अबधारणा पत्र
पृष्ठभुमि
रुपान्तरित नेतृत्व सामाजिक न्यायको आधार हो । सामाजिक न्यायमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्नका लागि महिलाको राजनैतिक सहभागिता अपरिहार्य छ । बिद्यमान असमान शक्ति सम्बन्धलाई चुनौति दिदै न्यायपुर्ण सामाजिक ब्यबस्था निर्माणका लागि ईतिहासको बिभिन्न कालखण्डमा महिलाहरु संगठित भएर सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाईरहेका छन । फलस्वरुप देशमा ऐतिहासिकरुपमा सम्पन्न भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनद्धारा स्थानीय सरकारहरुलाई शक्तिशाली निकायको रुपमा जनताको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भयो । जसले गर्दा सिमान्तकृत तथा पछाडी पारिएका समुदायहरु पहिलोपटक स्थानीयतहको निर्णायक भूमिकामा आउन सफल भए । पहिलो स्थानीय सरकारको निर्बाचनबाट निर्बाचित भई बिभिन्न नेतृत्व तहमा रहेका महिलाहरु संख्यात्मक रुपमा नगन्य भएपनि सामाजिक रुपान्तरणका लागि उनिहरुबाट भएका पहल र निर्णयहरु उदाहरणीय रहेको बिभिन्न संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारहरुले पुष्टि गरेको छ ।
नेपालमा महिलाको राजनीतिक अवस्थालाई बिश्लेषण गर्दा देशको राजनीतिक परिवर्तनले सामाजिक रुपान्तरणको आधार तयार भइ जनताले खोजेको शासन ब्यवस्थाको अभ्यासको लागि सहज वाताबरण निर्माण भएको छ । यसका लागि आफै रुपान्तरित हुदै रुपान्तरणको बाटोमा दिशानिर्देश गर्न सक्ने आँट, साहस र प्रतिबद्धता अहिलेका महिलाहरुले गरेको नेतृत्वमा झल्किन्छ । सदियौँ देखि पाखा पारिएका र विकासको मूल प्रवाहबाट बञ्चितीकरणमा पारिएका समुदायहरुको आवश्यकता पहिचान र समाधानका निम्ति समुदायस्तरबाट नै योजना, रणनीति तयार गरि कार्यान्वयनका लागि निर्णायक तहमा उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
साथै पित्तृसत्तात्मक संरचना र त्यसैमा आधारित महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोणबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको पहिचान, श्रम र शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रण हुने स्थिति हालसम्म पनि सिर्जना हुन सकेको छैन । निर्णायक तहमा महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति र महिलाको यौनिकतामाथिको नियन्त्रणद्धारा नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने दुषित मानसिकताले गर्दा महिलाको सहभागिता, नेतृत्व र कार्यसम्पादनमा चुनौती आइरहेको छ । यो स्थितिको परिवर्तन बिना न त देशको लोकतन्त्र दिगो बन्न सक्दछ न त देशमा सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण नै सम्भव छ । यसका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले आफुलाई परिवर्तनका लागि तयार गर्न र पुर्ण ईच्छाशक्तिका साथ रुपान्तरणलाई सम्भव बनाउने वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ ।
महिलाहरुले आफ्नो हकअधिकारका लागि गरेको निरन्तर संघर्षको परिणामस्वरुप सन् २०१७ को स्थानीय चुनावमा नीतिगत रुपमै महिलाहरुका लागि आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरियो । जसले गर्दा महिलाहरुकोे स्थानीय सरकारमा राजनैतिक पहुँच र सहभागिता बृद्धि भएको देखिन्छ । तर संविधान प्रदत्त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको श्रोत माथिको पहुँच र नियन्त्रणको लागि महिलाले आफ्नो राजनैतिक अधिकार दावी गर्न सक्ने वाताबरण निर्माणका लागि पैरवी गर्न आवश्यक छ ।
नेपाली राजनितिमा महिलाहरुको सहभागिता
१७ वर्ष पछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र यहि बिचमा सामन्ति राजतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको अन्त्यका लागि महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको राजनीतिक चेत, सहभागिता र संघर्षहरुले महिलाहरुको राजनितिक सहभागिता बृद्धि गर्न कोसेढुङ्गा सावित गर्यो । पहिलो पटक समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तको आधारमा यो निर्वाचनमा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको उल्लेख्य प्रतिनीधित्व रह्यो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा महिलाको ४०.४ प्रतिशत न्यूनत्तम सहभागिता अनिवार्य हुनु पर्ने भनि कानुनी ब्यवस्था गरिदिएकोले यो सम्भव भएको थियोे । जस अनुरुप पालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुमा उम्मेदवार बनाउदा एक महिला प्रतिनिधिको उमेदवारि अनिवार्य बनाउनु पर्ने भएकोले महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सहितको ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुन गयो ।
तुलनात्मक रुपमा हेर्दा वि.सं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा १,४८,३६४ जनाले उम्मेदवारी दिएका मध्ये ६१.०१ प्रतिशत पुरुष र ३८.९८ प्रतिशत महिलाको सहभागिता थियो । निर्बाचित ३५,०३४ जना जनप्रतिनीधिहरु मध्ये ५९.०४ प्रतिशत पुरुष र ४०.९६ प्रतिशत महिला थिए । समग्रमा स्थानिय तहको निर्वाचनले महिलाहरुको ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्यो । जसलाई संबिधानले तोकेको महिलाको न्यूनत्तम ३३ प्रतिसत सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको थियो । जम्मा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु मध्ये १८.७५ प्रतिशत दलित महिलाको उपस्थिती थियो । यद्यपि निर्णायक तहमा पुरुषहरुकै बाहुल्यता रहेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले निर्बाचनको समयमा जारी गरेका घोषणापत्रहरुमा लैंगिक समावेशीकरण, पार्टीको सबै तहमा महिलाहरुको कम्तिमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता, महिला भित्रको विविधतालाई संवोधन गर्ने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सोचे अनुरुपको नभए पनि पार्टीहरुको यो प्रगतिशील कदम आफैमा प्रशंसायोग्य छ । राजनीतिक दलहरूले लैंगिक समावेशितामा अर्थपूर्ण प्रगति चाहने हो भने, नेतृत्वदायी पदमा महिलाको संख्या बढाउन मनोनयन प्रक्रियामा नै संविधानको मर्मअनुरुप महिलाहरुको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिताको लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ । जसका लागि आगामी निर्वाचनमा आफ्नो घोषणापत्रमा नै उल्लेख गरि सो प्रतिबद्धताहरुलाई पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्न जरुरी छ ।
महिलावादीहरु, राजनीतिक दल, ओरेक लगायत विभिन्न संघसंस्था तथा संजालहरु, महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल, महिला सामुदायीक संस्थाहरु लागयतका मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने अधिकारकर्मीहरुको वर्षौँको सामाजिक राजनैतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न लोकतन्त्रको मर्मअनुरुप संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । तसर्थ ओरेकको ३१ औं वार्षिकोत्सवको शुभ–अवसरमा आगामी निर्वाचनमा निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चितताका लागि आधार तयार गर्न “महिलाको समानुपातिक समाबेशी नेतृत्वको अधिकार ः सामाजिक रुपान्तरणको आधार” भन्ने नारा सहित राष्ट्रव्यापी अभियान घोषणा गर्न लागिएको छ । यो अभियानमा सहभागी भई ऐक्यबद्धताका लागि समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
अभियानका उद्देश्यहरू :
१. महिलाको समानुपातिक समाबेशी नेतृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै संयन्त्रहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने ।
२. निर्णायक तहमा महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूमा दबाव सिर्जना गर्ने ।
३. महिला तथा किशोरकिशोरी विरुद्ध हुने हिंसा र दुव््र्यवहार लगायतका सवालको सम्बोधनका लागि राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणा पत्रमा आवश्यक व्यवस्था र कार्यान्वयनका लागि पैरवी गर्ने ।
अपेक्षित उपलब्धी
निर्णायक तहमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चितताका लागि राज्यका सबै संयन्त्र र राजनीतिक दलहरु संवेदनशील भई आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिवद्ध हुनेछन् । महिला नेताहरुले निर्णायक तहमा राजनीतिक अधिकार दाबी गर्ने वातावरण तयार भई निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधीहरुको सहभागितामा उल्लेख्य बृद्धि हुनेछ । महिला तथा किशोरकिशोरी विरुद्ध हुने हिंसा र दुव््र्यवहार लगायतका सवालको सम्बोधनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा आवश्यक व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनेछन् ।