“मौनता तोडौं” – बलात्कार र लैंगिक हिंसा बिरुद्धको राष्ट्रिय अभियान
२ अक्टोबर २०२० देखि १० डिसेम्बर २०२० सम्म
यो अभियान किन ?
यस बर्षको सुरुवात देखि नै बिश्व भरि कोभिढ १९ को माहामारिका कारण बिश्व आक्रान्त भैरहेको अवस्था छ । भौगोलिक तथा राजनीतिक बिषमता भएको हाम्रो जस्तो देशमा यस किसिमका माहामारीले अझ जटिल परिस्थिती उत्पन्न गरेको छ । समाजमा बढ्दो बेरोजगारी छ भने परिवारमा महिला तथा बालिकाहरु बढि असुरक्षित भएको देखिन्छ । यस स्थीतिमा देशभरि महिला तथा बालिका बलात्कारका घटनाहरु भयावह रुपमा आईरहेका छन् । पत्रपत्रिका र सामाजिक संजालहरुमा पनि दैनिकजसो यस्ता घटनाका विभत्स रुपहरु पढ्ने र देख्ने गरिरहेका छौं । समाजमा पति, बावु, हजुरवुवा, काका, मामा, जस्ता हाम्रा अति प्रिय र सम्मानित सम्बन्धले कलन्कित र लज्जा बोध हुनुपरिरहेको अवस्था छ । समाजको यो अवस्थाले हरेक संवेदनशील व्यक्तिको शिर निहुरेको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार दैनिक औसत ७ महिला तथा बालिका माथि बलात्कार भएको र औसत २ जनामा बलात्कारको प्रयास भएको घटनाको उजुरी आउने गरेको छ । पछिल्लो ६ महिना (चैत २०७६ देखि भदौ २०७७) को तथ्यांकले समेत बलात्कारको संख्या १२२१ भएको देखाउँछ । पछिल्लो समय बलात्कार पछि हत्याको घटनाहरु पनि बढिरहेको छ । कोभिडका कारण भएको बन्दाबन्दिको समयमा महिला माथि हुने हिंसाको घटनाहरु पनि बढ्दो अवस्थामा छ । बन्दाबन्दिमा लैंगिक हिंसाका कारण ४७ जना महिलाको हत्या भएको छ भने श्रावण ११ सम्म घरेलु हिंसामा पर्नेको संख्या १९३१ रहेको छ । बन्दाबन्दीको समयमा न्यायिक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा पहुँच हुन नसकेको वेलामा समेत केही बालबालिका र महिलाहरुले प्रहरीमा उजुरी गराएको यो तथ्यांकले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको कहाली लाग्दो अवस्था हाम्रो समाजमा रहेको देखाएको छ । धेरै घटनाहरु समाज र सञ्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक भएको तर उजुरी प्रक्रियामा नगएको वा जान नदिइएको पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएका सञ्चारमाध्यमका प्रतिवेदनहरुले जनाउँछन् ।
ओरेकमा २०७७ बैसाखदेखि भदौसम्म अभिलेखिकरण भएका ३१९ बलात्कारका घटनामध्ये ७५ प्रतिशत प्रभावित २ वर्षदेखि १८ वर्षमुनिका बालिकाहरु रहेकाछन् । बलात्कारका घटनामध्ये झण्डै ९० प्रतिशत घटना घरभित्रका व्यक्ति, छिमेकी, आफन्त, साथी वा परिचित आफ्नै समुदायमा भएका छन् । महिला तथा किशोरीका लागि घर तथा समुदाय दुवै सुरक्षित नभएको ओरेक तथा पछिल्लो वर्षमा राज्यकै निकायले दिएको तथ्यांक साथै महिला र बालिकाको अनुभवले बताउँछ ।
नेपालको संबिधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै सबै किसिमको विभेदको अन्त्य गरि समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने संकल्प सहित प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले, “लैङ्गिक हिंसा” भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा कसै प्रति शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पु¥याउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले लिङ्गको आधारमा हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा महिलालाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने कुनै कार्य समेतलाई जनाउँछ ।” भनेर व्याख्या गरेको छ । त्यसैगरि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाविरुद्ध कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०६८ मा, लैङ्गिक हिंसा भन्नाले घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, सामाजिक कुरीतिजन्य विभेदपूर्ण व्यवहार लगायत लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसा सम्झनु पर्छ भनेर परिभाषित गरेको छ । यी सबै कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका बावजुद राज्यमा महिला तथा बालिकाको यो स्थीति हुनु भनेको हाम्रो समाज र सामाजिक संरचना कता जाँदैछ भन्ने यथार्थता हो । देशमा लोकताान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघिय शासन व्यवस्था लागू भई राज्यका तीन वटै तहमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुद्वारा राज्य संचालन भइरहेको अवस्था छ । समुदायका हरेक व्यक्तिको पहुँचामा राज्य संयन्त्र पुगेको राजनैतिक अवस्था छ तर ५१ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका महिलाको अवस्थामा बिगतका समय भन्दा खासै तात्विक भिन्नता पाउन सकिदैन ।
आज भन्दा सात बर्ष अगाडी बलात्कारको घटनामा भएको कानूनी हदम्याद, फरक फरक सजाय व्यवस्था, प्रमाणका आधारहरु, लामो र त्रुटीपूर्ण अनुसन्धान प्रकृया, कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त निकायमा रहेका केहि व्यक्तिहरुको पित्तृसत्तात्मक सोच र व्यवहार, दण्डहिनताको संस्कृति, अपराधको राजनीति जस्ता तत्वहरुले बलात्कारी भित्र मैले जे गरे पनि हुन्छ, मलाई कसले के गर्न सक्छ ? भन्ने अपराधिक मानसिकताको बिरुद्धमा महिला मावन अधिकार रक्षक राष्ट्रिय संजालको संयोजनमा महिला अधिकार, मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने ओरेक लगाएत ३५ भन्दा बढि संघसंस्थाहरुको संयुक्त सहभागीतामा बलात्कार बिरुद्धको राष्ट्रिय अभियान संचालन भएको थियो । २०७० असोज ६ बाट सुरु गरि २०७१ बैशाख सम्म दुई चरणमा संचालन गरिएको उक्त अभियानले “द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा प्रभावित महिलाहरुको न्यायमा सुनिश्चितता ः सरकारको जवाफदेहिता” भन्ने मूख्य नाराका साथ दोस्रो चरणको अभियान सम्पन्न गरेको थियो । फलस्वरुप बलात्कारको घटनाको कानूनी हद म्याद एक वर्ष, बलात्कारका घटनाको निरन्तर सुनुवाई, द्रुत न्याय प्रणाली, देवानी तथा फौज्दारी संहिताले बलात्कार सम्बन्धि परिभाषा लगाएत कानूनी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरि नीतिगत व्यवस्था भएको छ । यद्यपी समाजमा महिला तथा बालिका माथि हुने हिंसा र बलात्कारका घटनाहरु अन्त्य हुने अवस्थामा अझ पनि ठूलो खाडल देखिन्छ ।
राज्यले लैंगिक हिंसाको घटनामा शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरि महिला हिंसा बिरुद्ध संकल्प प्रस्ताव समेत पास गरेको छ । तर पनि हजारौंको संख्यामा महिला तथा किशोरीहरु बलात्कृत हुने तथ्यांक राज्यबाटै सार्वजनिक हुँदाका समयमा समेत राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले समेत बलात्कारलाई संवेदनशील मुद्दाको रुपमा नहेरेको उनीहरुले सार्वजनिक गरेको बिभिन्न अभिव्यक्तिहरुमा हामी पाउँछौं । विद्यमान सामाजिक संरचना र समाजको सोचले प्रभावितलाई नै सम्पूर्ण घटनाको लागि जिम्मेवार बनाउने र पञ्च शैलीमा घटनालाई मेलमिलाप गराउने प्रबृत्तिका कारणले बलात्कारीहरु प्रोत्साहित भएकाछन् । महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार, बलात्ककार पछिको हत्या जस्तो जघन्य अपराधले प्रश्रय पाएको छ । बलात्कृत महिला र किशोरीले घटना पश्चात भोग्ने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा घरेलु हिंसा र विभेदको विश्लेषण गर्न राज्य अझै चुकेको देखिन्छ ।
सरकारबाट कानुनमा परिवर्तन, दु्रत न्याय प्रणाली, हदम्याद बढाउने निर्णय, महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष मनाउने निर्णय लगायत पछिल्ला समयमा चालेका केही कदमहरु सकारात्मक छन् । तर पनि किन बलात्कारका घटना हाम्रो समाजमा दिनदिनै बढिरहेका छन् ? किन हाम्रा छोरी, हाम्रा आमाहरु आफ्नै घरभित्र, समुदाय र समाजमा सुरक्षित छैनन् ? किन पीडित÷प्रभावितले न्याय प्राप्त गर्ने भरपर्दो संयन्त्र र सहज वातावरण छैन ? यस सवालमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ । व्यक्ति, परिवार, समाज र नीतिगत तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा नै महिलालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोण र महिलाको शरीर र यौनिकतामाथिको नियन्त्रणले यस्ता हिंसाका घटनालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । यस्ता घटनाहरुमा हुने समाजको मौनताले महिलाको शरीर जसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सोचलाई अझ बलियो बनाउँदै विभेदकारी सामाजिक संरचनागत प्रणालीलाई निरन्तरता गरेको छ । । त्यसकारण यो स्थितिको अन्त्य गर्न हरेक व्यक्ति, परिवार, टोल तथा समुदायस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्मका सबै तहमा बलात्कार र लैंगिक हिंसा प्रतिको मौनता तोडौं भन्ने मुख्य नाराका साथ देशव्यपि रुपमा “मौनता तोडौं” – बलात्कार र लैंगिक हिंसा बिरुद्धको राष्ट्रिय अभियान” मा ऐकबद्ध भइ हरेक घर, परिवार, समाज र सम्बन्धलाई सुरक्षित र सम्मानित बनाउन अनिवार्य रहेको छ ।
यहि सन्दर्भमा बलात्कार तथा लैङ्गिक हिंसाका बारेमा जनसचेतना, ंिहसा नुहने वातावरण, प्रभावितको सामाजिक न्याय तथा कानुनी न्यायको अधिकार सुनिश्चितताको वातावरण निर्माणका लागि ओरेकको संयोजनमा विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा “मौनता तोडौं” – बलात्कार र लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन हुनेछ । यस अभियान भित्र नै यस वर्षको लैंगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियन लगाएत अन्य अन्तराष्ट्रि दिवसहरु पनि पर्नेछन् । यी सबै दिवस र अभियानलाई सफल र उपलब्धीमुलक बनाउन निम्न मुख्य कार्यक्रमहरु गरिनेछन् ।
अभियानको उद्देश्यः
बलात्कार र लैंगिक हिंसा विरुद्ध सामाजिक दायित्व र सचेतना अभिबृद्धि गरि हरेक घर र सार्वजानिक स्थलहरु सबैका लागि सुरक्षित, अपनत्व र सम्मानित हुने वातावरण निर्माण गरि बलात्कार र लैंगिक हिंसा नहुने वातावरण निर्माण गर्न अपराध बिरुद्ध समाज र कानूनले शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरि प्रभावितको आत्म सम्मान सहितको न्यायको अधिकार सुनिश्चितताको आधार तयार गर्ने ।
अभियानका मागहरू ः
अभियानको अवधि ः
यो अभियान अन्तराष्ट्रिय अहिंसा दिवस अक्टोवर २ (असोज ) वाट सुरु गरि अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस डिसेम्बर १०(मंसिर २४) सम्म संचालन हुनेछ ।