Position Title : Psychosocial Counselor and Resilience Centre Coordinator

Duty Station : Feminist Resource Centre (FRC), Udayapur District, Nepal

Employment Type: Full-time

Reports To : Chairperson / Designated Supervisor

Background

The Feminist Resource Centre (FRC) is a women-led feminist initiative (non-governmental organization) established to strengthen the resilience, well-being, safety, and collective care of Women Human Rights Defenders (WHRDs), including feminist activists from cisgender, transgender, and non-binary community. The Centre serves as a safe, inclusive, healing, and recreational feminist space where women can connect, reflect, learn, recover from stress and burnout, and strengthen their individual and collective resilience. The FRC operates a Resilience Centre designed to promote psychosocial well-being, feminist healing practices, collective care, leadership development, and solidarity among the feminist activists from cisgender, transgender, and non-binary community. The Centre also serves as a platform for advocacy, networking, documentation, learning, and movement-building.

To ensure effective management and quality psychosocial support services, FRC seeks a qualified and committed Psychosocial Counselor and Resilience Centre Coordinator.

Position Summary

The Psychosocial Counselor and Resilience Centre Coordinator will lead the overall operation and management of the Resilience Centre. The position is responsible for providing psychosocial counseling services, promoting collective care and healing practices, coordinating programs and partnerships, documenting and reporting activities, mobilizing resources, and strengthening the sustainability of the Centre. The position requires a feminist professional with strong counseling skills, management experience, commitment to human rights, and a deep understanding of feminist values, intersectionality, trauma-informed care, and collective well-being.

Key Responsibilities

1. Psychosocial Counseling and Mental Health Support

• Provide individual psychosocial counseling services to Women Human Rights Defenders (WHRDs), including cisgender, transgender, and non-binary women activists, accessing the Centre.
• Conduct psychosocial assessments and identify support needs of individuals and groups.
• Develop individualized support and referral plans when required.
• Facilitate group counseling sessions, healing circles, peer-support sessions, and well-being workshops.
• Apply trauma-informed, survivor-centered, and feminist approaches in counseling services.
• Maintain confidentiality, ethical standards, and professional counseling practices.
• Establish and maintain referral pathways with mental health professionals, health institutions, legal aid providers, and support services.
• Document counseling sessions and maintain secure records in accordance with organizational policies.

2. Management and Coordination of the Resilience Centre

• Lead the overall planning, coordination, and management of the Resilience Centre.
• Ensure the Centre remains a safe, welcoming, and accessible feminist space for learning, healing, recreation, and collective care.
• Develop annual and periodic operational plans for Centre activities.
• Coordinate workshops, retreats, learning exchanges, wellness activities, and other resilience-building initiatives.
• Maintain operational systems, schedules, records, and administrative processes of the Centre.
• Ensure effective utilization and maintenance of Centre resources and facilities.
• Coordinate logistical arrangements for visitors, participants, and program activities.

3. Strengthening Collective Care and Feminist Healing Practices

• Design and implement collective care strategies for WHRDs and feminist activists.
• Promote feminist well-being, self-care, collective care, resilience, and burnout prevention approaches.
• Facilitate safe spaces for dialogue, reflection, solidarity, and mutual support.
• Develop innovative approaches and resources related to feminist healing and psychosocial well-being.
• Support the integration of care and well-being principles across organizational programs and activities.

4. Stakeholder Coordination and Networking

• Establish and maintain collaborative relationships with government agencies, local governments, civil society organizations, women’s rights networks, human rights organizations, mental health service providers, and development partners.
• Represent FRC in meetings, forums, consultations, and relevant coordination mechanisms.
• Strengthen partnerships that contribute to the sustainability and impact of the organization.
• Coordinate visits, learning exchanges, and networking opportunities with relevant stakeholders.

5. Documentation, Monitoring, and Reporting

• Maintain accurate records of counseling services, activities, outcomes, and achievements.
• Prepare monthly, quarterly, annual, and donor reports.
• Document lessons learned, case studies, good practices, and success stories.
• Support monitoring, evaluation, and learning processes related to Centre interventions.
• Contribute to organizational knowledge management and evidence generation on feminist care and resilience.

6. Resource Mobilization and Fundraising

• Identify funding opportunities relevant to psychosocial support, feminist movements, women human rights defenders, and resilience initiatives.
• Contribute to resource mobilization efforts through donor mapping and networking.
• Lead and support proposal development and concept note writing.
• Coordinate with existing and potential funding partners.
• Contribute to developing sustainability strategies for the Centre.

7. Organizational Responsibilities

• Uphold feminist values, principles, and organizational policies.
• Ensure safeguarding, confidentiality, and ethical standards in all interventions.
• Participate in organizational planning, learning, and review processes.
• Perform other relevant duties assigned by the organization.

Required Qualifications

Education

• Master’s Degree in Psychology, Counseling Psychology, Clinical Psychology, Psychosocial Counseling, or a related field from a recognized university.

Experience

• Minimum of three (3) years of professional experience in psychosocial counseling, mental health support, or related fields.
• Demonstrated experience in office management, program coordination, or management of community-based initiatives.
• Experience facilitating group processes, trainings, workshops, or healing sessions.
• Experience working with women, survivors of violence, human rights defenders, marginalized communities, or feminist organizations is highly preferred.
• Experience in proposal writing, donor engagement, and resource mobilization will be considered an asset.

Personal and Professional Competencies

• Strong commitment to feminist values, gender justice, and human rights.
• Belief in and support for feminist activism and movement building.
• High level of empathy, integrity, and emotional intelligence.
• Ability to maintain confidentiality and ethical standards.
• Strong interpersonal and communication skills.
• Ability to work independently and collaboratively.
• Flexibility and willingness to travel when required.
• Ability to work with people from diverse social, cultural, and political backgrounds.

Languages

• Excellent communication skills in Nepali.
• Good written and spoken English.

Remuneration

• Salary and benefits will be provided according to organizational policies and experience of the selected candidate.

Equal Opportunity

Women of diversity, particularly WHRD, feminist activists, women from marginalized communities, and other excluded groups are strongly encouraged to apply.

Send us your cv and application at info@feministresource.org.np within 15 June 2026.

The organization is committed to feminist principles, diversity, inclusion, and equal opportunity in employment.

No government in Nepal’s history or elsewhere has ever announced its arrival by declaring it intends to take something away. Every shift of power from the Panchayat era to the republican transitions of the past two decades has presented itself in the language of rescue: stability, development, national pride, and good governance. The pattern is consistent enough to be a rule. Which is why a budget, more than any speech or manifesto, is worth reading carefully. It cannot entirely hide what it is doing.

Nepal’s FY 2083/84 budget deserves this kind of reading, not because it is good or the worst budget in living memory, but because of what it quietly assembles beneath its reasonable surface. Taken as a list of line items, it looks like responsible governance. Taken as a political document, which every budget ultimately is, it raises questions that its authors would prefer not to be asked.

The Middle Class as Political Project

The most striking feature of the 2083/84 budget is not any single provision but the cumulative portrait they paint together. Personal income tax thresholds have been doubled. Upper-bracket tax rates have been softened. Civil servants, teachers, the army, and the police have received notable salary increases. Regulatory and tax concessions have been extended to the business community. Each of these decisions is, in isolation, defensible. Together, they describe a state that has identified its constituency and is rewarding it.

That constituency is the Nepali middle class. And historically, not just in Nepal but across the modern political world, this is precisely the class that ambitious governments court first. It is salaried, educated, organized enough to vote reliably, and anxious enough about its position to be grateful for protection. In the 1920s and 1930s, European political theorists observed with concern that the middle class was the most easily mobilized social force, not by promises of radical change, but by promises of stability and recognition. The class that has something to lose is the class most responsive to a state that promises to protect what it has.

A prosperous middle class is, in the abstract, a democratic good. But when it becomes the exclusive horizon of state concern, when the political economy reorganizes itself around its comfort, the outcome is not a stronger democracy. It is a narrower one. The feminist economists Diane Elson and Isabella Bakker spent decades making a deceptively simple argument: budgets are not neutral instruments. They always make choices about whose economic reproduction the state considers worth supporting. The question this budget invites is who, exactly, is being left to manage on their own.

Consider the arithmetic. When salary increases push up purchasing power in Kathmandu, rents rise, food prices creep upward, and the cost of services follows. The salaried worker absorbs this because their income went up. The woman selling produce in Asan market, the construction worker earning six hundred rupees a day with no contract and no union, the domestic worker in Lalitpur whose labour never appears in any economic accounting—their incomes did not go up. The distributional effects of fiscal decisions ripple in directions that budget speeches rarely follow.

The Land No One Speaks Of

Of all the silences in this budget, none is louder than its silence on land. There are provisions for farmers’ subsidies, irrigation allocations, and rural road budgets. What there is almost nothing for is the landless: the hundreds of thousands of families, disproportionately Dalit, indigenous, and women-headed, who farm land they do not own, live in settlements the state classifies as informal, and have in recent years faced forced evictions as urban expansion and infrastructure projects claimed territory they had occupied for decades.

The scholar Bina Agarwal spent years documenting what happens when women lack secure land rights across South Asia, and her conclusions remain uncomfortable reading for any government that considers itself progressive. Land is not simply about farming. It is collateral for credit, security in old age, and the single most important determinant of a woman’s ability to negotiate-  in her household, in her community, and in her dealings with the state. Remove land security, and every other policy intervention becomes structurally weaker. Agricultural subsidies do not reach those who cannot prove they own what they are farming. A microcredit program cannot build durable assets without land as collateral. Social protection schemes require an address.

The budget’s silence on this is not a neutral omission. It coincides with a period in which evictions of exactly these communities have continued without a serious policy response. A state that allocates nothing to land security while simultaneously approving projects that displace the landless is not simply failing to address a problem. It is choosing a side.

Nationalism as Economic Theology

Read the budget speech carefully, and a particular vocabulary emerges: motherland, renaissance, self-reliance, sovereignty, strategic vision. These words appear so often that they begin to feel atmospheric rather than argumentative. That is precisely their function.

When economic policy is wrapped in the language of national destiny, it acquires a kind of immunity from ordinary scrutiny. A road becomes a symbol of national pride rather than a fiscal allocation with an opportunity cost. A project framed as part of Nepal’s great renaissance cannot simply be evaluated on its returns; to question it risks appearing to question the renaissance itself. This is not a Nepali invention. It is one of the oldest techniques in the political economy of nationalism, from Mussolini’s infrastructure projects to the “national development” rhetoric that has accompanied authoritarian consolidation across Asia in the past thirty years. The content differs. The technique is consistent.

The feminist theorist V. Spike Peterson has written extensively on what nationalist economic projects typically do to women: they cast women as the reproducers of the national future, mothers, culture-bearers, symbols of virtue, while deferring their economic claims indefinitely. National development always comes first; equality can wait until the country is stronger. Nepal’s budget does not explicitly invoke this logic. But its treatment of unpaid care work, which Nepal’s own Time Use Survey shows falls overwhelmingly on women and constitutes a substantial portion of all economic activity in the country, is instructive. It does not appear in the budget’s analysis, it does not inform its allocations, and it receives no structural recognition. The work that keeps every other sector functioning is, in official economic terms, invisible.

The Architecture of Efficiency

Running alongside the budget is a program of administrative reorganization: ministries consolidated, departments merged, decision-making streamlined. The government presents this as modernization, and there is genuine merit in reducing bureaucratic redundancy. Nepal’s administrative structures accumulated layers over decades of political transition, and not all of those layers serve useful purposes.

But there is a version of efficiency that functions primarily as concentration. When oversight bodies are merged, the number of institutions a citizen can approach to contest a decision quietly shrinks. When decision-making is centralized, the distance between policy and accountability grows. Democratic theory has long recognized that the apparent inefficiency of institutional pluralism, the overlapping jurisdictions, the redundant checks, and the slow deliberative processes, is not a design flaw. It is the architecture of accountability. It is how systems prevent capture.

The Gradual Arithmetic of Erosion

There is a temptation, when observing these patterns, to reach for the most alarming available framework. It is a temptation worth resisting. The 2083/84 budget is not a fascist document. To call it one would be not only inaccurate but counterproductive, a claim so large it forecloses the more precise conversation that the budget actually demands.

What is worth naming is something more incremental and therefore more difficult to see. The conditions that produce authoritarian capture rarely arrive as sudden ruptures. They accumulate through a series of individually reasonable steps: a tax cut explained by economic theory, a salary increase justified by years of compression, an administrative merger sold on efficiency grounds, a nationalist flourish that seems merely rhetorical in isolation. Hannah Arendt, tracing the origins of twentieth-century totalitarianism, was most disturbed not by the dramatic moments but by the ordinary ones: the normal-seeming decisions that, in retrospect, had been quietly preparing the ground for what followed.

Nepal is not at the end of any such process. But the structural question the 2083/84 budget invites is this: is the Nepali state, through its fiscal choices, becoming more responsive to its most vulnerable citizens, or more responsive to those already positioned to benefit from its resources? A salary increase for a civil servant is not a neutral event in a country where rural women perform the majority of economic labour without pay, without security, and without recognition in any official accounting.

Dozens of governments across the world have adopted gender-responsive budgeting as a formal methodology, including Nepal, in their own planning documents. The approach asks not merely how much is spent but where it goes: across gender, caste, geography, and class; which communities benefit from which line items; and whose unpaid labour subsidizes the sectors that appear most productive on paper. Measured against Nepal’s own stated commitments to this framework, the 2083/84 budget is notably quiet about the questions the framework would require it to answer.

A Global Trend Nepal Should Read Carefully

The combination this budget assembles, middle-class reward, nationalist vocabulary, administrative centralization, and the structural invisibility of its most marginalized citizens, is not unique to Nepal. It is a recognizable pattern in the contemporary global politics of populism.

From India to Hungary, from Turkey to the Philippines, governments across the political spectrum have discovered the electoral effectiveness of the same basic formula: make the aspirational class feel seen and protected, use nationalist sentiment to define the legitimate citizen and the national interest, and manage the remainder through a combination of rhetoric and selective enforcement. The pattern does not require malice. It often requires only the ordinary logic of political incentives: reward those who can reward you; the invisible cannot organize in return.

What history suggests, consistently, is that this formula is stable only until the people it excludes can no longer sustain the exclusion quietly. When the landless family that found nothing in the budget loses its home to a development project and protests outside the municipal office, it will not be met with a budget allocation. It will be met with a different kind of state response entirely. This is not a prediction about Nepal’s future. It is a description of what has happened, in variations, everywhere this pattern has run its course.

The Real Question

Nepal’s 2083/84 budget will almost certainly be remembered as a competent one. Growth projections will be cited. Salary increases will be appreciated. The professional class will feel, not unreasonably, that the government has paid attention to them.

The question worth asking—the question this piece has been circling, is what democracy looks like when it learns to satisfy those with the loudest voice while the rest wait. Not because waiting is always wrong. But because in Nepal, as in most places, the waiting has been very long already, and the people doing it are almost always the same people.

The domestic worker whose labour subsidises the professional household that just received a tax cut. The Dalit family in Siraha farming land they cannot legally own. The indigenous community in the hills watching a road arrive where their forest used to be, inaugurated with a ribbon-cutting and a speech about the nation’s bright future.

Freedom does not usually end with an announcement. It ends, where it ends, through a series of budgets. Through the slow arithmetic of who is seen and who is not. Through the quiet accumulation of decisions that each seemed reasonable at the time.

Nepal is not there. The question is whether we are watching carefully enough to notice the direction of travel.

Anupma Pokharel

Ecological Justice & Women’s Leadership _ Theme Coordinator

The women and communities we work with are not passive victims of climate change but active agents of resilience and transformation. They hold knowledge, skills, and visions essential for creating sustainable futures. Climate justice requires amplifying these voices, redistributing power and resources, and building movements capable of creating the systemic changes our world desperately needs.

As we face an uncertain future in a changing climate characterized by shifting seasons, glacial outbursts, droughts, and climate-induced migration, we must choose between paths that perpetuate injustice and those that lead toward more equitable and sustainable ways of living. WOREC stands committed to the latter path, working alongside movements worldwide to build climate justice from the ground up. The time for incremental change has passed; the transformation our planet needs demands collective action with urgency and vision.

ओरेकले सङ्कलन गरेको सुनसरी जिल्लामा जनवरी देखि मार्च सम्ममा जम्मा ३३ वटा महिला हिंसाका घटनाहरू सङ्कलन गरिएकोमा, घरेलु हिंसा सबैभन्दा बढी (२२ वटा घटना, ६६.६७ प्रतिशत) रहेको छ । जस मध्ये १५ वटा शारीरिक हिंसा र ७ वटा मानसिक तथा भावनात्मक हिंसाका घटना समावेश छन् । त्यस पश्चात् सामाजिक हिंसा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । जसमा ६ वटा (१८.१८ प्रतिशत) घटना दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी यौन हिंसा जसमा यौनजन्य दुव्र्यवहार ४ वटा (१२.१२ प्रतिशत) रहेको छ भने अन्य हिंसा अन्तर्गत साइबर हिंसा १ वटा (३.०३ प्रतिशत) रहेको छ । उक्त घटनामा प्रभावितहरूलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट मानसिक हिंसाभएकोे पाइएको छ् । महिलामाथि हुने हिंसाको प्रकृति हेर्दा घरेलु हिंसा निरन्तर अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ । महिलाको शरीरलाई परिवार वा श्रीमान्को सम्पत्तिको रुपमा हेर्ने पितृसत्तात्मक सोचको कारणले गर्दा आज पनि महिलाको आफ्नै शरीरमाथिको स्व–निर्णय स्थापित हुन सकेको छैन । यसैले, परिवार महिलाका जुन महिलाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित स्थल हुनुपर्ने हो, त्यही स्थान महिलामाथि हिंसा हुने प्रमुख स्थलका रुपमा देखा परेको छ

               

केहि प्रतिनिधिमुलक घटनाहरु:

घटना १ः रमा (परिवर्तित नाम) सानै उमेरमा अभिभावकविहीन भई अनाथालयमा हुर्किइन् । बाल्यकालदेखि नै माया, साथ र सहयोगको अभावमा उनले अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा जीवन बिताइन् । अपरिपक्व उमेरमै, करिब १५ वर्षको उमेरमा, उनको विवाह भयो । तर वैवाहिक जीवन सुरुदेखि नै चुनौतीपूर्ण रह्यो, जहाँ श्रीमानबाट कुटपिट, गालीगलौज तथा विभिन्न प्रकारका दुव्र्यवहारहरू सहनुप¥यो । यसबीच उनको एक छोरी जन्मिइन् । तर छोरीको जन्मपछि पनि हिंसाका घटनाहरू झन् बढ्दै गए। निरन्तर हिंसा सहन नसकी अन्ततः उनी छोरीलाई लिएर अलग बस्न थालिन् । केही वर्षपछि जीवन सुधारिने आशामा उनले दोस्रो विवाह गरिन्। तर दुर्भाग्यवश, दोस्रो वैवाहिक सम्बन्ध पनि सुरक्षित हुन सकेन। दोस्रो श्रीमानले पनि उनीमाथि कुटपिट गर्ने, आर्थिक रूपमा वञ्चित गर्ने तथा आधारभूत आवश्यकताहरूबाट समेत वञ्चित गर्ने जस्ता व्यवहार गर्न थाले, जसले उनको अवस्था झन् जटिल बनायो । यस परिस्थितिबाट बाहिर निस्कने प्रयासस्वरूप उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत गइन् । त्यहाँ करिब तीन वर्ष काम गरी उनले सानो घर निर्माण गरिन् र आफ्ना चारजना छोराछोरीको पालनपोषण तथा शिक्षामा सहयोग गर्न थालिन् । विदेशबाट फर्किएपछि केही समय पारिवारिक सम्बन्ध सामान्य जस्तो देखिए पनि पछि श्रीमानले लागू पदार्थ सेवन गरी पुनः हिंसात्मक व्यवहार देखाउन थाले। उनीमाथि कुटपिट गर्ने, यातना दिने र ज्यान मार्ने धम्की दिने कार्यहरू निरन्तर हुन थाले । दशैंको समय नजिकिँदै गर्दा, एक दिन घरमै बसिरहेको अवस्थामा श्रीमानले पछाडिबाट खुकुरी प्रहार गरी उनको टाउकोमा गम्भीर चोट पु¥याए र हातमा समेत गहिरो चोट लाग्ने गरी आक्रमण गरे । उक्त घटनापछि उनलाई तत्काल अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको थियो, जहाँ करिब एक महिनासम्म उपचार गर्नुप¥यो । उक्त घटनापछि उनले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जाहेरी दर्ता गरिन्, र श्रीमान हाल कारागारमा छन् । तथापि, यसपछि पनि उनले सामाजिक तथा पारिवारिक दबाबको सामना गर्नुपरेको छ। विशेषगरी, “श्रीमानलाई जेल पठाएको” भन्दै परिवार तथा आफन्तबाट गालीगलौज गर्ने र मिलापत्र गर्न दबाब दिने जस्ता व्यवहारहरू निरन्तर भइरहेका छन्

घटना २ः सीता (परिवर्तित नाम) को विवाह सामाजिक परम्पराअनुसार आफ्नै गाउँमा भएको हो । विवाहपछि श्रीमानले नियमित रूपमा मदिरा सेवन गर्ने र उनीप्रति राम्रो व्यवहार नगर्ने अवस्था रह्यो । विवाहको दुई वर्षपछि उनकी छोरी जन्मिइन् । सुत्केरी अवस्थामा समेत उनले सानो बच्चालाई घरमा छोडेर प्लाइ कम्पनी तथा घर निर्माण कार्यमा श्रम गरी परिवार चलाउने जिम्मेवारी निर्वाह गरिन् । समयसँगै छोराछोरी विद्यालय जान थाले, र हाल छोरी होटल व्यवस्थापन अध्ययन गरिरहेकी छन्, जसका लागि आवश्यक खर्च सीताले आफ्नै मेहनतबाट जुटाएकी हुन् । तथापि, वैवाहिक जीवनको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि श्रीमानको व्यवहारमा सुधार आउनुको सट्टा झन् क्रूर बन्दै गएको छ । उनले दैनिक रूपमा मदिरा सेवन गरी कुटपिट गर्ने, गालीगलौज गर्ने तथा छोरीमाथि समेत हिंसा गर्ने गरेका छन् । केही समयअघि श्रीमानले कुटपिट गर्दा उनको खुट्टा भाँचिएको थियो, र हाल उनी उपचारको क्रममा माइतमा बसिरहेकी छन् । यसबीच प्रहरीमार्फत पटक–पटक छलफल र कागजी प्रक्रिया भए पनि कुनै सुधार नआएपछि, छोराछोरीको सल्लाहअनुसार उनले सम्बन्ध विच्छेदका लागि कानुनी सहयोग खोज्दै ओरेकमा सम्पर्क आएर, उनले आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श तथा कानुनी सहयोग लिइरहेकी छन् ।

ख) उमेरगत विवरण :

उमेरका आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढि १९ देखि २५ वर्षको ४३ प्रतिशत , क्रमशः २६ देखि ३५ वर्षको २७ प्रतिशत , ३६ देखि ४५ वर्षको २१ प्रतिशत, १८ वर्ष भन्दा मुनि ६ प्रतिशत (जना) र ४६ देखि ५५ सम्म ३ प्रतिशत रहेको देखाउछ । यस तथ्यांकबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि सबैभन्दा बढी १९ देखि ३५ वर्ष उमेर समुहका बढी प्रभावित रहेको छन् । यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि सबैभन्दा बढी प्रभावित १९ देखि ३५ वर्षका महिलाहरु जम्मा ७० प्रतिशत हिंसा भोग्न बाध्य रहेका छन् । यस समय र्सिजनशील र उत्पादनशील उमेर भएकोले गर्दा उनीहरु शारीरिक, मानसिक विभिन्न हिंसा भोग्नुपरेको अवस्था छ ।जसले गर्दा उनीहरु आयआर्जनका कामबाट पनि बन्चित रहेका छन् ।

ग) प्रभावित र आरोपित बिचको सम्बन्ध:

प्रभावित र आरोपित बीचको सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी हिंसा श्रीमान्बाट भएको छ, जसमा कुल घटनाहरू मध्ये ४८.४८ प्रतिशत ( १६ जना) रहेका छन् । यसले पारिवारिक संरचना भित्र हुने हिंसाको गम्भीरतालाई उजागर गर्दछ । परिवारका सदस्यबाट ७ जना (२१.२१ प्रतिशत) घटनाहरू, छिमेकीबाट हुने हिंसाका घटनाहरू ४ वटा (१२.१२ प्रतिशत )र अपरिचित व्यक्तिहरूबाट २ वटा (६.०६ प्रतिशत ) घटनाहरू रहेका छन् भने समुदायका सदस्यबाट जम्मा ३ वटा ( ९.०९ प्रतिशत )शक्ति सम्बन्ध असन्तुलन र विवाह संरचना समानतामुलक नहुँदा नजिकको व्यक्तिबाट नै महिलाहरुले हिंसा भोगिरहनुपरेको छ ।

घ. पेशागत विवरण:

प्रभावितहरुको पेशागत विवरण हेर्दा, महिला जो घरायसी काममा बढी सम्लग्न छन्, उनीहरु माथि बढी हिंसा भएको पाइएको छ । तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा, ४२.४२ प्रतिशत (१४ जना) घरायसी काममा संलग्न भएका छन् भने ३३.३३ प्रतिशत( ११ जना) प्रभावित कृषि तथा पशुपालनमा सम्लग्न छन् । त्यसैगरी, ९.०९ प्रतिशत (३ जना) दैनिक ज्यालादारी मज्दुरी, ३.०३ प्रतिशत (१ जना) निजी क्षेत्र, ६.०६ प्रतिशत विद्यार्थी, ६.०६ प्रतिशत २ घरेलु कामदारमा सम्लग्न महिलामाथि हिंसा भएको पाइएको छ ।

निष्कर्ष तथा विश्लेषणः
घरेलु हिंसा नेपाली समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको एक गम्भीर सामाजिक समस्या हो, जसको मूल कारण पितृसत्तात्मक सोच, लैङ्गिक असमानता तथा असन्तुलित शक्ति सम्बन्धहरूमा आधारित सामाजिक संरचना रहेको छ । प्रस्तुत तथ्याङ्क तथा घटनाहरूको विश्लेषणले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि महिला हिंसाका प्रमुख कारणहरू पारिवारिक तथा वैवाहिक संरचनाभित्र विद्यमान असमान सम्बन्धहरू नै हुन् । उत्पादनशील उमेर समूहभित्रै एक पक्ष हिंसात्मक व्यवहारमा संलग्न हुने र अर्को पक्ष निरन्तर हिंसा सहन बाध्य हुने अवस्था देखिनु अत्यन्त चिन्ताजनक छ । विशेषगरी, महिलाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित मानिने घरभित्रै हिंसा हुने अवस्था कायम रहनु मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको गम्भीर उल्लङ्घन हो । यसले महिलाहरू सुरक्षित, सम्मानजनक र स्वतन्त्र जीवनयापन गर्नबाट वञ्चित भइरहेको यथार्थ उजागर गर्दछ ।
पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारले महिलाको शरीरलाई नियन्त्रणयोग्य वस्तुका रूपमा हेर्ने र उनीहरूको श्रमलाई बिना पारिश्रमिक स्याहारमूलक काममा सीमित गर्ने प्रवृत्ति दीर्घकालदेखि संस्थागत रूपमा स्थापित छ । महिलाले गर्ने श्रमलाई आर्थिक मूल्यसँग नजोडिनु र सामाजिक मान्यता नपाउनु पनि हिंसाको संरचनात्मक कारणका रूपमा देखा परेको छ ।
यस सन्दर्भमा, घरेलु हिंसा तथा महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा अन्त्यका लागि केवल एकल प्रयास पर्याप्त हुँदैन । यसको समाधानका लागि व्यक्तिगत सोच, पारिवारिक व्यवहार, र महिलालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकाण र विभेदकारी सामाजिक मान्यतामा परिवर्तन आवश्यक छ । साथै, स्थानीय तहदेखि नै प्रत्येक घरलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले दीर्घकालीन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अतः महिलाको श्रमको मान्यता, आर्थिक तथा सामाजिक पहिचान, र आफ्नो शरीरमाथि स्व–अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य सम्भव छैन । त्यसैले, समाजमा स्थापित लैङ्गिक भूमिकाहरू परिवर्तन गर्ने अभियान, प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था, र तिनको कडाइका साथ कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।

चण्डिका मोहरा
जिल्ला कार्यक्रम अधिकृृत
ओरेक, सुनसरी

यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार हो । यसको सुनिश्चितता व्यक्तिको गरिमा, आत्मनिर्णय, मानसिक स्वास्थ्य तथा सम्मानपूर्ण जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ३८ (२) ले प्रत्येक महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । तथापि, संविधान तथा कानुनी व्यवस्थामा भएका प्रगतिहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिलाहरू अझै पनि विभेदरहित र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

आजको विश्व बहुआयामिक संकट (Polycrisis) बाट प्रभावित छ आर्थिक असमानता, जलवायु संकट, द्वन्द्व, विस्थापन, स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोर अवस्था, बढ्दो लैङ्गिक हिंसा तथा मानसिक स्वास्थ्य संकटले महिलाहरू, किशोरीहरू तथा सिमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य अधिकारमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । विशेषगरी नेपालजस्तो भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा असमान पहुँच भएको मुलुकमा सुरक्षित मातृत्व, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा तथा जानकारीमा समान पहुँच अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

हालै सार्वजनिक घटनाहरू अनुसार २७ फागुन २०८२ मा बाजुरामा स्वास्थ्य संस्था लैजाँदै गर्दा एक महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माउन बाध्य भइन् । बाजुराकै २१ वर्षीया महिला र उनका नवजात शिशुको जटिल प्रसवकै कारण क्रमशः गत १७ फागुन र ७ चैतमा मृत्यु भएको उल्लेख छ । यसैगरी गत ७ फागुनमा जुम्लामा पाँच घण्टाको पैदल यात्राका क्रममा एक महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माउनुप¥यो । २०८२ चैतसम्म हुम्लामा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामै २० वर्षमुनिका ११२ किशोरी सुत्केरी भएका तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यी प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हन् । घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरू अझै पनि नियमित गर्भजाँच, सुरक्षित प्रसूति, आपतकालीन उद्धार सेवा तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको पहुँचबाट वञ्चित छन् । बाटोमै सुत्केरी हुने, उपचारको अभावमा आमा तथा नवजात शिशुको मृत्यु हुने, किशोरी गर्भावस्था तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू निरन्तर दोहोरिइरहेका छन् । यस्ता घटनाहरूले स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोर अवस्था मात्र नभई हिलाको जीवन र स्वास्थ्यलाई कम महत्व दिने संरचनागत लैङ्गिक विभेदलाई समेत उजागर गर्छन् ।

त्यसैगरी, निःसन्तानपन पनि महिला स्वास्थ्य तथा अधिकारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण तर बेवास्ता गरिएको महत्वपूर्ण सवाल हो । सन् २०२१ मा ओरेकले निःसन्तानपनमा गरेको एक अनुसन्धानमा पनि सामाजिक कलङ्क, जानकारीको अभाव, आर्थिक कठिनाइ तथा उपचार सेवाको सीमित पहुँचका कारण महिलाहरू मानसिक तनाव, विभेद तथा हिंसासमेत सहन बाध्य छन् । ¹मानसिक स्वास्थ्य र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको भए पनि यसलाई अझै प्राथमिकतामा राखिएको छैन ।

जलवायु परिवर्तन तथा विपद्जन्य संकटहरूले महिलाको स्वास्थ्य अधिकारमा गम्भीर र असमान असर पारिरहेका छन् । नेपालमा जलवायुजन्य विपद्, बाढी, भूकम्प तथा विस्थापनका समयमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, किशोरी, अपाङ्गता भएका महिला तथा सिमान्तकृत समुदायहरू सुरक्षित मातृत्व, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाबाट झन् बढी वञ्चित हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य संस्था अवरुद्ध हुने, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुने, सुरक्षित प्रसूति सेवा प्रभावित हुने तथा लैङ्गिक हिंसाको जोखिम बढ्ने अवस्था देखिएको छ, जसका कारण विशेषगरी ग्रामीण तथा पछाडि पारिएका समुदायका महिला, अपाङ्गता भएका महिला तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट अझ बढी वञ्चित भइरहेका छन् ।²

विश्वव्यापी रूपमा महिलाको शरीरमाथिको नियन्त्रण, सुरक्षित गर्भपतन अधिकार तथा यौनिक अधिकारमाथि बढ्दो प्रतिगामी हस्तक्षेपले महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि गम्भीर चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ । हालका वर्षहरूमा विभिन्न देशहरूमा सुरक्षित गर्भपतन तथा यौनिकता शिक्षामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासहरू बढिरहेका छन्, जसले महिलाको स्वास्थ्य अधिकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित गरिरहेको छ ।³ ओरेकले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको नियन्त्रण, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि समुदाय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ । सुरक्षित गर्भपतन अधिकार, पाठेघर खस्ने समस्या सम्बन्धी नीति, फिस्टुला उपचार तथा रोकथाम, निःसन्तानपन उपचार सेवा विस्तार तथा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा भएका प्रगतिहरू सामूहिक महिला आन्दोलन र निरन्तर पैरवीका उपलब्धि हुन् ।

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य अधिकार दिवस २०२६ को अवसरमा, ओरेक स्वास्थ्य अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, मानसिक स्वास्थ्य तथा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा न्याय सुनिश्चितताका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकाय समक्ष निम्न मागहरू सहित ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

• यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण मानव अधिकार हो । कुनैपनि व्यक्तिले पूर्ण यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार विभेद मुक्त भई आफ्नो शरीरका सम्बन्धमा स्वः निर्णय गर्न सक्ने अवस्था प्राप्तिबाट वञ्चित नगरियोस् ।
• दुर्गम तथा सिमान्तकृत क्षेत्रमा पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय तथा आपतकालीन मातृ तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरियोस् ।
• स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्ति, औषधी, उपकरण तथा नवजात शिशु सेवा सुदृढ गरियोस् ।
• किशोरी तथा युवाहरूका लागि बृहत्तर यौनिकता शिक्षा तथा युवामैत्री यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरियोस् ।
• निःसन्तानपन सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका लागि विशेष कार्यक्रम र नीति ल्याइयोस् ।
• मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहसम्म निःशुल्क तथा पहुँचयोग्य मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गरियोस् ।
• बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा तथा महिलामाथिको सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् ।
• महिला, किशोरी, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शरणार्थी, विस्थापित तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायहरूको फरक आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी समावेशी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।
• विपद्, महामारी तथा मानवीय संकटका समयमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न विशेष तयारी, स्रोत तथा बजेट व्यवस्था गरियोस् ।
• महिलाको स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा महिला, किशोरी तथा सिमान्तकृत समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई पर्याप्त स्रोत, क्षमता तथा जवाफदेहितासहित सुदृढ गरियोस् । महिलाको स्वास्थ्य अधिकार कुनै सुविधा वा विकल्प होइन, यो राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने आधारभूत मानव अधिकार हो । तसर्थ, बहुआयामिक संकटका समयमा पनि स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप समावेशी, उत्तरदायी र पहुँचयोग्य बनाउँदै प्रत्येक महिलाको सुरक्षित मातृत्व, मानसिक स्वास्थ्य तथा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा न्याय सुनिश्चित गर्न ओरेक सरकार तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

सुमित्रा पौडेल

कार्यक्रम संयोजक, ओरेक

1. https://worecnepal.org/understanding-infertility-through-srhr-trends-and-policy-obstacles-in-assisted-reproduction/ ↩︎
2. https://nepal.unfpa.org/en/publications/climate-adaptation-and-resilience-nepals-health-sector-situational-and-policy-analysis ↩︎
3. https://www.who.int/news/item/07-04-2025-the-multigenerational-charge-for-women-s-health-and-gender-equality? ↩︎

Women’s Rehabilitation Centre (WOREC), Nepal

From 5–8 May 2026, member states, civil society organisations, donors, INGOs, faith-based organisations, and only a small number of migrant workers gathered in New York for the Second International Migration Review Forum (IMRF). For many people from the Global South, even reaching the United States to attend such a forum is a difficult journey. Complicated visa processes, lack of funding, security barriers, language limitations, and cultural unfamiliarity create multiple layers of exclusion for grassroots organisations and migrant workers who hope to bring their voices into global decision-making spaces.

Many attend these forums carrying the stories of migrants who continue to face exploitation, violence, disappearance, and death. Yet, in these highly formal international spaces, those realities often become invisible. There is a painful contradiction between the language of rights used in global forums and migrants’ lived experiences on the ground.

In 2018, member states adopted the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM), committing to review progress at local, national, regional, and global levels through a process that includes all relevant stakeholders. Based on this commitment, the second IMRF was convened at the United Nations Headquarters in New York to assess progress and shape the direction of migration governance for the next five years.

However, an important question remained throughout the forum: who truly shapes the agenda, and whose voices are centered in the process? The member states’ discussions repeatedly focused on migration management, border security, and risk reduction rather than on migrants’ rights, dignity, and freedom. During the stakeholder consultations, many grassroots women-led organisations, migrant networks, and migrant workers waited for opportunities to speak. Hands remained raised for long hours, yet many voices were never heard. The imbalance was visible. States and donors dominated the discussions, while migrants themselves remained at the margins of conversations about their own lives.

[In the photo: Sunita Mainali speaking in a side event co-organised by APWLD, Asia Pacific Mission for Migrants and Asia Pacific Research Network at the IMRF in New York. Photo by Aliza Yuliana, APWLD]This reflects a broader global trend in which migration is increasingly framed as a security rather than a human rights issue. Such approaches strengthen criminalisation and justify restrictive state control. The GCM itself recognises state sovereignty, but in practice this principle is often used to limit mobility and silence criticism of discriminatory policies.

For countries like Nepal, this reality is deeply connected to the lives of women migrant workers. Nepal continues to impose restrictions and bans on women’s labour migration in the name of protection. These policies are rooted in patriarchal ideas that seek to control women’s mobility, sexuality, and decision-making power. Women migrant workers have repeatedly demanded freedom from discrimination and the right to make decisions about their own lives. Yet society and the state continue to treat women’s mobility as a matter of family and national honour.

The result is dangerous. Migration bans do not stop migration; they push women into undocumented and unsafe channels, increasing their risk of trafficking, exploitation, violence, and abuse. At the IMRF, there was very limited discussion on the realities faced by returnee women migrants, the struggles of families seeking justice for women who died abroad, or the failures of reintegration systems. Both sending and receiving countries showed weak political commitment to addressing these issues.

Women migrant workers are resisting patriarchal control every day. By choosing migration, organising collectively, and demanding rights, they challenge systems that seek to silence them. Across communities, there are countless stories of resilience, solidarity, and survival. Grassroots women migrants came to the IMRF hoping to bring these realities into global conversations.

Instead, many sessions focused heavily on praising donor support, discussing national security, and reinforcing state-centered approaches. Guided by xenophobic ideology, migrants were too often treated as risks to be managed rather than as rights holders. The exclusion was not only political but also practical. On the second and third days, meeting halls became overcrowded, and some participants who had traveled across continents were asked by security personnel to leave the rooms in a disrespectful manner. For many grassroots participants who had struggled to secure visas and funding, this reflected a wider problem of exclusion and unequal access within global governance spaces.

At the same time, there were moments that offered hope. During a major session at the General Assembly, the United Nations Secretary-General spoke against the criminalisation of migrants. A powerful intervention by a woman migrant worker demonstrated the strength of collective organising and feminist solidarity. Her words reminded the forum that migrants are not merely beneficiaries of policies but political actors with agency, knowledge, and leadership. After repeated efforts to register her name and secure speaking time, the Migration Program Officer from Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, Aliza Yuliana, finally got the opportunity to speak. She emphasised the urgent need to ensure the meaningful participation and voices of grassroots women migrants in migration discussions. She highlighted the issues faced by marriage migrants and returnee women migrants, as well as the challenges of reintegration, and called for these concerns to be meaningfully addressed and tabled in all migration forums.

Similarly, the statement delivered by Mission Head of Permanent Mission of Nepal to the United Nations Lok Bahadur Thapa emphasised the need for gender-transformative approaches throughout all stages of migration. Such commitments are meaningful only if they lead to concrete action. This includes ending discriminatory migration bans, revising gender-bias migration policies, strengthening diplomatic accountability, ensuring legally binding bilateral labour agreements, ensuring social and economic reintegration of returnee migrant women and addressing all forms of discrimination against women migrant workers.

The overall reflection from the second IMRF is clear: global migration governance cannot be inclusive without the meaningful participation of migrants themselves, especially grassroots women migrants. The principle of “nothing about migrants without migrants” must move beyond rhetoric. Structural barriers that silence women migrant workers — including visa restrictions, language barriers, financial exclusion, and unequal access to decision-making spaces — must be dismantled. Donors and international institutions must also move beyond charity-based approaches and recognise migration justice as a political and human rights issue. Support for migrant-led and grassroots organisations is not a favor; it is part of the broader commitment to human rights and social justice.

A feminist and transformative approach to migration demands more than representation. It requires shifting power, centering lived experiences, and recognising migrant women as leaders of change. Only then can forums like the IMRF become truly democratic spaces where the realities, struggles, and visions of migrants are genuinely heard and respected.

About the author

Sunita Mainali is the executive director of WOREC, one of the leading feminist organisations in Nepal that works towards women’s rights and social justice, preventing violence against women and ensuring economic, social and cultural well-being of women. WOREC is one of APWLD’s Feminist Participatory Action Research (FPAR) partners from 2022-2024, focusing on the social reintegration of returned women migrant workers. 

नीतिगत सन्दर्भः
सन् २०१७ देखि नेपाल सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली नागरिकहरुका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।¹ वैदेशिक रोजगारका क्षेत्र त्यसमा पनि खाडीमुलुकमा जाने नेपाली नागरिकहरु विशेषगरी गरिब, विपन्न, दलित तथा आदिवासी र सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ ।² नेपाल सरकारले यस प्रतिबन्धलाई महिलाहरुलाई हुने सम्भावित शोषणबाट संरक्षण गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।³ सन् २०२० मा सरकारले उक्त प्रतिबन्ध हटाउनका लागि सातवटा शर्त तय गरेको थियो, जसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण शर्त गन्तव्य मुलुकहरूसँग घरेलु काम सम्बन्धी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता -Bilateral Labour Agreement)  गर्नु आवश्यक रहेको थियो ।⁴
तर यो व्यवस्था लागु भएको नौ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपाल पक्षबाट कुनै पनि गन्तव्य मुलुकसँग यस्तो सम्झौता हुन सकेको छैन । प्रतिवन्धका बावझुद पनि दशौँ हजार नेपाली महिलाहरू अनियमित रुपबाट अलिखित रुपमा विभिन्न बाटो भएर घरेलु कामका लागि वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिन वाध्य छन् र खाडी मुलुकहरूमा नेपाल सरकारको मान्यता तथा संरक्षण बिना काम गर्न बाध्य छन् ।⁵ यसले उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण यात्रामा शोषण, बेचविखन तथा हिंसाको उच्च जोखिममा पारिरहेको छ ।⁶
घरेलु काममा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी प्रतिबन्ध नेपाली महिलाका लागि हानिकारक छ जसका कारणबाट नेपाली महिलाहरुले विभिन्न समस्या भोगिरहनु परेको छ । त्यससम्बन्धि तथ्यहरु निम्न अनुसार छन्
१. वैदेशिक रोजगारीमा लगाइएको प्रतिबन्धले महिला श्रमिकहरुको असुरक्षित आप्रवासन भइरहेको छ र यसलाई रोक्न सकेको छैन र रोक्नु असम्भव प्राय छ ।
२. नेपालबाट प्रतिवन्ध लगाइको कारण नेपाली महिलाहरू भारत हुँदै यात्रा गर्नु पर्ने वाध्यता छ, जसले गर्दा दलालहरुले ट्रान्जिट मुलुकहरूमा उनीहरुका कागजात परिवर्तन गर्छन् वा भ्रमण भिसामा विदेश जान बाध्य हुन्छन् ।⁷
३. घरेलु कामका लागि हुने सबै वैदेशिक रोजगारीहरु नकारात्मक हुँदैनन्, र यस क्षेत्रमा सकारात्मक आप्रवासन अनुभवका प्रमाणहरू पनि उपलब्ध छन् । तर घरेलु काम सम्बन्धी सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगारीलाई जोखिमपूर्ण र असुरक्षित मात्र मान्ने नीति तथा नीति निर्माणकर्ताको नियत र सोचका कारणले महिलाहरूलाई आफ्ना तथा आफ्ना परिवारका लागि निर्णय गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा नलिइकन, उनीहरुलाई केवल पीडितको रूपमा चित्रण गर्ने जोखिम पैदा गरिरहेको छ ।

४. महिलाहरूको खाडीमुलुकहरुमा गरिने आप्रवासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता नदिइएकाले खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत महिलाहरूले हिंसा, दुव्र्यवहार तथा शोषणको सामना गर्दा मनोविमर्श सहायता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन ।⁸
५. अनियमित रुपमा आप्रवासनमा जानु पर्ने वाध्यताका कारण धेरै महिलाहरू भर्ती एजेण्टहरू माथि नै निर्भर हुन बाध्य छन् र उनीहरुको उद्धारका लागि प्रभावित स्वयंले नै आफ्नै खर्च बेहोर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ र महिनौँसम्म हिरासतमा बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ ।⁹
६. अनियमित आप्रवासन गर्न वाध्य महिलाहरुको वैदेशिक रोजगार कै सिलसिलामा विदेशमा मृत्यू भएको अवस्थामा त्यसको कुनै आधिकारिक अभिलेख समेत हुँदैन र घटना अदृश्य नै रहने वाध्यता छ ।
७.अनियमित माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरेलु कामदार महिलाहरू नेपाल फर्किएपछि सरकारी पुनःएकीकरण कार्यक्रमहरूबाट वञ्चित हुन्छन् । स्वदेशमा दिगो वैकल्पिक अवसरहरूको अभाव, सामाजिक कलङ्क र ऋणको भारका कारण धेरै महिलाहरू पुनः त्यही अनियमित माध्यमबाट विदेश जान बाध्य हुन्छन् र पुनः जोखिम हुँदाहुँदै पनि घरेलु कामदारका रुपमा नै वैदेशिक रोजगार नै रोज्न बाध्य छन् ।¹⁰
८. भगत र महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)) ले २०२५ मा गरेको अध्ययनले अनियमित माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका महिलाहरूका परिवारले आफ्ना प्रियजनहरूको शव समेत स्वदेश ल्याउन नसक्ने अवस्था रहेको देखाएको छ ।¹¹ यतिमात्र हैन औपचारिक आप्रवासन नभएको र नेपाल सरकारको तथ्याकंमा नरहने कारणले प्रभावितका परिवारका सदस्यहरूले आर्थिक तथा मानसिक भार आफैँले वहन गर्नुपरेको छ ।
९. नेपाल सरकारको धारणा अनुसार द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (BLA) नै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि समाधान हो भन्ने रहेता पनि उपलब्ध प्रमाणहरूले द्धिपक्षिय सम्झौता मात्र पर्याप्त नभएको तथ्याकंले देखाउँछन् । उदाहरणका लागि, सन् २०१७ देखि जोर्डनसँग घरेलु काम सम्बन्धी द्धिपक्षिय सम्झौता भए तापनि त्यहाँ यस क्षेत्रमा कार्यरत महिलामाथि शोषण तथा मृत्युका घटनाहरू भइरहेका प्रमाणहरू छन् ।¹²
१०. सरकारले द्धिपक्षिय सम्झौता सम्बन्धी शर्तलाई आधार बनाएर नौ वर्षसम्म कुनै ठोस कदम नचालेको अवस्था विद्यमान छ, जबकि यस अवधिमा दशौँ हजार महिलाहरू संरक्षण बिना वैदेशिक रोजगारीमा गएकाछन् ।

सिफारिसहरू

१. घरेलु कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू तत्काल र कुनै पूर्वशर्त बिना हटाइनु पर्छ । महिलाहरूलाई घरेलु कामका लागि औपचारिक तथा सुरक्षित आप्रवासनका मार्गहरू खुला र मार्ग प्रसस्त गरिनुपर्छ ।
२.विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूले आप्रवासन अवस्थाको आधारमा भेदभाव नगरी सबै नेपाली घरेलु कामदारहरूलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ । साथै, घरेलु कामदारका लागि लैङ्गिक संवेदनशील समर्पित सेवा केन्द्र स्थापना गर्न नेपाली नियोगहरूलाई निर्देशन दिइनुपर्छ ।
३.सामाजिक सुरक्षा कोषलाई केवल योगदानमा आधारित (contributory) मोडेलबाट परिवर्तन गरी योगदान र गैर–योगदान दुवै समेटिएको मिश्रित -hybrid_ मोडेलमा पुनःसंरचना गरिनुपर्छ, जसले अनौपचारिक तथा घरेलु श्रमिकहरू र उनीहरूका परिवारलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा सुनिश्चित गरोस् । यस्ता प्रावधानहरूको स्थानान्तरण योग्ता भविष्यका सबै द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूमा समावेश गर्न वार्ता गरिनुपर्छ ।
४. गन्तव्य मुलुकहरूसँग कानुनी रूपमा बाध्यकारी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (BLA) लाई पूर्वसर्तका रुपमा नभइकन समानान्तर प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाइनुपर्छ । प्रतिबन्ध हटाउने कार्यसँगै द्धिपक्षिय श्रम सम्झौता सम्बन्धी वार्ता तत्काल सुरु गरिनुपर्छ । यस वार्तामा स्रोत तथा गन्तव्य दुवै मुलुकका घरेलु कामदारहरू, नागरिक समाज संस्थाहरू तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।¹⁴
५. स्थानीय तहमा पुनःएकीकरण सहायता प्रणाली स्थापना गरि त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गरिनुपर्छ र आप्रवासनको माध्यम जे भए पनि आप्रवासी सबै महिलाहरूलाई उक्त प्रणालीमा समेटिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका घरेलु कामदार महिलाहरू र उनीहरूका परिवारलाई मनोसामाजिक, कानुनी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मार्फत सहयोग गर्न स्थानीय सरकार तथा रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई आवश्यक अधिकार र स्रोतसाधन उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

References

Hennebry, J.L. et al. (2022) ‘Bilateral labor agreements as migration governance tools: An analysis from a gender lens’, Theoretical Inquiries in Law, 23(2), pp. 184–204. Available at: https://doi.org/10.1515/til-2022-0015; Bhagat, A. (2025) ‘BLAs in Domestic Work’. Available at: https://kathmandupost.com/columns/2025/07/15/blas-in-domestic-work.

Shivakoti, R., Henderson, S. and Withers, M. (2021) ‘The migration ban policy cycle: a comparative analysis of restrictions on the emigration of women domestic workers’, Comparative Migration Studies, 9(1), pp. 1–18. Available at: https://doi.org/10.1186/S40878-021-00250-4/TABLES/1.

Grossman-Thompson, B. (2016) ‘Protection and Paternalism: Narratives of Nepali Women Migrants and the Gender Politics of Discriminatory Labour Migration Policy’, Refuge: Canada’s Journal on Refugees, 32(3), pp. 40–48. Available at: https://doi.org/10.25071/1920-7336.40339.

KC, H. and Shivakoti, R. (2025) ‘Narratives on emigration of women from Nepal: is the state discourse keeping up with reality?’, Journal of Ethnic and Migration Studies, 51(18), pp. 4780–4799. Available at: https://doi.org/10.1080/1369183X.2025.2544091; Bhagat, A. (2022) The impact of migration bans on female Nepalese citizens.

ILO (2021) A comprehensive analysis of policies and frameworks governing foreign employment for Nepali women migrant workers and migrant domestic workers. International Labour Organisation. Available at: https://www.ilo.org/publications/comprehensive-analysis-policies-and-frameworks-governing-foreign-employment; ILO (2015) No Easy Exit: Migration Bans Affecting Women From Nepal. Geneva: International Labour Organization.

Wadhawan, N., 2022. Invisiblized migration, unaccounted work: The governance of women’s migration for paid domestic work from Nepal and Sri Lanka to the Gulf. In The South Asia to Gulf migration governance complex (pp. 190-210). Bristol University Press.

Bhagat, A. (2024). Reducing Vulnerability to Exploitation of Nepali Migrant Domestic Workers. Brunel University London. Online resource. https://doi.org/10.17633/rd.brunel.26892934.v1; Moktan, S., 2022. The Migration of Women from Nepal for Domestic Work to the Gulf States and the Impact of Nepal Government’s Policies Banning Out-Migration for Domestic Work (Doctoral dissertation, University of Cincinnati).

Bhagat, A. (2022) ‘Trafficking borders’, Political Geography, 95, p. 102598. Available at: https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2022.102598; Bhagat, A. (2025) ‘The autonomy of migration as travelling theory: Situated principles from Nepal’, Environment and Planning D: Society and Space, p. 02637758251365388. Available at: https://doi.org/10.1177/02637758251365388.

Bhagat, A. (2026) ‘Internal Deportation’, Areae70097. Available at: https://doi.org/10.1111/area.70097.

Bhagat, A. (2022) ‘Trafficking borders’, Political Geography, 95, p. 102598. Available at: https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2022.102598;

Bhagat, A. (2023) ‘“Who is not an agent here?”: The Collateral Damage of Anti‐Trafficking in Nepal’, Antipode, 55(1). Available at: https://doi.org/10.1111/ANTI.12882.

Bhagat, A. and WOREC (2025) Invisible in life and death: Visibilising the deaths of female Nepali migrant domestic workers and the struggles of their families. Brunel University London. Available at: https://doi.org/10.17633/rd.brunel.29804651.v1.

Abder-Rahman, H.A. et al. (2021) ‘Patterns of death among migrant domestic workers in Jordan: retrospective analysis of 63 cases in a tertiary hospital’, Egyptian Journal of Forensic Sciences, 11(1), pp. 1–8. Available at: https://doi.org/10.1186/S41935-021-00240-8/TABLES/2; Su, A. (2017) Migrant domestic workers in Jordan run the gauntlet between abuse and jail. Available at: https://www.theguardian.com/global-development/2017/mar/27/migrant-domestic-workers-jordan-abuse-jail.

ILO (2023) New report on the state of social protection in Nepal. International Labour Organization. Available at: https://www.ilo.org/resource/news/new-report-state-social-protection-nepal.

पछिलो समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुविवाहका कारण महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेका छन् । ओरेकमा दस्तावेजीकरण भएका घटनाहरुका आधारमा यस समस्याको जरो कुनै व्यक्तिको आचरणमा मात्र नभई पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, महिलाको आर्थिक परनिर्भरता, न्याय प्रणालीमा महिलाको सीमित पहुँच, र दण्डहीनताको संस्कृतिसँग जोडिएको छ । बहुविवाह कानुनतः दण्डनीय अपराध भए पनि सामुदायिक र संस्थागत स्तरमा यसलाई मिलापत्र मार्फत सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यो प्रक्रियाले न्याय माग गर्ने महिलामाथि नै सम्झौताको भार थोपरिरहेको छ । बालविवाहका कारण सीमित शैक्षिक र आर्थिक अवसर, बसोबासको सुनिश्चितता नहुनु, र पारिवारिक–सामाजिक दबाबले हिंसाको चक्रलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

अभिलेख भएका कुल ७६ हिंसा मध्ये घरेलु हिंसा ४३ वटा (५६.५८ प्रतिशत), यौन हिंसा १९ वटा (२५.० प्रतिशत), हत्या ५ वटा (६.५८ प्रतिशत), सामाजिक हिंसा ७ वटा (९.२१ प्रतिशत), आत्महत्या र आत्म हत्याको प्रयास एक–एक वटा रहेको पाइएको छ । त्यस्तै वहुविवाहको घटनालाई हेर्ने हो भने कुल ७६ हिंसाका घटनामा १० वटा वहुविवाहका हिंसा रहेका छन् । यस जनवरीदेखि मार्च, २०२६ सम्मको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिल्लाहरुबाट लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाका कुल ७६ वटा घटनाहरू अभिलेखीकरण गरिएको छ । जिल्लागत रुपमा हेर्ने हो भने, कैलालीबाट ५६ वटा, कञ्चनपुरबाट ५, डोटीबाट ६, बाजुराबाट ४, डडेल्धुराबाट १, बझाङबाट २ र अन्य ठाँउबाट (भारत) समेत २ वटा हिंसाका घटना अभिलेख भएका छन् ।

प्रतिनिधिमुलक घटनाहरु
घटना १: निर्मला (परिवर्तित नाम) ले १६ वर्षकै उमेरमा बालविवाह गरेकी थिइन् । खेतीपाती गर्दै तीन छोरासहितको परिवार धान्दै आएकी उनलाई श्रीमानले लामो समयसम्म घरेलु हिंसा गरिरहे । बाबुको राम्रो हेरचाह समय नपाएका उनका छोराहरु पनि पढाई पुरा गर्न सकेनन् । उनीसँग राम्रो व्यवहार नगर्ने उनका श्रीमानले आठ वर्ष अघि दोस्रो विवाह गरेर उनलाई छोराहरुका साथ छुट्टयाई दिए । यो कुरा उनलाई सहन असाध्यै गाह्रो भयो, त्यसैले उनले वडा कार्यालयमा बहुविवाहको उजुरी गरिन्, तर वडाबाट “मिलेर बस्नु” भन्ने सुझाव दियो । आफ्नो छुट्टै आयस्रोत नभएको, बस्ने बास पनि नभएकाले उनलाई यो केस अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो भयो । आर्थिक निर्भरता र संस्थागत समर्थनको अभावले निर्मलाको मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पा¥यो । अहिले उनी ओरेकको सहयोगमा बाजुराबाट मनोपरामर्श सेवा लिइरहेकी छिन् ।

घटना २: १२ कक्षासम्म अध्ययन गरेकी सुमीले विवाहपछि जागिर गर्दै आएकी थिइन् । पारिवारिक अवस्था राम्रै थियो । तर गर्भावस्थाको समयमा श्रीमानले अर्को महिलासँग सम्बन्ध राखे । सुमीले प्रमाण जुटाई प्रहरीमा उजुरी गरिन त्यहाँबाट दुवैजनालाई सम्झाइबुझाई मिलापत्र गराइयो । तर श्रीमान सुध्रिनुको सट्टा उनीमाथि उल्टै शारीरिक र मानसिक हिंसा थपिदै गयो । दुई पटक प्रहरी हस्तक्षेपमा मिलापत्र भयो । तर हरेक पटकको मिलापत्र पछि हिंसा बढ्दै गयो । सहन नसक्ने भएपछि उनी माइत गइन, त्यही समयमा श्रीमानले घरमा अर्की महिला राखेर भिडियो कलमार्फत “आए मारिदिन्छु” भनी धम्की दिए । इलाका प्रहरीमा उजुरी गर्दा उनलाई नै दोषी ठहर गरी उजुरी नै फिर्ता ग¥यो । त्यसपछि उनले ओरेकको सहयोगमा जिल्ला प्रहरीमा पुन पुगेपछि पनि सबै आरोप उनलाई नै थोपरे । अन्ततः सुमी बच्चा र अंश लिएर सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णयमा पुगेकी छिन् ।
संरचनागत कारणः मिलापत्रको बारम्बार असफलता, प्रहरीको असंवेदनशील प्रतिक्रिया, र प्रणालीगत दण्डहीनता ।

घटना ३: मनमतीले पतिसँग मिलेर होटेल व्यवसाय संचालन गरेकी थिइन् । विगत तीन वर्षदेखि पतिले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्दै उनलाई शारीरिक र मानसिक हिंसा दिन थाले । पालिका न्यायिक समिति मार्फत मिलापत्र गराइयो, तर सहमतिको तीन हप्तामै हिंसा थप क्रूर रूपमा सुरु भयो । ०८२ फागुन ८ गते मनमती ओरेक कार्यालय पुग्दा शरीरभरि चोटपटक, अनुहारमा घाउ र कानको चोटका कारण सुन्न समेत गाह्रो भएको थियो । उनलाई तत्काल इऋःऋ मा उपचारका लागि लगियो र सुरक्षा आवासमा राखियो । यो अवस्थाले “मिलापत्र” हिंसाको समाधान होइन भन्ने पुष्टि गर्दछ । यसले हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई थप प्रश्रय दिदै हिंसा बढाउन मदत गरिरहेको छ ।
संरचनागत कारणः संस्थागत मिलापत्रको बारम्बार असफलता र बढ्दो हिंसाको चक्र रोक्न प्रणालीगत हस्तक्षेपको अभाव ।

निष्कर्षः
यी घटनाहरू प्रतिनिधिमूलक मात्र नभई समाजमा व्याप्त गम्भीर प्रवृत्तिको संकेत पनि हुन् । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ अनुसार पहिलो विवाह कायम हुँदाहुँदै अर्को विवाह गर्नु बहुविवाहको अपराध हो, जसमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद तथा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवहारमा भने कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै माया र प्रेमको भ्रम सिर्जना गरी महिलामाथि मानसिक, आर्थिक तथा भावनात्मक शोषण गर्ने घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेका छन्। यस्ता घटनामा महिलामाथि नै दोषारोपण गर्ने र बाहिरी सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बहुविवाह सम्बन्धी ७६ वटा र आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को फाल्गुण मसान्तसम्म ३३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर कानुनले दोस्रो विवाहलाई मान्यता नदिए पनि प्रमाणको अभावका कारण धेरै महिलाहरू औपचारिक रूपमा उजुरी दर्ता गर्न सकिरहेका छन् । यसले वास्तविक घटनाको संख्या अझै बढी हुन सक्ने संकेत गर्दछ ।
जनवरीदेखि मार्च २०२६ सम्म सुदूरपश्चिममा मात्रै कुल लैङ्गिक हिंसाका घटनामध्ये १३.२ प्रतिशत बहुविवाह सम्बन्धी हुनु महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाको अवस्था गम्भीर रहेको स्पष्ट प्रमाण हो । यसले यस्तो हिंसालाई व्यक्तिगत घटना मात्र नभई संरचनागत तथा सामाजिक समस्याका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।

यस परिस्थितिमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, द्रुत र संवेदनशील अनुसन्धान, पीडितमैत्री उजुरी तथा न्याय प्रणालीको विकास, गोपनीयताको संरक्षण र मनोसामाजिक सहयोग सेवाको सुदृढीकरण अत्यावश्यक छ । महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु अपरिहार्य छ ।

हिंसाको बहुपक्षीय विश्लेषण

१. प्रदेशगत अवस्था
अभिलेख भएका तथ्याङ्कलाई प्रदेशगत रुपमा हेर्ने हो भने कुल घटनाको ३१.७८ प्रतिशत (१२३ वटा) हिंसा कोशी प्रदेशका रहेका छन्, २३.५१ प्रतिशत (९१ वटा) मधेश प्रदेश, २.८४ प्रतिशत (११ वटा) बागमती प्रदेश, २१.४५ प्रतिशत (८३ वटा) लुम्बिनी प्रदेश, ०.५२ प्रतिशत (२ वटा) कर्णाली प्रदेश, १९.१२ (७४ वटा) सुदुरपश्चिम र ०.७८ प्रतिशत (३ वटा) नेपाल भन्दा बाहिर (भारत) का घटना अभिलेखमा आएका छन् ।

२. उमेरगत विवरण
उमेर समूहका आधारमा गरिएको विश्लेषणले बलात्कारका घटनाहरु कुनै एक निश्चित उमेर समूहमा सीमित नभई सबै उमेर समूहका महिलाहरु प्रभावित भएको स्पष्ट देखाउँछ तर २६ देखि ३५ वर्ष र १८ देखि २५ वर्ष उमेर समुहका महिला माथि धेरै हिंसा भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । १८ वर्ष मुनिका ११.३७ प्रतिशत (४४ जना), १८ देखि २५ वर्षका २८.४२ प्रतिशत (११० जना), २६ देखि ३५ वर्षका ३०.२३ प्रतिशत (११७ जना), ३६ देखि ४५ वर्षका १७.८३ प्रतिशत (६९ जना), ४६ देखि ५५ वर्षका ७.२४ प्रतिशत (२८ जना), ५६ वर्ष र सो भन्दा माथिका ४.१३ प्रतिशत (१६ जना) र उमेर समुह नखुलेका ३ जना रहेका छन् ।

३. पेसागत अवस्था
पेसाको आधारमा हेर्ने हो भने, धेरै जसो महिला जो घरायसी काम मै संलग्न छन् उनीहरु मथि नै हिंसा धेरै भएको पाइन्छ । घर भित्रै बसी स्याहारमुलक काम गर्ने महिलाको मुल्य नभएको र स्याहार मुलक कामलाई काम नमानेको यस तथ्याङ्कले प्रस्ट देखाउछ । यसको कुल संख्या १३९ छ जुन कुल हिंसाको ३५.९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, २५.८ प्रतिशत (१०० जना) कृषी तथा पशुपालनमा संलग्न छन्, ९.८ प्रतिशत (३८ जना) दैनिक ज्यालादारी काममा, १.६ प्रतिशत (६ जना) सरकारी सेवामा, ११.६ प्रतिशत (४५ जना) विद्यार्थी, १.८ प्रतिशत (७ जना) गैर सरकारी सेवामा, ३.१ प्रतिशत (१२ जना) सामान्य व्यवसाय, २.३ प्रतिशत (निजी जागिरमा), ५.४ प्रतिशत (२१ जना) घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्दै आइरहेको, १.३÷१.३ प्रतिशत (५ जना) जागीर खोज्दै आइरहेको र अरु ५ जना भने भाडामा अरुको टेम्पो चलाउदै गरेको, मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला, निर्वाचित जनप्रतिनिधी र महिला स्वास्थ स्वयंम सेवक रहेको पाइएको छ ।

४. जातीगत अवस्था
जातीगत अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सबै भन्दा बढी मधेशी समुदायका महिला प्रभावित भएको देखिन्छ । तथ्याङ्कको आधारमा भन्ने हो भने कुल घटनाको २४.८ प्रतिशत अर्थात ९६ जना महिला मधेशी समुदायका रहेका छन् । त्यस्तै, ६.२ प्रतिशत (२४ जना) ब्राम्ह्ण/क्षेत्रि तराई समुदायका, १२.१ प्रतिशत (४७ जना) ब्राम्ह्ण/क्षेत्रि पहाडी समुदायका, १५.० प्रतिशत (५८ जना) तराई दलित, २१.४ प्रतिशत (८३ जना) तराई जनजाती, ७.५ प्रतिशत (२९ जना) पहाडे दलित, ६.७ प्रतिशत (२६ जना) पहाडे जनजाती, ५.२ प्रतिशत (२० जना) मुश्लिम र ४ जनाको जातीयता नखुलेको पाईको छ ।

५. हिंसा भएको स्थल
हिंसा भएको स्थललाई हेर्ने हो भने सबै भन्दा बढी हिंसाका घटना महिलाले सुरक्षित ठानेको स्थान अथवा घर भित्रै नै हिंसा भएको पाईएको छ । कुल ३८७ हिंसाको ८५.५ प्रतिशत (३३१ वटा) हिंसा घर भित्रै घटेको पाइएको छ । त्यस्तै, ८.८ प्रतिशत (३४ वटा) हिंसा भने सार्वजनिक स्थल जस्तै बाटो, जंगल, समुदायमा भएको पाइएको छ भने १.६/१.६ प्रतिशत (६–६ वटा) कार्य स्थल र शैक्षिक संस्थामा भएको पाइएको छ । त्यस्तै, १.३ प्रतिशत (५ जना) ले मनोरञ्जन क्षेत्रमा हिंसा भोगेका छन् चाहे काम गर्ने समयमा होस् या ग्राहक भई सेवा लिने क्रममा । ०.५ प्रतिशत (२–२ जना) ले सामाजिक सञ्जाल र भाडामा बस्दै आएको कोठामा त आरोपितको कोठामा हिंसा भोगेका छन् भने ०.३ प्रतिशत (१ जना) ले सार्वजनिक यातायातमा हिंसा भोग्नु परेको अवस्था छ ।
तथ्याङ्कले महिला हिंसा कुनै निश्चित स्थानमा सीमित नभई घर, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थल, शैक्षिक संस्था, सामाजिक सञ्जालदेखि यातायातसम्म फैलिएको संरचनागत समस्या भएको देखाउँछ, जसमा विशेषगरी घरभित्रै उच्च मात्रामा हिंसा हुनु अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक पक्ष हो । यसले महिलाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित मानिने स्थान नै असुरक्षित बन्दै गएको यथार्थ उजागर गर्छ ।

घटना १ :लक्ष्मी (नाम परिवर्तन), एक ३८ वर्षीय महिला हुन् । उनी कैलाली जिल्लाको एक गाँउपालिकामा बस्छिन् । पढाईले उनी स्नातक तह अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् र हाल घरायसी काम मै सलग्न छिन् । फाल्गुनको महिना देश भरी नै चुनावको माहोल थियो । त्यतिकैमा लक्ष्मी सिफारिस लिनका लागि वडामा जान्छिन् तर वडामा उनलाई सिफारिस पत्र दिनुको साटो उल्टै पार्टीको कार्यकर्ता भनि अपमान र गाली गलौंज गरिन्छ । पछि उक्त कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि वडा अध्ययक्षले माफी मागेका थिए ।

घटना २:प्रियंका (नाम परिवर्तन) १६ वर्षीय किशोरी, ठुलो परिवारमा जन्मेकी छोरी हुन् । र्आिथक अवस्था कमजोर भएको घरमा जन्मेकी उनी पढाईमा एकदम मेहनती थिइन् र छात्रवृतिमा पढ्थिन र वार्षिक २५००० नगद समेत छात्रवृतिको रुपमा प्राप्त गर्थिन् । आमा पनि विरामी भइन् अब घरको जिम्मेवारी प्रियंकाको काधमा आयो । ८ कक्षासम्म पढेकी उनी धेरै के नै गर्न सक्थिइन । एकदिन उनी साथीलाई भेट्न विराटनगर जान्छिन् तर उनी घर फर्किइनन् । त्यहीँ एउटा बारमा काम सुरु गरिन् । आपसी समझ्दारीमा काम सुरु गरेकी उनीलाई पछि सञ्चालकले ग्राहकसँग जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राख्न लगाउने गर्थे । एकदिन विहानै सबैजना सुतेको मौका पारी उनी भागेर घर गईन् तर फेरी उनलाई विभिन्न कुरा गरि बाँकी रहेको पैसा दिन्छु भनी फर्काएर त्यहीँ ल्याइयो र पछि पनि पहिलाको जस्तै व्यवहार गरियो । उनले ग्राहकसँग सम्बन्ध राख्न नमान्दा उनलाई उनको ग्राहकसँगको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखीदिने दम्की दिई एउटा कोठामा थुनियो र मोबाइल पनि खोसीयो तर ग्राहकलाई पठाउने क्रम भने रोकिएन । थुनेर राखेको ३ दिन पछि उनलाई मोबाइल दिइयो र उनले चिनेको दाईलाई खबर गरी प्रहरीमा जानकारी गरौपछि प्रहरीले उद्धार गरेको हो ।

घटना ३: रमा (परिवर्तित नाम) सानै उमेरमा अभिभावकविहीन भई अनाथालयमा हुर्किइन् । बाल्यकालदेखि नै माया, साथ र सहयोगको अभावमा उनले अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा जीवन बिताइन् । अपरिपक्व उमेरमै, करिब १५ वर्षको उमेरमा, उनको विवाह भयो । तर वैवाहिक जीवन सुरुदेखि नै चुनौतीपूर्ण रह्यो, जहाँ श्रीमानबाट कुटपिट, गालीगलौज तथा विभिन्न प्रकारका दुव्र्यवहारहरू सहनुप¥यो । यसबीच उनको एक छोरी जन्मिइन् । तर छोरीको जन्मपछि पनि हिंसाका घटनाहरू झन् बढ्दै गए। निरन्तर हिंसा सहन नसकी अन्ततः उनी छोरीलाई लिएर अलग बस्न थालिन् । केही वर्षपछि जीवन सुधारिने आशामा उनले दोस्रो विवाह गरिन्। तर दुर्भाग्यवश, दोस्रो वैवाहिक सम्बन्ध पनि सुरक्षित हुन सकेन। दोस्रो श्रीमानले पनि उनीमाथि कुटपिट गर्ने, आर्थिक रूपमा वञ्चित गर्ने तथा आधारभूत आवश्यकताहरूबाट समेत वञ्चित गर्ने जस्ता व्यवहार गर्न थाले, जसले उनको अवस्था झन् जटिल बनायो । यस परिस्थितिबाट बाहिर निस्कने प्रयासस्वरूप उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत गइन् । त्यहाँ करिब तीन वर्ष काम गरी उनले सानो घर निर्माण गरिन् र आफ्ना चारजना छोराछोरीको पालनपोषण तथा शिक्षामा सहयोग गर्न थालिन् । विदेशबाट फर्किएपछि केही समय पारिवारिक सम्बन्ध सामान्य जस्तो देखिए पनि पछि श्रीमानले लागू पदार्थ सेवन गरी पुनः हिंसात्मक व्यवहार देखाउन थाले। उनीमाथि कुटपिट गर्ने, यातना दिने र ज्यान मार्ने धम्की दिने कार्यहरू निरन्तर हुन थाले । दशैंको समय नजिकिँदै गर्दा, एक दिन घरमै बसिरहेको अवस्थामा श्रीमानले पछाडिबाट खुकुरी प्रहार गरी उनको टाउकोमा गम्भीर चोट पु¥याए र हातमा समेत गहिरो चोट लाग्ने गरी आक्रमण गरे । उक्त घटनापछि उनलाई तत्काल अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको थियो, जहाँ करिब एक महिनासम्म उपचार गर्नुप¥यो । उक्त घटनापछि उनले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जाहेरी दर्ता गरिन्, र श्रीमान हाल कारागारमा छन् । तथापि, यसपछि पनि उनले सामाजिक तथा पारिवारिक दबाबको सामना गर्नुपरेको छ। विशेषगरी, “श्रीमानलाई जेल पठाएको” भन्दै परिवार तथा आफन्तबाट गालीगलौज गर्ने र मिलापत्र गर्न दबाब दिने जस्ता व्यवहारहरू निरन्तर भइरहेका छन् ।

निष्कर्षः
माथि उल्लेखित तथ्याङ्कले महिलामाथि हुने हिंसा कुनै एक निश्चित स्थानमा सीमित नभई घर, कार्यस्थल, शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक स्थल, डिजिटल प्लेटफर्म तथा यातायातसम्म फैलिएको गम्भीर र संरचनागत सामाजिक समस्याको रूपमा स्थापित भएको स्पष्ट देखाउँछ । । विशेषगरी, अधिकांश घटना घरभित्रै घट्नुले घर—जसलाई सामान्यतया सुरक्षित स्थान मानिन्छ त्यही नै महिलाका लागि नै सबैभन्दा

जोखिमपूर्ण र असुरक्षित स्थान बन्दै गएको यथार्थ उजागर गर्छ । यसले हिंसा प्रायः अपरिचितबाट नभई नजिकका व्यक्ति, परिवारजन वा चिनजानकै व्यक्तिबाट हुने प्रवृत्तिलाई संकेत गरेको छ । यस्तै, शैक्षिक संस्था, कार्यस्थल तथा मनोरञ्जन स्थलहरूमा समेत हिंसाका घटना देखिनुले सार्वजनिक तथा संस्थागत संरचनाहरू पनि पर्याप्त रूपमा सुरक्षित नभएको देखाउँछ । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक यातायातजस्ता स्थानहरूमा देखिएको हिंसाले डिजिटल र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रहरूमा महिलाको असुरक्षा विस्तार हुँदै गएको बुझिन्छ । समग्रमा, यी तथ्यहरूले महिलाका लागि कुनै पनि स्थान पूर्ण रूपमा सुरक्षित नरहेको यथार्थलाई प्रस्तुत गर्दै, सुरक्षित वातावरण निर्माणका लागि केवल भौतिक संरचना मात्र होइन, सामाजिक सोच, व्यवहार र संस्थागत प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको संकेत गर्दछ ।