सम्बन्ध विच्छेद गरेका महिलाले पुनः विवाह गरे पूर्व पतिबाट प्राप्त अंश फिर्ता गर्नुपर्ने गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको विषयमा महिला पुन:स्थापना केन्द्र (ओरेक) ले नेपाल कानून आयोगको ध्यानार्षकण गराएको छ।
ओरेकले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो व्यवस्था नगर्न आयोगलाई आग्रह गरेको छ। विवाहपश्चात् सम्पतिमाथिको अधिकार दाबी गर्नु महिलाको प्रजनन भूमिका, घर र परिवारमा गरेको सेवामूलक काम, भावनात्मक र अन्य आर्थिक हरेक पक्षमा गरेको श्रमको मूल्याङ्कन रहेको जनाएको छ।
यस्तो प्रस्ताव मानव अधिकार विपरीत भएको ओरेकले जनाएको छ। यो प्रस्ताव नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ को समानताको हक, धारा २५ को सम्पतिमाथिको हक, धारा २९ को शोषण विरुद्धको हक, धारा ३८ को महिलाको हक तथा धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक लगायत अन्य मौलिक हक विरुद्ध भएको ओरेकको निष्कर्ष छ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १६ ले कानूनी उमेर पुगेका कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि अवरोध र शर्त विना आफूले चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने र चाहेको अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद पनि गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ। तर, यस्ता प्रस्ताव मानव अधिकार र महिला विरुद्ध हुने सबै खाले भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (सीड) को पनि मर्मको विपक्षमा रहेको जनाउँदै अन्य संघसंस्थाले पनि आयोगलाई सचेत गराएका छन्।
यस्तो प्रस्तावले महिलामाथि हिंसा बढ्ने ओरेकले जनाएको छ। ओरेकले प्रकाशित गरेको ‘अन्वेषी २०७८’ मा अभिलेखीकरण भएका महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामध्ये ६३ प्रतिशत घरेलु हिंसा महिलाको घरभित्रको स्रोत-साधनमाथि पहुँच नहुँदाको परिणाम भएको पाइएको छ।
त्यसैले महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी यस्ता प्रावधानहरू आएमा महिलामाथि हुने हिंसा झन् बढ्ने र महिलाले आफूमाथि भएका हिंसालाई समेत बाहिर ल्याउन नसक्ने बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना हुने ओेरेकको ठहर छ।
थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/129071