.png)
काठमाडौँ — संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने हिंसा प्रभावित महिलाहरूलाई न्याय पाउन अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।
महिला पुन:स्थार्पना केन्द्र ओरेकले गरेको “महिलामाथि हुने हिंसा र हिंसा प्रभावितको न्याय पहुँचमा देखिएका चुनौती” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पीडित तथा महिला अधिकारकर्मीहरूले कानुनमा अधिकार सुनिश्चित भएपनि व्यवहारमा भने अझैपनि महिलामाथि हुने हिंसाको दर उच्च रहेको र न्याय पाउने अवस्था समेत नरहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, नेपाल प्रहरी, विभिन्न जिल्लाका महिला मानव अधिकार रक्षकहरू, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले हाल देशभर बढ्दै गएका महिला विरुद्धको हिंसाका घटनाहरू, हिंसा प्रभावितहरुको न्याय प्रक्रियामा भोग्नुपरेको चुनौती तथा सेवा प्रदायक निकायहरुमा प्रभावितमैत्री सेवा प्रवाहको अभाव जस्ता समस्याहरू भोगिरहेका बताएका छन्। सहभागीहरूले हिंसा प्रभावित महिलाले न्यायको खोजीमा भोग्ने संरचनागत, व्यवहारगत र सामाजिक चुनौतीहरूलाई उजागर गरेका थिए। पितृसत्तात्मक सोच, सेवा प्रदायक निकायहरूको असंवेदनशीलता, कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, पीडकलाई हुने राजनीतिक संरक्षण तथा हिंसाका घटना बाहिर ल्याए पश्चात हिंसा प्रभावितले भोग्नुपर्ने सामाजिक लाञ्छना तथा असहयोगका कारणले महिलामाथिको हिंसा अझ विकराल बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ थियो।
ओरेककी कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीका अनुसार जघन्य अपराधका घटनाहरूमा समेत घटनास्थलको पहिचान नगरी अनुसन्धान अगाडि नबढाइने, प्रभावितलाई जानकारी नदिई अदालतबाट निर्णय लिइने, उजुरी दर्ता प्रक्रियामा अनावश्यक सास्ती दिने र दबाबमा परेर मेलमिलाप गर्न बाध्य बनाउनेजस्ता कार्यहरू न्याय प्राप्तिको मार्गमै बाधक बनेका छन् । विशेषतः बलात्कारका घटनामा उजुरी दर्ता, अनुसन्धान र अभियोजनको क्रममा राज्य संयन्त्रको उदासीनता, ढिलासुस्ती र पीडितमैत्री दृष्टिकोणको अभावले पीडितहरू थप पीडित बन्ने अवस्था अझै हटेको छैन।
सरोकारवालाहरूले यी प्रवृत्तिहरूले राज्यको दायित्वबोधमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको र प्रभावकारी, समावेशी तथा जवाफदेही न्याय प्रणालीको खाँचो अझै तीव्र रूपमा आवश्यक भएकोमा जोड दिएका छन्।
सहभागीहरूले सेवा प्रदायक निकायहरूलाई प्रभावितमैत्री बनाउँदै, न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी, पहुँचयोग्य र सहभागीमूलक बनाउने, तथा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि महिलालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन, महिलाको स्वनिर्णयको सम्मान, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्व्यन, सोच र व्यवहारमा रुपान्तरण र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
‘हिंसा प्रभावित महिलालाई न्याय पाउन अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण’