.png)
गाउँनगरको न्याय महिलाकै हातमा
२०७८ कार्तिक १०, बुधबार ०८:११
मेगराज खड्का
रुकुम
रुकुम पश्चिम आठबिसकोट नगरपालिकाकी कमला बिक (नाम परिर्वतन)ले नगरपालिकाबाटै न्याय पाइन । जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोटमा रहेको जिल्ला अदालत नपुगी उनले श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिन् । विभिन्न बहानामा श्रीमानबाट कुटिनु परेपछि अन्याय सहेर नबस्ने भन्दै उनले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरेकी बिकलाई नगरपालिकाकै न्यायिक समिति सहयोगी बन्यो । न्यायिक समितिमा उजुरी गरेपछि न्यायिक समितिले दुवै जनाको मञ्जुरीमा उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद गराइदियो । जसले गर्दा न्यायको पहुँच दुर्गम गाउँसम्म मात्र पुगेन कम खर्च र सजिलै न्याय समेत उनले पाईन । ‘नगरमै यस्तो सुविधा पाइएला भन्ने मानेकै थिइन, तर स्थानीय सरकार गठन भएपछि बनेको न्यायिक समितिले मलाई न्याय दियो,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै रुकुम पश्चिमको अर्को स्थानीय तह त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा सम्बन्धि परेको एउटा मुद्दा पनि सजिलै मेलमिलाप भयो । न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई मनाएर न्याय दिलायो । विवादका साथ न्यायिक समितिको ढोकासम्म पुगेका उनीहरु सँगै घर फर्किए । न्यायिक समितिको छलफलका कारण उनीहरु विगतका तिक्तता भुलेर सँगसँगै जीवन विताईरहेका छन । विवाद निरुपणका लागि उनीहरु जिल्ला प्रहरी, प्रशासन तथा अदालतसम्म पुग्नै परेन । गाउँपालिका कार्यालय खारानेटामै उनीहरुले न्याय पाए ।
सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र घरेलु हिंसाको विवाद मिलाउने मात्रै होइन । न्यायिक समिति पालिकामा बनेपछि जिल्लाका धेरैले घर आगनमै न्याय पाए । स्थानीय सरकार गठनपछि बनाइएका न्यायिक समितिले गाउँ गाउँमा न्याय पुगेको महसुस महिला तथा अन्य सबै नागरिकले गरेका हुन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेको महिला नेतृत्वकै ३ सदस्यीय न्यायिक समिति आफूलाई प्राप्त अधिकार अनुसार ढोका ढोकामा न्याय पु¥याउन तल्लिन छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नै न्यायिक समिति बनाइएको हो ।
रुकुम पश्चिममा ६ स्थानीय तह रहेका छन । जसमा ३ गाउँपालिका र ३ नगरपालिका । तहको रुपमा नगरपालिका भएपनि आठबिसकोट नगरपालिका रुकुम पश्चिमकै सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र हो । अन्य स्थानीय तहबाट सदरमुकाम खलंगा आउन दुई/तीन घण्टाको पैदल दुरी भएपनि आठबिसकोट नगरपालिकाका केही वडाबाट त एक दिनभरीको पैदल यात्रा गर्दा पनि सदरमुकाम खलंगा आउन सक्ने अवस्था छैन । अन्य स्थानीय तहको जस्तो सडक पहुँच समेत छैन । सदरमुकाम टाढा भएपनि सानोतिनो मुद्दा तथा विवादका लागि त्यहाँका स्थानीयलाई अहिले सदरमुकाम धाउनु परेको छैन । न्यायिक समिति बनेपछि न्यायको पहुँच गाउँसम्मै पुगेको हो ।
संविधानको धारा २१७ बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्य एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएपछि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८, को दफा ४७ को २ (ग) मा न्यायिक समितिले मेलमिलाप र सहमतीको माध्यमबाट विवाद मिलाउने भनेको छ । तर पती–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अधिकार समेत ऐनले यायिक समितिलाई दिएको छ । न्यायिक समितिले पती–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद सहित ११ वटा मुद्दा मेलमिलापकै माध्यमबाट मिलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनमा न्यायिक समितिका विभिन्न १३ वटा क्षेत्राधिकार छन् ।
प्रेमकुमारी सुनार केसी
मुसीकोट नगरपालिकामा त वडा स्तरमै मेलमिलापको अभ्यास
रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म १ सय १३ मुद्धा हालसम्म दर्ता भएका छन । जसमा ९५ वटा मुद्धा मेलमिलाप मार्फत समाधान भैसकेका छन । न्यायिक समितिमा मेलमिलाप भएका धेरै विषयहरुमा श्रीमानले श्रीमतिलाई खान लाउन नदिएको सहितका घरेलु हिंसा प्रकृति घटनाहरु रहेका छन । त्यस्तै जग्गा बिवाद, सम्वन्ध विच्छेद र गाली बेइज्जतीका मुद्दा रहेका छन । यस आर्थिक वर्षमा १४ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन ।
मुसिकोट नगरपालिकाले नगर स्तरमा मात्र नभएर वडा स्तरहरुमा पनि सानातिना मुद्दा तथा बिबाद समाधान गर्ने संयन्त्र बनाएको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक प्रेमकुमारी सुनार केसीका अनुसार आफुहरुले वडाका मुद्धा तथा बिबादहरु वडा तहमै समाधान गर्न वडा स्तरमा समेत मेलमिलाप व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेर काम भैरहेको छ । ‘वडातहमा मिलाउन सकिने मुद्दातथा बिवाद त्यहि मिलोस भनेर नागरिकलाई सहजता दिन हामी वडा स्तरीय मेलमिलाप व्यवस्थापन केन्द्र पनि गठन गरेका छौं’ उनले भनिन, ‘प्रत्येक वडाबाट २÷२ जनालाई मेलमिलाप तालिम दिएर पठाईएको हो, जसका कारण सबै मुद्धा तथा बिबादहरु नगरपालिकामा नआएर वडामा पनि मिल्छन ।’ वडा स्तरको मेलमिलाप व्यवस्थापन केन्द्रमा समाधान हुन नसकेका मुद्धा तथा बिबादहरु भने नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जाने गरेका छन ।
करिब ६ सय मुद्दा
जिल्लामा तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तह छन् । न्यायिक समितिको संरचना बनेर क्रियासिल भएपछि वर्षका हालसम्म ५ सय ९६ मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । ६ वटै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा हालसम्म ७ सय ४८ मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्य मुसीकोट नगरपालिकाले ८५ मुद्दा किनारा लाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मुसीकोट नगरको न्यायिक समितिमा १ सय १३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । २ सय ४६ मुद्दा दर्ता भएको चौरजहारी नगरपालिका न्यायिक समितिले २ सय १४ मुद्दा टुंग्याएको छ । यही अवधिमा ९२ मुद्दा किनारा लाएको आठबीसकोट नगरको न्यायिक समितिमा १ सय ५५ मुद्दा परेका छन् । त्यहाँबाट १० मुद्दा जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरि पठाइएको छ । आठविसकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिले पछिल्लो पटक असोज पहिलो साता एउटा मुद्धा जिल्लामा पठाएको छ । वालिका जवरजस्ती करणी सम्वन्धी मुद्दा आफ्नो कार्यक्षेत्र नपर्ने भनेर आवश्यक कामकारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फाइल पठाएको हो । हाल उक्त मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान भैरहेको वताएको छ । तीन वितेका आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म त्रिवेणि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ९९ मुद्दा दर्ता भएकामा ७४ मुद्दा फस्र्योट भएका छन् भने त्रिवेणि न्यायिक समितिले यस अवधिमा २० मुद्दा जिल्ला अदालत सिफारिस गरेको छ । ८६ मुद्दा दर्ता भएको सानीभेरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले ७६ मुद्दा फस्र्योट गरेको छ । सानीभेरी गाउँपालिकामा हालसम्म परेका ८६ मध्य ७६ मुद्दा फस्र्योट भएका छन् भने १० मुद्दा चालु हालतमा छन् ।
यस्तो रुकुम जिल्लाका ६ स्थानीय तहगत मुद्धाको विवरण
स्यानीय न्यायिक समिति बनेपछि करिब अन्य प्रकृतिका मद्दा संगै महिला संग सवन्धित मुद्दा पनि आएका छन । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाका कुल ११३ मुद्दा मध्य १० वटा महिला सवन्धी छन । जसमा पनि सबैभन्दा बढी सम्वन्ध विच्छेद प्रकृतिका छन । त्यसैगरि अन्य स्थानीय तहमा पनि महिला संग सवन्धित सम्वन्ध विच्छेदका मद्दानै बढी मात्रामा रहेका छन । हालसम्म जिल्लाका सबै स्थानीय तह स्थित न्यायिक समितिमा दर्ता भएका सम्पुर्ण मुद्दाहरुको विवरण यस्तो रहेको छ ।
स्थानीय तह हालसम्मको मुद्धा दर्ता संख्या मिलापत्र तथा फछ्र्यौट
नयाँ अभ्यास क्रममा चुनौति पनि
गठनभएता हालसम्म न्यायिक समिति समस्यामा छन् । विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि न्यायिक समिति निरन्तर न्याय सम्पादनमा खटिरहेका छन् । मुसीकोटको न्यायिक समिति संयोजकमा प्रेमकुमार सुनार, चौरजहारीका राधा रोका र आठबीसकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजकमा गीता नेपाली छिन । त्रिवेणी गाउँपालिकाको संयोजकमा निर्मला विष्ट, बाँफिकोटको मनकला पुन र सानीभेरी गाउँपालिका न्यायिक समितिमा इन्दिरा ओली संयोजक छिन ।
सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिले कुनै न कुनै समस्या झेल्दै आएका छन । इजलाशको समस्या, कर्मचारी अभाव, कानून तथा कानूनी सल्लाहकार नहुँनुका कारण समस्या भइरहेको हो । बाँफिकोट गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक मनकला पुनले समस्याका बाबजुद पनि न्याय सम्पादन गरिरहेको बताईन । इजलाश, कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा सहज न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको उनको भनाई छ । इजलाश अभावमा उनले कार्यकक्ष र इजलाश एउटै कोठा प्रयोग गरिरहेकि छिन । त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले पनि इजलाश सञ्चालनमा ल्याएको छ । मुसीकोट नगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक प्रेमकुमार सुनार केसीले ऐनमा व्यवस्था गरिएको अधिकार अनुसारको व्यवस्थापकीय पाटो मिलाउन नसकिएको बताईन । पहिलो संरचना भएकाले पनि त्यसमा असजिलो रहेको बुझाई उनको छ । असहजताका विच पनि अवसर पाए महिलाले सफल न्याय दिन सक्छन भन्ने उदाहरण भने प्रस्तुत भैरहेको उनीहरुको भनाई छ । न्यायिक समितिहरु शुरुशुरुमा क्षमता विकासको अभावले केहि समस्या भएपनि पछिल्लो समय क्रमसः क्षमता विकास बढेको छ । स्थानीय सरकार तथा विभिन्न निकायहरुले न्यायिक समितिको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरेपनि सहजता भएको छ । तरपनि अझै थप क्षमताविकासको कार्यलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
न्यायिक समितिलाई सीमित अधिकारमा राखिएकाले कहिलेकाँही कानूनी जटिलता आउने गरेको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरका मुद्दा धेरै आएका छन् । यसैले पनि समस्या जस्तो लागेको उनको भनाई छ । मिल्ने सम्म व्यवस्थामा टेकेरै न्याय सम्पादन भइरहेको संयोजक सुनारको भनाई छ । अधिवक्ता रचना मल्लले स्थानीय स्तरमा गठित न्यायिक समितिले गाउँ गाउँमा न्यायिक पहुँच पुगेको बताईन । थोरै भएपनि सर्वसाधारणले घर आगनमै न्यायिक सेवा पाउनु भनेको सजिलै न्यायको पहुँचमा पुग्नु भएको मल्लको भनाई छ । गाउँनगरमा न्यायिक समिति बनेपछि सबैभन्दा बढी सदरमुकाममा आएर मुद्दामामिला गर्न नसक्ने महिला, वालिबालिका तथा जेष्ठनागरिकहरुको न्यायमा नै पहुँच बढेको छ । ऐन बनाउँदा नै न्यायिक समितिलाई पूर्ण अधिकार नदिइएकाले समस्या भने हुन सक्ने बुझाई अधिवक्ता मल्लको छ । न्यायिक समितिलाई मिलाउने र छलफलको अधिकार भएपनि पूर्ण गर्ने अधिकार नदिइएकाले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउने मल्लले बताईन ।
महिलाहिंसाको अवस्था
जिल्लामा करिब ५ सय ८० ठाडो उजुरीलाई प्रहरीले दुबै पक्षलाई मिलापत्र गराएको जनाएको छ । प्रहरीमा पर्ने ठाडो उजुरीमा मदिरा सेवन गरेर श्रीमतिलाई दुख दिने, झगडा गर्ने, श्रीमानले खान लाउन नदिने र श्रीमान लामो समय सम्म घर बाहिर बस्ने वा सम्पर्क विहिन हुने उजुरीहरु धेरै आउने गरेका छन । ठाडो उजुरी बाहेक यस्तो छ महिला तथा बालबालिकासंग सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका फौजदारी मुद्धाको संख्या ।
पैसाले पीडितलाई किन्ने प्रचलन बढ्दो छ : अधिकारकर्मी पुन
अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल रुकुम पश्चिमका निवर्तमान अध्यक्ष बुँझना पुनले महिला तथा बालबालिका सम्बन्धीका घटनाका पीडितलाई पीडकहरुले डर, त्रास दिइ धम्क्याउने र पैसाको प्रलोभनमा पार्ने प्रचलन बढेको बताईन । जबरजस्ती करणी, करणी उद्योग तथा बालबालिका जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरु धनी र पहुँचवाला ब्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको उनको भनाई छ । ‘यस्ता घटनाहरु सकेसम्म गाउँमै पैसामा मिलाउने र यदि त्यहाँ नमिलेपनि प्रहरी अदालतमा आउदासम्म डर या प्रलोभनका कारण बयान फेर्ने गरेकाले यस्ताबढिरहेका छन’ उनले भनिन, ‘यसले गर्दा पीडित केहि समयका लागि आर्थिक लाभमा भुलेपनि न्यायबाट बञ्चित हुन्छन ।’ समाजमा दिन प्रतिदिन महिलामाथिका हिंसा बिभिन्न स्वरुपमा बढिरहेका भन्दै यसका लागि महिला र पुरुष दुबैलाई मनोसामाजिक परामर्श गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
समाजमा जानेबुझेकै ब्यक्तिहरुबाट माथि हिंसा हुनु गम्भीर चिन्ताको बिषय बनेको उनको भनाई छ । अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल रुकुम पश्चिमले पनि हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरुलाई न्याय दिन बिभिन्न गतिबिधीरु संचालन गरिरहेको छ । संजालमा बिभिन्न महिला हिंसाका उजुरी पनि आउने गरेका छन । कोरोना भाइरस संक्रमण शुरु भएयता पनि संजालमा २८ वटा महिला हिंसा घटनाहरु आएका छन । उक्त घटनाहरुलाई सञ्जालले सहजीकरण गरेर मिलापत्र गराउने देखि थप कानुनी प्रकृयाका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । सञ्जाल मार्फत हिंसामा परेका महिलालाई सुरक्षा आवासमा खानेबस्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।