महिलाको दृष्टिकोणबाट न्यायलाई परिभाषित गर्दै महिलामुखी संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा छलफल गरी मस्यौदा ढाँचा तयार पार्ने उद्देश्यले अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवसको पावन अवसरमा २०७० आश्विन ५ गते महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल तथा ओरेक नेपालको संयुक्त आयोजनामा “संक्रमणकालीन न्याय महिलाको दृष्टिकोणबाट” विषयक राष्ट्रिय बहस् कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष डा. रेणु राजभण्डारीको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा एनेकपा माओवादीका पूर्व सभासद खीमलाल देवकोटा, नेकपा एमालेका प्रदीप ज्ञवाली लगायतका राजनीतिक व्यक्तित्व र महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय जस्ता सरकारी निकायहरुका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको समुपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्याय महिलाको दृष्टिकोणबाट विषयक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । पाँचवटै विकास क्षेत्रलाई समेटी तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा संक्रमणकालीन न्यायलाई महिलाको परिप्रेक्षबाट विस्तृत रुपमा विश्लेषण गरिएको थियो । कार्यक्रममा ४५ भन्दा बढि जिल्लाका महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
नेकपा एमालेका प्रदिप ज्ञवालीले हाल सर्बोच्च अदालतमा अडकेर रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको वीलमा भएका प्रावधानहरुप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै उक्त आयोग यदि सुनपानी छर्के जस्तै तरिकाले बन्ने हो भने त्यस्तो आयोग नबनेकै जाति भन्ने कुरा व्यक्त गर्नु भयो । साथै मेलमिलाप भन्ने कुरा पीडितको स्वइच्छामा छाडिदिनु पर्छ । साथै पीडितको इच्छा विपरीत जवरजस्ती मेलमिलाप गराउने प्रबृतिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
एनेकपा माओवादीका खीमलाल देवकोटाले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरामा जोड दिदै आममाफीको कुरा राजनीतिक दलहरुले हालसम्म उठाउदै नउठाएको कुरा हो तर यो वाहिर कसरी अफवाहको रुपमा फैलायो यस कुरामा आफू अनभिज्ञ रहेको कुरा बताउनुभयो । द्वन्द्वका समयमा पीडित त्यसमा पनि महिलाको लागि राहत तथा परिपूरणको समूचित पहल गर्ने कुरामा आफू प्रतिवद्ध रहेको कुरा व्यक्त गर्दै द्वन्द्वका घाउहरुमा मलहम लगाउनका लागि आफू लगायत एनेकपा माओवादी सधैं प्रयत्नरत र तत्पर रहेको कुरामा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय बहसबाट प्राप्त महत्वपूर्ण बुदाहरु
द्वन्द्वकालमा हिंसा पीडित महिलाको पूर्ण परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चितता निम्न तत्वहरुको संवोधन भएमा मात्र हुनसक्दछ ।
१. द्वन्द्वको मूलकारणको रुपमा रहेको लैङ्गिक विभेदको अन्त्य ।
२. महिलालाई विभेद गर्ने कानुन, नीति नियम, पद्धति, तथा व्यवहारहरुमा परिवर्तन
३. जुन कारणहरुका कारण हिंसात्मक द्वन्द्व शुरु भएको हो त्यस्ता कारणहरुलाई परिवर्तन गर्न भनी आफू र आफ्ना नजीकका व्यक्तिहरु द्वन्द्वमा समावेश भएको हो, आफूले सहयोग गरेको हो ती कारणहरुको रुपान्तरणमुखी संवोधन भई न्यायपूर्ण समाजको स्थापना ।
४. द्वन्द्वका कारणले अप्ठ्यारामा परेका आफ्ना सामाजिक–आर्थिक अधिकार सुनिश्चितताको ग्यारेण्टी ।
५. द्वन्द्वकाल होस् वा त्यसभन्दा पहिला वा पछि महिलाहरु विशेष तवरले हिंसाका शिकार बनाइन्छन् । उनीहरुमाथि अन्य हिंसाका साथै यौन हिंसा पनि हुन्छ । त्यो भएकै कारण उनीहरु घरबाट निकालिने बहिष्कृत हुने कामहरु ह्ुन्छ । समाजबाट विभेदित हुन्छन् । विभिन्न प्रकारका लांछना खप्न वाध्य हुन्छन् । त्यसैले द्वन्द्वकालमा भएका हिंसाहरुले महिलालाई विभिन्न तवरले प्रभावित गर्दछ । त्यसैले यस्ता सूक्ष्म तर विशेष स्थितिलाई ध्यानमा राखी यिनीहरुको संवोधन आवश्यक छ ।