-सरिता भुसाल
पछिल्लो समयमा समाजमा नाबालिकादेखि वृद्धासम्म जबर्जस्ती बलात्कृत भएका घटनाहरु बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । ओरेक नेपालको तथ्याङ्कलाई मात्रै आधार माने पनि गत पाँच महिनामा (बैशाखदेखि भदौ २०७० सम्म) मात्र २ सय ४३ जना महिलाहरू बलात्कृत भएका छन् ।
यो घटनाहरुको संख्या हेर्दा पनि अत्यन्तै दुःखदायी छ । यी घटनाहरुले महिलाहरु दिनप्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गइरहेको देखाउँछ भने समग्र महिलाको गतिशीलता नियन्त्रण भइरहेको छ । निर्बाध रुपमा हिडडुल गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेकोले जति अवसरबाट लाभान्वित हुनुपर्ने हो त्यति पाउन नसकिरहेको अवस्था रहेको छ ।
बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको जोखिमको कारण महिलाहरु घरबाहिर वा कुनै अवसरको लागि टाढा रहनु हाम्रो समाजमा अझैं पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । जसको कारण महिलाहरु विकासको मूलधारबाट पछाडि परिरहेको यथार्थसँग हामी परिचित नै छौं ।
महिलाको अस्मिता वा कुमारित्वलाई महत्व दिने कारण पनि बलात्कार तथा यौन हिंसाका शिकार भएका महिला तथा बालिकाहरु दोहोरो पीडामा पर्ने गरेका छन् । पहिलो कुरा, बलात्कारको पीडा आफैंमा दर्दनाक छ भने अर्को, घटनापछिको अनिश्चित भविष्यको ।
बलात्कारका घटना सार्वजनिक हुँदा महिलाको अनिश्चित भविष्यको डर, असुरक्षा र केही पैसाको प्रलोभन देखाई पीडितलाई थाहा नै नदिई अभिभावकलाई दबाब दिई मिलाउने नाममा घटना गुपचुप राख्ने र बलियो र निर्धोको नाममा न्याय निर्धारण गर्ने सामाजिक परिपाटीका कारण पनि पीडकले सहजै उन्मुक्ति र झनै हौसला पाउने तथा पीडित झन् पीडामा पर्ने अवस्था छ ।
देशका प्रत्येक नागरिक आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न गराउन कसरत गरिरहेको बेला सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीले दिएका आमूल परिवर्तनका नारा पनि आम महिलाहरुका लागि शून्य सावित भएका छन् । संघीयताका नारा घन्किने देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या न्याय तथा अधिकारको लागि चित्कार छोड्नुपर्ने अवस्थामा छ भने आखिर परिवर्तन र अधिकार के हो ? र यो कसका लागि हो ? जबसम्म यी चित्कारहरुको सम्बोधन हुन सक्दैन तबसम्म देशमा दिगो शान्तिको कल्पना गर्न सकिदैन ।
महिलाहरुको बाध्यात्मक मौनतालाई शान्तिको संज्ञा दिने सामाजिक, राजनैतिक संस्कारले कहिले पनि सामाजिक न्यायमा आधारित राज्य स्थापित हुन सक्दैन ।
बलात्कारसम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएको र मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणीको महलमा व्यवस्था गरिएको भएता पनि यौनजन्य हिंसालाई समेट्न सकेको छैन । नाबालक, किशोरी, महिला आदिको आधारमा बलात्कारको सजायको व्यवस्था रहेको छ जुन आफैंमाअत्यन्तै संकुचित र विभेदित छ । कानूनले अपराध मानिसकेपछि त्यस प्रकृतिको अपराधको सजायको व्यवस्था एकै किसिमको हुनुपर्ने हुन्छ ।
मानौं ५ बर्षको बच्चा र ३० बर्षको मानिस मार्नु एउटै कुरा हो भने बलात्कारमा किन त्यो कुरा लागु हुन नसकेको ? आखिर बलात्कृत त महिला मात्र हुने गर्दछन्, सायद त्यसैले होला ।
बलात्कारको प्रमाण जुटाउने काम अत्यन्तै महत्वपूर्ण र आफैंमा जटिल भएकाले अनुसन्धानमा बिशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । वीर्य भेटिएमात्र बलात्कारको पुष्टि गर्ने आधार र ३५ दिने हद म्याद आफैमा नमिल्ने बिषय रहेका छन् । नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता र आम मानिसमा यसको बारेमा हुने अज्ञानताको कारण पनि अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
बलात्कार जस्तो अपराध नियन्त्रणका लागि कानूनमा रहेका त्रुटिहरुलाई तत्काल संशोधन वा खारेजी गरी बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्दछ । यसको अनुसन्धान प्रकृयालाई सुक्ष्म, थप वैज्ञानिक र छिटो छरितो बनाई पीडितले आत्मसम्मान सहितको पूर्ण न्याय र पीडकले हदैसम्मको सजायको व्यवस्था कानुनी रुपमा व्यावहारिक कार्यान्वयनसहित आउनुपर्दछ ।
बलात्कारविरुद्ध सबैलाई ऐक्यबद्ध बनाउने र आमनागरिकहरुलाई सचेत गराउँदै सरोकारवाला निकायहरुलाई जिम्मेवार बन्नको लागि आह्वान गर्दै महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको संयोजनमा अहिले बलात्कारविरुद्धको राष्ट्रिय अभियान देशव्यापी रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । बलात्कारविरुद्धको अभियानअन्तर्गत जिल्लाको आवश्यकताअनुसार विविध कार्यक्रमहरु समुदायदेखि जिल्ला र जिल्लाका केही महत्वपूर्ण सवालहरु केन्द्रसम्म जोड्दै जाने योजनाअनुरुप काम भइरहेको छ ।
विश्व शान्ति दिवसको अवसर पारेर २०७० असोज ६ गतेदेखि देशव्यापीरुपमा शुरु गरिएको अभियान मानवअधिकार दिवस मंसिर २५ गतेसम्म सञ्चालन गरिनेछ ।
यस अभियानका मुख्य पाँचवटा मागहरु रहेका छन्–
बलात्कारसम्बन्धी नेपालको कानून विभेदित र समय सान्दर्भिक हुन नसकेकाले बलात्कारसम्बन्धी हालको कानूनमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । हालको कानुनमा १० वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरेमा १० देखि १५ बर्षसम्म कैद, १४ बर्षदेखि १६ बर्षसम्मका बालिका वा किशोरीलाई बलात्कार गरेमा ८ देखि १२ वर्षसम्म कैद, १६ देखि २० बर्षसम्मको युवतीलाई बलात्कार गरेमा ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद र २० वर्षदेखि माथिका महिलाहरूलाई बलात्कार गरेमा ५ देखि ७ बर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै गरी बलात्कारको उजुरीका लागि ३५ दिने हदम्याद तोकिएको छ ।
प्रमाणका आधारहरू मानिने प्रावधानहरू विभेदकारी र प्रभावहीन ठहरिएका छन् । यसप्रकारको विभेदपूर्ण कानूनी प्रावधान रहेको स्थितिमा प्रभावित महिलाले न्याय पाउने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यस्ता विभेदकारी प्रावधानहरूका कारण बलात्कारीले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था छ । देशको वर्तमान संविधान–सभा नभएको अवस्थामा विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश मार्फत् कानूनमा संशोधन गरी न्यायको सुनिश्चितता कायम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस ।
वर्तमान न्यायप्रणाली अन्त्यन्तै लामो, झञ्झटिलो र न्यायको परिकल्पना नै गर्न नसकिने भएको कारण महिलाको न्यायमा पहुँच सहज नभएकाले पीडित महिला झनै पीडित हुने र हिंसा सहेर बस्न बाध्य हुनुपर्ने भएकोले, न्याय प्रणालीलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउनको लागि दु्रत न्याय प्रणाली (फास्ट ट्रयाक कोर्ट) को गठन तथा सर्वोच्च अदालतले निर्देशन गरेको महिला हिंसाका बिशेष प्रकृतिका घटनाहरुमा निरन्तर सुनुवाई गर्ने प्रकृयाको सबै अदालतहरुमा अवलम्वन गरि घटनाको प्रभावकारी फैसला गरियोस् ।
त्यसैगरी, हाल देशमा प्रचलित बलात्कारसम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रिया लामो र त्रुटीपूर्ण छ । अनुसन्धानमा त्रुटि हुने बित्तिकै न्याय प्रभावित हुने भएकोले अनुसन्धान प्रकृयालाई संवेदनशील र प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीका लागि निर्देशिका निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस ।
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि र बालअधिकार महासन्धिमा नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जारी गरिसकेको छ । यो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हुने भएकाले बलात्कार तथा यौनशोषणबाट पीडित महिला, बालिकाहरूको पढ्न पाउने तथा स्वास्थ्य सेवा र न्यायपूर्ण वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार नीतिगत तवरबाट सुनिश्चित गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेटको व्यवस्था गरियोेस् ताकि व्यावहारिक रुपमा यी प्रतिबद्धता लागू हुन सकून् ।
सामाजिक रुपमा बलात्कृत पीडित÷प्रभावितहरुलाई अपहेलना गर्ने, अस्वीकार गर्ने, विभिन्न लाञ्छना लगाउने, उसको अनिश्चित भविष्यको जोखिमकोे डर देखाउने र विभिन्न अवसरहरुबाट वञ्चित गर्ने परिपाटीको कारण बलात्कारपछिको अवस्थामा समाजमा सहजरुपमा जीवन ज्यून कठिनाई भइरहेकाले बलात्कार पीडित÷प्रभावितमाथि विभेद गर्नेलाई सामाजिक अपराधको रूपमा राख्न आवश्यक कानूनको निर्माण र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरियोस ।
बलात्कारको यो समस्या पीडित÷प्रभावितको अथवा महिलाहरुको मात्र सवाल नभई हामी सबैको साझा समस्या भएकाले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधलाई निर्मूल पार्नको लागि आ–आफ्नो स्थान र जिम्मेवारीको तवरबाट ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धताको लागि सबैलाई आव्हान गर्दछौं ।
दाङ जिल्लामा पहिलो चरणमा गर्ने अभियानका कार्यक्रमहरु :-
असोज ६ गते बलात्कारविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानको घोषणा तथा सम्बन्धित निकायसँग यसको औचित्यताको बारेमा छलफल ।
बलात्कारको विद्यमान कानून र अनुसन्धान प्रणालीमा भएका कमी, अप्ठ्यारा परिस्थिति र निरन्तर सुनुवाई प्रकृयाको बारेमा सम्बन्धित सरोकारावालासँग बहस कार्यक्रम ।
असोज २० गतेका दिन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ७५ वटै जिल्लामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने ।
विश्व गरिबी दिवसको सन्दर्भमा ‘महिलामा बढ्दो गरिबीको बोझ र बलात्कारको जोखिम’ विषयमा अन्तक्र्रिया ।
मोटरसाइकल ¥याली ।
विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यक्रम तथा सञ्चारमाध्यमबाट आम सचेतीकरण गर्ने ।
(लेखक ओरेक नेपाल, दाङका जिल्ला संयोजक हुनुहुन्छ ।)