महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले सिडँको छायाँ प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनका लागि असोज १, २०७५ गते काठमाण्डौमा राष्ट्रिय कार्याशालाको आयोजना गरेको छ । छायाँ प्रतिवेदन तयारीका क्रममा सबै प्रदेशहरुमा प्रदेश स्तरिय परामर्शको आयोजना गरी समुदायस्तरदेखि महिलाका सवालमा काम गरिरहेका महिला÷मानव अधिकार रक्षकहरु, अधिकारकर्मीहरु, नागरिक समुदायका करिब ४०० भन्दा बढी प्रतिनीधिहरुसँग बालिका तथा महिला अधिकारका प्रमुख सवालहरुका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले छायाँ प्रतिवेदनले बालिका तथा महिलाहरुमाथि हुने हिंसा, स्वास्थ्य, र महिला मानव अधिकार रक्षकहरु जो समुदायस्तरदेखि महिलाको मानव अधिरका संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि कार्यरत छन्, यस क्षेत्रमा काम गरेकै कारणले असुरक्षाको सामाना गरिरहेका छन् उनीहरुको सवाललाई छायाँ प्रतिवेदनमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राख्ने जानकारी गराउनु भएको थियो । प्रतिवेदनले महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा स्थापित गर्ने हानिकारक परम्परागत अभ्यास, महिलाहरुभित्रको अन्तरसम्बन्धलार्ई विशेष जोड दिने, र नीतिगत साथै संरचनात्मक विभेदका कारण बालिका तथा महिलाले भोग्दै आएका व्यवहारिक समस्या÷सवालहरुलाई प्रतिवेदनमा विशेष सम्बोधन गरिने जानकारी दिनुभएको थियो ।
प्रतिनीधिसभा सांसद विमला बि.क ले नेपालको संविधान प्रगतिशिल रहेको र महिलाका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न सफल भएको भएता पनि यसको कार्यान्यन पक्ष फितलो भएका कारण देशमा बलात्कार जस्ता अपराधीक घटनाहरु बृद्धि भईरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सिडको प्रतिवेदन र समितिले दिने सुझावहरु महत्वपुर्ण हुने हुँदा वर्तमानका महिलाका सबै सवालहरुलाई समेटेर प्रतिवेदन पेश गरि पठाउनका लागि नागरिक समुदायलाई सुझाव पेश गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनीधिसभा सांसद उमा रेग्मीले घटनामा हुने राजनीतिकरण र कानुनी प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीका कारण प्रभावित बालिका तथा महिलाले न्याय नपाउने र अपराधीक घटनाहरु बढ्दो अवस्थामा रहेको बताउदै यस्ता अपराधीक घटनाहरुलाई दोहोरिन नदिनका लागि घटनाको जरो कारणको पत्ता लगाउनुपर्ने र दोषिलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
ओरेक नेपालका कार्यक्रम संयोजक संजिता तिम्सिनाले प्रदेश स्तरिय परामर्शबाट आएका मुख्य सवाल तथा सुझावहरुलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । (प्रस्तुत गरिएको सवाल तथा सुझावहरुको विस्तृत विवरण ईमेलमा पठाईएको छ ।) महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको जिल्ला र केन्द्रिय समिति सदस्यहरु श्री निर्मला बाग्चन्द, जिवक्षी यादव, र शोभा पराजुलीले प्रदेशमा उठेका प्रमुख सवालहरुलाई पेश गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरुले नागरिकता सम्बन्धी महिलाले भोग्नु परेको समस्या, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिक, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, लागु औषधी प्रयोगकर्ता महिला, यौनकर्मी महिला, दलित महिला, आदीवासी तथा जनजाती महिला, मनोरञ्जन लगायतका अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमामा कार्यरत महिला, उद्यमी महिलाका सवालहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ छायाँ प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको थिए । नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको यद्यपी गर्भपतनप्रतिको नकारात्मक मान्यताका कारण महिलाहरुले यसलाई आफ्नो शरिरमाथिको अधिकारको रुपमा प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो सहभागीहरुले राखेको थिए । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा गरिएको व्यवहारुको अन्त्य गर्न नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सुझाव समेत राखेका थिए । यस राष्ट्रिय कार्याशालामा बालअधिकार, युवा अधिकार, महिला÷मानव अधिकारका सवालमा काम गरिरहेका अधिकारकर्मी तथा नागरिक समुदायका गरी करिब ९० जनाको सहभागीता रहेको थियो ।