हाल बिश्व नै कोरोना महामारीको तेश्रो लहरको सामना गरिरहेको कुरा यहाँहरुलाई अवगत नै छ । जब जब कोरोना महामारी जस्ता विपदका घटनाहरु घट्न थाल्दछन् , तब महिला, किशोरी बाललबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरु, र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले हिंसा, दुव्र्यवहार तथा अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्नु परेको अवस्था हाम्रो सामु छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ महामारीको कारण विश्व पुनः आतंकित अवस्थामा रहेको छ । महामारीले सबै जाति, उमेर, वर्ग, लिङ्ग, विकसित, अल्पविकसित राष्ट्र सबैलाइ प्रभाव पारेको छ । यो अवस्थामा सबैको ध्यान कसरी यस महामारीबाट बच्ने र बचाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनु स्वभाविक हो । तर माहामारीकै समयमा हाम्रो जस्तो पित्तृसत्तात्मक मूल्यमान्यता रहेको देशमा महिला तथा बालिकामाथि थप हिंसाको जोखिम बढ्ने गरेको छ । अहिले भएको लैंगिक हिंसाका घटना र निरुपणको अबस्था हेर्दा यो पनि भन्न सकिन्छ की यो महामारीबाट सिर्जित अर्को महाबिपद हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आज मिति माघ १३ गतेको प्रतिवेदनका अनुसार संक्रमणदरलाई हेर्दा ५,८१६ कोरोना बाट संक्रमित भएका छन् भने १५ जनाको मृत्यु भएको पाईएको छ । हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ११,६८७ रहेको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या १० लाख ६२ हजार एकसय पाँच रहेका छन् । पहिलो डोज भ्याक्सिन लगाएका ५४.२ प्रतिशत र पूर्ण रुपमा भ्याक्सिन लगाएकाको संख्या ४५.२ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो चरणको कोरोना संक्रमण पहिला भन्दा छिटो फैलने भएकाले सरकारले तेश्रो चरणको महामारीलाई ध्यानमा राखि स्मार्ट लकडाउनको अवधारणालाई अघि सारेको छ । यद्यपि सरकारकै तथ्याकंबाट सबै जनताहरुको खोपमा पहुँच नभइसकेको पुष्टि हुँदा हुदै पनि कतिपय ठाउँमा हिँडडुल र सेवा लिनका लागि खोप कार्ड अनिबार्य गरिएको छ ।
समुदायतहबाट ओरेकमा अभिलेखीकरण भएका तथ्यहरुलाई विश्लेषण गर्दा अहिले विशेषगरी कोरोनाको खोप कार्ड नभएकै कारणले महिला, किशोरी तथा सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरु अत्यावश्यक सेवाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । असमान शक्ति सम्बन्धबाट ग्रसित हाम्रोजस्तो समाजमा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सुचनामा पहुँचको अभाव, विशेषगरी महिलाहरु नागरिकता, विवाहदर्ता लगायतका परिचयपत्र बाट बञ्चित हुनु, र पछाडी पारिएको समुदायसम्म राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको पहुँच पुग्न नसक्नुका कारण हजारौं महिला तथा किशोरीहरुले खोप सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको वहाँहरुको भोगाईबाट पुष्टि हुन्छ । खोप कार्ड नभएकै कारण प्रभावितले घटनाको सुनुवाईका लागि जाँदा समेत अदालत छिर्न नपाएको, प्रहरी तथा पालिकाहरुमा जाँदा खोपकार्डको अभावमा कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाईएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा खोप कार्डलाई सेवा प्रदायक निकायहरुमा सेवा लिन जाँदा अनिवार्य बनाउँदा हिंसा प्रभावित महिला तथा किशोरीहरुले झन धेरै सास्ती भोग्नुपरेको अवस्था छ भने उनीहरुको न्यायमा पहुँचमा बाधा पुगेको छ ।
केहि प्रतिनिधि मुलक घटनाहरुः
घटना नं १
२०७८ माघ ९ गते अदालतमा अंशमुद्धा चलिरहेको एकजना हिंसा प्रभावित महिलाले आत्तिदैं म मुद्दा लड्न छोडिदिन्छु जहाँ गए पनि मलाई नै दुःख दिन्छन् भन्दै सिरहा जिल्ला अदालतबाट जग्गा रोक्काको चिठ्ठी लिएर मालपोतको प्रमुखलाई दिन जाँदा वहाँलाइ खोप कार्ड नभएका कारण बाटैमा रोकिएकोमा आपत्ति जनाउँदै ओरेक प्रतिनिधिलाई खवर गरिन् । त्यस्त उनलाई अदालतमा तारिक लिन जाँदा भित्र पस्न नदिएको र बिन्ती गरे पछिमात्र जान पाएको तथापि अर्को पटक विना कार्ड अदालत भित्र पस्न पाउँदैनौ भनी त्यहाँका कर्मचारीले भनेकोले खोप कार्ड नभएमा आगामी दिनमा अदालत कसरी जाने भन्ने चिन्ता लागेको उनी बताउँछिन् । दुई बर्ष अघि अन्तरजातीय विवाह गरेकी उनी घरेलु हिंसाबाट प्रभावित महिला हुन् ।
घटना नं २
२०७८ माघ ९ गतेको ओरेक धनुषामा महिला मानव अधिकार रक्षक संयोगिता शाहको फोन आयो जसमा प्रहरी उपरिक्षक संग भेट्न जाँदा कोभिड खोप कार्ड नभईकन जान दिईदैन भन्ने प्रतिकृया आएको जानकारी भयो । हिंसा प्रभावित महिला भएका कारण नागरिकता र विवाह दर्ता लगायतका परिचय पत्र नभएको त्यसकै कारणले खोप लगाउन बाट पनि बञ्चित हुनुपरेको अबस्था रहेको छ ।
घटना नं ३
२०७८।१०।१२ गतेका दिन लक्ष्मिनिया गाँउ पालिकाको जनप्रतिनिधी वार्ड सदस्य प्रभावितलाई लिएर आउँदा कोभिड कार्ड नभएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जान नदिएको पछि उहाँहरु काम नभई गाँउनै फर्किनु पर्यो ।
घटना नं ४
२०७८।९।२८ गतेका दिन धनुषामा कोभिड बिरुद्धको भ्याक्सीन लिन जाँदा समुदायको महिला बिहान देखिनै लाईनमा बसेता पनि नागरिकता वा परिचयपत्र नभएकै कारण स्वास्थ्यकर्मीले भ्याक्सिन नदिएको अवस्था थियो ।
माथि उल्लेख गरिएका घटना केही प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हुन् । अहिलेको अवस्थामा यस्ता घटनाहरु देशव्यापी रुपमा नै देखिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक भएका घटनाहरुले समेत पुष्टी गर्दछ । यी घटनालाई अध्ययन गर्दा अनिबार्य खोप कार्डको प्रावधानले हिंसा प्रभावित महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायहरु नै बढी मारमा परेको देखिन्छ । यसो गर्नु भन्दा पहिले राज्यले प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा खोप सेवा पुर्याउन सक्नुपर्दछ भने बिभिन्न कारणबस राज्यबाट नै परिचयपत्र नपाएकाहरुलाई परिचय पत्र नभएकै आधारमा खोपबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन । राज्यबाट यो किसिमको ब्यबहार हुनुभनेको आधारभुत मानवअधिकारको हनन हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ रहेको छ । यसो गरेर सरकारले नागरिकको मौलिक हकको धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा १६ मा रहेको प्रत्येक व्यक्तिले सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३८ (५) मा महिलालाई शिक्षा, स्वाथ्य, रोज्गारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक बिभेदका आधारमा विशेष अबसर प्राप्त गर्ने हकको ठाडो उल्लघंन गरेको हाम्रो ठहर छ ।
त्यसैले खोप कार्ड नहुनुको प्रमुख कारण महिलालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोण हो भन्न सकिन्छ । परिचयपत्रको अभावमा विशेष अवस्थाका महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरुले सरकारको खोप सेवाबाट नै बञ्चित हुनुपरेको साथै खोप कार्ड नभएकै कारण उनीहरुलाई अत्यावश्यकीय सेवा लिनबाट रोक लगाईएको अवस्थाप्रति संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकारले सेवा लिने क्रममा गरेको खोप कार्डको अनिवार्यतालाई तत्काल बन्द गरी हिंसा प्रभावित महिला तथा किशोरीहरुले प्राप्त गर्ने सेवालाई अत्यावश्यक र आकस्मिक सेवाको रुपमा सम्बोधनका लागि हामी अपिल गर्दछौं । साथै राज्यले प्रदान गरेका सेवा सुविधा समान रुपमा उपभोग गर्न पाउनु हरेक नागरिकको मानव अधिकार हो, यसका लागि खोपसेवा सम्बन्धी महिला किशोरी तथा सिमान्तकृत समुदाय केन्द्रित सुचनाको व्यापक प्रचार, प्रसार तथा खोप सेवामा पहुँच बढाउन नागरिकता तथा परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्न पनि सरोकारवाला समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।
हाम्रा मागहरुः