.png)
बलात्कार मुद्दा: आधाभन्दा बढी फैसला अभियुक्तकै पक्षमा
उन्नती चौधरी आइतबार, १४ कात्तिक, २०७८
कैलाली जिल्ला अदालतमा एक वर्षमा फैसला भएका बलात्कार मुद्दामध्ये आधाभन्दा बढी अभियुक्तकै पक्षमा रहेका छन्।
छोरीमान्छे उत्ताउली भएको, छोटो कपडा लगाएर हिंडडुल गर्नु जस्ता कारणले बलात्कारको घटना बढेको समाजमा विश्लेषण गर्नेहरूको जमात बढेसँगै प्रभावितले न्याय नपाउनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै बढेको छ।
११ वर्षीया बालिका बलात्कार मुद्दामा १६ मंसीर २०७७ मा जिल्ला अदालत, कैलालीले अभियुक्तलाई सफाइ थियो। जिल्ला अदालतको पहिलो वरीयताका न्यायाधीश जयानन्द पनेरूले ‘अभियोग दाबी नपुग्ने’ फैसला सुनाए।
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका-२ का २९ वर्षीय दीपेन्द्रकुमार चौधरीले ११ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो। ३२ जेठ २०७७ मा घटना बाहिर आएको थियो।
त्यसपछि बालिकाको परिवारले दीपेन्द्र विरुद्ध ११ असारमा हसुलियास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो। प्रहरीले अर्को दिन, १२ असारमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो। उनले प्रहरीसँगको बयानमा बलात्कार गरेको स्वीकार गरेका पनि थिए।
उनको बयानका आधारमा जिल्ला अदालतले ६ साउनमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसको पाँच महीनापछि जिल्ला अदालतले नै ‘दाबी नपुग्ने’ भन्दै सफाइ दियो।
१६ मंसीरमै न्यायाधीश पनेरूको इजलासमा बलात्कार सम्बन्धी अर्को मुद्दाको पनि पेशी तोकिएको थियो। २७ भदौमा धर्म रोकाया विरुद्ध दर्ता भएको त्यो मुद्दामा धनगढी उपमहानगरपालिका-१४ की युवतीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लगाइएको थियो। त्यसमा पनि न्यायाधीश पनेरूको इजलासले ‘अभियोग दाबी नपुग्ने’ भन्दै सफाइ दियो।
त्यही दिन अर्का न्यायाधीश खेमराज भट्टको इजलासमा बलात्कारसँग सम्बन्धित ६ वटा मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। जसमध्ये अन्तिम फैसला भएको एउटा मुद्दामा दुई युवकले सफाइ पाए। धनगढीकी युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका आकाश चौधरी र उनका साथीले सफाइ पाएका थिए। त्यो फैसलामा न्यायाधीश भट्टले पनि ‘अभियोग दाबी नपुग्ने’ ठहर गरेका थिए।
जिल्ला अदालतको तथ्याङ्क अनुसार, त्यही दिन अर्का न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासमा बलात्कारसँग सम्बन्धित चार वटा मुद्दा पेशी चढेका थिए। अन्तिम फैसला भएका दुईमध्ये एउटामा कसूर ठहर गरिएको थियो भने एउटामा ‘अभियोग दाबी नपुग्ने’ ठहर गरिएको थियो। धनगढीका भजन चौधरीले सफाइ पाएका थिए भने अर्को मुद्दामा मिलन देवललाई दोषी ठहर गरिएको थियो।
यी त जिल्ला अदालतले फैसला गरेका एक दिनका मुद्दा भए। वर्षभरि फैसला भएका मुद्दा हेर्दा डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ। १ साउन २०७७ देखि २० भदौ २०७८ सम्म बलात्कारका ६० प्रतिशत मुद्दामा अभियुक्तकै पक्षमा फैसला आएको छ।
“बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा ढिलो उजुरी आउने गरेका कारण प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुन्छ,” एसपी विश्व अधिकारी भन्छन्, “जसले गर्दा अभियुक्त पक्षले प्रतिरक्षाका लागि प्रमाण तयार पार्ने समय धेरै पाउँछ र उसकै पक्षमा फैसला हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।”
गत वर्ष जिल्ला अदालत, कैलालीमा बलात्कारसँग सम्बन्धित १९८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। जसमध्ये १२० वटा मुद्दाको फैसला भएको छ। जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् ७२ मुद्दामा अभियुक्तको पक्षमा फैसला भएको छ। उच्च अदालत, दिपायलका सूचना प्रविधि अधिकृत जगदीश शाहले जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामध्ये ७२ वटामा सरकारी पक्षबाट पुनरावेदन भएको बताए। “यो तथ्याङ्क हेर्दा जिल्ला अदालतबाट आधाभन्दा बढी मुद्दाको फैसला अभियुक्तकै पक्षमा भएको देखिन्छ,” शाहले भने।
बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दा सरकार पक्षीय हुन्छ। प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले पीडितका तर्फबाट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ। जिल्ला अदालतले अभियुक्तका पक्षमा गरेको फैसला चित्त नबुझेमा सरकारी वकीलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विश्व अधिकारी विभिन्न कारणले अभियुक्तकै पक्षमा फैसला हुने अवस्था आउने गरेको बताउँछन्। “बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा ढिलो उजुरी आउने गरेका कारण प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुन्छ,” एसपी अधिकारी भन्छन्, “जसले गर्दा अभियुक्त पक्षले प्रतिरक्षाका लागि प्रमाण तयार पार्ने समय धेरै पाउँछ र उसकै पक्षमा फैसला हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।”
उनी ढिलो उजुरीले गर्दा भौतिक प्रमाण नष्ट हुने, साक्षीले बयान बदल्ने, पीडितलाई डर, त्रास र विभिन्न प्रलोभन देखाउने गरेकाले बयान परिवर्तन गर्ने भएकाले पनि न्याय दिलाउन गाह्रो हुने गरेको बताउँछन्। “अभियुक्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कस्तो बयान दिएको छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्दैन। अदालतमा दिएको बयान नै अन्तिम हुन्छ,” एसपी अधिकारी भन्छन्, “अर्कातिर पीडितले पनि प्रहरीलाई दिएको बयान र अदालतमा दिएको बयान फरक हुँदा उल्टै प्रहरीमाथि नै आक्षेप आउँछ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय पनि बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दामा समयमै उजुरी नआउने गरेकाले समस्या देखिने गरेको बताउँछन्। “बलात्कारका घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलामा सरकार पक्षका धेरै कमजोरी रहेको गुनासा आइरहेका छन्,” मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “बलात्कारका घटना सम्बन्धमा विभिन्न समयमा सजायको प्रक्रिया (कानून) परिमार्जन भए पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको देखिन्छ।”
प्रहरीमा जाहेरी दिंदा ‘सबैले थाहा पाउँछन्, इज्जत जान्छ’ भन्ने भयले ढिलो जाहेरी आउने गरेको उनी बताउँछन्। त्यतिन्जेल भौतिक प्रमाण नष्ट हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ। अर्कातिर, प्रहरीका कारणले पनि पीडितले उन्मुक्ति पाउने गरेको उनी बताउँछन्। “धेरै घटनामा प्रहरीले शुरूआतमा जाहेरी दर्ता गर्न नमान्नु र दर्ता गरे पनि घटनास्थलमा गएर अनुसन्धान गर्न ढिलो गर्नुले पनि सही प्रमाण नभेटिनु, प्रमाणहरू लोप हुनु वा नष्ट हुनु प्रमुख कारण हुन्,” मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “जसका कारण बलात्कारका घटनामा पीडकले उन्मुक्ति पाउने मौका धेरै हुन्छ।”
अर्कातिर, स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने कमजोरीले पनि मुद्दा कमजोर बन्ने गरेको उनी बताउँछन्। जसमा स्वास्थ्य परीक्षण राम्रोसँग नहुनु, विशेषज्ञ डाक्टरको सट्टा सामान्य ल्याबमा परीक्षण हुनु, परीक्षण गर्ने महिला डाक्टर नहुनु लगायत कारण रहेको उनको भनाइ छ।
उनी यसमा सरकारी वकीलको पनि कमजोरी देख्छन्। “बलात्कार घटना सरकारवादी मुद्दा भएकाले सरकारी वकीलले अनुसन्धानमा कुन प्रमाण महत्त्वपूर्ण हो भनी गम्भीर हुनुपर्ने हो, तर वकीलले प्रमाणमा त्यति ध्यान दिंदैनन्,” मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “सरकारी वकील घटनाप्रति संवेदनशील नभइदिने, बकपत्रको क्रममा न्यायाधीश आफैं उपस्थित हुनुपर्ने हो, तर त्यहाँ कर्मचारीहरू मात्रै उपस्थित हुने, बोलेको कुरा रेकर्ड गर्ने प्रणाली छैन। जसले गर्दा पीडितले बोलेका कुरालाई कर्मचारीले आफ्नै भाषामा लेखिदिंदा पनि बयान कमजोर हुन्छ।”
महिला अधिकारकर्मी चित्रा पनेरु बलात्कारको घटनामा न्यायिक निकाय संवेदनशील नहुँदा न्याय नपाइने गरेको बताउँछिन्। “पीडक जहिल्यै बलियो हुन्छ र पीडित आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक रूपले कमजोर भएका कारण न्यायालयसम्म पुग्न धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ,” अधिकारकर्मी पनेरू भन्छिन्, “हाम्रो न्याय दिने परम्परा नै निकै जटिल, झन्झटिलो र लामो छ। पीडितको बयानलाई प्रमाण नमानी बाहिरी प्रमाणको खोजी धेरै हुन्छ, पीडितले बोलेका कुरामा संवेदनशील भएर सुनुवाइ हुँदैन, जसले गर्दा पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन परिरहेको छ।”
अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठ अनुसन्धान गर्ने निकाय लैङ्गिकमैत्री हुन नसक्दा प्रमाणहरू बलिया नभएको बताउँछिन्। “कुनै पनि महिला म बलात्कृत भएँ भन्न रहरले अदालत आउँदैनन्, तर बिस्तारै पीडितलाई विश्लेषण गरी विभिन्न डर, धम्की र प्रलोभनमा पारी ‘होस्टाइल’ गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ,” उनी भन्छिन्।
बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई पनि सामान्य तरीकाले हेर्ने गरेकाले पीडककै पक्षमा बढी फैसला भइरहेको उनी बताउँछिन्। “मुद्दा बलात्कारको छ, तर न्यायिक निकायभित्रै अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र निर्णयकर्ता सामान्य जस्तो ठानेर छलफल गर्छन्,” अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छिन्, “पहिला सहमतिमा सम्बन्ध राख्ने, कुरा नमिलेपछि बलात्कारमा मुद्दा हाल्ने भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति आउने गरेको सुनिन्छ। सबै पक्ष संवेदनशील नभइदिंदा पीडितले थप पीडा पाउँछन् भने पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेको पाइन्छ।”
हिंसापीडित महिलालाई न्याय दिन सरकार नै गम्भीर हुनुपर्ने अधिकारकर्मी पनेरू बताउँछिन्। “पीडितलाई न्याय दिने हो भने लैङ्गिक संवेदनशील भएर तीन वटै सरकारको समन्वयमा राम्रो सुरक्षित आवासगृह सञ्चालन गर्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “न्याय पाउँदासम्म उनीहरूलाई सरकारले नै सुरक्षित राख्नुपर्छ।” यससँगै मुद्दा अनुसन्धानदेखि न्याय निरूपण गर्ने निकायका व्यक्तिलाई पनि बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाको संवेदनशीलताबारे सचेत गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आइतबार, १४ कात्तिक, २०७८, १०:४७:०० मा प्रकाशित