.png)
धनगढी, ३० बैशाख । कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरी लैङ्गिक समानताका लागि गाउँपालिका प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
ओरेक नेपालको आयोजना तथा युएन वुमन, साउमी फिनल्याण्डको सहयोगमा हसुलियामा भएको जेसि कार्यान्वयनका चुनौती र लैङिक समानता प्रवद्र्धनका लागि प्रतिविम्बात्मक संवाद कार्यक्रममा उनले त्यो कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष चौधरीले लैङिगक समानताका लागि पालिकाबाट महिला तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारीबाट समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको पनि बताए ।
‘अहिले लैङ्गिक समानताका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ’, अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘स्थानीयस्तरमा लैङिक हिंसा निवारण कोषका लागि बजेट रहेको तर नीति नबनेका सो रकम खर्च हुन सकेको छैन । पालिकासे चाँडै नीति बनाएर कार्यान्वयन तर्फ लग्नेछ ।’
गाउँपालिका उपाध्यक्ष भगवतीकुमारी चौधरी लैङ्गिक समानताका लागि विभिन्न वडामा महिलाहरुका लागि आर्थिक शसक्तिकरणका लागि बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम भैरहेको बताइन् । महिलाहरु आर्थिक रुपमा सवल नहुँदासम्म लैङ्गिक हिंसामा पर्ने भएकाले सीपमुलक आयमुलक तालिममा सहभागी गराउदै आएको बताइन् ।
वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई सम्मान व्यवहार गर्दै राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको बताए ।
कार्यक्रममा ओरेक नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक सुलोचना खनाल लैससास नीति तथा रणनीति कार्यान्वयनमा रहेका प्रमुख चुनौती र सम्बोधनमा सरोकारवाला निकायका भूमिकाबारे प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् ।
नेपालको संविधानमा लैङिगक समानता सम्बन्धी धेरै प्रकारका अधिकार सुनिश्चित गरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताइन् । दिगो विकास लक्ष्यमा सन २०३० मा आइपुग्दासम्म सबै थरिका लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरिसक्ने भनिए पनि पोलिसी बनेर कार्यान्वयन नभएको समेत उनले बताइन् ।
नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हक, धारा ३८ मा महिलाका अधिकार, धारा ४० मा दलितका अधिकार, धारा ५० मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशिकरण, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावशीकरण (लैससास) गाउँपालिका तथा नरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारमा लेैेससास सम्वन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
वडा समितिको काम, कर्तव्य अधिकार अन्तर्गत वडामा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका महिला, बालबालिका, दलित अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत सम्मुदायका अभिलेख राखि सामाजिक र आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय तहका लागि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिकरण परीक्षण दीगदर्शन २०७८, राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ रहेको छ ।
लैङ्गिक हिंसाका अवस्था हेर्दा सन २०२३/२०२४ मा नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार लैङ्गिक हिंसा घटना १६ हजार ४१६ वटा दर्ता भएको छ । त्यस मध्ये ७८.३ प्रतिशत अर्थात १२ हजार ८४६ घटना घरेलु हिंसाका छन । सुदूरपश्चिममा मात्र १ हजार ६१४ वटा घटना दर्ता भएको छ ।
त्यसै अवधिमा ओरेक नेपालले अभिलेखीकरण गरेको लैङ्गिक हिंसाका घटना १३ सय ९३ वटा रहेको छ । जसमा घरेलु हिंसाका सबभन्दा बढी ९११ वटा रहेको कार्यक्रम व्यवस्थापक खनालले जनाइन् ।
त्यसै गरि एक संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार हिंसा भोग्न ६१ प्रतिशत नेपाली महिला सामाजिक कलङक, प्रतिशोधका डर र सहयोगको अभावका कारण आफना अनुभव लुकाउन बाध्य रहेका छन् ।
लैससास मुल प्रवाहीकरणका लाग आवश्यक तत्व राजनैतिक दृढता तथा नेतृत्व, नीतिगत ढाँचा, सरकारी संरचना, संयन्त्र र प्रक्रिया, साधान स्रोत, तथ्यांक तथा सूचना प्रणाली, विश्लेषण गर्न ज्ञान तथा औजार आवश्यक रहेको कार्यक्रम व्यवस्थापकले जानकारी गराइन् ।
कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि पालिकामा भएको प्रयास नीति, निर्देशिका, कार्यविधिबारे छलफल गरिएको छ । त्यसै गरी जेसि नीति कार्यान्वयनमा देखिएको वा भोगेको प्रमुख अवरोध के के छ ? यो अवरोधलाई सम्बोधन गर्न व्यक्ति, संस्था र समुदाय के गर्न सक्छ भन्ने विषयबस्तुमा समुहगत कार्य गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न वडा अध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्य, ओरेक नेपालका प्रदेश संयोजक सपना थापा, जिल्ला संयोजक गीता चौधरी, ओरेक नेपालका टिम, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यसै गरी ओरेक नेपालले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रराज जोशी लगायत विषयगत शाखाका प्रमुखहरुसँग जेसि कार्यान्वयनका चुनौती र लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धनका लागि प्रतिविम्बात्मक सवांद कार्यक्रम गरेको थियो ।