.png)
आश्विन १४, २०८१
Highlights
गत असारमा कामको सिलसिलामा म सप्तरी पुगेकी थिएँ । एक परिचित पारलैंगिक महिलाले हतारहतार आएर भनिन्, ‘हाम्रो एक जना लैंगिक अल्पसंख्यक साथीलाई पुरुष जनप्रतिनिधिले नांगो बनाई कुटे ।’ म अलमल्ल परें । झट्टै भनिहालें, ‘प्रहरीकहाँ जानुस् न ।’ उनले भनिन्, ‘पुलिसले हाम्रो कुरा सुन्दैन ।’
त्यही जिल्लामा यो घटनाको एक महिनापछि हाम्रा सहकर्मीमाथि यौनजन्य दुर्व्यवहार भयो । कारण थियो— हाम्रा साथीहरूले लैंगिक हिंसाविरुद्ध चालेको कदम । जुन महिलाद्वेषीहरूका लागि पाच्य भएन । घटना प्रहरीसम्म पुग्यो । तर पत्याउनै गाह्रो अभिव्यक्ति आयो जिल्ला प्रहरी प्रमुखबाट । अभिव्यक्ति थियो, ‘तपाईंजस्ता धेरै आउँछन् । हामी पहिले समुदायको समस्यामा काम गर्छौं ।’ विडम्बना, सबैभन्दा धेरै महिला हिंसा, बाल विवाह, बहुविवाह, कथित बोक्सीको आरोपजस्ता घटना मधेशमा धेरै अभिलेखीकरण भएको देखिन्छ । महिलाले न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति प्रायः न्यून छ । यसको अर्थ यो होइन कि महिला हिंसा मधेशमा मात्रै छ । यो त सर्वव्यापी छ ।
भर्खरै धनुषामा ३ वर्षीया बालिकामाथि आफन्त पर्नेले बलात्कार गरेको घटना बाहिर आयो । बालिकाका परिवार र समुदायका अन्य सदस्यले यो घटना बाहिर ल्याउन दिएनन् । बालिकाकी आमालाई यो घटना बाहिर ल्याएमा मार्ने धम्की दिइएको छ । घटना बाहिर आइसकेपछि पनि न त्यहाँ प्रहरी पुग्यो न स्थानीय सरकार । महिला मानवअधिकार रक्षकहरू घटनास्थलमा पुगी बालिकालाई उद्धार गरे । घटना अहिले न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । तर बहुपक्षीय दबाबका कारण कतिखेर के हुन्छ, थाहा छैन । जुनसुकै जिल्ला होस्, प्रदेश वा सिंगो देश, महिला, बालिका र किशोरी सुरक्षित छैनन् । यो अवस्था हुनु पितृसत्तात्मक प्रणालीको परिणाम हो भनेर महिलावादीहरू तर्क गर्छन् । यो प्रणाली जीवनका विभिन्न पक्षहरूमा, कानुन र नीतिदेखि सांस्कृतिक मापदण्ड र दैनिक भोगाइमा स्पष्ट प्रकट हुन्छ ।
प्रसिद्ध लेखक एन्जेला डेभिसका अनुसार महिलामाथिको अत्याचार हाम्रो समाजमा व्याप्त हिंसाको मुख्य तत्त्व हो । डेभिस महिलाविरुद्धको हिंसालाई फराकिलो प्रणालीगत हिंसासँग जोड्छिन् । उनका अनुसार यो केवल एक पृथक् मुद्दा होइन तर गहिरो सामाजिक समस्याको प्रतिविम्ब हो । महिलामाथिको दमन सामाजिक समस्याको प्रतिविम्ब हो भन्ने बुझाइ हाम्रो सत्ता सञ्चालनका बागडोर सम्हालेकाहरूलाई हेक्का होला ? के उनीहरूले यो सवाल विकाससँग जोडेर हेर्छन् ? पक्कै हेर्दैनन् ।
आजकल दातृ निकायको सहयोगको प्राथमिकता जलवायु परिवर्तन र मानव बेचबिखनतिर बढी केन्द्रित छ । लैंगिक हिंसाविरुद्धका परियोजनामा पनि प्रायः सुरक्षावास सहयोग देखिँदैन । केही सञ्चालनमा छन् तर परियोजनामुखी । परियोजनाले कस्ता महिलालाई राख्ने भनेको छ, त्योभन्दा दायाँबायाँ गर्न मिलेन । सरकारले सञ्चालन गरेका केही दीर्घकालीन सुरक्षावासमा पुग्न सजिला खुड्किला छैनन् । अहिले त सिंहदरबार गाउँमै छ भनेर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग सहयोग माग्न जाँदा बिचौलियामार्फत कति प्रतिशत दिने भनेर मोलतोल हुन्छ । एउटा हिंसा प्रभावितका लागि विनियोजित रकममा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ । न प्रमाण जुटाउन सकिन्छ न त वास्तविक अनुहार बाहिर ल्याउन सकिन्छ । महिलाको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित स्रोत, जुन प्राप्त गर्नु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, त्यसको प्रणालीगत कटौती कसरी गरिँदै छ भन्ने यी परिस्थितिले छर्लङ्ग पार्छ ।
ओठमा गहिरो घाउ र निधारमा नीलडाम लिएर २० वर्षकी महिला भेट्न आइन् । उनले भनिन्, ‘हामी लिभिङ टुगेदरमा बसेको, उसले नै प्रस्ताव गर्यो । माया गर्छ जस्तो लागेर मानें । अहिले मेरो परिवारले पनि थाहा पायो, बिहे गरौं भन्दा बेस्सरी कुट्यो । म जस्तो केटीलाई उसको परिवारले स्विकार्दैन भन्यो ।’ यो अवस्थामा उनी कहाँ जाने ? प्रहरीकहाँ जाऊँ, विवाह नगरीकन किन सँगै बसेको भन्ने अभिव्यक्ति आउँछ । कानुनको ढोका ढकढक्याउन जाऊँ, लिभिङ टुगेदरको कानुन छैन, परिवारले इज्जत फालिस् भन्छ । कुनचाहिँ न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन जाने ?
महिलावादी सिद्धान्तकार बेल हुक्सले राज्यलाई पितृसत्तात्मक संस्थाका रूपमा आलोचना गरेकी छन् । जसले प्रायः महिलालाई बेफाइदा गर्ने कानुन र नीतिलाई समर्थन गर्छ । उनी तर्क गर्छिन्– कानुनी प्रणाली पुरुष प्रभुत्व र नियन्त्रण कायम राख्न डिजाइन गरिएको हो, जसले महिलाविरुद्धको नियमित हिंसामा योगदान पुर्याउँछ । हुक्सका अनुसार महिलाको सुरक्षाका लागि कानुन बनाइए पनि पितृसत्तात्मक संरचनाका कारण तिनको कार्यान्वयन प्रायः कमजोर वा पक्षपातपूर्ण हुन्छ । त्यसैले पितृसत्ताले बिरामी पारेको राज्य प्रणालीमा महिलाको अवस्था यस्तो हुनु स्वाभाविक नै हो । अहिले हाम्रो जस्तो देशमा मौलाएको पुँजीवादी पितृसत्ताले केही सुधारलाई ठूलै उपलब्धिका रूपमा बजारीकरण गरेको छ ।
‘पुँजीवादी पितृसत्ता’ पुँजीवाद र पितृसत्ताबीच जोडिएका प्रणालीमा केन्द्रित छ । जहाँ आर्थिक शोषण र लैंगिक उत्पीडनले एकअर्कालाई कायम राख्छ र सुदृढ बनाउने काम गर्छ । दुवै प्रणाली गहिरो रूपमा जोडिएका र पारस्परिक सहयोगी छन् । जसले सानो, विशेषाधिकार प्राप्त समूहलाई फाइदा पुर्याउँछ । महिला र श्रमिक वर्गलाई दमन र सीमान्तकृत गर्छ । संख्यात्मक रूपमा भएका केही सुधारलाई सारमै आएको परिवर्तन भनेर अपव्याख्या गर्छ र रूपान्तरणका चाहनालाई रुमल्याउँछ ।
जस्तैः महिलाका लागि कानुन बने, संविधानमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित भइसक्यो, महिला पनि घरबाहिर गएर काम गर्न थाले, पैसा कमाउन थाले, महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत भइसक्यो आदि । यसको अर्को डरलाग्दो राजनीति भनेको यथास्थितिमै रुमल्लिने नीति कार्यक्रमको निर्माण हो । त्यो भनेको सवालको जरोमा नजाने, ऐतिहासिक विभेदको विश्लेषण नगर्ने, पुनर्वितरणीय अवधारणालाई अवलम्बन नगर्ने तर कामचाहिँ भइरहेको छ भन्ने भ्रम फिँजाउने । किनकि रूपान्तरण र पितृसत्ता सँगै हुन सक्दैनन् ।
सारमा, महिलाको जीवनमा के तात्विक भिन्नता आयो, महिलाको नेतृत्व संस्थागत हिसाबले स्थापित भयो कि भएन, महिलाको श्रमको मूल्यांकन छ कि छैन, अर्थसँग जोडिएको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । हिंसामा परेका महिलाको न्यायिक प्रक्रिया सहज र प्रभावितमैत्री भयो कि भएन मात्रै होइन समग्रमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भयो कि भएन भन्दा परिवर्तन भएको छैन ।
महिलाले गर्ने कामलाई अनौपचारिक र कम दक्षता भएको भनी प्रचार गर्ने, सोहीअनुसार संरक्षणवादी र नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउने, त्यही कानुन टेकेर सस्तोभन्दा सस्तो श्रमिक बजारमा आपूर्ति गरी नाफाउन्मुख हुने चरित्र पुँजीवादी पितृसत्ताको हो । जहाँ सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित कामले ठाउँ पाउँदैन । यो चरित्रले हामीलाई ललीपप खुवाएर क्रान्तिकारी रूपान्तरण चाहने विचार र आवाजलाई रुमल्याइरहेको छ । र, आफ्नो शासन सत्ता टिकाउन अहिलेको राज्य प्रणालीले यही पुँजीवादी पितृसत्तालाई परिचालन गरिरहेको छ । झट्ट हेर्दा महिलाहरू पनि घरबाहिर निस्किएको, आधुनिक र प्रगतिशील भएको जस्तो देखियोस् तर विद्रोह नहोस् । महिलाको पूर्ण स्वतन्त्रताको विद्रोह भनेको यो सत्ताविरुद्धको विद्रोह हो । जुन यो सत्ता चाहँदैन ।
त्यसैले, हामी महिलावादीहरू लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायका लागि पितृसत्ता, पुँजीवाद र प्रणालीगत भेदभावका अन्य रूपसहित दमनकारी संरचनाको विघटन गर्ने राज्य संयन्त्रको वकालत गर्छौं । जहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन, महिला सुरक्षित हुन्छन्, जातीय, वर्गीय भाषिक, लैंगिक, यौनिक पहिचानका आधारमा कुनै पनि महिलामाथि विभेद हुँदैन र महिलाले गर्ने काम सम्मानित र मूल्यवान् हुन्छ । महिलावादी अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो आर्थिक विकास प्रणालीको वकालत गर्छन्, जसमा खुसीसहितको समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइन्छ । जहाँ आर्थिक विकासलाई व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता, खुसी र आनन्दसहित जीवन बिताउने क्षमताद्वारा मापन गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा मात्र राज्यको आर्थिक उपार्जनमा वृद्धि भई समृद्ध राज्यको निर्माण हुन्छ । त्यसैले महिला अधिकार र महिलाको शारीरिक अखण्डता विकासको पूर्वसर्त हो ।
– मैनाली मानव अधिकारकर्मी हुन् ।