even though women step up to come in leadership, they continue to face multidimensional security risks that go far beyond the physical security and expanding to harassments, digital abuse, psychological violence and attacks in their reputation; restricting their participation. Research done by Democratic center Nepal states that many women politicians experience psychological abuse, threats and public humiliation during campaigns, yet these forms of political gender-based violence remain inadequately addressed by the existing electoral and security mechanism.

The situation is no different in the context of Nepalese women voters. Although free and fair elections that require every voter exercise their vote independently, the patriarchal structure and community pressure often influence or restrict women’s choice at the ballot box. National gender assessments have identified that women experience forms of psychological and social correction affecting political decision rooted in entrenched social norms that devalue women’s autonomy [5].

Additionally, many women are denied citizenship as the law and practice make it difficult for them to prove their identity without a document of father or husband. Young women are discouraged from getting citizenships out of fear that they might claim parental inheritance. This discrimination also stops women from being able to vote denying their basic political rights.

Discrimination, exclusion and gender biases in electoral contexts not only affect political outcomes but impacts overall equitable and meaningful participation of women in Nepal’s democratic system. These challenges breach the commitments made in Constitution of Nepal and international human right standards on gender equality and political participation.

Therefore, we call upon:

1. Election literacy and awareness to ensure dissemination of election literacy materials such as manifesto and encourage women to claim their rights including active engagement in elections.
2. Establish clear and gender sensitive arrangements for women candidates according to their specific circumstances ensuring accessibility, safety, and equitable support during the campaigns.
3. Implement strict monitoring mechanism to regulate election campaign spending and prevent misuse of practices related to finances and power that disadvantage women candidates.
4. Safeguard women’s Constitutional right to vote ensuring that no voter is prevented from casting their vote and elect a candidate of their choice. This should be a continuous and systemic process to prevent any structural barrier including denial of citizenship.
5. Ensure institutional measures to punish individuals or groups that make derogatory, sexualized, or gender-based comments against women candidates.
6. All stages of electoral process, including voter registration, campaigning, polling and result dissemination must be fully accessible and polling centers must be designed and managed in a manner that guarantees inclusivity and dignity for all citizens.
7. GBV does not stop during election. Establish a comprehensive safety and security measures to prevent violence, harassment, or threats against women candidates, voters, and WHRDs with particular attention to women with intersecting social identities, ensuring a safe, inclusive electoral environment. The concerns of potential violence and misuse of weapons including those reportedly lost and stolen during the Gen-z movement has heightened the public anxiety which might result in discourage voters from exercising their voting rights particularly women, marginalized communities and first-time voters. It is therefore important that the concerned authority take proactive, transparent, gender sensitive measures to ensure a fear free, peaceful and secure environment during election.

[1] https://nepjol.info/index.php/jdr/article/view/75892

[2] https://kathmandupost.com/politics/2026/02/01/women-election-candidates-in-nepal-face-abuse-and-vitriol

[3] https://ehrc.org/gender-based-hate-speech-and-violence-against-women-participating-in-electoral-processes-must-be-prevented/

[4] https://thediplomat.com/2025/08/why-women-in-nepal-cant-afford-to-stay-in-politics

[5] https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2023-07/np-cgep-nepal-s.pdf