देशमा चलेको १० वर्षे माओवादी द्वन्द्व र बिभिन्न राजनीतिक आन्दोलनले महिलाहरुलाई राजनीतिक रुपमा अगाडि ल्याए पनि शक्ति सन्तुलनका हिसाबले फेरि पनि पछाडि पारेको भन्दै महिलाहरुले आशन्न निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन्। राजनीति संगै बिभिन्न आन्दोलनहरुमा संगै लडेका र त्याग गरेका महिलाहरुलाई अवसरका समयमा पछाडि छोड्ने गरेको उनीहरुको ठहर छ।
‘महिलाहरु कानुनले जबरजस्त दिएका पद बाहेक अन्य पदहरुमा दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा समेत छैनन्। महिला नेतृत्वले सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा बुभ्नु आवश्यक छ,’ पश्चिम रुकुममा ओरेकको आयोजनामा भएको ‘राजनीतिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता’ बिषयक कार्यक्रमका सहभागीहरुले आउदो निर्वाचनमा आफ्नो भूमिका खोजेका हुन्।
‘महिलाले प्रसवको पीडा सहन सक्छ भने नेतृत्व गृहण गर्न नसक्ने हुँदैन। १० वर्ष द्वन्द्वमा एक हातमा बच्चा र अर्को हातमा बन्दुक बोकेर लड्न सक्नेले जस्तो सुकै नेतृत्व पनि सम्हाल्न सक्छ,’ सानोभेरी गाउँपालिकाकि खिमा खड्काले भनिन्। मुसिकोटकी कमला बुढाले आफू १० वर्ष युद्ध लडेर आएको बताउँदै भनिन्, ‘म अहिले वडा सदस्य हुँ। स्थानीय सरकार प्रमुख बन्न सक्ने क्षमता छ तर वडा अध्यक्षका लागि संघर्ष गर्नु परिसकेको छ।’
पत्रकार भाबना शर्माले नेतृत्वले हरेक भाषणमा समान सहभागिता छ भने पनि मुख्य पद महिलालाई नदिएको तर्फ पुनर्बिचार गर्नु पर्ने बताइन्। मुसिकोट नगरपालिकाका उपमेयर प्रेमकुमारी सुनारले उपमेयरको पद सफलतापूर्वक सम्हाल्न सक्ने आफूहरुले मेयर पद सम्हाल्न सक्ने बताउँदै गठबन्धनले महिलालाई फेरि पनि पछाडि पार्न सक्ने डर रहेको बताइन्।
अन्तरपार्टी महिला संजालका केन्द्रीय सदस्य मनिष भण्डारीले माउपार्टीमा अधिकार खोज्नका लागि लड्नु पर्ने बताउँदै निर्वाचनमा महिला/पुरुषभन्दा पनि महिला/महिला लड्ने परिस्थिति बनाउन सकियो भने महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुने बताइन्। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेकी महिला मानव अधिकार रक्षक संजालका केन्द्रीय सदस्य कल्याणी ख्काले पनि माउपार्टीमा दवाब सृजना गर्नु पर्ने बताइन्।
गाउँगाउँबाट आफ्नो प्रतिनिधित्वको माग गर्न सदरमुकाम झरेका महिलाहरुले अवसर पाएर आफूहरु पनि सक्षम भएको बताएका थिए। लामो बहस र छलफलपछि जिल्ला स्थित राजनैतिक नेतृत्वले महिला प्रतिनिधित्वका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।
अन्तरपार्टी महिला संजालको समन्वयमा ओरेक रुकुमले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा जिल्ला स्थित राजनीतिक नेतृत्व, बिभिन्न दलका महिला नेतृ, स्थानीय तहका उपप्रमुख लगायत करिब ६ दर्जन महिलाले आइतबार दिनभर अर्थपूर्ण सहभागिताका बिषयमा छलफल गरेका थिए।
कार्यक्रममा बिषय प्रवेश गर्दै ओरेक रुकुमका जिल्ला संयोजक दिपा धितालले २०७४ सालमा १७ वर्षपछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको ४०.४ प्रतिशत न्यूनतम सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने भनि कानुनी व्यवस्था गरिदिएकोले सहभागितामा केही सुधार भएको बताइन्।
संयोजक धितालका अनुसार २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख ४८ हजार ३ सय ६४ जनाले उम्मेदवारी दिएका मध्ये ६१.०१ प्रतिशत पुरुष र ३८.९८ प्रतिशत महिलाको सहभागिता थियो। निर्वाचित ३५ हजार ३४ जना जनप्रतिनिधिहरु मध्ये ५९.०४ प्रतिशत पुरुष र ४०.९६ प्रतिशत महिला थिए। समग्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनले महिलाहरुको ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्यो। जम्मा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु मध्ये १८.७५ प्रतिशत दलित महिलाको उपस्थिती थियो।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संयोजक धितालले आशन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउनका लागि केही त्याग र फरक सोच ल्याउन जरुरी देखिएको बताइन्। ‘युद्ध लड्न तथा राजनीति गर्न सक्ने महिलाले अवसरको उपयोग गतिलोसंग गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै महिलालाई कानुनले बाध्यात्मक पारेका पद बाहेक अन्य पद र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा ल्याउन अनुरोध गर्दछु,’ उनले भनिन्।