राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गर्दै गरेको पन्ध्रँौ योजनामा (आर्थिक वर्ष २०७६÷०७६–२०८०÷०८१) संस्थाले लामो समयदेखि समुदाय तहमा रहेर कार्य गर्दै आएको अनुभवका आधारमा निम्न विषयगत क्षेत्रहरुमा सुझावहरु प्रदान गरेको थियो ।
१) महिला तथा पछाडी पारिएको समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि दिगो जीविकोपार्जनका सम्बन्धमा प्रदान गरिएका सुझावहरु
पर्यावरणीय मैत्री गाउँ (इकोभिलेज) अवधारणाले दिगो विकास लक्ष्यका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासका पक्ष प्राप्तीका लागि स्थानीयकरणको महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने भएकोले यस अवधारणालाई योजनामा समावेश गर्नुपर्ने,
महिलाहरु संलग्न भएका श्रम विशेषगरी घरेलु, कृषि लगायतका अन्य सेवामूलक मानिएका श्रमका क्षेत्रहरुलाई औपचारिक श्रमको दायरामा ल्याई सबै सेवामूलक काम तथा मूल्यसँग जोडिएका कामलाई कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा समावेश गर्दै, मर्यादित श्रमका रुपमा स्थापित गर्न नीति तथा कार्यक्रमहरु समावेश गर्नुपर्ने,
संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका आधारभुत अधिकार पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भूमिहीन किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सकुम्बासी तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका महिलाको दिगो जीविकोपार्जनका लागि सिपमूलक तालिम लिई व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका महिलाबाट उत्पादित सामाग्रीहरुको बजार व्यवस्थापनको उचित वातावरण तयार गर्न स्थानीय तथा राष्ट्रिय तहमा बजार प्रवद्र्धन नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न,
२) लैंगिक समानता तथा महिला शसक्तिकरणका सम्बन्धमा प्रदान गरिएका सुझावहरु
महिला विरुद्ध हुने भेदभाव विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतीलाई स्थानीय देखि केन्द्रिय स्तरसम्मका सबै संरचनाहरुमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न,
महिलाले सम्मानित र स्वतन्त्र भएर जीवनयापन गर्न सक्न वातावरण सिर्जनाका लागि राज्यका सब स्थानीय देखि केन्दिय तहसम्मका निकायहरुमा लैगिक समानता नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन,
विभिन्न हानिकारक सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक परम्पराहरूबाट प्रतिपादित र निर्देशित कुप्रथाका कारण महिलामाथि भैरहेको हिंसालाई गम्भीर अपराधको रूपमा स्वीकार तथा ब्याख्या गरि त्यस्ता सबैखाले हानिकारक परम्परागत अपराधको अन्त्यका लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याई नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रत्याभूत गरेको ‘प्रत्येक नागरिकको समान अधिकार’ भन्ने प्रावधान नेपाली महिलाले अनुभूत गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न,
महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरुका लागि आवश्यक बजेट विनीयोजन सहित नीतिगत व्यवस्था गर्न,
राज्यका सबै तह, संरचना तथा विकास प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा समावेशीताको आधारमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागीता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न,
हिंसा प्रभावित महिलाहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चितता हुने र आत्मसम्मानका साथ जीवनयापनको बोध गर्ने किसिमको सहयोगी संयन्त्रहरुको (पुनस्र्थापना, पुनर्मिलन, स्वास्थ्य, कानूनी सहयोग, मनोबिमर्श, दिगो जीविकोपार्जनमा सहयोग आदी) विकास र यसमा प्रभावितको पहुँच सुनिश्चित गर्न,
अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विशेषगरी महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी र दिगो बिकासका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययाजना निर्माण गर्न,
संक्रमणकालिन न्यायको व्याख्या अझैपनि महिलाको दृष्टिकोणबाट नहुँदा द्वन्द्व पीडित÷प्रभावित विशेषतः यौनजन्य हिंसा र यातना भोग्न बाध्य महिलाको आवाजलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राज्यबाट मौन गराईएको अवस्था छ । द्वन्द्व पीडित÷प्रभावित महिलाको आत्मसम्मानसहितका सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि अविलम्ब व्यवस्था गर्न, साथै संक्रमणकालीन न्यायलाई कानुनी ब्याख्याको परिधिबाट फराकिलो पारि महिलाले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न राष्ट्रका सबै तहमा सहयोगी संयन्त्र र न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने,
महिलाभित्र पनि अपाङ्गता भएका, दलित, जनजाती, मुश्लिम, मधेशी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, एच.आई.भी. संक्रमित, बेचबिखनबाट प्रभावित, द्वन्द्व प्रभावित, हिंसा प्रभावित, एकल आमा एवम् विधवा महिलाहरूको फरक फरक आवश्यकता हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई आत्मसाथ गरी उनीहरुको आवश्यकता अनुसार हालको जीवनस्तरमा रुपान्तरण हुने खालका महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।
३) मातृ स्वास्थ्य र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका सम्बन्धमा प्रदान गरिएका सुझावहरु
नेपाल सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ पारित गरेता पनि यौनिकता सम्बन्धी मुद्दाहरु, प्रजनन् स्वास्थ्य र बाँझोपनाको समस्याहरुले भइरहेको महिला हिँसा सम्बोधनका लागि अझै पनि नीतिगत प्रावधानलाई सम्बोधन र सुदृढ बनाउन अवको योजनामा विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
महिला तथा किशोरीहरुको लागि उमेर अनुसार र लैङ्गिक सम्बेदनशील यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा, जानकारीूुलक सुचना तथा सेवा राज्यको सवै तहको स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा र विद्यालय शिक्षा कार्यक्रममा लागू हुनुपर्ने र महिलाहरुको मानसिक स्वास्थ्य समस्या सम्बोधनका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा सवै स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनुपर्ने,
महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका साथै समग्र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताको लागि शिक्षा, सरसफाई, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिबी जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरुको सम्बोधन गर्न बहु क्षेत्रीय मन्त्रालय तथा सरोकारवालाहरुको विच समन्वय र सहकार्यमा विशेष जोड दिनुपर्ने,
सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधन गर्नु पर्ने र सबै अवस्थामा गर्भपतनलाई अपराधिक कार्यबाट हटाइनुपर्ने र आमाको स्वास्थ्य जोखिममा रहने अवस्थामा कानुन नलाग्ने विशेष गरी बलात्कार, हाडनाता र यस्तै अन्य अवस्थामा पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन र सुरक्षित गर्भपतन तथा बाँझोपन जस्ता समस्याहरुको रोकथाम तथा व्यवस्थपनका निम्ति स्वास्थ्य चौकिले लैङ्गिक संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्ने ।