.png)
मे २८ तारिख विश्वभर महिला अधिकारवादीले महिला स्वास्थ्यका लागि काम गर्ने दिनको रूपमा मनाउँछन्। अहिले छोटकरीमा यो दिनलाई ‘महिला स्वास्थ्य अधिकार दिवस’ भन्ने गरिन्छ।
सन् १९८७ मा दक्षिण अमेरिकाको कोष्टादरिकामा यौन तथा प्रजनन अधिकारका लागि विश्व महिला सञ्जाल (डब्लुजिएनआरआर) को बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूद्वारा यो दिनलाई महिला स्वास्थ्यका लागि काम गर्ने दिनका रूपमा सुरु गर्ने निर्णय गरी महिलाको प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य अधिकारका लागि अभियानका रूपमा विश्वभर नै सुरु गरे। महिलावादीहरूकै प्रयासले सन् १९९९ मा दक्षिण अफ्रिकी सरकारद्वारा यो दिवसलाई सरकारी मान्यता दिइयो। त्यसपछि बिस्तारै संसारभर यो दिवस फैलिँदै गयो।
हाम्रो देशमा पनि यो दिवस मनाउन थालिएको २० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। गणतन्त्र प्राप्तिपछि नेपालका लागि यो दिवस अझ विशेष बनेको छ। यो दिवस हाम्रो गणतन्त्र दिवसकै दिन पर्छ। स्वास्थ्य अधिकारको मागसँगै पहिलो गणतन्त्र प्राप्तिको हर्षोल्लास का साथ महिलाहरूद्वारा बानेश्वरमा यो दिवस मनाएको स्मृतिपटलमा अझै ताजा छ। यस वर्ष यो दिवसको नारा ‘चुनौती र अवसरले भरिएको यो कठिन समयमा परिचालन’ रहेको थियो।
नेपाली महिला अधिकारकर्मीको नाताले मलाई यो नारा अत्यन्तै सान्दर्भिक लागेको छ। नेपालको हालको आन्तरिक राजनीति, भूराजनीतिक स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव सबैलाई हेर्दा अहिले महिलाको प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य अधिकारका साथै देशको गणतन्त्र नै खतरामा परेको हो कि ? भनी भान दिलाउने स्थिति छ। तर यो स्थितिलाई संवेदनशील तरिकाले विश्लेषण गरी प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने नेतृत्व, सरकार तथा महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरू हुने हो भने यो स्थितिले धेरै मौका पनि सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ।
यसका लागि जति राजनीतिक नेताहरूमा गणतन्त्रको बारेमा सही विश्लेषण गर्ने क्षमता तथा त्यसलाई जोगाउने प्रतिबद्धता छ, त्यति नै महिला अधिकारका लागि क्रियाशील व्यक्तिहरूमा महिला स्वास्थ्यका मुद्दाहरू विशेषतः यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका मुद्दाहरूलाई सही विश्लेषण गर्ने, बुझ्ने क्षमता एवं त्यसका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता छ।
हरेक प्रदेशको पहिचानलाई पहिलेदेखि स्थापित सोच र शासकीय पद्धतिले पछाडि पार्न खोज्यो भने नागरिकको आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्यो भने गणतन्त्र धराशायी हुन्छ। त्यसैगरी, महिलाको यौन तथा प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितता सदियौँदेखि स्थापित विभेदकारी मूल्य/मान्यता प्रयोग गरी महिलाको शरीर र यौनिकतामाथि नियन्त्रण गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म हुन सक्दैन। यसका लागि महिलाको स्वतन्त्र पहिचान तथा आफ्नो शरीरमाथिको आफ्नो अधिकार हुने स्थिति बन्नु आवश्यक हुन्छ।
अहिले संसारभर धार्मिक अतिवादी, अतिवादी पहिचानवादी, अतिवादी राष्ट्रवादी, अतिवादी लैङ्गिक अधिकारवादी आदि इत्यादिको नाम र रूपमा जडसूत्रवाद फैलँदो क्रममा छ। यस्ता वादहरूले देशको अस्तित्वलाई खतरामा पुर्याउँछन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर महिलाको पहिचान र शरीरमा पर्छ।
उदाहरणका रूपमा अहिले भइरहेको इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्ध, अफगानिस्तानको तालिबानीकरण, बढ्दो धार्मिक अतिवादीहरूका कारण संयुक्त राष्ट्रल सङ्घभित्र हुने छलफल, त्यहाँभित्र भइरहेको ध्रुवीकरणलाई हेर्न सकिन्छ। यी सबै अवस्थामा सबैभन्दा बढी प्रभावित देशका सीमान्तकृत, गरिब नागरिक हुन्छन्। तीभित्र पनि प्रमुखरूपमा महिलाहरू प्रभावित हुन्छन्। यस्तो स्थितिमा सैन्यवाद बलियो हुन्छ अनि पितृसत्ता झनै बलियो हुन्छ।
पितृसत्ता बलियो हुनु भनेको महिलाको पहिचान, श्रम र शरीरमा भइरहेको नियन्त्रण अझै बलियो हुने स्थिति हो। सैन्यवाद बलियो हुनु भनेको बलले अर्काको पहिचानलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बलियो हुनु हो। अहिलेसम्मका सबै परिणामले यही पुष्टि गरेका छन्। नेपालमा हामीले गत जेठ १५ गते १७ औँ गणतन्त्र दिवस मनायौँ।
महिनैपिच्छे जस्तो फेरिने प्रदेश सरकार, पटकैपिच्छे विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यातालाई आफ्नो पौरख देख्ने प्रधानमन्त्री, जस्तोसुकै हत्कण्डा प्रयोग गरेर भए पनि आफ्नो पद जोगाउने मन्त्रीहरू, आफ्नो हठ र अहंकार पुष्टि गर्न सदनलाई नै पटक–पटक बन्धक बनाउने विपक्षी, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भर्तीस्थलका रूपमा रहेका संवैधानिक आयोग भएको स्थितिमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र खतरामा पर्छ नै। र, परेकै पनि छ।