“श्रम र पहिचानमा महिलाको अधिकार ः गणतान्त्रिक नेपालको मूल आधार” भन्ने नाराका साथ जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा आठ वटै स्थानिय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको सहकार्यमा जेष्ठ १२ र १३ उदयपुरमा २ दिने जिल्ला महिला भेला सम्पन्न भएको छ ।
महिलाहरुको संबैधानिक हक अधिकारको उपभोगको साथै महिलाको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अधिकारलाई स्थानीय तहमा स्थापित तथा संस्थागत गर्ने वातावरण निर्माण गर्न, सरकारबाट जारी भएका नीति कार्यक्रम तथा योजनाहरुमा महिला मैत्री योजना तथा रणनीति निर्माण गरी लैंङ्गिक समानता सुनिश्चितता हुने वातावरण निर्माण गर्ने आधार तयार गर्न, उदयपुर जिल्लामा नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधी, सामाजिक अभियन्ता, बिषयगत बिज्ञ एकै थलोमा जम्मा भई महिलाको सवालहरुलाई एकिकृत गरि थप सशक्त बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रम माननीय महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा ज्यू को प्रमुख आतिथ्य तथा जिल्ला समन्वय समितीका उप्रमुख गंगा राई ज्यूको अध्यक्षतामा सपन्न गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै माननीय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाथा थापाले “समाजमा महिलालाई हेर्ने सङ्किर्ण र पुरातन सोँच अझ पनि कायमै छ, यी दुबै साँेच महिलाको अधिकार स्थापितका लागि बाधक छन् । त्यसैले समाजमा रहेको परम्परागत हानिकारक सोँच र महिला लाई हर्ने विभेदकारी दृष्टिकोण परिवर्तनका लागि मन्त्रालयले विषेश कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनु भएको थियो । महिलालाई हेर्ने असमान दृष्टिकोणको कारणले महिलाहरु थप हिंसाको जोखिममा रहेकोले महिला हिंसा न्यूनीकरणमा आफ्नो प्रमुख भूमिका रहनेमा जोड दिनु भएको थियो । साथै भेलालाई संवोधन गर्दै सरकारको पहिलो वर्ष कानून र संघियताको अभ्यास, दोस्रो बर्ष पुर्नसंरचना निर्माण र तेस्रो बर्ष समृद्धीको वर्ष रहने समेत बताउनुभएको थियो ।”
पुर्वमन्त्री मन्जुकुमारी चौधरीले “संविधानले कसैलाई पनि विभेद नगरेको बताउँदै संबिधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरु प्राप्तीका लागि सबै स्थानीय जिम्मेवार पदमा रहनुभएका प्रतिनिधिहरु र अधिकारकर्मीहरुले एकजुट भएर आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । साथै अधिकार संगै कर्तव्य पनि आउने भएकोले सबैलाई आफ्नो कर्तव्य नबिर्सन आग्रह समेत गर्नुभएको थियो ।”
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष तथा ओरेक नेपालका संस्थापक अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले “स्थानीय स्तरदेखी नै महिला शसक्तिकरणको काम गर्न जरुरी रहको बताउँदै २५ बर्ष अगाडी यसै ठाउँमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि हामी भेला भएका थियाँै भने आज हामी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि भेला भएको स्मरण समेत गराउनु भएको थियो । स्थानीय सरकार बलियो भएमात्र देश समृद्ध बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्व असफल हुनु भनेको हामी असफल हुनु हो । त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरुको भूमिकालाई सफल बनाउन हामी सबैको सकरात्मक सहयोग र आवश्यक्ता रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत सबै अधिकारकर्मीहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट निरन्तर रुपमा इमान्दारिताका साथ काम गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भएको थियो ।”
कार्यक्रममा प्रदेस सभाका सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरु, राजनैतिक दल, समुदायका व्यक्तिहरु, पत्रकार, व्यवसायी, उद्यमी, शिक्षक, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, महिला समुह तथा सञ्जालका प्रतिनिधिहरु, अधिकारकर्मीहरु सहित ७०० जनाको उपस्थितीमा १४ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको थियो ।