.png)
श्रमको पहिचान, मान्यता, रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकार, विभेद, दुव्र्यवहारमुक्त कार्यस्थल एवं शरीरमाथि आफ्नो अधिकार
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा “महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता एवं रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकारका लागि महिला दवाब अभियान ”
अबधारणा पत्र.png){kind=small}
पृष्ठभुमि
सम्मानित काम, उचित पारिश्रमिक, र हिंसा रहित जीवनयापन गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार हो । हरेक वर्ष मार्च ८ का दिनमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई उत्सवको रुपमा संसारभरि नै मनाउने गरिन्छ । इतिहासलाई नियाल्दा विश्वमा भएका श्रमिक महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको लागि गरिएका महत्वपूर्ण आन्दोलनहरूको सम्झना र सम्मानको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको थालनी भएको हो ।
उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यबाट विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारका लागि श्रमिक महिलाहरूले आन्दोलनहरू शुरु गरेका थिए । सन् १८५७ मा अमेरिकाको गार्मेण्ट कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूले निश्चित कार्यघण्टा, समान कामको समान ज्याला, मातृशिशुको अधिकार, महिला मजदुरलाई ट्रेड युनियनको अधिकार लगायतका माग सहित गरेको प्रदर्शनले आन्दोलनको रूप लियो । श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मञ्चबाट पहिलो पटक महिलाको समान अधिकारको लागि आवाज उठाउने प्रथम व्यक्ति जर्मन समाजवादी महिला नेता क्लारा जेट्किन थिइन् । पछि सन् १९०९ मा न्यूयोर्कको गार्मेण्ट कारखानाका मजदुरहरूलाई युनियनमा लागेको आशंकामा व्यवस्थापनले निस्कासन ग¥यो । यो घटनाले गर्दा श्रमिकहरू हडतालमा उत्रिन बाध्य भए । जसले गर्दा श्रमिक आन्दोलनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्यायो र पहिलाभन्दा ठूलो संख्यामा महिलाहरू युनियनमा संगठित हुन पुगे । यो हड्ताल विश्वको इतिहासमा “महान उथलपुथल” को नामबाट चर्चित छ । सन् १९१० मा १७ देशका १०० जना समाजवादी महिलाहरूको बीचमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पत्र भयो । यस सम्मेलनमा क्लारा जेट्किनले महिला अधिकार र राजनीतिक समानताका लागि हरेक वर्ष विश्वभरका महिलाहरूले मार्च ८ लाई महिला अधिकार आन्दोलन दिवसका रूपमा मनाउन राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो र सन् १९११ देखि यस दिनलाई विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारको आन्दोलनको प्रतीकका रूपमा मनाउन थालिएको हा । त्यसैगरि सन् १९१७ को मार्च ८ बाट तत्कालिन सोभियत संघमा लाखौँ श्रमिक महिलाहरुले “रोटी र शान्ति” भन्ने नारा सहित प्रथम विश्व युद्धको अन्त्य, मतदान अधिकार लगायतको माग राखि हड्ताल गरेका थिए । फलस्वरुप महिलाहरुद्धारा उठान गरेको आन्दोलनले दोस्रो रसियन क्रान्ति सम्पन्न गर्न प्रमुख भुमिका खेलेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले भने सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष घोषणा गर्दै त्यस वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थाल्यो ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस र महिलावादि आन्दोलनको सन्दर्भ
१८औं शताब्दीबाट शुरुवात भएको श्रमिक महिलाको अधिकारको आन्दोलन २१औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा भने महिलाहरूले आफ्नो पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । नेपालमा महिलाका मुद्दा वि.सं. २००७ सालको प्रजातन्त्रको शुरुवातसँगै आउन थालेको हो । पहिलो पटक २०१७ सालमा धनकुटाका महिला शिक्षकहरुले मनाउन थालेको इतिहास बोकेको यो दिवस २०३५÷३६ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि मात्र श्रमजीवी महिलाको बीचमा मनाउन थालेको पाइन्छ । २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएपश्चात महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरू, महिलाको समान अधिकारमा विश्वास गर्ने टे«ड युनियनहरू र श्रमिक महिलाहरूले यो दिवसलाई मनाउँदै आइरहेका छन् ।
नेपालको सङ्गठित महिलावादी आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनसँग विकसित हुँदै गएको देखिन्छ । व्यक्तिगत नै राजनीतिक हो भन्ने महिलावादी अवधारणालाई महिलाहरुले राजनीतिक आन्दोलनमा समाहित गर्दै लगे सँगै महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्न संविधान र त्यस मातहतका कानुनहरु केही हदसम्म निर्माण गरिएको छ । यो उपलब्धी नेपालको महिलावादी आन्दोलनको उपज हो । समुदायका महिलाहरु, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जाल, महिला पुनृस्थापना केन्द्र (ओरेक), सामुदायीक संस्थाहरु र अन्य मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरुले संरचनागत विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न अभियानहरु बिगतका दिनदेखि नै सञ्चालन गर्दै आईरहेका छन । बलात्कारविरुद्धको १०० दिने अभियान, महिला स्वास्थ्य अधिकार अभियान, कथित बोक्सीको आरोपविरुद्धको ६० दिने अभियान, घरेलु हिंसाविरुद्धको ६० दिने आन्दोलन, महिलामैत्री संविधान निर्माणका लागि अभियान आदि महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जाल, ओरेक लगायत तमाम महिलावादीहरुले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेका अभियानहरु हुन । उपलबधीस्वरुप तुलनात्मक हिसाबले संविधान महिलामैत्री लेखिएको, घरेलु हिंसा र बलत्कारको घटनामा हदम्याद बढेको र महिला स्वास्थ्यको सवालमा राज्यलाई संवेदनशिल बनाउन भुमिका खेलेको छ ।
देशको बदलिँदो सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितिमा मानवअधिकारको थप सुुनिश्चितताका लागि घरभित्र, घरबाहिर, समुदाय एवम् कार्यस्थल लगायत महिलाले सबै क्षेत्रमा गरेका योेगदानलाई उचित मान्यता तथा सम्मान दिइनुपर्ने आवश्यकता अनुुभव गर्दै “महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको पहिचान एवम् सुरक्षाः अपरिहार्यता” विषयक राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी (२०६३) बाट जारी गरेको समानताको लागि महिला वडापत्र साथै देशका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न जात–जाति, भाषा–भाषी, वर्ग तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पङ्ख्यकहरूको सामुहिक प्रतिनिधित्ववबाट सन् २००६ मा महिलाहरूले प्रभावकारी समानताका लागि जारी गरेको “महिला वडापत्र” तथा सन् २०१८ मा देशका ७ वटै प्रदेशमा आयोजना गरीएको महिला मञ्चहरुबाट जारी गरीएको घोषणा पत्र जारी गरीएको थियो । जसबाट महिला संलग्न भएका सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रहरूमा अर्थपूर्ण र न्यायसंगत सामाजिक सुरक्षाको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै महिलाहरूको तथ्यगत पञ्जीकरणको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, सबैखाले औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्षेत्रहरूमा सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चितताको लागि यौन तथा अन्य सबै प्रकारका हिंसाको सवाललाई सम्वोधन गर्न नीति निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, महिलाको श्रमले परीवार, समाज र राष्ट्रमा पु¥याएको योगदानको उचित मुल्याकंन, कदर र सम्मान गर्नुपर्ने, जसकालागि राज्यले आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत ब्यवस्था गर्नुपर्ने लगाएतका सवालहरु उठाईएको थियो । यी सवालहरुको अहिले पनि सम्बोधन गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।
औचित्य
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ ले महिलाको घरेलु कामकाजलाई आर्थिक पक्षसँग जोडेर नहेरिने अवस्था, र श्रम बजारमा महिला र पुरुषबीच रहेको विभेद समाधान गर्न लैङ्गिकतामा आधारित श्रम विभाजनको परम्परालाई परिवर्तन गरी श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता वृद्धि (आर्थिक सशक्तिकरण) गर्ने रणनीति लिएको छ । यद्यपि सरकारले गरेका सकारात्मक नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पहल नभएका कारण यी कागजमा मात्र सिमित छन् । राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७÷१८ अनुसार नेपालमा ९०.५ प्रतिशत महिला असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत छन । सोही सर्वेक्षणअनुसार लगभग ७३००० नेपालीहरु घरेलु श्रमिक रहेका छन् जसमध्ये झण्डै दुई तिहाई महिला छन् । कामको पहिचान नभएको र नेपालको श्रम कानुनअनुसार श्रमिकको सुबिधा नपाएका कारण नेपाली घरेलु श्रमिक महिलाहरु यौनजन्य हिंसा, समाजिक लान्छना, ज्यालामा असमानता जस्ता समस्याहरु भोग्न बाध्य छन् । विगो अक्टोवर २०२० को अनुसार, नेपालको श्रम बजारमा ३० लाख महिलाहरु आबद्ध छन् जसमध्ये ९०.५ प्रतिशत असङ्गठित श्रममा रहेका छन् । देशका प्रचलित अर्थ व्यवस्था र आर्थिक नीतिले महिलाको कामलाई मूल्याङ्कन गरेको छैन । महिलालाई घरधन्दा तथा प्रजनन भूमिकामा सीमित राखिएको छ जसलाई श्रम ऐनले समेट्न सकेको छैन । आर्थिक क्षेत्रभित्र पनि विभेदकारी लैङ्गिक भुमिकाको कारण महिलाहरू सेवामूलक काम गर्न बाध्य छन् । यसलाई राज्यले नै अनौपचारिक काम भनि अवमुल्यन गरेको अवस्था छ । त्यसैगरि यी कार्यस्थलमा श्रमिक महिलाहरु विभिन्न प्रकारका लैङ्गिक हिंसा र विभेदको सिकार बन्न बाध्य छन् ।
महिलाले गर्ने श्रमको मुल्याङ्कन नहुनु भनेको महिलाको कामलाई काम नै नमान्ने र अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने पित्रिसत्तात्मक सोच हो । त्यतिमात्र नभई बिध्यमान विभेदकारी संरचनाले महिलाले कस्तो काम गर्ने, कहाँ गएर गर्ने भन्ने अधिकार समेत खोसेको अवस्था छ । यसले गर्दा एकातर्फ उनीहरुको गतिशिलता र आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार कुण्ठित भएको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरुले गर्ने श्रमकै आधारमा सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा बहिस्करणमा पारिएको छ । यौन श्रमिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसख्यक, अपाङ्गता, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरुको कामलाई राज्य, समाज र परिवारले गर्ने व्यवहार मानव अधिकारविरोधी र निन्दनीय छ । अपाङ्गता भएका श्रमिक महिलाहरुका लागि अपाङ्गमैत्री संरचना र व्यवस्था नहुँदा उनीहरु आफुनो रोजाइ र सक्षमताको आधारमा काम गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था जगजाहेर छ । यो भनेको महिलाको पहिचानलाई स्वीकार नगर्नु नै हो । जबसम्म महिलाको आफ्नो श्रम, शरिर र पहिचानमाथि आफ्नै अधिकार स्थापित हुन सक्दैन र त्यसका लागि राज्य र समाजले नीतिगत र व्यवहारिकरुपमा रुपान्तरणकारी भुमिका खेल्दै मानवअधिकारमुखि संस्कृतिको निर्माण गर्न सक्दैन तबसम्म सामाजिक न्याय सहितकोे दिगो विकासको सुनिश्चतता हुनै सक्दैन ।
तसर्थ तमाम श्रमिक महिलाहरुको आत्मसम्मान र पहिचानसहितको श्रम अधिकारको नीतिगत र कार्यान्वयात्मक रुपमा संस्थागत गर्नका लागि एकपटक फेरी हामी सम्पुर्ण श्रमजीवि महिला, महिला मानव अधिकार रक्षकहरु, महिलावादीहरु र मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति, संघसंस्था र न्यायका पक्षधर एकतृत भई संयुक्त रुपमा “महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता एवं रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकारका लागि महिला दवाब अभियान” को घोषणा गर्नेछौँ । “श्रमको पहिचान, मान्यता, रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकार, विभेद, दुव्र्यवहारमुक्त कार्यस्थल एवं शरीरमाथि आफ्नो अधिकार” भन्ने मुल नारा सहित अन्र्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा यो अभियान एक वर्षका लागि निरन्तर सञ्चालनमा रहने छ । हाम्रो अधिकार प्राप्त नभएसम्म हामी रोकिनेछैनौँ ।
अभियानको लक्ष : महिलाको हरेक क्षेत्रको काम उत्पादनशील श्रम हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको हुनेछ ।
अभियानको उद्धेश्यः
निष्कर्श
अहिलेसम्मको महिलावादी आन्दोलनका उपलब्धीहरु संस्थागत गर्दै श्रमिक महिलाभित्रको विविधतालाई समेत स्वीकार गरि कार्य गर्ने वातावरणको निर्माण हुन अत्यन्तै जरुरी छ । यसका लागि श्रमिक महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता, रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकार, विभेद, दुव्र्यवहारमुक्त कार्यस्थल एवं शरीरमाथि आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । तसर्थ राज्यका सबै तह र निकायलाई श्रमिक महिलाको पक्षमा संवेदनशील र जवाफदेही बनाई नीतिगत पैरविका लागि “महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता एवं रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकारका लागि महिला दवाब अभियान” घोषणा गरिनेछ । श्रमिक महिलाहरुको श्रमको मान्यता, पहिचान र रोजाईको अधिकार मानव अधिकार हो ।
अभियान सहभागिता: महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, विभिन्न संघसंस्थाहरु, महिलावादी, विद्यार्थी, अधिकारकर्मीहरु आदी ।
मिति ः ८ मार्च २०२२, मंगलबार शुरु भई ८ मार्च २०२३ मा समापन गरिने
स्थान :भद्रकालिदेखि शान्तिबाटिकासम्म र्यालि, टुडिखेलमा अभियान घोषणा सभा ।
समय :बिहान ठिक ८ः३० बजे ।
ऋभियान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु छिट्टै सार्वजानिक गरिने छ ।
