१. पृष्ठभूमि
महिला माथि बढ्दै गएको हिंसाले देश आक्रान्त छ ! त्यसभित्र पनि १६ वर्ष मुनिका बालिकाहरुमाथि बढ्दै गएको यौनहिंसाको स्थिती कहाली लाग्दो छ । विगत तिन महिना (२०७० साल माघदेखि चैत महिना) भित्र मात्र १२११ वटा हिंसाहरुका घटना ओरेक नेपालमा मात्रै दर्ता भएका छन् । तिमध्ये बलात्कार १४४, बलात्कारको प्रयास ३७ र यौनिक हिंसाका ३० वटा घटनाहरु छन् ।यसरी पिडित भएकाहरु मध्य बहुसंख्यक प्रभावितहरु १६ वर्ष मुनिका बालिकाहरु छन् ।
सरकारले महिला हिंसा प्रति संवेदनशिल छु भनी राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय तहमा प्रतिबद्धता जनाइरहेको र केहि सकारात्मक पहलहरु गरेको भएतापनि न त हिंसाहरु घटेका छन न त पिडितले न्याय प्राप्त गर्न सकेका छन् । देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको भनिएता पनि विभेदकारी कानूनहरुको निरंन्तरता, कार्यान्वयन तहमा जरो गाडेर रहेको पितृसत्तात्मक सोच र समस्यालाई सतही रुपले समाधान गर्ने शैलीले पिडितले न्याय पाउनु भनेको “आकाशमा रहेको चन्द्र सुर्य छुनु” जस्तै छ । देशमा बलात्कारसम्बन्धी कानुन विभेदकारी छ ! त्यसमा, कसैले बलात्कार गर्दा कम सजाय हुने र कसैले गर्दा बढी सजाय हुने मान्यता राखिएको छ । उदाहरणका लागि अहिलेको बलात्कार सम्बन्धी कानुनका प्रावधानहरू यस्ता छन् ः १० वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरेमा १० देखि १५ बर्षसम्म कैद, १४ बर्षदेखि १६ बर्षसम्मका बालिका वा किशोरीलाई बलात्कार गरेमा ८ देखि १२ वर्षसम्म कैद, १६ देखि २० बर्षसम्मको युवतीलाई बलात्कार गरेमा ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद र २० वर्षदेखि माथिका महिलाहरूलाई बलात्कार गरेमा ५ देखि ७ बर्षसम्म कैद सजायको ब्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै गरी बलात्कारको उजुरीका लागि ३५ दिने हदम्याद तोकिएको छ ! प्रमाणका आधारहरू मानिने प्रावधानहरू विभेदकारी र प्रभावहीन छन् । यसप्रकारको विभेदपूर्ण कानुनी प्रावधान रहेको स्थितिमा प्रभावित महिलाले न्याय पाउन चुनौतीपूर्ण छ । यस्ता विभेदकारी प्रावधानहरूका कारण बलात्कारीलाई भने अझ बढी बलात्कार गर्ने हौसला मिलेको छ कि भन्ने आधार अहिले बढ्दै गएको बलात्कारका घटनाहरूले देखाउँछन् ।
त्यसैगरी, हाल देशमा प्रचलित बलात्कारसम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रिया लामो र त्रुटीपूर्ण छ । त्यसमा थप अदालती कारवाही, न्याय प्रहरी तथा प्रशासन क्षेत्रभित्रका केही व्यक्तिहरूमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच, धारणा र व्यवहारले बलात्कार गर्ने व्यतिmलाई थप हौसला दिएको छ कि भन्ने भान हुन्छ । । देशमा स्थापित दण्डहीनताको संस्कृति, अपराधमा राजनीति जस्ता तत्वहरूले गर्दा बलात्कारीभित्र मैले जे गरे पनि हुन्छ, मलाई कसले के गर्न सक्दछ ? भन्ने अपराधिक मानसिकताको विकास भएको पाइन्छ । यो स्थिति कुनै पनि नेपालीको लागि सह्य छैन । त्यसकारण यो स्थितिको अन्त्य गर्न समुदायस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्मका सबै व्यक्तिहरू सबै तहमा विभिन्न खाले महिला हिंसाविरुद्ध साथै “बलात्कारविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान” मा एकबद्ध भई जुट्नु अनिवार्य भएको छ ।
२.महिला हिंसाविरुद्ध आन्दोलनको पृष्ठभूमि
देशमा महिलाहरुको यस्तो स्थिती छ भनी २०६२÷६३ सालको आन्दोलनमा बराबरको सिपाहीको रुपमा रहेका हामी महिलाहरुले खबरदारी गरेको गर्यै छौ तर विडम्बना हाम्रा नेतृत्व वर्गलाई उक्त खबरदारीले केही हदसम्म संवेदनशील बनाएता पनि जिम्मेवार बनाउन भने सकेको छैन । यसले हामी देशभर रहेका महिला मानवअधिकार रक्षकहरु तथा पिडित÷प्रभावित महिलाहरुलाई गहिरो दुःख लागेको छ ।
आन्दोलनको सफलता हुनेवित्तिकै महिलामाथि भएको गरिएको हिंसाको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा हामीलाई पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्म कुर्न भनियो । नेतृत्वको बाध्यता बुझी हामीले हाम्रा पिडा, पिडामा लथपथिएका जिवन, न्याय नपाएर क्षतविक्षत भएका शरीर लिइ पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लियौ । संविधानसभा बनुन्जेल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउदै कू¥यौ । तर अपशोच पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पछि पनि सरकारका लागि महिला अधिकार प्राथमिकताको विषय बन्न सकेन । अन्ततः हामीले २४ दिने रिले अन्सन गरि सरकार र नेतृत्व वर्गलाई हाम्रो क्षत विक्षत भएको शरीर देखाउन कालो पेटिकोट लगाएर सडकमा ओर्लनु पर्यो । त्यसले पहिलो संविधानसभा केही संवेदनशील भयो । घरेलु हिंसाविरुद्धको ऐन ल्याउन सरकारलाई आदेश दियो । त्यसले, हाम्रो पिडाले जलेको शरीर र आत्मामा केहि राहत पूर्यायो । तर विडम्बना पूरानै सोच र ढर्रामा ल्याइएको उक्त अपूर्ण ऐनले हामी महिला माथि न्याय गर्न सकेन । अहिले उक्त ऐनको उपयोग गरी देशभरमा हामी एक दर्जन महिलाले पनि न्याय प्राप्त गर्नसकेका छैनौ । त्यसमा थप महिला माथि हुने हिंसा भन्नाले घरेलु हिंसा मात्रै होइन । अहिले एसिड खसाल्ने, जिउदै जलाउने, यौन दुव्र्यवहार, श्रम र यौन शोषण, बलात्कारजस्ता हिंसाहरुबाट हामी पिडित बनाइएका छौ । तर उपयूक्त कानुन छैन । देशभर हामीलाई मारेर हाम्रो हत्यालाई आत्महत्यामा परिणत गराउने क्रम छ । कानूनको अभाव, अपूरो कानुन र फितलो कार्यान्वयन जस्ता सरकारी कमजोरीका कारण हामीले न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनौ, मरेकाले न्याय पाएका छैनन, र जिउदाहरु जिउदो लाश झै बाच्न बाध्य छौ । तर हाम्रो यो स्थिती देख्ने कोही छैन ।
यही स्थितीलाई सरकारले देखोस् । नेतृत्वज्यूहरुको ध्यानाकर्षण होस भनि हामीले विभिन्न चरणमा शान्तीपूर्ण आन्दोलन गरीरहेका छौ । तिनको फेरहिस्त लामो छ । त्यसमध्ये सबभन्दा पछिल्लो समयमा २०६९ सालमा भएको सिता राइको बलात्कार, विन्दु ठाकुर, शिवा हासमी र सरस्वती सुवेदीको हत्या ? आत्महत्या जस्ता केहि प्रतिनिधिमूलक घटनाहरुमा न्याय प्राप्त गर्नभएको अप्ठ्यारोलाई केन्द्रित गर्दै २०६९ पौष ६ देखि ८ सम्म मकवानपुरको हेटौडामा भएको महिला हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्रमा रहेका मागहरु अघि सार्दै हामी महिला मानवअधिकार रक्षकहरुले आन्दोलन गरेका थियौ ।
दुइ महिनासम्म देशभर चलेको यो आन्दोलनको दौरान हामी हजारौले ध्यानाकर्षण–पत्रहरु सरकारलाइ पठायौ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना बस्यौ । केहि सुनुवाइ भएन । यो विचमा हामी बलात्कृत भइ नै रह्यौ । हामी मारिने क्रम जारी नै रह्यो । अन्ततः असोज ६ गते (अन्तरराष्ट्रिय शान्ती दिवसको दिनदेखि) हामीले बलात्कारविरुद्धको राष्ट्रिय अभियान थालनी गर्यौ । तर अपशोच, न त बलात्कार घटे न त पिडितले न्याय पाउने वातावरण नै बन्न सक्यो ।
अहिले जननिर्वाचित सरकार बनेको दुइ महिना भन्दा बढि भैसकेको छ । तर महिलामाथि हुने हिंसा बलात्कारका विषयले कुनै नेतालाई छोएको छैन । न त यो छलफलको विषय बन्न सकेको छ । थप लज्जाको विषय त के छ भने संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को राम्रो कार्ययोजना बनाए बापत पुरस्कृत हुने आधार तयार गरेको हाम्रो सरकारले द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा पिडित महिलालाई द्वन्द्वपिडितको रुपमा समेत लिएको छैन । उनीहरुको न्यायका लागि चर्चा समेत गरिएको छैन ।
यो स्थितीले सरकार, राजनैतिक दलहरु महिला माथि हुने हिंसाहरुका विषयमा कति संवेदनशिल छन भन्ने स्पष्ट बनाउँछ । देशमा यो स्थिती रहनु भनेको सरकारको मात्र नभइ देशलाइ लोकतान्त्रिक बनाउने कार्यमा संलग्न नेपालीहरुको लागि पनि लज्जाको विषय हो । यसलाई बोध गर्दै हामी महिलाहरुले हाम्रो संघर्षलाई निरन्तरता दिदै आएका छौ । र अन्तिम रुपमा हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण मार्फत २०७१ ब्ौशाख १५ सम्ममा हाम्रो मागहरु पुरा गर्न अल्टिमेटम समेत दिएका छौ ।
३.राष्ट्रिय बहसको अपरिहार्यता
दिगो र सकारात्मक शान्ति स्थापनाको लागी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हरेक तहमा हिंसाको अन्त्य भई न्याय स्थिापित हुनु जरुरी छ । महिलामाथि हुने हिंसा लगायत अन्य हिंसाहरुको अन्त्य नभएसम्म शान्तिको स्थापना हुन सक्तैन भन्ने कुरामा हामी महिला मानवअधिकारर्मीहरु विश्वास गर्दछौं । साथै संविधान निर्माण प्रक्रिया र भावीः संरचनाभित्र न्यायपूर्ण र समानतापूर्ण प्रतिनिधित्व, अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजीक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको लागि महत्वपूर्ण छ । यसलाई हामीले सबैको साझा धारणा र सरोकारको बिषय वनाउन आवश्यक देखिएको छ ।
तसर्थ विद्यमान लैंगिक विभेदको अन्त्य, महिला बिरुद्धको हिंसा, दण्डहिनता, सामाजिक न्याय तथा महिलामैत्री संविधान निर्माणका सवालमा आधारीत हुदै अझ शसक्त महिला आन्दोलनको विकासको लागि यस्ता साझा सवालहरुमा सरोकारवालाहरुको साझा धारणा बनाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सकारात्मक दवाब सृजना गर्नका लागि समेत राष्ट्रिय बहसको अपरिहार्यता छ । राष्ट्रिय बहसमा देशका सबै जिल्ला बाट महिला मानवअधिकार रक्षकहरु बिच अहिले रहेको स्थितीमा परिवर्तनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे गहिरो गरी छलफल गरिने छ ! महिला मानवअधिकार रक्षकहरुका साथै देशमा क्रियाशिल मानवअधिकारकर्मी, सरकारी निकाय अनी अन्य सरोकारवाला निकायहरु माझ गरिने यो छलफलले यौन हिंसा बाट पिडित महिला हरुको न्यायमा पहुँचको अधिकार सुनिश्चितताका लागि के गर्न आवश्यक छ भन्ने कार्ययोजना तयार गर्ने आधार निर्माण गर्नेछ ।
४. राष्ट्रिय बहस आयोजनाको उद्देश्य
१) बलात्कार सम्बन्धी हालको विभेदपूर्ण कानुनमा अबिलम्ब संशोधन गरियोस् ।
२) द्रुतन्याय प्रणाली (फाष्ट ट्रयाक कोर्ट) को अबिलम्ब गठन गरी बलात्कारबाट प्रभावितहरूसँग सम्बन्धित सबै घटनाहरूको अविलम्ब प्रभावकारी फैसला गरियोस् ।
३) बलात्कारसम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रियालाई संवेदनशील र प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीका लागि निर्देशिका निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस् ।
४) बलात्कार तथा यौनशोषणबाट पीडित महिला तथा बालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र न्यायपूर्ण वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार ऋच्ऋरऋभ्म्ब्ध् मा गरिएको प्रतिवद्धता अनुरूप नीतिगत तवरबाट सुनिश्चित गरी त्यसका बजेटमा व्यवस्था गरियोस् ।
५) बलात्कार पीडित÷प्रभावितमाथि विभेद गर्नेलाई सामाजिक अपराधीको रूपमा राख्न आवश्यक कानुनको निर्माण र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारवाहीे गरियोस् ।
६) संयुक्त राष्ट्रिय संघीय प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० का प्रावधानहरुको कार्यन्वयन गर्दै द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा पीडितहरुको मानवअधिकार सुनिश्चितताको आधार निर्माण गरियोस् ।
७) द्वन्द्वकालमा भएका सबै यौन हिंसाहरुको अनुसन्धानका लागि उच्च राष्ट्रिय समिति गठन गरियोस्
८) महिलाको अधिकार सुनिश्चिततासहितको संविधान निर्माण गरियोस् ।
५.प्रक्रिया महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, ओरेक नेपाल, राष्ट्रिय महिला आयोग र बलात्कारविरुद्ध राष्ट्रिय अभियानको आयोजनामा संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय बहसको सञ्चालन गर्ने । जिल्ला जिल्लाबाट महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको स्वस्फूर्त सहभागिता ।
समुदायमा क्रियाशिल महिला आन्दोलनकर्मीहरुको संलग्नता, सहभागिता र सहकार्यमा नेपालको महिला आन्दोलनको आगामी दिशा, सम्भावना र चुनौतीका बारेमा प्रस्तुती तथा छलफल गरिने । सुचना मुलक स्टलहरुद्धारा सुचना वितरण, महिला अधिकारका लागि जनचेतना अभिबृद्धि ।
समानान्तर गोष्ठीहरुको सञ्चालन ।
राष्ट्रिय बहसले पहिचान गरेका सवालहरुलाई राष्ट्रिय घोषणापत्रका रुपमा जारी गर्ने ।
डक्युमेन्टेशन र पैरवीका लागि तालिमहरु दिने ।
६.कार्यक्रमहरू
पहिलो दिन (बैशाख १२ गते)
र्याली सहित उद्घाटन कार्यक्रम
यौन हिंसा विरुद्ध कानूनी कार्यान्वयन, चुनौती र सरोकारवालाको भूमिकाका बारेमा प्रस्तुती साथै अन्तरकृया ।
जिल्ला देखि राष्ट्रिय तहका विभिन्न विषयगत आन्दोलनहरु र यौन हिंसा प्रभावित महिलाहरुका मुद्दाहरूमा समानान्तर कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्ने ।
दोस्रो दिन (बैशाख १३ गते)
राष्ट्रिय बहसले पहिचान गरेका सवालहरुको निष्कर्ष सहित प्रस्तुती तथा निचोडलाई राष्ट्रिय घोषणापत्रका रुपमा जारी गर्ने ।
नेपालको महिला आन्दोलनको आगामी दिशा, सम्भावना र चुनौतीका बारेमा प्रस्तुती तथा छलफल गरिने ।
डक्युमेन्टेशन तालिम सञ्चालन गर्ने ।
तेस्रो दिन (बैशाख १४ गते)
पैरवीका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने ।
कार्यक्रमको समापन र धर्नाको घोषणा
७. छलफल गरिने सवालहरु
१. बलात्कारको अवस्था, कानुन र यसको कार्यान्वयनमा रहेका अप्ठ्याराहरु
२. संक्रमणकालिन न्याय महिलाको दृष्टिकोणबाट
३. द्धन्द्धकालमा भएका यौन हिंसा र तिनको सम्बोधन अवस्था, चुनौती र गर्नुपर्ने कार्यहरु
८.आयोजकहरू
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, ओरेक नेपाल, राष्ट्रिय महिला आयोग र बलात्कारविरुद्ध राष्ट्रिय अभियानले आयोजकको रुपमा राष्ट्रिय बहस सञ्चालन गर्नेछन् ।
९. सहभागी
संयोजक संस्थाहरुः
संयोजक संस्थाहरुः
१) महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल
बालकुमारी, ललितपुर
Email: secretariat@nawhrd.org
सम्पर्क.नं. ०१–५५२९८४१, ९८४३६२१५२९
२) ओरेक नेपाल
बालकुमारी, ललितपुर
Email: vaw@worecnepal.org.np, vaw.worec@worecnepal.org, ics@worecnepal.org
सम्पर्क नं. ०१–५००६३७३
३) राष्ट्रिय महिला आयोग
भद्रकाली, काठमाडौ
सम्पर्क नं. ०१– ४२५६७०१
४) बलात्कारविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानमा आबद्ध संस्थाहरु