Newsroom

ओरेकको २९ औं स्थापना दिवशका अवसरमा संप्रेषित विज्ञप्ती

01 Apr 2020

Statement_WOREC_day_Chaitra_29th_WOREC_day.pdf

१९ चैत्र, २०७६
वि. सं. २०४७ साल चैत्र १९ गते स्थापना भई महिलाको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक अधिकार लगायत समग्र मानव अधिकारको प्राप्ति, सम्बर्धन, संरक्षण र प्रवर्धनको लागि अग्रपंक्तिमा रहेर निरन्तर संघर्ष गरिरहेको यस महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) आज बाटै २९ बर्ष पुरा गरेको छ । 
यस बिचमा प्रजातन्त्रको भर्खर पुनर्बहाली पछिको संक्रमणको अबस्था, प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्रयास, दश बर्षे जनयुद्ध, गणतान्त्रिक लडाई हुँदै संघीय गणतन्त्रको स्थापना सँगै देशले थुप्रै राजनैतिक परीवर्तनको खुट्किलो पार गरीसकेको छ । उक्त राजनैतिक परिवर्तनसँगै महिलाको राजनैतिक तथा सामाजिक सहभागिता, सशक्तिकरण सम्बन्धि सचेतनाका सवालमा केही उल्लेख्य प्रगति र परिवर्तन भएका छन् ।  यद्यपी नेपालको वर्तमान संविधानले संकल्प गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गरी महिलाको समग्र मानव अधिकारको प्रवर्धन र संबर्धनको निम्ती अझै लामो बाटो तय गर्नु पर्ने जरुरी छ । संविधानले महिलालाई समान नागरिक, समान सहभागीता, सामाजिक सुरक्षा, कानुनको पालना र आर्थिक समृद्धिलाई संविधानमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखेपनि ५१ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या रहेका महिलाहरुको अझ पनि देशमा समान नागरिकको हैसियतमा पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन, महिलाहरुको राजनैतीक सहभागीता बृद्धि भएको देखिएता पनि महिलाहरुलाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण बन्न सकेकोे छैन । महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव तथा हिंसा जस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ । यद्यपी यस्ता हिंसाहरुमा कुनै कमी आउन सकेको छैन । 
यसै वर्तमान परीस्थितिमा नेपाल सरकार लगायत सबै सम्बद्ध निकायहरु र सरोकारवालाहरुमा दिगो विकास लक्ष्य तथा नेपालले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायको प्राप्ती, तथा  संविधानमा सुनिश्चित गरिएका महिला अधिकारको कार्यान्यवनकालागि निम्न सबालहरुमा आफ्ना प्रयासहरु अगाडी बढाउन अपिल गर्दै आवश्यक समन्वयकारी र साझेदारी भूमिका निर्माण गर्न हामी अनुरोध गर्दछौं ।
साथै देशमा टड्कारो रुपमा रहेका सबालहरुमा विगतमा जस्तै स्थानिय, प्रदेश, संघिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ओरेकले आफ्ना अभियानहरु अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँछ । 
यी सवालहरुको सम्बोधनका क्रममा आफूलाई महिलावादी संस्थाको रुपमा नेपालमा स्थापित गर्न सफल ओरेक महिलावादी मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ । करिब ३ दशकको आफ्नो यात्रामा समुदाय, सामुदायमा आधारित संघसंस्था, समुहहरु, महिला अधिकारकर्मी, महिला मानव अधिकार रक्षक तथा अन्य सरोकारवालासँगको सहकार्यमा महिलावादी मान्यता, सिद्धान्त तथा महिलावादी नेतृत्व स्थापना, प्रवद्र्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि संस्थाले सहजीकरण तथा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । महिलाका सवाललाई महिलाकै नेतृत्वमा सवालहरुको पहिचान, उठान र पैरवी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि संस्थाले समुदायस्तरदेखि नै महिला सामुदायिक संस्थाहरुको स्थापनाकालागि सहजीकरण, संजालीकरण र संगठित गरी एक सशक्त महिला संगठनको स्थापना गर्न संस्था सक्षम भएको छ । यी स्थापित संस्थाहरुको संस्थागत विकाश र सुद्दढिकरणद्वारा वर्तमान सवालहरुलाई जसको सवाल उसैले नेतृत्व लिई महिलामुखी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नसक्ने सीपमा सहजीकरण गर्नु र महिलावादी नेतृत्वको सवलीकरण गर्ने संस्थाको वर्तमान नीति तथा कार्यदिशा रहेको छ ।
लैगिंक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रुपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुने नसक्ने तथ्यलाई नेपालले पनि आत्मसाथ गरिसकेको छ । यद्यपी ७० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरु घरेलु हिंसाबाट प्रभावित हुने गरेका छन्, बलात्कारका घटनाहरु बढ्दो क्रममा उजुरी हुन थालेको छ । दाईजो, बोक्सिको आरोपमामहिलाहरुमाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । हिंसा प्रभावित महिलाहरुले सहज रुपमा न्याय पाउने वातावरण बन्न सकेको छैन ।
यो स्थितीमा संस्थाले लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाको रोकथाम तथा सम्बोधन, महिलामाथि हुने हिंसाको न्युनिकरण, महिला सशक्तिकरण, तथा महिला मानव अधिकारको रक्षाकालागि समुदाय, स्थानीय सरकार, नागरिक समुदाय, सेवा प्रदायक निकायहरुसँग विषयगत दक्षता अभिबृद्धिका कार्यक्रम तथा संयोजन र सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । यसैगरी हानिकारक परम्परागत अभ्यास तथा लैङ्किक विभेदमा आधारित हिंसाका घटनामा तथ्यगत पैरवी र अभियानहरु, अनुसन्धान, सचेतना तथा अभिमुखीकरण, हिंसा प्रभावितहरुको लागि सहयोगी संयन्त्र तथा सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन सहयोग लगायत नीतिगत पैरवीका गतिविधीहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
महिलाको आफ्नो शरीरमाथी आफ्नो नियन्त्रण र स्वनिर्णयको अधिकारका लागि पैरवी गर्दै समाजमा महिलाको शरीरलाई बस्तुको रुपमा हेर्ने हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलामाथि हुने हिंसा र यसले महिलाको स्वास्थ्यमा पार्ने असरलाई सवालगत रुपमा सचेतना तथा पैरवीका कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ ।  देशको स्वास्थ्य नीतिले महिलाको फरक अवस्था र स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी समुदायस्तरदेखि नै स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा महिलाको पहुँच र महिला मैत्री हुनको लागि सुरुवातदेखि नै पैरवी गरिरहेको छ । हाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत ओरेकले महिलाको शरीरमाथिको अधिकार, यौन, प्रजनन् तथा मानसिक स्वास्थ्यको अधिकारको लागि पैरवीका साथै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा अभिमुखीकरण, किशोरकिशोरीलाइ बृहत यौनिकता शिक्षा बारेमा अभिमुखीकरण, एकिकृत महिला स्वास्थ्य शिविर संचालन, परामर्श तथा मनोविमर्श सेवा र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई महिला मैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न तालिम आदि संचालन भएका छन् ।
यसैगरी समाजमा पछाडी पारिएका महिलाहरु तथा समुदायको खाद्य अधिकारको सम्मान, परिपूर्ति र संरक्षणको पैरवीलाई  अंगीकार गर्दै खाद्य उपलब्धता, पहुँच, क्रयशक्ति र दिगोपनको लागि प्राविधिक पक्ष बलियो तथा सुदृढ बनाउन जरुरी छ । त्यसैले संस्थाले खाद्य अधिकार विशेषतः मानव अधिकारमा आधारित अवधारणा, सार्वभौमिकतामा आधारित खाद्य सम्प्रभुत्ता,  उत्पादकहरूको महत्व, उत्पादन प्रणाली र प्रक्रियालाई स्थानीयकरण, रैथाने ज्ञान र सीपको विकास र प्रकृतिसँग मेल खाने क्रियाकलाप आदिलाई बिशेष जोड दिन्छ । खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण तयारीका लागि संस्थाले समुदायमा आधारित महिला समुह, सञ्जाल, कृषक समुहसँग साझेदारी र समन्वय गर्दछ । साथै समुदायको नेतृत्वमा खाद्य सम्प्रभुता अधिकारका लागि स्थानीयदेखि संघीयतहसम्म पैरवी र पहल गर्ने वातावरण सृजना गर्दछ ।

 
ओरेकले द्वन्द्वप्रभावितको अधिकार तथा संक्रमणकालिन न्याय, यौनजन्य हिंसाको सम्बोधन, राहत तथा परिपूरणका व्यवस्था, आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमका लागि पैरवीमुलक गतिविधी सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । जसमा मानसिक स्वास्थ्य, स्वहेरचाह, प्रजनन् स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक मनोपरामर्श सेवाहरु, जीविकोपार्जनका कार्यक्रमबाट सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँचमा अभिवृद्धि, सेवा तथा संयन्त्रहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहकार्य लगायत किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका सूचनामा पहुँचका लागि कार्यक्रमहरु आदिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा, रोजगारीको सहित अन्य आवश्यकताका लागि सामाजिक, राजनैतिक रुपमा महिलाहरुलाई हिडडुल गर्न सामाजिक राजनैतिक रुपमा अवरोध छ । 
देशको संरक्षणवादी नीति तथा कानूनले महिलाहरुलाई संरक्षणवादी दृष्टिकोणले हेरेर घरेलु कामको लागि वैदेशिक रोजगारमिा जानकालागि उमेर, पारिवारिक पृष्ठभूमिआदिका कारण  दर्शाई वन्देज लगाईएको छ । साथै, महिलाको गतिशीलता (हिडडुल) को छनौटको अधिकारलाई मानव वेचविखन सम्वन्धि कानून निर्माताहरुले उद्धार, संरक्षण, छापामारआदिको नाममा वन्देज लगाईएको छ । पहिचान नभएका विभिन्न श्रमका क्षेत्रहरुमा कार्यरत महिला श्रमिकहरु जस्तैः घरेलु महिला कामदार, मनोरंन्जनका क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिक सहित महिलाहरु सक्रिय भएका रोजगारीका क्षेत्रहरुले परम्परागत मान्यताका रुपमा स्थापित पितृसत्तात्मक मूल्य मान्यताहरुलाई तोड्दै गईरहेकोे छ, जस्ले महिलाको गतिशीलता, काम र यौनिकताको दृष्टिकोणलेमात्र महिलाहरुलाई हेरिरहेको थिए ।
नेपालमा आएका सन् २००८ को कोशी बाढी, सन् २०१५ मा गएको बिनाशकारी भूकम्प लगायत, विभिन्न समयको प्राकृतिक विपत्तीमा सरकारले गरेका मानविय कार्यहरुमा पनि न्यायोचित रुपमा सबैका सवालहरु सम्बोधन हुन नसकेको अवस्थालाई महशुस गरि ओरेकले सन् २००८ को कोशी बाढीदेखि नै प्रभावित महिलाहरु बिशेष गरि सुत्केरी, गर्भवती, अपांगता भएका व्यक्तिहरु, बृद्धा र किशोरीहरुका लागि राहत सामग्री सहित विशेष व्यवस्था गर्न र समुदायमा मनोविमर्श सेवा, सुत्केरी गर्भवती महिलाहरुका लागि पोषिलो खाना साथै फेर्ने कपडाको व्यवस्थाका लागि पहल गर्दै आएको छ । त्यसै गरि राहत सामग्रीमा खाद्य सामग्रिलाई मात्र प्राथमिकता दिइएकोमा संस्थाले  खाद्य सामाग्री सहित महिलाहरुको विशेष अवस्था र त्यस अवस्थामा आवश्यक पर्ने अन्य सरसफाई सामाग्रीहरु (भित्री कपडा, प्याड आदि)सहितको किशोरी तथा सुत्केरी किटलाई पनि राहत सामग्रीको रुपमा व्यवस्था गर्न पैरवी गरेको थियो । विपदको अवस्थामा पनि लैंगिक विभेदका कारण महिला, बालिका, किशोरी, अपांगता भएका व्यक्तिहरुमा हुन सक्ने हिंसा तथा जोखिमलाई सम्बोधन गर्न महिला मैत्री सुरक्षित स्थल (स्नेह केन्द्र) संचालन गरि बिपदको बेला हुने तथा भएका लैंगिक हिंसा तथा यौनिक हिंसाको सवालमा सचेतना तथा पैरवीका कार्यहरु भएका थिए । 
विपदका बेला समस्यामा परेका व्यक्तिहरुलाई ढाडस दिन तपाई एक्लो हुनुहुँदैन, तपाईसँगै हामी छौ र हाम्रो जीवन सकिएको छैन, हामी हाम्रो जीवन पुर्ननिर्माण गर्नसक्छौं भन्ने मान्यतालाई अंगिकार गरी मानव अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट आवश्यक सहयोग र मनोविमर्शसेवाहरु प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
हामी गएको डिसेम्बर महिनादेखि कोरोना भाइरसको कारण बिश्वव्यापी विपतको अवस्थाको सामना गरिरहेका छौं । अहिलेको यो बिषम परिस्थितीमा मानसिक रुपमा यसबाट हामी सबै नै प्रभावित र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि छौं । अझ बढि जोखिममा भने महिला बालिका, किशोरी, अपांगता भएका व्यक्तिहरु र बृद्धाहरु र दैनिक मजदुरी गरेर जीवन गुजारा गर्ने समुदाय संकटको अवस्थामा रहेको छ । हाल संस्थाले यस संकटको अवस्थामा व्यक्तिहरुमा आएको मानसिक तनाव र त्यसको असरलाई कम गर्नको लागि टेलिफोन मार्फत मनोसामाजिक बिमर्श सेवा दिनको लागि २८ जना मनोबिमर्शकर्ताहरु मार्फत सेवा प्रदान हुनेछ । कार्यक्षेत्रहरुमा कोरोना भाइरस, यसबाट सुरक्षत रहने उपाय र स्वहेरचाहका बारेमा सुचना प्रवाह भईरहेको छ । साथै संस्थाद्वारा संचालित लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाका प्रभावितलाई दिइने सुरक्षाबाका सेवालाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
यी प्रयासहरुका साथ संस्थाले सबै सम्वद्ध निकायहरु र सरोकारवालाहरुमा निम्न सबालहरुमा आफ्ना प्रयासहरु अगाडी बढाउन अपिल गर्दछ, साथै आबश्यक समन्वयकारी, साझेदारी भूमिका निर्माण गर्न समेत अनुरोध गर्दछ । 
सुझावहरु ः

  • संविधानमा महिलाको स्वतन्त्र पहिचान सहितको समान नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने । 
  • महिला विरुद्ध हुने भेदभाव विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका सबै संरचनाहरुमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।  
  • महिलाले सम्मानित र स्वतन्त्र भएर  जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जनाका लागि राज्यका सबै स्थानीय देखि केन्दिय तहसम्मका निकायहरुमा लैगिक समानता नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । 
  • महिलाहरुले आर्थिक रुपमा सशक्त र स्वलम्ब भएर जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जनाका लागि महिलाहरुको आन्तरिक र आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरुका लागि आवश्यक बजेटको विनीयोजन सहित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।  
  • राज्यका सबै तह, संरचना तथा विकास प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा समावेशीताको आधारमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागीता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
  • हिंसा प्रभावित महिलाहरुको  न्यायमा पहुँच सुनिश्चित हुने र आत्मसम्मानका साथ जीवनयापनको बोध गर्ने किसीमको सहयोगी संयन्त्रहरुको (पुर्नएककरण, पुनर्मिलन, स्वास्थ्य, कानूनी सहयोग, मनोबिमर्श, दिगो जीविकोपार्जनमा सहयोग आदी)  विकास र यसमा प्रभावितको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने । एकद्धार संकट व्यवस्थापन प्रणाली ९यलभ कतयउ अचष्कष्क mबलबनझभलत अभलतभच० को सेवाहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने ।  
  • सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि संरचनागत विभेदविरूद्ध आवाज उठाएकै कारण महिला मानव अधिकार रक्षकहरू असुरक्षित रहेको यथार्थतालाई बोध गर्दंै महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको पहिचान, मान्यता र सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न राष्ट्रिय रूपमा नीति बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म उत्तरदायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने । 
  • संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप २०७५ मा राष्ट्रिय खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन आए पश्चात राष्ट्रिय खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावली लागु गर्नु पर्ने ।  
  • कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नीतिमा कृषक, उपभोक्ता, साना कृषक, जलहरी, वातावरणप्रति सचेत समूहको समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
  • खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्ताको प्रदेश र स्थानीय स्तरमा आवश्यक नीति नियम, कार्यसूची र समावेशिता तथा प्रक्रियाको नेतृत्वमा पनि कृषक, उपभोक्ता, साना कृषकको सहभागिता  सुनिश्चित गर्नु पर्ने । 
  • प्रदेशस्तरमा खाद्य सुरक्षा परिषद् र स्थानीय स्तरमा खाद्य सुरक्षा समिति बनाउनु पर्ने ।
  • हाल नेपाको संबिधान २०७२ ले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई संबैधानिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । यो अधिकारको उपभोग गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने ।
  • स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा महिलाहरुको सहज पहुँच बढाउन उनीहरुको माग र आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान गनुपर्ने र राज्य पक्षबाट प्रजनन् स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिरोधात्मक र प्रबन्धात्मक कार्यक्रमहरु गनुपर्ने । 
  • हाल कायम रहेको सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमको बारे चेतना अभिवृ्रद्धि गनुपर्ने । देशभर कै महिलाहरुले गर्भपतनले कानुनि मान्यता पाएको छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक रहेको र गर्भपतन सेवाको पहुँचमा पनि सुधार गनुपर्ने । 
  • आमा, नवजात शिशु, बालबालिका र किशोरीहरुको स्वास्थ्य प्रबर्धनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गुणस्तरीय नर्सिग तथा मिडवाइफ्री सेवा सहज, सुलभ एवं प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुपर्ने ।
  • किशोरकिशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था कार्यकमलाई प्रभाबकारी ढंगबाट विस्तार गर्ने र बृहत यौनिकता शिक्षा देशभर संचालन गनुपर्ने । 
  • महिलामाथि हुने हिंसा “जनस्वास्थ्यको समस्या” भएको कारण हरेक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण तहका संस्थाहरुमा हिंसा प्रभावित महिलाहरुको लागि महिलामुखि दृष्टिकोणबाट सेवा प्रदान गरि मनोसामाजिक परामर्श र अन्य आवश्यक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने । 
  • विपदका समयमा राहत प्याकेज बनाउँदा सुत्केरी, गर्भवती, किशोरी, अपांगता भएका महिलाहरुको लागि बिशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • स्थानिय सरकारले मजदुरहरुले स्थानिय स्तरमा सुरक्षित रुपमा काम गर्ने वाताबरण निर्माण गरि राहतको व्यवस्था गर्नु पर्ने । 
  • विपदका समयमा स्थानिय तहले समुदायमा हुने हिंसाको सम्बोधन तथा व्यवस्थापनमा निरन्तरता दिन  आवश्यक भएकाले यस अवधिमा पनि महिला माथि हुने हिंसाको सम्बोधन हुनुपर्ने ।
  • हरेक विपदले सामाजिक रुपान्तरणको लागि अवसर समेत सृजना गर्ने हुँदा सरकारले राहत सामग्री वितरण सँगसँगै समुदायमा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा गर्न नहुने र समानता स्थापित गर्ने सूचना प्रवाह गर्ने । साथै लैङ्गिक भूमिकाको रुपान्तरण गर्ने अवसरको रुपमा लिदै महिलाको घरभित्र भूमिकामा परिवर्तनकालागि सन्देश प्रवाह गर्ने ।
  • संक्रमणकालीन न्यायको व्याख्या महिलामुखी दृष्टिकोणबाट अझैसम्म पनि हुन नसकेको कारण द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित विशेषतः यौनजन्य हिंसा र यातना भोग्न बाध्य महिलाको आवाजलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राज्यबाट मौन गराईएको अवस्था छ । द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिलाको आत्मसम्मानसहितको सत्य, न्याय र परिपूरणकालागि अविलम्ब व्यवस्था गर्न साथै संक्रमणकालीन न्यायलाई कानुनी ब्याख्याको परिधीबाट फराकिलो पारी महिलाले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सबै तहमा सहयोगी संयन्त्र र न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।  
  • महिलाको गतिशीलतामा भएका बन्देजमुलक सामाजिक, नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन तथा मर्यादित कामको अधिकार, सूचनाको अधिकारको परिवर्तनका व्यवहारगत परिवर्तनकालागि वातावरण तथा नीतिगत परिवर्तन गनुपर्ने ।
  • महिलाले गरेको सेवामुलक कामले बजार अर्थ व्यवस्थामा दिएको योगदानको मूल्य र सम्मान हुनुपर्छ र यसलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा गणना गर्नुपर्ने ।  
  • लैंगिक हिंसा प्रभावितको तत्काल सम्बोधन तथा उनीहरुलाई उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गराउन स्थानीय तह तथा प्रदेश तहमा लैंगिक हिंसा राहत कोष, वालवालिका कोषको स्थापना र कोष संचालन कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने ।