.png)
कैलाली । लैंगिक असमानताले महिलाहरुलाई विपद्को बेला जोखिम र क्षति पुरुषको तुलनामा उच्च छ । तर उनीहरुको अवाज कहि कतै सम्बोधन भईरहेको देखिन्दैन ।
कैलालीको टीकापुर, भजनी र जोशीपुर विपदको उच्च जोखिम क्षेत्र हो । वर्षातको बेला गाउँमा बाढी पसेर यस क्षेत्रका स्थानीय सडकमा बास बस्नुपर्छ । यो घटना हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । तर स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाल निकाय गम्भिर नभएको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।
टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित ३३ वर्षिया आशा चौधरी भन्छिन् ‘यो बेला विपदको पुर्वतयारीबारे व्यापक छलफल बहस र उद्धारकोलागि पूर्व अभ्यास गर्नुपर्ने समय हो । तर यहाँको पालिकाले विपद् न्यूनिकरण तथा सचेतनाकोलागि गम्भिर बन्न सकेको छैन ।’
उनका अनुसार विपदको नाममा बजेटपनि विनियोजन हुन्छ, तर ति बजेट महिला मैत्री छैनन् । यहाँ महिलामा विपद्को पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्राप्तिका साथै विपद् हुँदाको अवस्थाको बचावटबारे ज्ञान र सीप सम्बन्धि बजेट तर्जुमा गर्न अनुरोध गर्दा समेत सुनुवाई हुदैन ।
आशाले आफ्नो अनुभव सुनाउदै भनिन् ‘बाढी गाउँमा पस्दा सबै सामान बगाउछ । महिलाहरु जोखिम मोलेर घर भित्रको सरसमानदेखि बच्चा र बृद्धबद्धाहरुको व्यवस्थापन खटिन्छन् । जब नेतृत्व लिनुपर्ने बेला आउँछ, अनि पुरुषहरु अगाडी आउँछन् ।’
घर बाहिर उद्धारको काममा पुरुषहरु अग्रस्थानमा देखिएपनि महिला पुरुषको भन्दा जिम्मेवारी निर्वाहमा कुनै कमि हुनैन । यस्तो बेला सम्बन्धित निकायमा महिलाको अवाजपनि सम्बोधन हुनु पर्ने हो, तर विपरित रहेको आशा बताउँछिन् ।
उनले विपद्को बेला उद्धार संयन्त्र महिलामैत्री हुनुपर्ने माग राख्दै वडा कार्यालयमा समेत पुगेको बताउँछिन् । विपद्का बेला सुरुमा बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा महिलाहरुलाई उद्धार गर्नु पर्ने, राहत वितरणको प्याकेज पनि मैत्रीपूर्ण हुनुपर्छ भन्दै वडा कार्यालयमा गएर योजना बनाउन अनुरोध गरेको बताईन् ।
विपद्पश्चातको प्रतिकार्य र पुनर्लाभका क्रममा पनि महिलाको विशिष्ट लैंगिक आवश्यकताको सम्बोधन, गोपनीयता तथा सम्भावित हिंसाबाट संरक्षण हुन नसकेको उनको अनुभव छ । महिलामा आर्थिक तथा भौतिक स्रोत प्राप्ति र पहुँचको पनि अभावले नेतृत्वबाट पन्छाइएको बताउँछिन् ।
विपद्को बेला महिलाहरुको नेतृत्वमा पहुच नहुँदा महिलाको सवाल केन्द्रीत योजना बन्न नसकेको आशा बताउछिन् । उनले भनिन् ‘टीकापुर नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्दा महिला सहभागीता न्यून हुन्छ । जुन कारण पुरुषहरुले बनाएको योजनामा सुत्केरी तथा गर्भवति महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका लगायतको हकमा राहतको प्याकेज, मनोपरामर्श सेवा, अस्थायी साधन लगायत विषयलाई सम्बोधन गर्न छुटाउँछन् ।’
उनले योजना छनौट तथा बजेट तर्जुमा गर्दा महिलाबादी दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने, महिलाको सवालमा पुरुषहरुलाई महशुसीकरण हुनु पर्ने माग समेत राखिन् ।
यस्तै कैलारी गाउँपालिकाको गिता चौधरीको अनुभवपनि फरक छैन । उनी भन्छिन् ‘पालिकाले विपद् व्यवस्थापन समितिमा मेरो महिलाहरुलाई राख्दैन । बैठकमा अवाज उठाउनुपर्ने हो, तर त्यहाँ महिलाको सहभागीता नै हुदैन । निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता नभएपछि महिलाको सवालबारे कसरी सम्बोधन हुन्छ त ?’ भन्ने प्रतिप्रश्न समेत गरिन् ।
उनको अनुभवमा महिलाहरुलाई अचार बनाउने तालिम, ढकिया बुन्ने तालिम, बाख्रा पालन तथा बंगुर पालन जस्ता तालिममा सहभागी गराउछन् । जसको बजार नै छैन । यस्तो तालिमले उल्टै महिलामाथि थप बोझ भएको छ ।
प्रदेश सरकारले पुरै बजेट भौतिक विकासमा खर्च गर्छ, त्यसैको सिको स्थानीय सरकारले पनि गरिरहेको छ । विपदको बेला महिलामाथि कस्तो खाले हिंसा हुन्छ ?, महिलाको सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास कसरी गर्ने लगायत विषयमा लक्षित भएर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको गिता बताउँछिन् ।
कैलारी गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भुवन बखरियाका अनुसार पालिकाले विपद व्यवस्थापन कोषमा २०८०/०८१ को बजेट ४० लाख रहेको छ । उक्त बजेट विपदमा परेका प्रभावितहरुलाई राहत र सहयोगमा खर्च हुन्छ ।
पालिकाले महिला लक्षित कार्यक्रम महिला तथा बालबालिका शाखा मार्फत सञ्चालन भईरहेकोले विपतको बेला महिलाहरुकोलागि छुट्टै कार्यक्रम नछुट्याएको बखरियाले बताए ।
कैलारी गाउँपालिकाको अध्यक्ष राजसमझ चौधरीको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । जहाँ सदस्यमा उपाध्यक्ष, सबै वडा अध्यक्षहरु र विपदमा काम गर्दै आईरहेका संघसंस्थाहरु सहभागी छन् । १८ जनाको समितिमा उपाध्यक्ष बाहेक महिला सहभागीता छैन ।
त्यसै गरि टीकापुर नगरपालिकाले प्रकोप व्यवस्थापन कोष भनेर एक करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेटबाट हाल सम्म खर्च गर्न नसकिएको टीकापुर नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख निर्मला चौधरीले जानकारी दिईन् ।
एनका अनुसार ठूलो विपद नआएकोले बजेट खर्च भएके छैन । उक्त कोषबाट उद्धार र राहत वितरणमा खर्च गर्नेगरि कोष निर्माण गरिएको हो । टीकापुर नगरपालिकामा २१ सदस्यीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । तर सो समितिमा दुई जना मात्रै महिला छन् ।
महिला अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीले विपद भनेको वातावरणीय विध्वंस हो, जुन कारण यस्तो बेला महिलालाई घर परिवारदेखि लिएर घर बाहिरको जिम्मेवारी समाल्न राम्रो ज्ञान हुने गरेको बताईन् ।
उनका अनुसार कुनैपनि समितिमा महिला ५० प्रतिशत हुनुपर्छ विपाद अघि वा विपद आई सकेपछि महिलाको नेतृत्व चाहिन्छ । लिंगको आधारले मात्रै होईन, आवश्यकताको आधारले पनि महिला नेतृत्व हुन जरुरी छ ।
जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न महिलामा पुर्खौली सीप हुने भएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नकोलागि महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता जरुरी रहेको अधिकारी बताउँछिन् । उनले विपदको बेला विभिन्न संघ संस्थाहरुले आफ्नो डिजाईनमा राहत वितरण गर्ने प्रवृति छ । ‘जोखिमको बेला कसलाई के चाहिएको हो भन्ने कुरा सोही क्षेत्रको महिलाहरुसंग सोध्नुपर्छ । उनीहरुको अवाज सुनिनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छिन् ।