.png)
महिलामाथि हुने हिंसा मानवअधिकारको हनन् हो । सामाजिक तथा कानुनी अपराध हो । त्यस्ता देशहरू जहाँ व्यक्तिहरूका समानताका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन सक्दैनन्, त्यहाँ मानिस–मानिस बीच विभेद हुन्छ । त्यहाँ परिवार, समाज र राज्यले शक्तिशाली बनाइएको समूह वा व्यक्तिद्वारा अर्को कम शक्ति भएका समूह वा व्यक्तिमाथि हिंसा हुने वातावरण बन्छ ।
अहिले हाम्रो देशमा स्थापित पितृसत्तात्मक संरचनाका कारण शक्तिविहीन समूहका रूपमा महिला छन् । ती महिलाभित्र पनि जातीयता, भाषा, क्षेत्र, यौनिक व्यवहार, अपाङ्गता, पेशा जस्ता विभिन्न अन्तरसम्बन्धित विषयहरूलाई हेर्दा सबभन्दा बढी प्रभावित समाजको शक्ति–संरचनाको पिंधमा परेका महिलाहरू नै पर्दछन् ।
सरकारी आँकडालाई हेर्ने हो भने पनि गत आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) मा मात्रै (करिब २२ हजार महिलामाथि भएका हिंसाहरू नेपाल प्रहरीमा दर्ता भए । तीमध्ये ८० प्रतिशत घरेलु हिंसा थिए भने दोस्रो नम्बरमा बलात्कार रहेको थियो (नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क) । पछिल्लो तीन महिनामा बाहिर आएका घटना हेर्दा मात्रै पनि अहिले हाम्रो देशमा घर, स्कुल र समाज कहीं पनि महिला सुरक्षित छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी, अदालतबाट मुद्दा फैसला भए तापनि ५ प्रतिशत महिलाले मात्रै पनि आफूले न्याय पाएको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् (ओरेक नेपाल) । यो स्थितिले के हामी नेपाली यति क्रूर छौं ? के हामीलाई सभ्य समाजका नागरिकहरू भन्न मिल्छ ? यस्ता प्रश्नहरू मेरो मनमा सधैं उठ्ने गर्छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार महिलामाथि हुने हिंसा बढ्नु, हिंसा गर्ने व्यक्तिमध्ये करिब ८५ प्रतिशत पुरुष छन् । त्यसैगरी, ८४ प्रतिशत बलात्कार गर्ने व्यक्तिहरू चिनजानका छन् । यी सूचकाङ्कहरूले हामीलाई महिला हिंसा हुनुको प्रमुख कारण देशमा महिला र पुरुष बीचमा असमान शक्ति सम्बन्ध रहनु तथा महिलाको शरीर पुरुषको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कायम रहनु हो भन्ने आधार दिन्छ । व्यक्ति–व्यक्ति बीच रहेको असमान व्यवहार वा भनौं समानताको अधिकार सुनिश्चित नभएको अवस्थामा यस्ता परिणामहरू देखिन्छन् ।
नेपालमा सरकारद्वारा महिला हिंसाका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नगरिएको भन्न मिल्दैन । महिला हिंसा त्यसभित्र पनि घरेलु हिंसा जसलाई व्यक्तिगत क्षेत्रभित्र भएको हिंसा मानिन्थ्यो, सो विरुद्धको कानुन ल्याएर यो व्यक्तिगत क्षेत्रभित्रको मात्र हिंसा होइन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । त्यसैगरी महिला हिंसा विरुद्ध अन्य कानुनहरू पनि बनेका छन् ।
बलात्कार विरुद्धको कानुन परिमार्जित भएका छन् । सुरक्षित गृहहरू छन्, हटलाइन छ, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता अन्य धेरै प्रयास स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारद्वारा गरिएका छन् ।
त्यसैगरी सरकारी, गैरसरकारी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विभिन्न निकायबाट खर्चिएका स्रोतहरू हेर्ने हो भने पनि यसले राम्रै परिमाण ओगटेको छ । तर, दुःखको कुरा महिलामाथि हुने हिंसाहरू अपेक्षित रूपमा घटेका छैनन् । प्रभावितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । यस्तो किन भइरहेको छ त ? यो गम्भीर प्रश्न छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला हिंसा विरुद्धको पूर्व समाधीक्षक डा.याकिन येर्कुतले महासभामा बुझाउने (सन् २००५) आफ्नो प्रतिवेदनमा लेख्नुभएको छ– अहिलेसम्म हेर्ने हो भने महिला हिंसा विरुद्धको सरकारको लगनशीलता, विशेषगरी हिंसा भइसकेपछि गरिने सहयोगहरूमा केन्द्रित देखिन्छ ।
तर, महिलामाथि हिंसा जन्माउने जरो कारणलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारहरू अझै जिम्मेवार देखिंदैनन् । हिंसा भइसकेपछि मात्रै सम्बोधन गर्ने परिपाटीले महिलामाथि हुने हिंसा रोकिंदैन । यसअघि नै हिंसाको जरो कारणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
महिलामाथि हिंसा जन्माउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व भनेको महिलाको पहिचान, उनको शरीर र श्रमलाई नियन्त्रण गर्ने मूल्यमान्यता र त्यस्ता मूल्यमान्यता जन्माउने पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना हो ।
जबसम्म यस्तो किसिमको पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनामा रूपान्तरण, महिला हिंसाका विरुद्धमा बोल्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने, समाजमा रहेका हजारौं विभेदकारी मूल्यमान्यतामा परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्ता कार्यहरू गरिंदैन, तबसम्म महिला हिंसा अन्त्य गर्ने अभीष्ट पूरा हुनसक्दैन ।
अहिले देशभर रहेका सुरक्षित गृहहरूभित्र रहेका हिंसा प्रभावित महिलालाई हेर्ने हो भने बहुसङ्ख्यक १६ देखि १८ वर्षका छन् । तीमध्ये धेरै आमा बनिसकेका छन् । उनीहरूसँगै उनीहरूका त्यस्ता बच्चाहरू छन्, जसलाई उनीहरू हेर्न चाहँदैनन्
तर अपसोच, यस्तो कार्यहरूमा सरकारको यथोचित ध्यान पुगेको देखिंदैन । यसका साथै मानवअधिकारको दृष्टिकोणले हेर्दा अहिले देशभर महिलामाथि हुने हिंसा बढ्दै जानु, त्योभित्र पनि घरेलु हिंसाले महामारीकै रूपमा स्थापित हुनु पछाडि लामो समयदेखि पितृसत्तात्मक संरचनाले स्थापित गरेको महिला भनेको घरको सम्पत्ति हो, उसको शरीर उनको श्रीमान्को नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने जस्ता मान्यता हो ।
लोकतन्त्र पछि सबै व्यक्ति समान हुन् भन्ने मान्यता सहितको संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यस्तो मान्यता रहिरहनु भनेको सरकारद्वारा संविधानले प्रदान गरेको समानताको अधिकार पूरा गर्न नसकेको स्थितिको परिणाम हो भन्नुमा कुनै अत्युक्ति हुँदैन । यस्तो स्थिति सरकारद्वारा मानवअधिकार सम्बन्धी आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको सूचकाङ्क समेत हो ।
यसर्थ, मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि दृढता, निरन्तरताका साथै लैंगिक समानताका लागि चालिने हरेक कदममा इमानदारी आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारहरूले ‘ड्यू डिलिजेन्स’ ढाँचा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, (१९९३) ले आफ्नो निर्णयमा महिलामाथि राज्य, गैरराज्य वा व्यक्तिगत तहका व्यक्तिहरूद्वारा भएका÷हुनसक्ने सबै प्रकारका हिंसाहरूमा आफ्नो देशको कानुन अनुसार सजाय दिने, अनुसन्धान गर्ने तथा जोगाउने सबै कार्य गर्न राष्ट्रिय सरकारहरूद्वारा लगनशीलता कायम (‘ड्यू डिलिजेन्स’) गर्नु आवश्यक छ भनी राज्यहरूलाई सम्बोधन गरेको छ ।
यसको साथै सोही निर्णयले राज्यहरूलाई महिलामाथि हुने÷भएका हिंसाहरू हुन नदिने उपाय खोज्न, नियन्त्रण गर्न तथा कानुन अनुसार सजाय दिन सरकार कति लगनशील भयो ? यस्तो लगनशीलताको कारणबाट कस्तो परिणाम आयो ? त्यसले महिला हिंसा अन्त्य गर्न सरकार कतिको जिम्मेवार छ ? भन्ने देखाउँछ भनी स्पष्टै उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘महिला माथि हुने सबैखाले भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि’ अनुमोदन गरेको छ । त्यसैले सरकारद्वारा यो महासन्धिले अभिव्यक्त गरेका दायित्वहरू पनि पूरा गर्नुपर्दछ । समग्रमा महिला हिंसा त्यसमा पनि घरेलु हिंसा अत्यधिक भएको स्थिति, यो महासन्धिका धारा २, ५ र १६ मा उल्लेख गरिएका दायित्वहरू सरकारद्वारा पूरा गर्न नसकेको स्थितिको सूचकांक हो ।
यी सबै धाराहरूको समग्र आशय, सरकारद्वारा देशभित्र कानुनमा, व्यवहारमा तथा सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश जस्ता सबैखाले क्षेत्रमा स्थापित महिलालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने छ । यसो गर्नका लागि समयका साथै राजनीतिक दृढता आवश्यक हुन्छ ।
महिलामाथि हुने हिंसामाथि केन्द्रित भई हेर्ने हो भने महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले मानवअधिकारको संरक्षण, अनुसन्धान तथा हिंसाका पीडकहरूलाई गरिने दण्ड–सजाय कसरी गरेको छ भन्ने कुरा सरकारको ‘ड्यू डिलिजेन्स’ (लगनशीलताको कारण) भित्र पर्दछन् ।
यसरी बढ्दै गएको हिंसाको कारण पत्ता लगाई, त्यसको गहिराइसम्म पुग्ने गरी अनुसन्धान गर्नु, घटनाको सत्यतालाई पत्ता लगाउनु अनि त्यसको सही कारण खोजेर निदानतर्फ अग्रसर हुनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।
हामीकहाँ कुनै पनि घटना घट्दा अनुसन्धान हुँदै नहुने होइन, हुन्छ/गरिन्छ तर त्यो फगत कानुनी दायरामा रहेर हुन्छ । महिला हिंसाको अनुसन्धान गर्दा कानुनी दायरा मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि समाजमा रहेको महिलाको स्थान, सामाजिक मूल्यमान्यता सबैलाई विश्लेषण गर्नुपर्दछ भनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला हिंसा सम्बन्धी समाधीक्षकहरूले पटक–पटक आफ्ना प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरेका छन् ।
हामीकहाँ देखिने सबै घटनाहरूले सही अनुसन्धानका लागि यही माग गर्दछन् । देशमा भएको २०६२–६३ को जनआन्दोलनलाई संरचना परिवर्तनका लागि गरिएको आन्दोलन भन्न सकिन्छ । बृहत् शान्ति सम्झौता होस् वा त्यसपछि बनेको संविधान, ती सबैले यो देशमा दिगो शान्तिका लागि अहिले स्थापित संरचनाहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ, सामाजिक रूपान्तरण आवश्यक छ भनेका छन् ।
तर, आन्दोलनको राप र तापलाई विस्तारै सत्ता जोगाउने पीडाको राप र तापले विस्थापित गरेको अहिलेको स्थितिमा सामाजिक रूपान्तरणको आवश्यकतातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । सामाजिक रूपान्तरण महिला माथि हुने हिंसा अन्त्य गर्नका लागि हुनुपर्ने पहिलो कार्य हो । यो राज्यको दायित्व पनि हो । महिला हिंसा अन्त्य गर्न सरकारको ‘ड्यु डिलिजेन्स’ पनि हो ।
अहिले देशभर रहेका सुरक्षित गृहहरूभित्र रहेका हिंसा प्रभावित महिलालाई हेर्ने हो भने बहुसङ्ख्यक १६ देखि १८ वर्षका छन् । तीमध्ये धेरै आमा बनिसकेका छन् । उनीहरूसँगै उनीहरूका त्यस्ता बच्चाहरू छन्, जसलाई उनीहरू हेर्न चाहँदैनन् ।
कारण, कि त ती बच्चाहरू बलात्कारका परिणाम हुन्, कि त घरभित्र उनीहरूकै आफन्तहरूद्वारा गरिएका यौन शोषणका परिणाम । हुनसक्छ यस्ता धेरै घटनाका पीडकहरू जेलमा पनि होलान्÷छन् तर यति हुँदैमा यी १६ देखि १८ वर्षका किशोरीहरू र ती भर्खर जन्मिएका शिशुहरूले के न्याय पाउन सक्छन् त ?
अझ भनौं भने त्यो जेलमा भएको व्यक्ति जो प्रायःजसो आफ्नो उत्पादनशील उमेरमा छन्, तिनीहरूको जीवन पनि अन्योलतातिर बगेको छैन र ? ऊ भोलि जेलबाट छुटेपछि उसको जीवन कस्तो हुन्छ ? यसरी एउटा घटनामा तीन जना व्यक्तिको जीवन बर्बाद भइरहेको छ ।
हाम्रो समाजमा यस्ता व्यक्तिहरू बढ्दै जाँदा यसले समाज र देशमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? देशको स्वास्थ्य, उत्पादन र विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहने यी व्यक्तिहरू नै प्रभावित हुँदा के देशले विकास गर्न सक्ला ? के यस्तो स्थिति सम्बोधन गर्न राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्दैन ? यसको सम्बोधन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो ।
यसमा गम्भीर नभएसम्म महिला हिंसा विरुद्ध नयाँ कानुन निर्माण गरेर वा नयाँ नीति नियम, संरचनाहरूको व्यवस्था मात्रैले महिला हिंसा हुने स्थितिलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन । देशको दायित्व पूरा हुनसक्दैन । हामीले चाहे जस्तो रूपान्तरित समाज बन्न सक्दैन । अन्ततः अहिले स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि आफ्नो औचित्य पूरा गर्न सक्दैन ।
त्यसैले यो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सरकारले सामाजिक रूपान्तरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसपछि, समुदाय तहदेखि नै महिला, पुरुष, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक सबै समान हुन् भन्ने शिक्षा प्रवाह गर्नु, सेवा प्रवाह गर्नेहरूलाई संवेदनशील बनाउनुपर्छ ।
यस्तै पीडितलाई संरक्षण गर्नु एवं न्याय प्राप्त गर्न सक्छु भने विश्वास जगाउनु र पीडकलाई सजायको साथै उचित शिक्षा दिने कार्य गर्नुपर्दछ । अन्यथा नयाँ कानुन निर्माण, नीतिगत परिवर्तन वा नयाँ नीतिको व्यवस्था जस्ता कार्यहरूले केही हदसम्म त सम्बोधन गर्ला तर हिंसा अन्त्य हुने वातावरण निर्माण भने कहिल्यै गर्न सक्ने छैन । प्रभावितलाई न्यायको अनुभूत हुनसक्ने वातावरण कहिल्यै बन्ने छैन ।