महिला पुनर्स्थापना केन्द्र, ओरेक उदयपुर शाखा कार्यालय, राजाबासद्वारा हिंसा प्रभावित तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण र दिगो जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कृषि जूनियर प्राविधिक सहायक (JTA) तह–२ तालिम सञ्चालन गरिने भएकोले इच्छुक तथा योग्य महिलाहरूबाट आवेदन आह्वान गरिन्छ। कार्यक्रम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) बाट मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अनुसार सञ्चालन हुनेछ। जसले सहभागी महिलाहरूलाई व्यवहारिक कृषि प्राविधिक सीपसहित स्वरोजगार र रोजगारीका अवसरमा पहुँच प्रदान गर्नेछ।

संस्थाले २०७१ सालदेखि CTEVT सँग समन्वय गरी छोटो तथा दीर्घकालीन प्राविधिक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। हालसम्म कृषि JTA तालिमका ११ भन्दा बढी ब्याचमार्फत ५०० भन्दा बढी महिलाहरूलाई प्रशिक्षित गरिएको छ, जसले स्थानीय स्तरमा कृषि उत्पादन वृद्धि, पोस्ट-हार्भेस्ट, प्रविधि पहुँच विस्तार, र समुदायको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याएको छ । WOREC द्वारा २०२४ मा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार २७% महिलाहरूले आर्थिक सशक्तिकरण पश्चात समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आएको तथा आफ्ना अधिकारका लागि प्रतिरोध क्षमता वृद्धि भएको बताएका छन् । यसले प्राविधिक शिक्षाले महिला सशक्तिकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखाउँछ । साथै सरकारको “एक गाउँ एक प्राविधिक” नीति, साथै शैक्षिक प्रणालीमा प्राविधिक शिक्षाको बढ्दो आवश्यकता, र ग्रामीण महिलाहरूको सीप विकासको मागलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो कार्यक्रम अझ आवश्यक देखिन्छ ।

तालिमको उद्देश्य

• कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्राविधिक र व्यवसायिक सीप प्रदान गर्नु ।
• आर्थिक आत्मनिर्भरता र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नु ।
• स्थानीय स्तरमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु ।
• हिंसा प्रभावित महिलाहरूको सम्मानित जीवन सुनिश्चितताको बातावरण निर्माण भएको हुने ।

तालिम विवरण

• तालिम: कृषि जूनियर प्राविधिक सहायक (JTA) तह–२
• अवधि: ३९० घण्टा (CTEVT पाठ्यक्रम अनुसार)
• सहभागी संख्या: २५ जना (प्रति ब्याच)
• स्थान: ओरेक तालिम केन्द्र, उदयपुर
• शुल्क: आवास सहति (८०,०००), आवास बिना (६०,०००) (तालिम अबधिभर को लागि

• प्रमाणपत्र: CTEVT बाट सीप परीक्षण पश्चात प्रदान गरिने

 लक्षित समूह

• हिंसा प्रभावित महिलाहरू, र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका महिलाहरू
• कृषि तथा पशुपालनमा संलग्न तर औपचारिक सीप नभएका महिलाहरू

 न्यूनतम योग्यता

• कम्तिमा SEE / SLC उत्तीर्ण
• उमेर: २० वर्ष वा सो भन्दा माथि
• कृषि क्षेत्रमा रुचि भएको
• तालिम अवधिभर नियमित सहभागी हुन सक्ने

अपेक्षित उपलब्धिहरु

• कृषि जूनियर प्राविधिक सहायक (JTA) तालिमबाट प्रशिक्षित भई प्राविधिक ज्ञान र व्यवहारिक कृषि सीपमा अभिवृद्धि भएको हुने
• प्रशिक्षित महिलाहरू स्वरोजगार तथा रोजगारीका अवसरमा संलग्न भई आयआर्जनका सम्भावना विस्तार भएको हुने ।
• स्थानीय स्तरमा कृषि सेवा प्रवाह, प्राविधिक सहयोग तथा दिगो कृषि अभ्यासको विस्तार हुँदै महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण सुदृढ भई उद्यमशीलतामूलक गतिविधिमा सक्रिय सहभागिता वृद्धि हुने।

आवश्यक कागजात

• आवेदन फाराम
• SEE / SLC प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• नागरिकता / उमेर खुल्ने कागज
• २ प्रति पासपोर्ट साइज फोटो
• वडा तथा पालिकाको सिफारिस पत्र (उपलब्ध भएमा)

तालिम सुविधाहरू

• सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक प्राविधिक प्रशिक्षण
• तालिम सामग्री तथा व्यवस्थापन सहयोग
• उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार सहजीकरण
• परामर्श तथा मनोसामाजिक सहयोग

 आवेदन दिने अन्तिम मिति

२०८२ चैत्र २८  गते देखि २०८३ बैशाख १२ गते सम्म

आवेदन दिने स्थान

महिला पुनःस्थापना केन्द्र (WOREC)
उदयपुर शाखा कार्यालय, राजाबास र Email: vacancy@worecnepal.org मार्फत पनि अनलाइन आबेदन दिन सकिन्छ ।

 सम्पर्क: रोशनी गुरुङ
 इमेल: roshanigrg@worecnepal.org

नोट: हिंसा प्रभावित तथा आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडी पारिएका महिला हरुलाई महिलाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।

महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) सन् १९९१ मा स्थापना भई विगत ३५ बर्षदेखि महिला मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नुको साथै मानवअधिकार प्रति समर्पित एवम् सामाजिक न्यायका निम्ति संघर्षरत एक राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो । यसले मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय न्याय र महिला नेतृत्व, गुणस्तरीय सेवा र महिलावादी ज्ञान व्यवस्थापन तथा सञ्चारका क्षेत्रमा विभिन्न अभियानहरु समुदाय स्तरदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्म सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । साथै यस संस्थाले महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सशक्तिकरण गर्दै उनीहरुको अधिकार र सामाजिक न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न पहल गर्दै आएको छ ।

संस्थाले आफ्‌नो स्थापना कालदेखिनै विभिन्न समुदाय स्तरमा  लैङ्गिक हिंसा रोकथाम न्यूनिकारण, प्रतिकार्य  र प्रेषणका कार्यहरु गर्दै आएको र प्रभावितहरुका लागि मनोविमर्शसेवाका साथै घरदैलो कार्यक्रम, परिवार तथा सामुदायिक सचेतना समेत गर्दै आएको र यस्ता कार्यक्रमहरुको  प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समुदायस्तरमा समन्वयलाई सुदृढ बनाउदै लैजानका लागि  ओरेकले मधेश प्रदेशको सिराहा जिल्लाका लागि समुदाय संयोजक पद खुल्ला गरेको छ  ।

पदः समुदाय- परिचालक- १ (महिला मात्र)

कार्यस्थल  :- लहान, सिराहा

मुख्य जिम्मेवारीहरू

• संस्थाको आचारसंहिता अनुसार रही कार्य सम्पादन गर्ने।
• स्थानीय समुदायमा रहेका समूह/सञ्जालसँग सहकार्य गरी लैङ्गिक हिंसा प्रभावित व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध सेवाहरूबारे घरदैलोमै पुगेर जानकारी गराउने।
• आवश्यक सेवाका लागि सम्बन्धित सेवा प्रदायक वा अध्ययनकर्तासँग समन्वय गरी प्रेषण (referral) गर्ने।
• समुदायमा आधारित स्थापित संरक्षण संयन्त्रहरूसँग समन्वय गर्ने।
• फिल्ड तहमा महिला तथा युवा उद्यमीहरूसँग घरभेट (home visit) गर्दै सक्रिय रूपमा संलग्न हुने।
• मार्गदर्शन (mentoring), तालिम सत्रहरूका लागि सहभागीहरूलाई परिचालन गर्ने।
• उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्ने वातावरण सुदृढ बनाउन अभिभावक तथा समुदायस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्ने।
• बजार पहुँच विस्तार गर्न बैंक, सहकारी तथा स्थानीय व्यवसायहरूसँग सम्बन्ध र समन्वय स्थापना गर्ने।
• उद्यमको प्रगति अनुगमन गर्ने र फिल्डस्तरको आवश्यक तथ्यांक संकलन गर्ने।
• सफलताका कथाहरू, केस स्टडी तथा सिकाइहरू अभिलेखीकरण गर्न सहयोग गर्ने।
• लैङ्गिक हिंसा (GBV) प्रभावितहरूलाई आधारभूत परामर्श तथा आवश्यक सेवामा सिफारिस (referral) गर्ने।
• कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि फिल्ड संयोजक तथा परियोजना टोलीसँग समन्वय गर्ने।
• आफूले सम्पादन गरेका कार्यहरूको साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक वा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा तयार गरी जिल्ला/अध्ययन फोकल व्यक्तिलाई पठाउने।
• आयोजना हुने बैठकहरूमा नियमित रूपमा सहभागी हुने तथा समुदायस्तरमा सम्पादन गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने।
• हानिकारक परम्परागत अभ्यास विरुद्ध समुदायमा व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउन पहल गर्ने।
• जीविकोपार्जन, कानुनी तथा मनोसामाजिक सहयोग सेवाका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने।
• संस्थाको आवश्यकता अनुसार अन्य जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने।

5. आवश्यक योग्यता (Application Requirements)

शैक्षिक योग्यता: – न्यूनतम कक्षा १२ (१०+२) उत्तीर्ण वा सो सरह  

• कम्तीमा  ०१ वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य अनुभव
• मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धी अनुभव भएकालाई प्राथमिकता दिइनेछ
• कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान (MS Word, Excel, PowerPoint) भएकोलाई बिशेस प्राथमिकता दिइनेछ

Application Submission

Interested candidates are requested to submit their applications by 18 April 2026 in Vacancy@worecnepal.org  Applications received after the deadline will not be considered.

इच्छुक उम्मेदवारहरूले आफ्नो आवेदन १८ अप्रिल २०२६ भित्र Vacancy@worecnepal.org मा पठाउन अनुरोध गरिन्छ।

महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) सन् १९९१ मा स्थापना भई विगत ३५ बर्षदेखि महिला मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नुको साथै मानवअधिकार प्रति समर्पित एवम् सामाजिक न्यायका निम्ति संघर्षरत एक राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो । यसले मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय न्याय र महिला नेतृत्व, गुणस्तरीय सेवा र महिलावादी ज्ञान व्यवस्थापन तथा सञ्चारका क्षेत्रमा विभिन्न अभियानहरु समुदाय स्तरदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्म सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । साथै यस संस्थाले महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सशक्तिकरण गर्दै उनीहरुको अधिकार र सामाजिक न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न पहल गर्दै आएको छ ।

संस्थाले आफ्‌नो स्थापना कालदेखिनै विभिन्न समुदाय स्तरमा  लैङ्गिक हिंसा रोकथाम न्यूनिकारण, प्रतिकार्य  र प्रेषणका कार्यहरु गर्दै आएको र प्रभावितहरुका लागि मनोविमर्शसेवाका साथै घरदैलो कार्यक्रम, परिवार तथा सामुदायिक सचेतना समेत गर्दै आएको र यस्ता कार्यक्रमहरुको  प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समुदायस्तरमा समन्वयलाई सुदृढ बनाउदै लैजानका लागि  ओरेकले मधेश प्रदेशको सिराहा जिल्लाका लागि समुदाय संयोजक पद खुल्ला गरेको छ  ।

पदः समुदाय संयाेजक -१  (महिला मात्र)

कार्यस्थल  :- लहान, सिराहा

मुख्य जिम्मेवारीहरू

• संस्थाको आचारसंहिता अनुसार रही कार्य सम्पादन गर्ने।
• नगरपालिका, वडा कार्यालय, स्थानीय निकाय तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी महिला तथा किशोरीहरूलाई लैंगिकतामा आधारित हिंसा विरुद्ध तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• कार्यक्षेत्रमा महिला हिंसा सम्बन्धी घटनाहरू संकलन गर्ने।
• संस्थाले तयार गरेका केस विवरण फारमहरूको प्रयोग गरी सबै केसहरूको अभिलेख राख्ने।
• टोल तथा वडा स्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि हाजिरी रेकर्ड, बिल भर्पाई तयार गरी एक हप्ताभित्र लेखा शाखामा बुझाउने।
• स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान तथा परिचालनमा सहयोग गर्ने।
• सफलताका कथा (Success Stories) तथा अन्य घटनाहरूको अभिलेख राख्ने।
• विभिन्न वडाहरूमा गई वस्तुस्थिति अध्ययन गर्ने, घटनाहरू संकलन गर्ने तथा आवश्यक परेमा मनोसामाजिक परामर्श तथा अन्य सेवाका लागि सम्बन्धित निकायमा रिफर गर्ने।
• साप्ताहिक तथा मासिक प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला कार्यक्रम अधिकृतलाई बुझाउने।
• स्थानीय सरोकारवाला तथा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको जिल्ला सञ्जालको मासिक बैठकमा सहभागी हुने।
• स्थानीय सरोकारवाला, राजनीतिक दल, महिला समूह तथा विभिन्न सञ्जालहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने।
• महिला तथा युवा समूहहरूको नियमित बैठक सञ्चालन गर्ने तथा उनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरी क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने।
• हानिकारक परम्परागत अभ्यास विरुद्ध समुदायमा व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउन पहल गर्ने।
• सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूसँग समन्वय गर्दै GBV पीडितहरूलाई आधारभूत परामर्श सेवा तथा आवश्यक सिफारिस प्रदान गर्ने।
• महिला तथा युवा उद्यमीहरूको व्यवसाय वृद्धि तथा दिगोपनका लागि नियमित अनुगमन तथा सहयोग गर्ने।
• तालिम, मार्गदर्शन (Mentoring) कार्यक्रम सञ्चालन तथा सहजीकरण गर्ने।
• बजार पहुँच (Market Linkage) विकास गर्ने तथा वित्तीय संस्था, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने।
• परिवार, समुदाय तथा स्थानीय सरोकारवालासँग बैठक आयोजना गरी सहयोगी वातावरण निर्माण गर्ने।
• व्यवसायको प्रगति अनुगमन गर्ने, सूचकहरू ट्र्याक गर्ने तथा फिल्ड स्तरको डाटा संकलन गर्ने।
• प्रगति प्रतिवेदन, केस स्टडी तथा GBV सम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्ने।
• परियोजना गतिविधिहरू समयमै तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने।
• जीविकोपार्जन, कानुनी तथा मनोसामाजिक सहयोग सेवाका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने।
• संस्थाको आवश्यकता अनुसार अन्य जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने।

5. आवश्यक योग्यता (Application Requirements)

शैक्षिक योग्यता: – न्यूनतम कक्षा १२ (१०+२) उत्तीर्ण

• कम्तीमा २ वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य अनुभव
• मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धी अनुभव भएकालाई प्राथमिकता दिइनेछ
• कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान (MS Word, Excel, PowerPoint)  भएको

Application Submission

Interested candidates are requested to submit their applications by 18 April 2026 in Vacancy@worecnepal.org  Applications received after the deadline will not be considered.

इच्छुक उम्मेदवारहरूले आफ्नो आवेदन १८ अप्रिल २०२६ भित्र Vacancy@worecnepal.org मा पठाउन अनुरोध गरिन्छ।

महिला पुनस्थार्पना केन्द्र (ओरेक) ले आफ्नो स्थापना काल देखी नै महिलाहरुको हक र अधिकारका लागी निरन्तर नितीगत पैरवी गर्दै आएको छ । जसका लागि संस्थाले समुदायसँगको समन्वयमा महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाका घटनाहरु संकलन, व्यवस्थापन तथा अभिलेखन गरी सोही आधारमा बिश्लेषणात्म प्रतिवेदन प्रकाशनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । संस्थाले महिला हिंसाका घटना तथा यससँग सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित घटनाहरुलाई समेत संकलन गरी यस्ता हिंसाका घटना विश्लेषणमा हिंसाका प्रकार, उमेर समुह, पेशा, पीडक, भौगोलिक रुपमा भएको प्रभावका सम्बन्धहरु समेट्ने गरेको छ । यस महिना ओरेकले जनवरी महिनामा संस्था कार्यरत विभिन्न जिल्लाहरुबाट कूल १०९ (१२ वटा पत्रपत्रिका र ९७ वटा आरेक कार्यरत जिल्लाहरुबाट) महिला हिंंसाका घटना संकलन तथा सो को बहुपक्षीय विश्लेषण गरेको छ ।

कुल १०९ हिंसाका घटना मध्ये ५४.१३ प्रतिशत (५९ जना) घरेलु हिंसाका शीकार भएका छन् भने १७.४३ प्रतिशत (१९ जना) यौन हिंसा, ६.४२ प्रतिशत (७ जना) सामाजिक हिंसाबाट प्रभावित भएका छन् । त्यस्तैगरी, १३.७६ प्रतिशत (१५ जना)को हत्या तथा हत्याको प्रयास भएको र ०.९२ प्रतिशत (१ जना) मानव वेचविखनमा परेका छन् । त्यस्तै २.७५ प्रतिशत (३ जना) ले आत्महत्या तथा आत्म हत्याको प्रयास गरेका छन् र बाँकी ४.५९ प्रतिशत (५ जना) अन्य हिंसाका सिकार जस्तै साइबर अपराध, अलपत्र ।

ख.) प्रदेशगत विवरण

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा, सबै भन्दा बढी हिंसाका घटना, कोशी प्रदेशमा घटेको पाइएको छ जुन कुल हिंसाको ३७.६१ प्रतिशत (४१ वटा) हो । त्यसैगरी, क्रमशः २९.३६ प्रतिशत (३२ वटा) मधेश प्रदेशमा, ३.६७ प्रतिशत (४ वटा) बाग्मती प्रदेशमा, ०.९२ प्रतिशत (१ वटा) गण्डकी प्रदेशमा १५.६० प्रतिशत (१७ वटा) लुम्बिनी प्रदेशमा, १.८३ प्रतिशत (२ वटा) कर्णाली प्रदेशमा ९.१७ प्रतिशत (१० वटा) सुदुरपश्चिमबाट, र बाँकी १.८३ प्रतिशत (२ वटाका)े प्रदेश भने नखुलेको पाइएको छ

ग) प्रभावितको उमेर

हिंसा प्रभावितको उमेर विश्लेषण गर्दा, सबै भन्दा बढी प्रभावित हुने महिला २६ देखी ३५ वर्ष उमेर समुहका रहेको पाइएको छ जस्लाई सक्रिय उमेर समुह भनेर पनि बुझिन्छ । उक्त उमेर समुहका महिला २८.४४ प्रतिशत (३१ जना) रहेका छन् । त्यसैगरी, १६.५१÷१६.५१ प्रतिशत (१८÷१८ जना), ३६ देखी ४५ वर्ष उमेर समुहका र १८ वर्ष मुनिका किशोरी रहेका छन् । १८ देखी २५ वर्ष उमेर समुहका २७.५२ प्रतिशत अर्थात ३० जना, ४६ देखी ५५ वर्ष उमेर समुहका र सो भन्दा माथिका ४.५९÷४.५९ प्रतिशत अर्थात ५÷५ जना हरेका छन् भने १.८३ प्रतिशत (२ जना) को उमेर समुह नखुलेको पाइएको छ ।

घ) प्रभावितको जातीयता

प्रभावितलाई जातिगत रुपमा विश्लेषण गर्दा सबै भन्दा बढी हिंसामा पर्ने महिला तराई जनजातिका रहेका छन् जुन हिंसाको २४.७७ प्रतिशत (२७ जना) रहेका छन् । त्यसैगरी, १५.६० प्रतिशत (१७ जना) ब्राहमण÷क्षेत्रि पहाडी, १.८३ प्रतिशत (२ जना) ब्राहमण÷क्षेत्रि तराई, १०.०९ प्रतिशत (११ जना) तराई दलित, ११.९३ प्रतिशत (१३ जना) पहाडि दलित, १.८३ प्रतिशत (२ जना) मुश्लिम, ७.३४ प्रतिशत (८ जना) पहाडि जनजाती र ४.५९ प्रतिशत (५ जना) को जातीगत अवस्था नखुलेको पाइएको छ ।

निष्कर्ण

माथिका तथ्याङ्कलाई हेर्दा अधिकाशं घटनाहरु घर भित्रै घट्ने गरेको पाईको छ । घर भित्र मात्र पनि होइन घर बाहिर पनि त्यत्तिकै असुरक्षित छन् महिला । घटनाको बहुपक्षिय विश्लेषण गर्दा सबै उमेर समुहका महिला त्यती नै जोखिम तथा हिंसामा परेको पाइएको छ । त्यस्तै आरोपित पनि कुनै एक उमेर समुह तथा एक जातीको मात्रै नभई हरेक जातीयताका छन् । माथि उल्लेख गरीएका त बाहिरिएका घटना मात्र हुन्, यस्ता थुप्रै घटना छन् जुन बाहिर आउन सकेका छैनन् । अझै घटना घटिसकेपछि प्रभावितले हिम्मत गरेर कानुनी प्रक्रियामा जान खोज्दा घटना दर्ता नहुने कुरा त कुनै नौलो होइन् जस्का कारण प्रभावितहरु विभिन्न किसिमको असरहरुबाट गुज्रिरहनु परेको छ जस्का कारण प्रभावितहरु पुन प्रभावित हुनु परेको, आत्म हत्या गर्न बाध्य भएको तथ्याङ्क पनि हामीले प्राप्त गरेका छौ ।
अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने, यौन हिंसाको घटना दिन प्रति दिन बढ्ढै गएको पाइएको छ । यौन हिंसा बढावा हुनुमा, न्यायीक निकाय सक्रिय नहुनु । प्रभावितलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै आरोपितलाई संरक्षण दिने चलनले गर्दा यी र यस्ता हिंसा बढ्ढै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने आरेकमा आएका धेरै घटनाहरु न्यायीक प्रकियामा जान खोज्दा पनि त्यहाँ रहेका कर्मचारी अथवा सुरक्षा निकायका व्यक्तिले प्रभावितलाई नै दोषी देखाएर घटना अभिलेख नगर्ने, उजुरी गरेमा प्रभावितलाई नै समस्या हुन सक्ने जस्ता कुरा दर्र्साएर उजुरी फिर्ता लिन लगाउने जस्ता कार्य पनि भएको अनुभव आरेक आफैले पनि भोगीरहेको कुरा हो ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले स्थिति झन् गम्भीर देखाउँछ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) का अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रति १ लाख जीवित जन्ममा करिव १५१ रहेको छ भने करिव ७९ प्रतिशत प्रसूति मात्र स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेका छन ्। साथै, केवल ५७ प्रतिशत महिलाले सिफारिस अनुसार चार वा सो भन्दा बढी पटक गर्भ जाँच सेवा लिने गरेका छन् । १५–१९ वर्ष उमेर समूहका करिव १७ प्रतिशत किशोरीहरू गर्भवती रहेको तथा आधुनिक परिवार नियोजन साधनको प्रयोग दर करिव ४३ प्रतिशतमा मात्रै सिमित छ ।

नेपाल मातृ मृत्यूदर प्रतिवेदन २०२१ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विगत ९ वर्षमा ढिलो वा पहुँच नपुगेको मातृसेवाका कारण १७२ महिलाको मृत्यु भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । धेरैजसो महिलाहरू १५–२५ वर्ष उमेर समूहका छन् । प्रदेशमा १.६९ मिलियन जनसंख्याका लागि स्वीकृत १८४ चिकित्सक दरवन्दी मध्ये १५२ पद रिक्त छन्, जसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको कमजोर अवस्थालाई उजागर गर्दछ । जुम्ला, डोल्पा, मुगु लगायतका जिल्लामा महिलाहरू बाटोमा नै सुत्केरी हुने, नवजात शिशुको ज्यान जोखिममा पर्ने तथा आमा र शिशु दुवैको मृत्यु हुने घटनाहरू दोहोरिरहेका छन् । बाजुरा जिल्लामा मात्र पछिल्लो चार वर्षमा १२ जना सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ भने महिनामा औसत १–२ वटा ‘बाटोमा नै सुत्केरी’ हुने घटना हुने अनुमान गरिएको छ ।

हालै सार्वजनिक घटनाहरू अनुसार ०९ चैत्र २०८२ मा बाजुरामा स्वास्थ्य संस्था तर्फ लैजाँदै गर्दा एक महिलाले बाटोमा नै बच्चा जन्माउन बाध्य भइन् । जटिल प्रसव पश्चात् बाजुराकी २१ वर्षीया महिला र उनका नवजात शिशुको क्रमशः गत ०७ चैत र १७ फागुनमा मृत्यु भएको उल्लेख छ । यसैगरी गत ७ फागुनमा जुम्लामा पाँच घण्टाको पैदल यात्राका क्रममा एक महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माउनु प¥यो भने ०९ चैत २०८२ सम्म हुम्लामा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै २० वर्षमुनिका ११२ किशोरी सुत्केरी भएका तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यी प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हन् । घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि सुरक्षित मातृत्व सेवा अझै पनि सबै महिलाका लागि पहुँचयोग्य र सुरक्षित छैन । यसका प्रमुख कारणहरूमा दुर्गम भूगोल, कमजोर पूर्वाधार, पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, आपत्कालिन सेवा तथा यातायातको कमी, पोषणको अभाव, नियमित गर्भजाँचको कमी लगायतमा मात्रै सिमित छैन । सबैभन्दा जटिल कारण त सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद जसले महिला तथा किशोरीको जीवनलाई कम महत्वपुर्ण ठान्छ र महिला भएकै कारण विभेद र हिंसामा पर्छन् जुन सामाजिक तथा कानुनी रुपले संरक्षीत रहेको छ । ओरेकको सुरक्षावासमा २०२५ मा आएका हिंसा प्रभावितहरु मध्ये ९ वटा केश (घटना) बाल गर्भावस्थाको थियो र सबैजना लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित थिए ।

ओरेकले स्थापना कालदेखि नै महिलाको स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन् अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि समुदाय तहदेखि निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ । महिला स्वास्थ्य अधिकार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक संस्था, समुह सञ्जाल, महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको सामूहिक प्रयास तथा निरन्तर पैरवी मार्फत सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार, पाठेघर खस्ने समस्या सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा विशेष कार्यक्रम, फिस्टुला उपचार र रोकथाम व्यवस्था, निःसन्तानपन उपचार सेवा विस्तार, तथा सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्थापना गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । यद्यपि नीति निर्माणमा भएका यी प्रगतिहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन नसक्दा महिलाहरू अझै पनि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जस्तो अधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा, ओरेक नवनिर्मित सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू समक्ष निम्न मागहरू सहित ठोस र परिणाममुखी कदम तत्काल चाल्न माग गर्दछ ।

• दुर्गम तथा सीमान्तकृत क्षेत्रमा पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय तथा आपतकालीन मातृस्वास्थ्य सेवा विस्तार गरियोस् ।
• स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्ति, उपकरण, औषधि, आइसियु तथा नवजात शिशु सेवा सुदृढ गरियोस् ।
• गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क तथा प्रभावकारी आपतकालीन उद्धार (एयरलिफ्ट सहित) सेवा विस्तार गरियोस् ।
• कशोरीहरूका लागि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षित मातृत्व र परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी विस्तार गरियोस् ।
• बालविवाह, यौन हिंसा तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि कडा कार्यान्वयन र सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् ।
• मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहसम्म मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गरियोस् ।
• यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी प्रत्येक महिलालाई विभेद रहित रूपमा आफ्नो शरीर सम्बन्धी निर्णय गर्ने सुनिश्चितता गरियोस् ।

सुमित्रा पौडेल

कार्यक्रम संयोजक, ओरेक

Position title: Legal-Aid Consultant/-1 (only Women)

1. Background:

Women’s Rehabilitation Centre (WOREC) is a non-governmental organization working for the protection and promotion of human rights. Established in 1991, WOREC is one of the leading national organizations that works to prevent violence against women, its causes and consequences, and to ensure economic, social and cultural well-being of women as well as other marginalized groups by promoting their access to rights and social justice.

WOREC has been providing legal aid support and legal awareness under it’s GBV response and prevention programs in various districts. WOREC is now implementing Hamro Sahas: Feminist Movement Building for Social Norm Change project in Dang and Kapilvastu under it’s Human Rights and Social Justice Theme. To provide legal aid support to women and young girl survivors. Likewise, WOREC also provides legal awareness support to women, young girl and LGBTIQ+ survivors from indigenous minority, marginalized community and religious minority seeking justice against GBV, intimate partner violence, forced marriage, child marriage, and dowry-related violence. Thus, a legal consultant will be hired to provide the services in both districts.

• Consultant’s scope of work:

The Legal Consultant will provide technical and operational support to strengthen access to justice for women, girls, and marginalized communities under the Hamro Sahas Program. The consultant will be based in Kathmandu and oversee legal interventions in Kapilvastu and Dang.

 Key responsibilities include:

1. Legal Analysis and Research:
2. Conduct comprehensive analysis of existing laws, policies, and legal frameworks related to gender-based violence (GBV), child marriage, domestic violence, cybercrime, and women’s and girls’ rights within the criminal justice system.
3. Identify gaps, challenges, and opportunities for legal reforms to enhance protection and justice for survivors.

• Legal Aid and Counseling: Provide legal counseling and support to GBV survivors, women, adolescent girls, and LGBTIQ+ individuals from indigenous, minority, and marginalized communities.
• Support documentation of cases and provide representation in court or coordination with legal professionals where required.

2. Documentation and Reporting:
3. Prepare detailed legal analysis documents, advocacy briefs, position papers, and case studies.
4. Compile data-driven reports using WOREC and Anweshi database systems to support policy advocacy and programmatic decision-making.
5. Ensure proper case documentation and maintenance of confidentiality and ethical standards.
6. Evidence-Based Advocacy and Policy Support:
7. Develop advocacy documents and recommendations for policy reforms, using evidence from field-level reporting and research.
8. Support initiatives aimed at influencing national and local stakeholders, including government bodies, judiciary, and civil society networks.
9. Technical Support to Field Offices:
10. Provide guidance and oversight to program teams in Kapilvastu and Dang to ensure quality legal case management, documentation, and reporting.
11. Strengthen referral mechanisms and coordination with other GBV service providers.
12. Capacity Building and Knowledge Sharing:
13. Contribute to the development of training materials and facilitate legal awareness sessions for staff, stakeholders, and community members.
14. Support knowledge management by documenting best practices, lessons learned, and case studies.
15. Ethical Compliance:
16. Maintain survivor-centered, ethical, and feminist approaches in all interventions.
17. Ensure strict confidentiality and adherence to WOREC’s values and organization

• Required expertise:
• Academic qualification of BALLB/LLB/LLM
• Person having lawyer license
• Experience of working as lawyers at least for 3 years
• Familiarity with right-based approaches and feminist views with

• Duration of work:

The duration of work be from 15 April, 2026 to December 2026 and the consultant should provide the time sheet, report and workplan on monthly basis. The consultant will work closely with district coordinator, program coordinator, and Program Manager of WOREC.

• Deliverables
• Monthly report
• Data report and Case study  
• Time sheet
• Provide legal aid service to the minimum 20 to 30 person on this period  
• Conduct legal awareness programs as per organizational need   

• Payment schedule:

Payment to the consultant will be done after the completion of the training and providing reports.

Note: 15% tax will be deducted from the amount after completion of service and submission of appropriate invoices.

• Entire Contract

This contract is the final, exclusive and complete expression of the consultant agreement related to this service, and it supersedes all task, oral or written, and all other representations, statements, negotiations and undertakings relating to the service unless expressly incorporated herein.  No modification of any term, provision or condition in this contract shall be effective unless it shall be in writing and signed by the consultant. However, as per the need both parties should be agreed to provide the services for further days.

• Relationship of the Parties

In performing the services, the consultant shall act as an independent and shall not be deemed to be an employee or agent of WOREC.  The consultant shall be solely responsible for and shall be liable for, indemnify, defend and hold WOREC harmless against all wages, fees, contributions, charges and taxes required by legislation. All appropriate deductions are made in respect of income tax and other contributions.

WOREC shall not be liable for providing any benefits of any kind except as provision of payment mentioned above in sub heading 6 to the consultant.

This contract shall not be deemed to create any kind of partnership, joint venture, agency or franchise agreement with the Consultant.

• Assignments and Sub-Contracting

The consultant shall not assign this contract its right or obligations under this MOU, in whole or in part. Nor enter into any sub-contracting to perform any portion of this MOU, without the written consent of the organization.

The consultant shall not sublet the whole or part of their obligations without the prior written consent of WOREC, which consent, if given, will not relieve the consultant from any liability or obligation under this contract.  The  consultant shall be responsible for the acts and omissions of any sub-contractor as if they were the acts or omissions of the consultant.

• Termination

Without prejudice to the rights of the other consultant under this contract, consultant shall have the right to terminate this contract for any reason at any time in writing to the other Consultant. If consultant exercises its rights to terminate this contract, the consultant shall immediately cease all services and shall return to WOREC any resources loaned by WOREC.  All material prepared in advance shall be given to WOREC and may be invoiced for under the terms of this agreement. WOREC maintains strict zero tolerance policy. In case the consultant does not follow the code of conduct of PSEA or is found to be involved in any kinds of fraud, discrimination, or violence based on caste, gender, gender identity, sexual orientation class, ethnicity, indigeneity, language, race or geography the contract shall be subject to immediate termination.

1. Confidentiality

The consultant agrees not to discuss its performance of services or any confidential information to which the consultant may have access, as a result of this MOU with any third party without obtaining written consent from the organization.

• Risks and Challenges

It is important that the hired consultant has taken all reasonable measures to mitigate any potential risk to the delivery of the required outputs for this consultancy.

• Data Protection

The Consultant shall not disclose or allow access to any other personal data provided by WOREC or acquired by consultant during the course of performing the service other than to a person employed by the consultant or an approved sub-contractor with the prior consent of WOREC.

Any disclosure of or access to personal data allowed under above clause shall be made in confidence and shall extend only so far as that which is specifically necessary for the purpose of this contract.

If the Consultant fails to comply with any provision of this condition, then WOREC may summarily determine the contract by notice in writing provided always that such determination shall not prejudice or affect any right of action or remedy which shall have accrued or shall accrue thereafter to WOREC.

• Law

This contract and any dispute or claim arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with Nepalese law and the parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Nepal.

• Entire Contract

This contract is the final, exclusive and complete expression of the consultant agreement related to this service, and it supersedes all task, oral or written, and all other representations, statements, negotiations and undertakings relating to the service unless expressly incorporated herein.  No modification of any term, provision or condition in this contract shall be effective unless it shall be in writing and signed by the consultant. However, as per the need both parties should be agreed to provide the services for further days.

• Application requirement:

The consultant should apply for this announcement with the following documents in a sealed envelope:

• CV with experience letter
  • Letter of interest/ Application letter
  • Two references
  • Copy of PAN

1. Application submission
2. Priority will be given to the teams with intersectional diversity during the selection process.
3. Applicants may apply for the full package or for individual training sessions based on their area of expertise.
4. Applications must be submitted via email to vacancy@worecnepal.org till 12 April 2026.

Issued by: WOREC Nepal

Project Duration: April 2026 – March 2027
Extended Application Deadline: 10th April 2026
Submission Email: procurement@worecnepal.org

1. About WOREC Nepal

WOREC Nepal (Women’s Rehabilitation Centre) is a national non-governmental organization established in 1991, working for the protection and promotion of human rights with a strong focus on women’s rights, gender justice, and social inclusion. WOREC works to prevent and respond to gender-based violence (GBV), promote women’s economic, social, and cultural rights, strengthen women’s leadership, and advocate for structural transformation at local, provincial, and federal levels.

Under the SAKTI Project, women’s livelihoods, agriculture-based economic vulnerability, and climate stress through evidence-based and community-driven interventions.

2. Background of the Assignment

The SAKTI Project Baseline Survey conducted in Madhesh, Lumbini, and Sudurpaschim provinces highlights:

• Persistent patriarchal household leadership and unequal decision-making
• Heavy unpaid care burden assigned to women
• High prevalence and normalization of GBV
• Limited awareness of laws, policies, and survivor support services
• Strong dependence on agriculture and daily wage labor
• Limited control of women over agricultural income and productive resources
• Climate-related risks affecting farming systems
• High access to radio and digital platforms

Agriculture remains the primary livelihood source for many households, yet women’s labor in farming often goes unrecognized and uncompensated. Women farmers face barriers in land ownership, access to markets, agricultural extension services, climate-resilient technologies, and financial decision-making.

These findings create a strong opportunity to use radio and digital media to promote gender-transformative agricultural practices, women’s economic agency, GBV prevention, and climate resilience.

3. Objective of the Assignment

To produce and disseminate high-quality, evidence-based radio and digital media content that:

• Promotes gender equality and women’s leadership
• Raises awareness on GBV and promotes zero tolerance
• Strengthens knowledge of laws, reporting mechanisms, and survivor support services
• Amplifies women farmers’ voices and promotes equitable agricultural participation
• Encourages climate-resilient and sustainable agricultural practices
• Strengthens women’s control over income, markets, and productive resources
• Encourages dialogue and positive behavioral change

4. Scope of Work

The selected organization will:

A. Pre-Production

• Conduct inception meeting with WOREC
• Finalize themes including gender norms, GBV, agriculture, climate resilience, and women’s economic empowerment
• Develop scripts for 24 episodes
• Collect audience questions via IVR and social media

B. Production

• Produce fortnightly radio programs (30 minutes each)
• Include studio discussions, expert interviews and field-based reports on GBV, agricultural engagement, government (local to federal) policies and programs to farmers.
• Produce field reports (including policy-focused episodes at local/provincial/federal level)
• Feature women farmers, agricultural experts, local service providers, and policymakers
• Ensure survivor-centered and gender-sensitive reporting

C. Post-Production & Dissemination

• Broadcast 24 radio episodes through national and community networks
• Develop digital contents (short videos, reels, audio segments)
• Disseminate via digital and social media platforms
• Document audience engagement and feedback

5. Key Thematic Areas

Programs should address:

• Gender roles and household decision-making
• Unpaid care work and women’s mobility
• GBV myths, reporting pathways, and survivor protection
• Women’s agricultural labor and income control
• Access to land, credit, markets, and agricultural extension services
• Climate-resilient farming practices and indigenous knowledge
• Pest management, crop diversification, and sustainable farming
• Policy awareness related to GBV, agriculture, and women’s empowerment
• Men and youth engagement in promoting equitable agricultural and household practices

6. Expected Deliverables

7. Duration

April 2026 – March 2027 (12 months)
Weekly broadcast schedule to be finalized in consultation with WOREC.

9. Eligibility Criteria

Applicants must:

• Be legally registered media institutions or radio networks in Nepal
• Demonstrate strong reach in rural and agricultural communities
• Have experience in producing programs on gender equality, agriculture, livelihoods, or climate issues
• Demonstrate technical capacity for quality audio production and digital dissemination
• Provide evidence of previous relevant work
• Experience working with women farmers, agricultural extension content, or climate-resilient agriculture communication will be an added advantage.

10. Proposal Submission Requirements

Applicants must submit:

• Technical Proposal (maximum 10 pages) including:
• Understanding of the assignment
• Proposed methodology and thematic approach
• Work plan and timeline
• Strategy for engaging women farmers and rural audiences
• Ethical and safeguarding framework
• Financial Proposal (detailed budget breakdown)
• Organizational profile and legal registration documents
• Samples of similar previous work

11. Evaluation Criteria

12. Safeguarding and Ethical Standards

The selected organization must ensure:

• Survivor-centered and do-no-harm approach
• Informed consent and confidentiality
• Gender-sensitive and inclusive language
• Protection of vulnerable groups

13. Submission Details

Proposals must be submitted electronically to: procurement@worecnepal.org

Subject Line: Proposal Submission – Radio & Digital Media Program

Extended Deadline: 10th April 2026

हाल मध्यपूर्वी एसियामा भइरहेको यूद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र यसबाट श्रमजीवी वर्गमा पर्न जाने असर प्रति महिला पुनर्स्थापना केन्द्र,-ओरेकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

विशेषत पेट्रोलियम पदार्थको मुख्य स्रोत भएका देशहरुमा भएको युद्धका कारण देखाउदै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु. १५ र मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु. १० वृद्धि गरेको घोषणा गरेको छ, बजारमा एलपी ग्यास आधा सिलिन्डर मात्रै किन्न पाइन्छ । इन्धनमा हुने मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्यमा नै प्रभाव पार्ने तथ्यलाई नकार्न सकिदैन । निर्माण व्यवसायी महासंघले मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण बिदाको माग गरेको कुराहरु संचार माध्यममा आइरहदा करिब १० लाखको हाराहारीमा रहेका निर्माण मजदुरहरुको दैनिक आम्दानी बन्द हुने जोखिम छ । त्यसै गरि एकातिर युद्धका कारण आप्रवासी श्रमिकहरुको सुरक्षित काम गर्न पाउने अधिकार हनन भएको छ भने अर्का तिर महंगीले श्रमिकको ढाड सेकेको छ  ।

मूल्यवृद्धिका घोषणाहरु झट्ट हेर्दा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया जस्तो देखिन सक्छन्, तर आम श्रमिकहरु र त्यसमा पनि महिला तथा अन्य संरचनागत रुपमा पछाडि पारिएका समुदाय जो सबै भन्दा धेरै परिश्रम गर्छन तर अत्यन्त न्युनतम खर्चमा दैनिक जीवनयापन गर्न बाध्य छन्, यस्ता निर्णयहरूले उनीहरुलाई जीवन धान्नका लागि आवश्यक न्युनतम श्रोत र वस्तुमाथिको पहुँचबाट वन्चित गराउँछ । यसले मर्यादित जीवनयापन सुनिश्चित नहुदा विभेद र हिंसाको जोखिमतिर धकेलेको छ । यसबीच कृत्रिम अभाव र कालोबजारीले जोखिम अझ बढाएको  छ । यो प्रत्यक्ष रुपमा मानव अधिकार हननको सवाल हो ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकहरुको गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका अधिकारहरुलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी  नेपाल आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ESCR , १९६६) को पक्षराष्ट्र  पनि हो । जसले व्यक्तिको काम गर्न पाउने अधिकारसँगै जीविकोपार्जनको प्रत्याभूति गर्छ । तर यी अधिकारहरु कागजमा मात्रै सिमित भएको कुरालाई अहिलेको अवस्थाले पुष्टि गरिरहेको छ  ।

तसर्थ, यस परिस्थितिमा श्रमिक वर्ग र सिमान्तकृत समुदायको जनजीविका, जीवनरक्षा, खाद्य तथा आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा सबै मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन निशर्त गर्न तुरुन्त ठोस र उत्तरदायी कदम चाल्न हामी सरकारका सबै सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौ ।

यो घटना केवल एक व्यक्ति माथि भएको अपराध होइन । यो दलित महिला तथा बालिकाहरूले निरन्तर भोग्दै आएको संरचनागत जातीय विभेद, ब्राम्हणवादी पितृसत्तात्मक हिंसा र राज्यको कमजोर जवाफदेहिताको ज्वलन्त उदाहरण हो । किन बारम्बार दलित महिला तथा बालिकाहरू यस्ता क्रूर अपराधका सिकार बन्न बाध्य छन् ? किन उनीहरु माथिको हिंसा विरुद्ध र न्यायमा पहुँच प्रति राज्य अझै पनि संवेदनशील र उत्तरदायी बन्न सकेको छैन ?

यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । नेपाल प्रहरीका तथ्यांक अनुसार, २०८०/८१ आर्थिक वर्षमा देशभर २,५०७ यौन हिंसा सम्बन्धी घटना दर्ता भएका थिए भने बलात्कार पछि हत्या भएका घटनाहरु ५ वटा अभिलेख भएका थिए । दलित समुदायमा यस्ता घटनाहरू अझ गम्भीर देखिन्छन् ।  दलित महिला संघ (फेडो नेपाल) को अध्ययन अनुसार, कुल लैङ्गिक हिंसा प्रभावित मध्ये ११.५४ % दलित महिला र १९.४४ % दलित बालिकाहरू छन् । उक्त तथ्याङ्क अन्तर्गत बलात्कारमा परेका दलित बालिका मध्ये लगभग ८० % घटनामा हत्या समेत भएको छ ।  तसर्थ जातिय विभेद र महिला हिंसा एक आपसमा सम्बन्धित छन् र सम्पूर्ण महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि जातिय विभेदको अन्त्य अनिवार्य  शर्त हो ।

बलात्कार र हत्या मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार जघन्य अपराध हुन् र यस्ता अपराध सम्पूर्ण समाज र मानव अधिकार माथिको आक्रमण हुन् । यस्ता घटना भनेको महिलाले स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । त्यसैले, यस घटनाको निष्पक्ष र पारदर्र्शी छानविन, दोषीलाई कडा कानुनी कारवाही, पीडित परिवारको सुरक्षा, न्यायमा सहज पहुँच र आवश्यक मनोसामाजिक सहयोग सुनिश्चित गर्न तथा लङ्गिक हिंसा र जातिय विभेद विरुद्ध तत्कालिन र दिर्घकालिन रणनीति तय गरि अविलम्व हस्तक्षेपकारी कार्य गर्न हामी सरकार र सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

यदि प्रभावितले समयमै सहज न्याय पाउने वातावरण सुनिश्चित नभएमा, हामी सम्पूर्ण मानवअधिकारकर्मीहरू संघर्षमा उत्रीन बाध्य हुनेछौँ ।

महिलाको सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक तथा राजनैतिक उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै प्रत्येक वर्ष मार्च ८ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा मनाइन्छ । यस वर्ष ८ मार्च २०२६ का दिन ११६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघबाट “Rights, Justice, Action, For ALL Women and Girls” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा र नेपालमा “ सबै महिला र बालबालिकाको अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाउन नेपाल सरकारले आव्हान गरेको थियो । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, ओरेक लगायत मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ–संस्थाहरूले संयुक्त रुपमा यस वर्ष “महिलाका मौलिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि न्यायमा पहुँच” भन्ने मूल नारा सहित विविध कार्यक्रम गरी दिवस मनाइयो ।

यस अवसरमा काठमाडौंमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको नेतृत्वमा तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्थाहरूको सहभागितामा र्‍याली तथा शान्तिपूर्ण सडक प्रदर्शन आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा १५० भन्दा बढी सहभागिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको र्‍याली एभरेष्ट होटल नजिक पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । र्‍यालीका क्रममा सहभागीहरूले हात–हातमा नेपालको संविधान बोकेर संवैधानिक अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यप्रति दबाब सिर्जना गरेका थिए ।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले महिलाका संवैधानिक अधिकारहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै राज्यका निकायहरूलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले महिलामाथि हुने हिंसा, विभेद तथा संरचनागत अवरोध अन्त्य गर्दै न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य, नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय तथा समुदाय बीचको निरन्तर समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यलाई लैङ्गिक समानता प्रर्वद्र्धन गर्न, सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न तथा महिलालाई सम्मानजनक र सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट रूपमा दायित्व र जिम्मेवार बनाएको छ । संविधानले समानताको अधिकार, विभेद विरुद्धको अधिकार, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्पत्तिमा समान अधिकार, हिंसाविरुद्ध संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार जस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि व्यवहारिक रूपमा संवैधानिक प्रावधान र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन बीच अझै स्पष्ट अन्तर देखिन्छ ।

विशेषगरी महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व खुम्चिँदो अवस्था प्रति पनि कार्यक्रममा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा करिब ११ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवारहरू रहेको तथ्यले संविधानले परिकल्पना गरेको कम्तीमा ३३ प्रतिशत समावेशी प्रतिनिधित्वको लक्ष्य भन्दा निकै कम रहेको देखाउँछ । यसले लोकतान्त्रिक निर्णय निर्माण प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई कमजोर बनाइरहेको भन्दै सहभागीहरूले राज्यलाई प्रभावकारी नीतिगत तथा संरचनागत पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

र्‍यालीक्रममा सहभागीहरूले विभिन्न प्लेकार्ड तथा नारा मार्फत न्यायमा समान पहुँच, लैङ्गिक समानता, श्रम अधिकारको सुनिश्चितता, महिला सशक्तीकरण तथा संरचनागत विभेद अन्त्यका सन्देशहरू प्रस्तुत गरेका थिए । र्‍याली पश्चात सम्पन्न कोणसभामा संविधानको मर्मलाई साक्षतकार गर्नु र भुइमान्छेका सवालमा अव बन्ने सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने मर्मसहितको कविता वाचन, गीत प्रस्तुति तथा प्रेरणादायी सम्बोधन मार्फत महिलाको संघर्ष, अधिकार र समानताको आवाजलाई सशक्त रूपमा अभिव्यक्त गरिएको थियो । कार्यक्रम महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष सिर्जना पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

यस अभियान अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि माहिला मानव अधिकार रक्षकहरूसँग समन्वय गर्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रम, शान्तिपूर्ण ¥याली तथा सामाजिक सञ्जाल अभियान सञ्चालन गरिएका छन् । यस्ता पहलहरूले महिलाका संवैधानिक अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लैङ्गिक न्यायको प्रवद्र्धन तथा लोकतान्त्रिक सहभागितालाई सुदृढ बनाउँदै समाजमा समानता र न्यायका पक्षमा सामूहिक आवाजलाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मिलन कार्की
परियोजना संयोजक