“महिला मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा, मानव अधिकारको रक्षा”
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुमाथि भएका हिंसा सम्बन्धि ईजलासको फैसला
मिती ः २०६८पौष १४
सम्पत्ति, अधिकार, राज्य सत्तामा पहुँच, अवसरमा महिला सबै हिसाबले पुरुषसरह समान हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्विकार गर्दै,
नेपाल महिलाहरुमाथि व्यापक विभेद र अन्याय र अत्याचार भईरहेको मुलुक हो भन्ने कुरा आत्मसात गर्दै, अहिलेको संक्रमणकालीन स्थितीबाट फाईदा उठाएर महिलाहरुमाथि देशव्यापीरुपमा व्यापक हिंसा बढीरहेको छ भन्ने कुरा मुल्याकंन गर्दै,
महिला हिंसाका विरुद्ध आवाज उठाउदा, क्रियाशिल हुदाँ र पीडितको हकहितको रक्षा गर्दा महिला मानव अधिकार रक्षकहरु स्वयममाथि पनि हिंसा बढीरहेको कुरा आत्मसात गर्दै,
हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरुमाथि हुने हिंसा विरुद्धको “महिला इजलासले” निम्न सिफारिश गर्दछौं ।
१. महिला मानव अधिकार रक्षकहरुका लागि राज्यले परिचयपत्रको अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
२. महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाको मुल दायित्व आम रुपमा नेपाल सरकारको हो र विशेषत स्थानीय प्रशासन र प्रहरी जस्ता कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको हो भन्ने मान्यता मन्त्रि परिषद्बाटै तुरुन्त पारीत गरी लागु गरिनुपर्दछ ।
३. महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भएको ऐन र नियमावली नेपाल सरकारले अविलम्ब बनाउनुपर्दछ ।
४. सर्वाच्च अदालतबाट महिला हिंसा तथा मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा सम्बन्धमा दिएको आदेशको नेपाल सरकारबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
५. महिलामाथी हुने हिंसाको उजुरीमा २४ घण्टाभित्र सुनुवाई र कार्यान्वयन गर्ने न्यायीक÷प्रशासनिक संयन्त्रको अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
६. हाल सम्म अस्तित्वमा रहेका महिला हिंसा विरुद्धका कानुन, नियमावली नीति तथा संयन्त्रहरुमा समयानुकुल परिमार्जन गरी, नपुग विषयक्षेत्रहरुको सम्बन्धमा थप कानुनहरुको समेत निर्माण गरी कडा दण्ड सहित यी कानुन लागु गराउने कार्य हुनुपर्दछ ।
७. महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको मुर्त आवश्यकता र काम गर्ने वातावरणको संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखी महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा नीति अविलम्ब बन्नुपर्दछ र माथि देखि तलसम्म सहयोगी संयन्त्रहरुको निर्माण गर्नुपर्दछ । यस्ता नीति तथा सहयोगी संयन्त्रको निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका एवम् स्वप्रतिनीधित्व गर्ने महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको विशेष आवश्यकता र अवस्थालाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ ।
८. महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा सम्बन्धमा आवश्यक कार्वाहि गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगलाई बढी अधिकार एवम श्रोत साधन सम्पन्न बनाईनुपर्दछ ।
९ महिला विरुद्धका हिंसामा महिला नै साक्षिको रुपमा (विशेषत) हुने हुँदा अविलम्व साक्षिको सुरक्षा गर्ने नीति बनाईनुपर्दछ ।
१०. कम्तिमा हरेक महिनाको एकपटक जिल्ला स्तरमा स्थानीय महिला मानव अधिकार रक्षकहरु, मानव अधिकार रक्षकहरु र स्थानीय प्रशासनको दोहोरो संवाद गर्ने कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्छ ।
११. हरेक पार्टी भित्र महिला हिंसा विरुद्ध तथा महिला हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको संरक्षण गरिनेछैन भन्ने प्रतिबद्धता सहितको आचारसंहिता लागु गर्नुपर्ने ।
इजालसका सदस्यहरु
दमननाथ ढुङ्गाना
पूर्व सभामुख तथा बरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी
डा. मीना आचार्य
विज्ञ महिला अधिकारकर्मी
श्याम श्रेष्ठ
नागरीक समाजका अगुवारसामाजिक आन्दोलनका अभियान्ता
डा. लिला पाठक (आयूक्त)
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
डा. रेणु राजभण्डारी
अध्यक्ष
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल
मोहना अन्सारी
सदस्य
राष्ट्रिय महिला आयोग
शारदा पोखरेल
महिला अधिकारकर्मी