बालिकाहरुमाथि भएको बढ्दो बलात्कारले बालिकाहरुको आर्थिक, शैक्षिक, स्थास्थ्य तथा सामाजिक अधिकारको हनन भएको तथा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८३ को पक्ष राष्ट्र भएकोले सरकारसंग सो अधिकारको सुनिश्चितताका माग गर्दे सर्बोच्च अदालतमा मिति २०७०÷५÷३१ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद सचिवालय, सिंहदरवार काठमाण्डौं समेत ६ को विरुद्धमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । जसमा सर्वोच्च अदालतबाट विषक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा बलात्कारबाट पीडित बालिकाहरुको लागि विशेष कानुनी व्यवस्थाका साथै उनिहरुको सम्मानजनक बांच्न पाउने अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्य तथा स्वतन्त्रताको अधिकारको सुनिश्चितताका व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरिएको छ । साथै यस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित बालिकाहरुको सुरक्षाका लागि हाल नेपाल सरकारले संचालन गरेका सुरिक्षित आवास केन्द्रहरुमा विशेष व्यवस्थाका गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा देशमा बढ्दो बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधकाको शिकार भएका बालिकाहरुमा बलात्कार पछि उनिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवारीक तथा सामाजिक सम्बन्ध, कानुनी उपचार जस्ता आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित हुनु परिरहेको अवस्था छ । यस्तो विचलनको अवस्थाबाट बालिकाहरुलाई माथि उठाई उनीहरुको मानवअधिकार विशेष गरि बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
ओरेक नेपालले स्थापना काल देखि सामाजिक न्यायमा आधारित हिंसा मुक्त समाज निर्माणकालागि विभिन्न अभियान मार्फत स्थानियस्तरदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म विभिन्न दबाब तथा पैरवी मुलक कार्य गर्दै आएको छ ।
ओरेक नेपालको तथ्याङ्क अनुसार महिलामाथिको बलात्कारका घटनाहरुमा बढि मात्रामा १८ बर्ष मुनिका बालिकाहरुमा बलात्कारका घटनाहरु भएका छन् । जसमा जवरजस्तीबाट पीडित ६३, सामुहिक बलात्कारबाट ९, जबरस्ती करणीको उद्योगबाट १३ र अन्य यौन हिंसाबाट १७ गरि यस बर्ष १०२ वटा घटनालाई प्रत्यक्ष रुपमा हेरेको छ । एक बर्ष सम्म छापासमाचारहरुमा छापिएका घटनाहरुमा बलात्कार १३५, सामुहिक बलात्कार १४, बलात्कारका उद्योग १५, अन्य यौन हिंसा ८ गरि जम्मा १७२ वटा घटना बालिका माथि भएका छन् ।