.png)
राजनीतिमा महिला : पद छ, जिम्मेवारी छैन
अनिता भेटवाल सोमबार, २७ मंसिर, २०७८
ठूला पार्टीका नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या पर्याप्त नहुँदा नीति निर्माण एकतर्फी हुने जोखिम त छ नै, समतामूलक समाज निर्माणमा पनि समय लाग्ने देखिन्छ।
१०–१४ मंसीरमा भएको नेकपा (एमाले)को १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बिन्दा पाण्डेको उपमहासचिवमा उम्मेदवारी दिने आकांक्षा थियो। तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा पार्टीले सर्वसम्मत ढंगले नेतृत्व चयन गरेपछि उनले उम्मेदवारी दिन पाइनन्।
पार्टीले महिलाहरूलाई पदाधिकारीमा ल्याउन नचाहेको बुझाइ छ, पाण्डेको। “अध्यक्षले पदाधिकारीको नाम घोषणा गर्दा हलले स्वतः पारित गर्यो,” उनी भन्छिन्, “१९ जना पदाधिकारिमा जम्मा दुई जना मात्र महिला अटाए।” पाण्डे पार्टी नेतृत्वले महिलामाथि विश्वास नगरेको धारणा राख्छिन्।
पाण्डेले राजनीतिमै ४० वर्ष बिताइसकेकी छन्। यो क्रममा उनी पटक–पटक पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य भइन्। १०औं महाधिवेशनपछि २६ मंसीरमा बल्ल उनी स्थायी कमिटी सदस्य बन्न सफल भइन्।
उनका अनुसार, पार्टीमा कयौं महिला नेताहरू उपल्लो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम छन्। तर, नेतृत्वको साँघुरो मानसिकताका कारण तल्ला कमिटीमै खुम्चिइहेका छन्। पाण्डे भन्छिन्, “यही कारण निर्णायक तहमा महिलाको संख्या कम छ।”
एमालेको महाधिवेशअघि पार्टी पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्षमा कम्तिमा दुई, उपमहासचिव वा सचिवमा एक–एक गरेर चार जनाले स्थान पाउनुपर्ने महिला नेताहरूको माग थियो। आफूहरूको माग अनुसार, हुन नसकेपछि पाण्डेले निर्वाचन मार्फत नै नेतृत्वमा आउने इच्छा राखेकी थिइन्। “अस्तित्वभन्दा परिणामको लडाइँ हुने भएपछि मैले छाडिदिएँ,” उनी भन्छिन्, “महाधिवेशन हलले मेरो उम्मेदवारी विनाको पदाधिकारीको नामावाली पारित गरेपछि चुनाव उठेर पनि राम्रो परिणाम नआउने निश्चित थियो।”
लैंगिक समानताका लागि कुर्सी छाडेर योग्य महिलालाई स्थान दिने व्यक्ति आजसम्म पार्टीमा नदेखेको उनी बताउँछिन्। संख्यात्मक उपस्थितिका लागि मात्र स्थायी कमिटी वा पोलिटब्यूरोमा सहभागी गराउने परिपाटीले महिला नेतृत्व विकास नहुने पाण्डेको बुझाइ छ।
नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी बैठक।
नेकपा (एमाले)की उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग महिला नेताहरू पदाधिकारीमा भए पनि निर्णायक समयमा बोल्न नपाइने गलत प्रवृत्ति अझै हावी भएको अनुभव छ। “महिलाहरूले स्पष्ट मत राख्दा नेतृत्व तहबाट हटाइएको उदाहरण पनि छ,” उनी भन्छिन्, “पार्टीभित्र एकात्मक सोच र निरंकुशताको अभ्यास अब नहोस्।”
एमाले मात्रै होइन, संसद्को दोस्रो ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहमा पनि महिलाको संख्या न्यून छ। १४औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवा, शंशाक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिले पदाधिकारीको प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। तर, महिलाको कोटामा राख्नुपर्ने बाहेक पदाधिकारीको उम्मेदवारीमा महिलाको उपस्थिति देखिंदैन। सिंहको प्यानलबाट उपसभापतिको उम्मेदवार बनेकी सुजाता कोइराला अपवाद हुन्।
कांग्रेसको ६१ जिल्ला सभापतिमा पनि महिला अटाएनन्। प्रदेश सभापतिको नेतृत्वमा पनि महिला संख्या शून्य छ। ६ वटा प्रदेशमा सम्पन्न कांग्रेस अधिवेशनमा उम्मेदवार समेत पुरुष मात्र थिए।
कांग्रेस नेता डिला संग्रौला पार्टी नेतृत्वको डाडुपन्यूँ पुरुषकै हातमा भएकोले महिला तुलनात्मक रूपले पछि परेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “तल्ला कमिटीमा महिलाको संख्या पर्याप्त भए पनि माथि आउन नसक्नुको कारण यही हो।” संग्रौला यस्तो प्रवृत्तिले महिलाको क्षमताको अवमूल्यन भएको बताउँछिन्।
एमाले उपाध्यक्ष शाक्यका अनुसार, महिला नेतृत्व तहमा पुगे आफ्ना सवालहरूको निष्पक्ष, प्रभावकारी र न्यायसंगत भूमिका खेल्न सक्ने पक्का छ। उनी भन्छिन्, “त्यसकारण तमाम चुनौतीलाई चिर्दै पार्टीभित्र विचारको मत लड्नुको विकल्प छैन।”
नेकपा (एमाले) उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली चाहिं पार्टीको उपल्लो पदमा महिलाहरूको उपस्थितिलाई दुई पक्षबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन्। “केही समयअघि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको संख्या नगन्य रूपमा हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “संवैधानिक व्यवस्थासँगै उपल्लो पदमा पनि महिलाको संख्या बढ्दै गएको छ।” यसलाई महिलाको संख्या पुगेन भन्दा पनि हिजोको अवस्थामा तुलना गरेर सकारात्मक ढंगले हेर्नुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन्।
नेकपा (एमाले)ले ३०१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये एक तिहाइ संख्या महिलाको लागि सुनिश्चत गरेको छ। तर, यो संविधानले बाध्यकारी बनाएको प्रावधान हो।
सोही प्रावधान कांग्रेसमा पनि लागू हुन्छ। १६८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा एकतिहाई महिला हुनैपर्छ। चालू महाधिवेशनपछि त्यो संख्या आउनेछ। यसरी संविधानले गरेको बाध्यकारी व्यवस्थामा महिलाको संख्या पुगे पनि पार्टी पदाधिकारीमा संवैधानिक व्यवस्था तोकिएको छैन। परिणाम, ठूला पार्टीका पदाधिकारीमा महिलाको संख्या २/३ प्रतिशतमै सीमित छ।
जबकि पार्टीले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय माथिल्ला कमिटीहरूमा हुन्छन्। त्यसलाई अनुमोदन गर्नको लागि मात्रै केन्द्रीय कमिटीको प्रयोग गरिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेल केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको संख्या हुनु वा नहुनुले तात्विक फरक नपर्ने बताउँछन्। “सचिवालयले गरेको निर्णय अनुमोदन गर्न मात्र केन्द्रीय कमिटीको भेला हुन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसो भएपछि ३३ प्रतिशत महिला सहितको कमिटी भए पनि परिणाम त उही आयो।”
एमाले नेता बिन्दा पाण्डे पार्टी नेतृत्वकर्ताको मानसिकता नै समावेशी हुन नसकेको बताउँछिन्। “त्यसैले कानूनले बाध्यकारी बनाएको बाहेक किन माथि उठ्थे र,” उनी भन्छिन्, “यस्तो अभ्यासले पार्टीको नेतृत्व गर्ने तहमा आउन महिलालाई गाह्रो पर्ने नै भयो।” यस्तो प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।
देशका ठूला पार्टीहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनका लागि मात्र ३३ प्रतिशत महिलालाई बाध्यकारी पदमा उम्मेद्वारी बनाएको ओरेक नेपालकी अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीको भनाइ छ। “पदाधिकारीमा संवैधानिक बाध्यता नभएकाले महिलाहरू चुनिंदैनन्,” अधिकारी भन्छिन्, “नेपाली समाज रूपान्तरण हुन सकेको छैन भन्ने पुष्टि कांग्रेस, एमाले लगायत पार्टी पदाधिकारीको उम्मेदवारीले नै पुष्टि गरेको छ।”
जिम्मेवारीबाट बिमुख
‘सन् २०१७ को स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको राजनीतिक समावेशीकरणको अनुसन्धान’ विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को रिपोर्टमा मेयर, वडाध्यक्ष जस्ता प्रमुख पदमा २ प्रतिशत मात्रै महिला प्रतिनिधित्व भएको देखाएको छ।
यसो हुनुको कारण निर्वाचनमा अधिकांश पार्टीले उपमेयर वा उपाध्यक्षमा मात्रै महिलाहरूलाई उम्मेदवार बनाएका थिए। तर, उपमेयर वा उपाध्यक्षको पदमा बहाल रहँदा पनि महिलाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार पाउन सकस व्यहोर्नु परिरहेको छ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रूपन्देहीकी उपमेयर जानकी श्रीवास्तव निर्वाचित भएको ६ महीनासम्म नगर कार्यसमितिमा आफूलाई सहभागी नगराइएको बताउँछिन्। नगर कार्यसमितिमा सहभागी हुन जाँदा पुरुष जनप्रतिनिधिले आफूलाई अपमानित गरेको उनको अनुभव छ। उनी भन्छिन्, “वडाध्यक्षसँग मिलेर हामीले सबै काम गरिरहेका छौं, तपाईंको किन आवश्यक भनेर गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ फर्काइएको थियो।”
उनी निर्वाचित भएको वर्ष दिनसम्म आफ्नै मोटरसाइकलमा कार्यालय गइन्। जबकी मेयर भने सरकारी सुविधाको गाडीमा कार्यभार सम्हालेकै दिनदेखि हिँडे। सुविधामा मात्र वञ्चित गराइएको होइन, विकास कार्यक्रमका योजना तथा छलफलमा पनि आफूलाई सहभागी नगराइएको उनको भनाइ छ।
संविधानले गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपमेयरलाई न्यायिक निकाय तथा अनुगमन समितिको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। तर, उनलाई केही समय यी कामबाट वञ्चित गराएर महिलाहरूकाे क्षमता विकासका कार्यक्रम तय गर्ने बैठक तथा छलफलमा मात्रै सहभागी गराइयाे। उपमेयर श्रीवास्तव भन्छिन्, “निर्वाचित भएपछि पनि संविधानले दिएको अधिकार पाउन लडाइँ गर्नुपर्यो।”
संविधानले तोकेको अधिकार मात्र होइन कतिपय स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरबीचको सुविधामा पनि विभेद छ। उदाहरण हो – धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिका। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरकारी सुविधाको गाडीमा हुँइकिन्छन् तर, उपाध्यक्ष भारती कार्की यसबाट वञ्चित छिन्। “कामको जिम्मेवारी र बाँडफाँड तोकिएको भए पनि सुविधामा भने भेदभाव छ,” उपाध्यक्ष कार्की भन्छिन्, “यो विभेद अरु कारणले नभई लैंगिक दृष्टिकोणले मात्रै भएको हो।”
पद अनुसारको जिम्मेवारी र कामको अधिकार नदिनु, महिलालाई अझै दोस्रो दर्जा सरह मानिने पुरातनवादी संकीर्ण सोचको उपज भएको अधिकारकर्मी डा. अधिकारीको भनाइ छ। उनी भन्छिन् “धेरै स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिले अझै प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण पाएका छैनन्।”
अझै पनि अधिकांश पुरुष मेयरहरूले महिलालाई कानूनले बाध्यकारी बनाएको हुँदा मात्र पद दिनुपरेको साँघुरो सोच राख्छन्। “यस्तो गलत सोच हाबी हुँदा महिला नेतृत्व अपेक्षाकृत ढंगमा उदाउन सकेका छैनन्,” अधिकारी भन्छिन्।
महिला र पुरुषबीचको गतल र एकांगी मानसिकताबाट माथि उठ्न पनि महिलाहरूलाई पार्टीको पदाधिकारीमा काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने प्रा. पोखरेलको धारणा छ। “तल्लो कमिटी नै किन नहोस्, महिलालाई नेतृत्वमा आउनबाट रोक्ने हो भने आगामी दिनमा महिला सहभागिताले फड्को मार्न सक्दैन,” पोखरेल भन्छन्।
पर्याप्त संख्या नहुनुको असर
हरेक पटकको चुनावमा संविधानले तोकिदिएको ठाउँबाट महिलाहरू अगाडि आउँछन्। यसमा पनि अधिकांश संख्या समानुपातिकबाट आउनेको छ। कारण, प्रत्यक्षमा टिकट वितरणमै महिलालाई बिमुख गरिन्छ। अहिले हरेक पार्टीको नेतृत्व हेर्दा आगामी चुनावमा पनि यही अभ्यास दोहोरिने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अर्को कुरा, पार्टीका जिल्ला र प्रदेश कमिटीमा पनि महिलाको संख्या नगन्य छ। अहिले जिल्ला र प्रदेशमा नअटाएका महिला भोलि प्रदेश वा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उम्मेदवारीबाटै वञ्चित हुन्छन्।
“पार्टीका तल्ला कमिटीको नेतृत्वमा महिलालाई सहभागी नगराउँदा भोलि प्रतिनिधि सभादेखि सरकारमा महिलाको संख्या कम हुन जान्छ,” प्रा. पोखरेल भन्छन्। यसको असर सरकार, संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति, राजदूत नियुक्ति लगायतका तहमा हुने स्पष्ट छ। सार्वजनिक निकायमा उल्लेख्य सहभागिता नहुँदा महिलाका विषयवस्तु र मुद्दा छुट्दै जाने प्रा. पोखरेलको भनाइ छ।
महिला नेतृत्वमा हुँदा र नहुँदाको अन्तर देखाउँदै डा. अधिकारी भन्छिन, “विद्यादेवी भण्डारी नेकपा (एमाले)को उपाध्यक्ष र संविधान सभाको सदस्य हुँदा महिलालाई ३३ प्रतिशतको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकियो। यसमा भण्डारीले लिएको अडान र नेतृत्व अविष्मरणीय छ।”
संसद्मा महिलाको संख्या संविधानले तोके पनि मन्त्रिपरिषद्मा भने बाध्यकारी छैन। यसको असर कार्यपालिका जस्तो महत्वपूर्ण निकायबाट हुने कतिपय निर्णय एकतर्फी हुने डर हुन्छ। आवाज उठाउने र बोल्ने पर्याप्त संख्या नहुँदा महिलाका मुद्दा बेवारिसे हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ नै।
अधिकारकर्मी डा. अधिकारी संविधानले व्यवस्था गरेको मात्रै नभएर हरेक निकायमा महिलाको संख्या पर्याप्त हुनुपर्ने धारणा राख्छिन्। “समग्र मुलुककै नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलले महिलाको क्षमतामा शंका गर्न भएन,” उनी भन्छिन्, “घरपरिवारदेखि पार्टी र हरेक सार्वजनिक निकायमा महिलालाई समान अवसर र दृष्टिले हेरिनुपर्यो।” यसो हुनसक्दा मात्रै समतामूलक समाज निर्माण हुने उनको भनाइ छ।
थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/127172?fbclid=IwAR3mrMOlezYixrDLEitWK_QOlCnraUDE-5tMbXl-OUBIMu9g0WGrp_hCIHE