२०७४ मंसिर ४। ओरेक लगायत महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल, महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक), महिलाका निम्ति महिला मञ्च, महिला अधिकार मञ्च, पौरखी, शक्ति समूह, नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ, नेपाल महिला एकता समाज, होमनेट, शक्ति मिलन समाज लगायतका १० भन्दा बढी संघसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा गरिबी विरुद्धको महिला ईजलास मिति २०७४ मंसिर ४ गते (२० नोभेम्बर २०१७) कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्री गोपी नाथ मैनालीले सरकार गरिबी निवारणकालागि प्रतिबद्ध रहेको र सरकारले गरिबी निवारणका लागि लिएको लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरुलाई स्थानियकरण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भएको थियो । यस्तै गरि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव श्री वेद भट्टराईले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सदैव मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि तत्पर रहेको र गरिबी एक विभेदको परिणाम
रहेको र मानव अधिकारको सवाल जहिले पनि विभेदसँग सम्बन्धीत हुने भएकोले मानव अधिकार आयोग ईजलासबाट आएका सवालमा प्रतिबद्ध भई कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँनु भएको थियो ।
महिला ईजलासमा जुरी (निर्णायक मण्डल) मा डा. ज्योति तुलाधर, डा. रेणु अधिकारी, डा. नेत्र तिम्सिना, श्री सरस्वति सुब्बा
र श्री सध्या श्रेष्ठ रहनु भएको थियो । कार्यक्रमा उपस्थिति सहभागीहरुमध्ये १० भन्दा बढी महिलाहरुले गरिबीको दुष्चक्रका कारण आफुमाथि भएका विभिन्न किसीमका हिंसा तथा शोषणका घटनाहरु ईजलासमा राखेका थिए । महिलाहरुले विशेषगरी जन्मदर्ता, नागरिकता जस्ता कानुनी पहिचानहरु नपाएकै कारण शिक्षा तथा काम गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको यथार्थता, श्रमको सम्मान तथा पहिचान नहुदा समाजमा विभिन्न लाल्छना तथा विभेदहरु खेप्नु परेको अवस्था, आवसको अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्था र महिलाको यौनिकतामाथि नियन्त्रण गर्न विभिन्न चारित्रीक आरोपहरु लगाई उनीहरुमाथि थप शोषण भएको घटनाहरु, अपाङ्गताको फाईदा उठाई यौन शोषण भएका घटनाहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
ईजलासमा प्रस्तुत घटनाहरुको आधारमा निर्णायक मण्डली (जुरीले) आफ्नो निष्कर्ष तथा सुझावहरु पेश गरेका थिए । जुन निर्णायक मण्डलीका तर्फबाट डा. नेत्र तिम्सिनाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा निर्णायक मण्डलीका तर्फबाट डा. ज्योति तुलाधरले महिलाहरुमाथि हुने हिंसाको चक्र उस्तै रहेको तर वर्तमानको अवस्था सम्म आउँदा महिलाहरु मौनताको संस्कृति तोडेर आफुमाथि भएको हिंसाको विरुद्ध बोल्न सक्ने शाहस अभिबृद्धि भएकोले महिला सशक्तिकरणका प्रयासहरुले केहि हदसम्म सफलता प्राप्त गरेको बताउनु भएको थियो ।
यस्तैगरि निर्णायक मण्डलीका सदस्य सन्ध्या श्रेष्ठले ईजलासमा आत्मविश्वासका साथ महिलाहरुले आफुमाथि भएका हिंसाका विरुद्ध शाहस गरेर बोल्नु पनि एक परिवर्तनका संकेत रहेको बताउनु भएको थियो । यस्तै गरि ईजलासका अर्का सदस्य
सरस्वति सुब्बाले जब सम्म भुमिमा महिलाको स्वामित्व सुनिश्चित हुदैन तबसम्म महिलाको पहिचान स्थापीत हुन नसक्ने कुरामा जोड दिदै महिलाले गर्ने कामको पहिचान र सम्मान स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो ।
निर्णायक मण्डलबाट आएका सवालहरुलाई समिक्षा गर्दै महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष तथा महिला ईजलासको निर्णायक मण्डलका सदस्य डा. रेणु अधिकारीले गरिबी मानव अधिकारको सबैभन्दा निकृष्ट हनन् रहेको बताउँदै महिला गरिब हुनुमा राज्यका निती तथा सामाजिक संरचनाहरु दोषी रहेको बताउनु भएको थियो । गरिबी महिलामाथि हुने हिंसाको कारण र परिणाम दुवै रहेको र गरिबीको बोझका कारण महिलाले विभिन्न किसीमका हिंसाहरु खप्नु
परेको अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी गराउनु भएको थियो । राज्यले सबैभन्दा पछाडि पारिएको समुदायको महिलाको अधिकार सुनिश्चितता गरेमा सबै महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुने कुरामा जोड दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रमको समापन सत्रमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारीले महिला ईजलासमा आफ्ना समस्या र भोगाई राख्नुभएकोमा सबैमा धन्यवाद दिदै, यहाँ उठेका सवालहरुले समाजको वास्तविक अवस्था चित्रण गरेको बताउनु भएको थियो । नागरिकता तथा भुमिको सवाल महिलाको पहिचानसँग जोडिएको सवाल हो तर राज्यले हालसम्म महिलाको सवालको रुपमा यसलाई स्थापीत गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै राज्यसँग महिलाको पहिचान जोडिने जन्मसिद्ध रुपमा नै जन्मभुमिको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा १७ भन्दा बढी जिल्लाका सहभागीहरु, मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तित्वहरु, पत्रकारहरु, नागरिक
समाजका व्यक्तित्वहरु तथा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनीधिहरु गरि १०० भन्दा बढीको उपस्थित रहेको थियो ।
Download:Verdict.pdf