मितिः २०७७ भदौ १४ । कोरोना भाईरस (कोभिड–१९)को महामारीका कारण विश्वमा दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढदै गईरहेको छ । विश्वका लाखौं मानिसहरुले ज्यान गुमाईसकेको परिस्थितिमा नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम दर घनाबस्ती भएका स्थानहरुमा अत्यधिकरुपमा बढ्दो क्रममा रहेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । पछिल्लो समयमा दक्षिण एशियामा नै निको हुनेहरुको दर नेपालमा सबैभन्दा कम रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ, जुन भयावह अवस्था हो ।
कोरोनाको महामारीका वीचमा पनि जोखिम मोल्दै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाईकर्मी र स्थानीय तहबाट विभिन्न नागरिक संघ संस्था र स्वयँसेवक समूहका सदस्यहरुको निरन्तर खटाई र प्रयासको उच्च सहहना र कदर गर्दछौ ।
तर सरकारका पछिल्ला केही कदमहरु र योजनाहरु हेर्दा बढ्दो जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकार त्यति जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत नभएको आम नागरिकमा महशुस भएको तथा बिना कुनै विकल्प निरन्तरता दिइएको निशेधाज्ञाको आदेशले विशेषगरी आर्थिकरुपमा विपन्न तथा दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने नागरिकको बाँच्नपाउने हकमा नै चुनौति दिएको हामीलाई महशुस भएको छ । नेपालजस्तो लोककल्याणकारी राज्यको सिद्दान्तलाई अंगिकार गरेको मुलकका लागि यो विषय अवश्य पनि शोभनिय हुँदैन । लक्डाउन यताको मृत्यु दरको आंकडा हेर्ने हो भने कोभिडका कारणले भन्दा यसले श्रृजना गरेका विभिन्न परिस्थितिका कारण त्यसको करिव दशौ गुणा बढी व्यक्तिहरुले आत्महत्या गरेको आंकडा सार्वजनिक भएको छ । त्यसको सुक्ष्म अध्ययन बेलैमा गरिनु आवश्यक छ । त्यसैले निम्न बमोजिमका नागरिक संघ संस्थाको तर्फबाट सर्वसाधारण नागरिकको बाँच्न पाउने हक तथा स्वास्थ्य सेवामाथिको समान पहुँचका लागि हामी सबै संस्थाहरुको तर्फबाट यस अभियानमा साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्दता जनाउँदै नेपाल सरकार लगाएत सवै तहका सरकार, सरोकारवाला निकाय, नागरिक संघ संस्था लगायत सबैमा देहाय बमोजिमको अपील गर्दछौं ।
क. स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचका सम्वन्धमाः
१. स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो सूचना बमोजिम आइसोलेशन वेड, आइ.सी.यु. तथा भेन्टीलेटरको सुविधा प्रयोग गर्ने सन्र्दभमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सीमित पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने विषय सार्वजनिक भएको सन्र्दभमा उक्त विषयले सरकार फेरी पूर्णरुपमा केन्द्रिकृत शासनको अभ्यासतर्फ जान लागेको आभास दिन्छ । नेपालको संविधान र संघीय कानूनले समेत स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँचका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै लगेकोमा यो निर्णयले संघीय कानूनलाई नै चुनौति दिनुका साथै नेपालको भौगोलिक अवस्था, सरकारी निकायसम्मको हालसम्मको नागरिकको पहुँचको अवस्था लगायतका कारण उक्त सिफारिस लिने प्रावधान सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पर्ने भएकोले उक्त निर्णयमा तत्काल पूर्नविचार गर्न तथा सो को लागि संघीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था, तीन तहका सरकारवीचको प्रभावकारी समन्वय, सहयोग र अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाई सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरुलाई जिम्मेवार बनाई अधिकार प्रत्यायोजनमार्फत स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चिता गर्न,
२. स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो सूचनामा कोरोनाका संक्रमित विरामीलाई कोरोना लागेको पुष्टि भएमा १० दिनमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने र त्यसपछि थप चारदिनसम्म मात्र अस्पताल तथा आइसोलेशनमा राख्ने र त्यसपछि विना परीक्षण नै घर पठाउने गरी गरेको निर्देशनले घरमा अलग्गै बस्ने कोठा र अलग्गै शौचालय नभएका परिवारमा कोरोना सर्ने सम्भावना र सोको सन्त्रास बढ्ने भएकोले त्यस्तो अवस्थाका व्यक्तिहरुलाई कोरोनाको रिर्पोट नेगेटिभ आएपछि मात्र घर पठाउने व्यवस्था गर्न,
३. यस कठिन घडीमा नीजि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएको तर हाल नीजि अस्पतालहरुमा सर्वसाधारणको पहुँचमा चुनौति देखिएकोले नीजि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले समेत आवश्यक स्वास्थ्य संबेदनशिलता अपनाई आफ्नो सेवाहरु सूचारु राख्न र यसका लागि राज्य र नागरिकलाई सहयोग गर्न,
४. चिकित्सकहरुको अभाव भएको सन्र्दभमा जगेडामा रहेका चिकित्सक र नीजि स्वास्थ्य संस्थामार्फत उपलव्ध हुनसक्ने चिकित्सक तथा नीजि अस्पतालहरुलाई समेत परिचालन गरी सम्भावित जोखिमको आंकलन सहित तयारीका साथ स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन,
५.वर्तमान तथा निकट भविष्यको अवस्थाको आंकलन गरी कोरोना विशेष अस्पतालको संख्यासहित, पि.सी.आर, आइ.सी.यु, भेन्टीलेटर तथा आइसोलेशन र क्वारेन्टिनको संख्या वृद्धि गर्न र त्यस्ता सेवाहरु उपलव्ध गराउँदा महिला, अशक्तता भएका व्यक्ति र अपाङ्गताको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी संरचना र सेवाहरु उपलव्ध गराउन,
६. पछिल्लो निशेधाज्ञाले विशेषगरी दिर्घरोगी, सुत्केरी, गर्भवती र अन्य आकस्मिक विरामीहरु औषधि उपचार नपाई अकालमै ज्यान जाने अवस्था विद्यमान भएकोले त्यस्ता व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार तथा अवस्थाअनुसारको पोषणयुक्त खाना तथा आवश्यकतानुसारको यातायातका साधनमाथिको सहज पहुँचको सुनिश्चितताका साथै स्थल यातायातको सम्भावना नभएका दुर्गम पहाडी जिल्लामा स्वास्थ्य जोखिममा परेका सुत्केरीको जिवनरक्षाका लागि सहजरुपमा हवाईउद्दार सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्न,
७. पछिल्लो समयमा एम्बुलेन्स चालक तथा सरसफाइकर्मीहरुलाई पि.पि.इ.,मास्क र सेनीटाइजरबीना नै काममा खटाइएका विषयहरु सार्वजनिक भएको पाइएकोले उनीहरुलाई खटाउने निकायलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी उक्त स्वास्थ्य सामाग्रीहरु सम्वन्धित निकायमार्फत नै अनिवार्य उपलव्धताको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न र सोको पालनाको सरकारले अनुगमन गर्न,
८. जिल्ला तथा स्थानीय तहमा उपलव्ध प्रशुति अस्पताल तथा सेवाकेन्द्र (बर्थिङ सेन्टर) हरुमा कोरोनाको त्रासले उपचार नै नपाउने अवस्था श्रृजना भई गर्भवती महिलाले घरमा नै बच्चा जन्माई जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले त्यस्ता विरामीलाई पी.सि.आर.को परीक्षणमा प्राथमिकता दिनुका साथै प्रसुति सेवालाई प्रभावित हुन नदिने अवस्थाको श्रृजना गर्न तथा गर्भवति र बालबालिकालाई दिइने नियमित खोप सेवालाई निरन्तरता दिन,
ख. राहतविना गरिएको निशेधाज्ञा र यसले पारेको प्रभावका सम्वन्धमा ः
९. सरकारले मितिः २०७७÷०५÷०३ गते देखि १० गतेसम्मको लागि काठमाडौं उपत्यका लगायतका केही जिल्लामा जारी गरेको निशेधाज्ञा पुनः सात दिनका लागि थप गरी भदौ १७ गतेसम्म पु¥याईएको र यो अवस्था विगतको लकडाउन भन्दा केही फरक नभएको र यसले विशेष गरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्ग तथा आर्थिकरुपमा कमजोर वर्गलाई संकटमा पारेकोले त्यस्ता वर्गका व्यक्तिको पहिचान गरी “असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६” बमोजिम विगतमा जस्तै स्थानीय सरकारमार्फत त्यस्तो राहत तथा सुविधा वडा तथा बस्तीतहमार्फत नगदै उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न,
१०. सरकारले निशेधाज्ञालाई नै कोरोना नसर्ने उपायका रुपमा लिएको पाइएको र यसले समग्र अर्थव्यवस्थालाई नै दिर्घकालिनरुपमा प्रभाव पार्ने भएकोले निशेधाज्ञा लब्याउनुको सट्टा स्वास्थ्य संबेदनशिलता अपनाई, भौतिक दुरी कायम गर्ने लगायतका नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत बढी प्रभावित स्थान विशेषमा मात्र निशेधाज्ञा जारी गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई स्वास्थ्य संबेदनशिलता अपनाई कामकाज गर्ने वातावरण बनाउन,
११. कुनै ठाउँ विशेषमा मात्र निशेधाज्ञा जारी गर्ने वा अन्य विकल्पहरुको खोजि गरी निशेधाज्ञालाई हटाइ जनजिवनलाई सुचारु गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न र यदी बिज्ञको सुझाव बमोजिम केही समयका लागि निशेधाज्ञा जारी वा निरन्तरता गर्नुपरेमा पनि त्यसबाट प्रभावित कमजोर आर्थिक अवस्था भएका र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिलाई राहतको व्यवस्था गरेरमात्र त्यस्तो निशेधाज्ञा लागु गर्न,
१२. कोभिड–१९ ले सृजना गरेको आर्थिक संकटसँगै मानसिक रोगका विरामीहरु बढ्दै गएको, घरेलु, बेमेल बढेको, आत्महत्याका घटनाहरु तिब्र रुपमा बढ्दै गएको हुँदा त्यस्ता सम्भावित परिवारमा मनोसामाजिक परामर्शदाताहरु परिचालन गर्न र स्थानीय तहका वडा समिति र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई यसका लागि जिम्मेवार बनाउन,
ग. विकास साझेदार तथा नागरिक संघ संस्थाहरुलाई सहयोगका लागी अपिल
१३. सरकारले विभिन्न समयमा स्वास्थ्य संबेदनशिलतासम्वन्धी विभिन्न मापदण्डहरु जारी गरेको भएपनि सो को एकीकृतरुपमा सूचनाको प्रचार प्रसार र यथोचितरुपमा सूचनाको सम्प्रेषणमा समेत कमी रहेको पाइएकोले त्यस्ता जानकारी तथा सूचनाहरुलाई पर्चा, पम्प्लेट, जानकारी पुस्तिका वा स्रोत पुस्तिकाको माध्यमबाट प्रचारप्रशारमा सहयोग गर्नुका साथै आफु सुरक्षित भई, आफ्नो टोल छिमेकमा सबैलाई मास्क लगाएर मात्र हिड्न अनुरोध गरी संक्रमित व्यक्तिको पहिचान गर्न सहयोग गर्न तथा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी आफ्नो साधन र श्रोतले भ्याएसम्म निशुल्करुपमा पी.पी.इ, मास्क तथा स्यानीटाइजर र आवश्यक खाद्य सामाग्री तथा अन्य राहत तथा नगद उपलव्ध गराउने कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिई सर्वसाधारण नागरिकको हित रक्षा गर्न,
१४. स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने तथा अन्य विकासका साझेदार संस्थाहरुले समेत आफ्ना कार्यक्रमलाई सम्भव भएसम्म परिमार्जन गरी सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक परेको स्थानमा उपचार कक्ष तथा आइसोलेशन बेडहरु निर्माणमा सहयोग गुर्नका साथै कोरोना लगायतको स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण सहयोग तथा राहत सामाग्री तथा नगद नै उपलव्ध गराई नागरिकको हित र रक्षा गर्नका लागि त्यसमा क्रियाशिल नागरिक संघ सस्थामार्फत सहयोगका कार्यक्रमहरु बृद्धि गर्न,
१५. पछिल्लो समयमा कोरानालाई विभेद र बहिस्करणको रुपमा लिने अवस्था बढदै गएको र छुवाछुत तथा जातीय विभेद र दुव्र्यवहारका घट्नाहरु समेत बढदै गएकोले सामाजिक परिचालन र सचेतनाको माध्यमबाट त्यस्ता घट्नाहरु घट्न नदिनेतर्फ सचेत गराउनुका साथै घटना घटेमा सम्वन्धित निकायमा उजुरी गर्ने र कोरोनावाट प्रभावित तथा पीडित परिवारलाई आवश्यक सहयोग तथा मनोसामाजिक परामर्श र अन्य मानवीय सेवा उपलव्ध गराउन,
घ. कोरोनाले श्रृजना गरेको विभेद, हिंसा, अपमान र दुव्र्यवहारका सम्वन्धमा ः
१६. पछिल्लो समयमा कोरोनाका विरामीका लागि खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा विरामी र उनका परिवारका सदस्य र एम्बुलेन्स चालकहरुमाथि भैरहेको हिंसा, अपमान तथा दुव्र्यबहार र विभेद हुन नदिनका लागि स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुका साथै स्थानीय प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउन।
सार्वजनिक अपील जारी गर्ने नागरिक संघ सस्थाहरु ः
१. अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण, संयोजक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल, ललितपुर
२ तेजप्रसाद आचार्य, संयोजक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, प्रदेश नं ५ सञ्जाल, कपिलवस्तु
३. मायालु तामाङ, लेखा तथा वित्त अधिकृत, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, नेपाल, काठमाडौं
४. डा. मुक्ति रिजाल, कार्यकारी निर्देशक, आइ.जी.डि, काठमाडौ
५. नारायण ढकाल, कार्यकारी निर्देशक, इको हिमाल नेपाल, काठमाडौं
६. पम्फा परियार गुरुङ, अध्यक्ष, एडवान, काठमाडौं
७. निराजन थपलिया, निर्देशक, एम्नेष्टि इन्टरनेशनल, नेपाल, काठमाडौं
८. महेन्द्र खनाल संयोजक, एम्नेष्टि इन्टरनेशनल, गु्रप ५१, कपिलवस्तु
९.प्रदिप शाह, कार्यकारी निर्देशक, इन्द्रेणी ग्रामिण विकास केन्द, कपिलवस्तु
१०. गोविन्द बहादुर शाही, कार्यकारी निर्देशक, कर्णाली एकीकृत ग्रामिण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक), जुम्ला,
११. महेन्द्र लक्ष्मी शर्मा, कार्यकारी सदस्य. ऋयmmगलष्तथ याभ्खबगिबतयचक ९ऋयभ्०, ल्भउब
१२. केदार खडका, संस्थापक अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक, गो गो फाउण्डेशन, अनामनगर
१३. जितराम लामा, अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासंघ, काठमाडौं
१४. मीना विष्ट, उपाध्यक्ष, जागरण नेपाल, काठमाडौं
१५. रेम विश्वकर्मा, अध्यक्ष जागरण मिडिया सेन्टर, काठमाडौं
१६. रुप सुनार, कार्यकारी प्रमुख, डिग्नीटी इनिसियटिभ
१७. सुन्दर बहादुर सेनी, अध्यक्ष, दलित युथ एलायन्स
१८. दयासागर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल
१९. नित्र बहादुर देउजा, सदस्य, दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल
२०. खेमराज विश्वकर्मा अध्यक्ष, पार्टनरसीप डेभलपमेन्ट फोरम (पि.डि.एफ)
२१. अशोक सिंह, कार्यकारी निर्देशक, फियान नेपाल, काठमाडौं
२२. श्री नरेन्द्र पासवान,अध्यक्ष, मधेशी दलित गैसस महासंघ
२३. इलावती के.सी, कार्यक्रम संयोजक, महिला पूर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) बालकुमारी ललितपुर
२४. सन्ध्या आचार्य, कार्यक्रम अधिकृत, महिलाका लागि महिला मंच नेपाल
२५. कमलेश कुमार लाल, अध्यक्ष, मानव अधिकार कानून तथा सञ्चार सचेतना नेपाल
२६. मिनराज भण्डारी, कार्यकारी निर्देशक, मेड नेपाल, चितवन
२७. अधिवक्ता मोहनलाल आचार्य, कार्यकारी निर्देशक, न्याय तथा अधिकार संस्था– नेपाल (जुरी –नेपाल)
२८. सिमा खान, अध्यक्ष, नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाज
२९. देवु पराजुली, कार्यकारी सदस्य, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल
३०. अनुपा रेग्मी, कार्यक्रम संयोजक, राधा पौडेल फाउण्डेशन, काठमाडौं
३२. कमला पन्थी, महासचिव, सञ्चारिका समूह नेपाल
३३. अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, सबैका लागि न्याय, अनामनगर, काठमाडौं
३४. दिनेश यादव, अध्यक्ष, स्थानीय विकास केन्द्र, रौतहट
३५. भागीराम चौधरी, कार्यकारी निर्देशक, समाजमा वातावरणीय शिक्षाको विकास (सिड), दाङ
३६. पोमनारायण पौडेल, सल्लाहकार, सिद्दार्थ सामुदायिक विकास केन्द्र, कपिलवस्तु
३७. कृष्ण चौधरी, अध्यक्ष, सोसाइटी फर एक्सन नेपाल, (स्वान), लमही, दाङ