.png)
काठमाडौँ — महिलावादी लेखिका सिमोन दे बुभुआले ‘द सेकेन्ड सेक्स’ कृतिमा पितृसत्तात्मक समाजले महिलाको शरीर, यौनिकता र प्रजनन क्षमतामाथि कसरी नियन्त्रण गर्छ भन्ने विषयमा गहिरो रूपमा आलोचनात्मक विश्लेषण गरेकी छन् ।
उनको विश्लेषणले राज्य, धर्म र कानुनजस्ता सामाजिक संस्थाले महिलाको यौनिकतालाई कसरी नियन्त्रित गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्न एक सशक्त आधार प्रदान गर्छ । सन् १९४९ मा गरिएको यो विश्लेषण आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
अहिले पनि दैनिक सयौं महिला कुटिएका छन्, मारिएका छन् । छोरी जन्माएकै कारणले महिला विभिन्न प्रकारका हिंसा भोग्न बाध्य छन् । शतप्रतिशत महिला घरभित्रको स्याहारमूलक काममा संलग्न छन्, जसको सामाजिक, सांस्कृतिक र कानुनी रूपमा मान्यता छैन । फेरि कामकै आधारमा विभेदित छन् । घरभित्र र बाहिरका कार्यक्षेत्रमा पाइला पाइलामा पितृसत्तालाई चुनौती दिई नै रहनुपरेको छ । पुष्टि गरी नै रहनुपरेको छ, म पनि समान हैसियतको नागरिक हो भनेर । सबैभन्दा जटिल कुरा त वैवाहिक सम्बन्धभित्रको असमान शक्ति सम्बन्ध र त्यसलाई वैधता दिने घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐनको आडमा सयौं महिला मारिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लैंगिकताका आधारमा १५ हजार ७ सय ५४ हिंसाका घटना अभिलेखीकरण भएका छन् । जसमा ७८.३ प्रतिशत घरेलु हिंसाका घटना छन् । यिनमा पनि प्रजनन उमेर समूहका महिलाको संख्या बढी छ । बलात्कारका घटनामा राजनीतिक चलखेल हुन्छ । ‘केस’ हरूलाई ‘होस्टाइल’ हुन बाध्य पारिन्छ अनि प्रभावितलाई नै दोषी ठहराइन्छ । के यस्ता भोगाइमा महिला बच्चा जन्माउन मानसिक र शारीरिक रूपले तयार होलान् ?
केही वर्षअघि मात्र नेपाललगायत कम विकसित देशलाई पश्चिमाहरूले करोडौंको परिवार नियोजनका साधन भित्र्याए, यसले महिलाको शरीरमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने विषयमा कसैको चासो रहेन । भलै यसले महिलालाई अनिच्छित गर्भधारण हुनबाट जोगायो तर यस्ता साधनको प्रयोग गर्न पाउनु महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको निर्णय गर्न पाउने अधिकारको सवाल हो भन्ने भाष्य भने निर्माण हुन सकेन । आज आएर सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनवटा बच्चा जन्माऊ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
अहिलेको आर्थिक अवस्था जहाँ २६.६७ ट्रिलियन सार्वजनिक ऋणको भार छ, यस्तो अवस्थामा अहिलेको पुस्ताले यो भार बहन गर्न अर्को पुस्ता जन्माउनुपर्ने ? यो बेथिति र भ्रष्टाचारको भुमरीमा आफ्नो भविष्य रुमलिएको टुलुटुलु हेरेर आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य बिगार्न हामीले बच्चा जन्माउनुपर्ने ? विश्वमा चलिरहेको नरसंहार, वातावरणीय संकट र मानवताविरोधी गतिविधिको मूकदर्शक बनेर धेरै सन्तान जन्माउनुपर्ने ? बजारमा श्रमिकको आपूर्ति खाडल पुर्दै पुँजीवादीहरूलाई अझ धनी बनाउन कहिल्यै थाक्न नमिल्ने फलामका हातहरू उत्पादन गर्नुपर्ने ?
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र संविधानको धारा ३८ मा उल्लेखित महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको व्यवस्थाविपरीत छ । एकातिर सदिऔंदेखि परिवार र समाजको दबाबमा महिलाले आफ्नो जीवनको इच्छा र खुसीको आहुति दिनुपर्ने र अर्कातिर राज्यको स्वार्थ पूरा गर्न हाम्रो शरीर तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने ।
महिलाहरू परिवार र राज्यले नियन्त्रण गर्न मिल्ने बस्तु हाइनौं । हामी बच्चा जन्माउने मेसिन होइनौं र नेताहरूले शासन गर्ने जमात उत्पादन गर्न हामीले ठेक्का पनि लिएका छैनौं । हामीलाई इच्छा लाग्दा भने कतिवटा, कहिले र कसरी जन्माउने यो हाम्रो निर्णयको कुरा हो । इच्छा लाग्दैन भने सन्तान जन्माउँदैनौं पनि । बच्चा जन्माउन इच्छा भएकालाई राज्यले अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक, अत्यन्तै खर्चिलो बजार केन्द्रित अर्थ व्यवस्था र विभेदकारी सामाजिक व्यवस्थाको विकल्प दिएर सन्तान उत्पादनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ । सन्तान उत्पादनलाई उत्पादनमूलक श्रमको मान्यता दिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू ! हामी बच्चा जन्माउने मेसिन होइनौं