अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा
“महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता एवं रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकारका लागि महिला दवाब अभियान ”
महिला माथि हुने हिंसा संवोधनका लागि महिलाको श्रमको पहिचान र मान्यताको आवस्यकता बिषयक संवाद कार्यक्रम
अवधारणा पत्र
पृष्ठभुमि
सम्मानित काम, उचित पारिश्रमिक, र हिंसा रहित जीवनयापन गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार हो । हरेक वर्ष मार्च ८ का दिनमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई उत्सवको रुपमा संसारभरि नै मनाउने गरिन्छ । इतिहासलाई नियाल्दा विश्वमा भएका श्रमिक महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको लागि गरिएका महत्वपूर्ण आन्दोलनहरूको सम्झना र सम्मानको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको थालनी भएको हो । उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यबाट विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारका लागि श्रमिक महिलाहरूले आन्दोलनहरू शुरु गरेका थिए । सन् १८५७ मा अमेरिकाको गार्मेण्ट कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूले निश्चित कार्यघण्टा, समान कामको समान ज्याला, मातृशिशुको अधिकार, महिला मजदुरलाई ट्रेड युनियनको अधिकार लगायतका माग सहित गरेको प्रदर्शन, सन् १९०९ मा न्यूयोर्कको गार्मेण्ट कारखानाका मजदुरहरूले गरेको हडताल लगायतका आन्दोलनहरुको जगमा श्रमिक महिलाहरुको सवाल र अधिकारका मुद्धा संसारभरि नै फैलियो । पछि सन् १९१० मा १७ देशका १०० जना समाजवादी महिलाहरूको बीचमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट घोषणा भई मार्च ८ लाई महिला अधिकार आन्दोलन दिवसका रूपमा मनाउन राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो र सन् १९११ देखि यस दिनलाई विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारको आन्दोलनको प्रतीकका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस र महिलावादि आन्दोलनको सन्दर्भ
नेपालमा पहिलो पटक २०१७ सालमा धनकुटाका महिला शिक्षकहरुले मनाउन थालेको इतिहास छ । २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएपश्चात महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरू, महिलाको समान अधिकारमा विश्वास गर्ने टे«ड युनियनहरू र श्रमिक महिलाहरूले यो दिवसलाई मनाउँदै आइरहेका छन् । नेपालको सङ्गठित महिलावादी आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनसँग विकसित हुँदै गएको देखिन्छ । व्यक्तिगत नै राजनीतिक हो भन्ने महिलावादी अवधारणालाई महिलाहरुले राजनीतिक आन्दोलनमा समाहित गर्दै लगे सँगै महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्न संविधान र त्यस मातहतका कानुनहरु केही हदसम्म निर्माण गरिएको छ । यो उपलब्धी नेपालको महिलावादी आन्दोलनको उपज हो । समुदायका महिलाहरु, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जाल, महिला पुनृस्थापना केन्द्र (ओरेक), सामुदायीक संस्थाहरु र अन्य मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरुले संरचनागत विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न अभियानहरु बिगतका दिनदेखि नै सञ्चालन गर्दै आईरहेका छन् ।
औचित्य
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ ले महिलाको घरेलु कामकाजलाई आर्थिक पक्षसँग जोडेर नहेरिने अवस्था, र श्रम बजारमा महिला र पुरुषबीच रहेको विभेद समाधान गर्न लैङ्गिकतामा आधारित श्रम विभाजनको परम्परालाई परिवर्तन गरी श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता वृद्धि (आर्थिक सशक्तिकरण) गर्ने रणनीति लिएको छ । यद्यपि सरकारले गरेका सकारात्मक नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पहल नभएका कारण यी कागजमा मात्र सिमित छन् । राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७÷१८ अनुसार नेपालमा ९०.५ प्रतिशत महिला असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत छन । सोही सर्वेक्षणअनुसार लगभग ७३००० नेपालीहरु घरेलु श्रमिक रहेका छन् जसमध्ये झण्डै दुई तिहाई महिला छन् । कामको पहिचान नभएको र नेपालको श्रम कानुनअनुसार श्रमिकको सुबिधा नपाएका कारण नेपाली घरेलु श्रमिक महिलाहरु यौनजन्य हिंसा, समाजिक लान्छना, ज्यालामा असमानता जस्ता समस्याहरु भोग्न बाध्य छन् ।
महिलाले गर्ने श्रमको मुल्याङ्कन नहुनु भनेको महिलाको कामलाई काम नै नमान्ने र अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने पितृसत्तात्मक सोच हो । त्यतिमात्र नभई बिद्यमान विभेदकारी संरचनाले महिलाले आफ्नो रोजाई अनुसारको काम गर्ने अधिकार समेत खोसेको अवस्था छ । यसले गर्दा एकातर्फ उनीहरुको गतिशिलता र आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार कुण्ठित भएको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरुले गर्ने श्रमकै आधारमा सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा बिभिन्न प्रकारका हिंसा खेप्न बाध्य छन । ओरेकमा अभिलेखीकरण (अन्वेषी २०७८) भएको तथ्याँकलाई हेर्दा सबै भन्दा बढी आफ्नै घरको काममा संलग्न ४३ प्रतिशत महिलाहरुमाथि बढी हिंसा भएको पाइएको छ । त्यसैगरी महिलामाथि भएको घरेलु हिंसाको घटनालाई उनीहरुको कामको आधारमा विश्ल्ोषण गर्दा ४९ प्रतिशत घरयासी काममा संलग्न महिलाहरु सबै भन्दा हिंसाबाट प्रभावित भएको देख्न सकिन्छ । यसले के पुष्टी गर्दछ भने परम्परागत विभेदकारी लैंगिक भूमिकाको आधारमा महिलाहरु सेवामूलक काम गर्न बाध्य छन् । उनीहरुले गर्ने श्रमलाई उत्पादनमूलक श्रमको रुपमा हेरिएको छैन । जसले गर्दा विभिन्न स्वरुपमा हिंसा भोग्न बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ ।
यौन श्रमिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसख्यक, अपाङ्गता, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरुको कामलाई राज्य, समाज र परिवारले गर्ने व्यवहार मानव अधिकारविरोधी र निन्दनीय छ । अपाङ्गता भएका श्रमिक महिलाहरुका लागि अपाङ्गमैत्री संरचना र व्यवस्था नहुँदा उनीहरु आफुनो रोजाइ र सक्षमताको आधारमा काम गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था जगजाहेर छ । यो भनेको महिलाको पहिचानलाई स्वीकार नगर्नु नै हो । जबसम्म महिलाको आफ्नो श्रम, शरिर र पहिचानमाथि आफ्नै अधिकार स्थापित हुन सक्दैन र त्यसका लागि राज्य र समाजले नीतिगत र व्यवहारिकरुपमा रुपान्तरणकारी भुमिका खेल्दै मानवअधिकारमुखि संस्कृतिको निर्माण गर्न सक्दैन तबसम्म महिला माथि हुने हिंसा अन्त्य हुन सक्दैन ।
तसर्थ जबसम्म महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता एवं रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुदैन तबसम्म महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सकिदैन । महिलामाथि हुने हिंसा संवोधनका लागि राज्यद्धारा उनीहरुले गर्ने कामको नीतिगत हिसावले पहिचान र मूल्याँकन गरी व्यवहारिक रुपले महिलाको आत्मसम्मान पूर्वक वाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । विद्यमान श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले महिलाको श्रमलाई उनीहरुमाथि हुने हिंसासंग जोडेर संवोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले यी नीति तथा कानुनहरुलाई महिलाबादि दृष्टिकोणबाट विश्ल्ोषण गर्नुपर्छ । त्यसैगरी आवश्यक संशोधन र परिमार्जनद्धारा महिलाले गर्ने जुनसुकै श्रमको मान्यता र पहिचान गर्दै हिंसारहित समाज निर्माण गर्ने वातावरण तयार गर्न यस कार्यक्रममको आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रमको उद्देश्य
कार्यक्रमको प्रक्रिया
कार्यक्रमको मिति : २०७८ साल चैत्र २ गते तदनुसार १६ मार्च २०२२
कार्यक्रम समय : दिउसो १ बजेदखि ४ बजेसम्म ।
स्थान : राष्ट्रिय महिला आयोगको सभाहल, भद्रकालि प्लाजा, काठमाडौँ ।