“Pairavi”; the quarterly advocacy newsletter includes, the advocacy practices carried out by WOREC and demonstrates a clear shift in the women’s rights movement from program-based interventions toward structural justice, political accountability, and a community-based feminist movement ecosystem.

Activities implemented in working districts of WOREC have integrated issues such as GBV, human rights violations, harmful social practices, mental health, SRHR, digital violence, and political participation into a unified movement agenda.

Quarter (January-March) analysis demonstrates that gender-based violence (GBV) is not merely a social issue but a deeply political phenomenon rooted in entrenched patriarchal power structures. At the same time, it highlights the increasing emergence of women and marginalized communities as political actors and rights-holders, alongside the evolution of programmatic interventions into a broader feminist movement ecosystem. Despite persistent structural challenges including entrenched patriarchy, a weak justice system, rising digital violence, child marriage, and unstable resource allocation collective efforts across districts have contributed to a strengthening trajectory of transformative change. Together, these actions signal a shift from isolated service delivery toward a sustained struggle for structural transformation, accountability, and gender justice.

स्थान: सर्लाही -१, उदयपुर-१

पृष्ठभूमि:

महिला पुर्नस्थापना केन्द्र ओरेक महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि अभियानरत एक राष्टि̭य स्तरको गैरसरकारी संस्था हो । संस्थाले हाल महिला अधिकार, लैंगिक समानता, दिगो जिविकोपार्जन, पर्यावरणीय न्याय र समग्र मानव अधिकारको सवालमा विगत ३४ बर्षदेखि काम गर्दै आएको छ । त्यसैगरी नेपालमा यस संस्थाले महिलाहरुमाथि हुने हिंसा, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या, हानिकारक परम्परागत अभ्यास र यसले महिलालाई पार्ने असरको बारेमा र द्धन्द र जोखिमको अवस्थामा महिलाहरु माथि हुने असर तथा प्रभाव, विशेष अवस्थामा रहेका महिला जस्तै गर्भवती, सुत्केरी, स्तनपान गराउने महिला, बृद्ध, अपांगता भएका, किशोरी आदिको विशेष अवस्था र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि सचेतना अभिबृद्धि, महिलाहरुको लागि सुरक्षित योजना, तथ्यांक तथा घटना अभिलेखिकरण सहितको मनोविमर्श र दिगो जिविकोपार्जनका लागि सहयोग कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । संस्थाले जस्तो अप्ठेरो परिस्थितिमा तपाईहरु एक्लो हुनुहुन्न, तपाईको यो अप्ठेरो परिस्थितिमा सहयोगका लागि हामी छौं भन्ने मान्यता अनुरुप कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

यसै शिलशीलामा संस्थाले Possible (सम्भव) संगको आर्थिक सहयोगमो पारिवारिक सहयोग, माया र छलफल द्वारा आपसी सम्बन्ध सुदृढ गर्ने कार्यक्रम ‘‘मिलाप–ःMILAP’ र त्यसको प्रभावकारिता सम्बन्धि अध्ययनका लागि कोशी प्रदेशको उदयपुर र सुनसरी जिल्ला र मदेश प्रदेशको सर्लाही जिल्लामा यस कार्यक्रम र अध्ययन संचालन भइराखेका छ । जसमा यससँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँगको समन्वय सहकार्यमा, प्रभावित तथा पिडित व्यक्ति, परिवार र समुदायको तथ्याङ्क संकलन, मनोविमर्श सेवा प्रदान गरी उनीहरुमा पैदा गरेको तनावलाई कम गर्न मनोविमर्श सेवा, लैंगिक हिंसा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य समस्याका बारेमा सुचना तथा जानकारी र हिंसा प्रभावित महिलाहरुलाई विभिन्न सेवा उपलव्ध गराउने रहेको छ । साथै यस कार्यक्रम अन्र्तगत प्रभावित तथा पीडित व्यक्तिहरुलार्ई आवश्यक सेवा तथा सुचना प्रदान गर्नु, पालिका तथा जिल्लामा रहेका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय सहकार्य गर्ने, डाटा संकलन गर्ने, महिला मानव अधिकारका क्षेत्रका विभिन्न तथ्याकं संकलन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने महिला हिंसा प्रभावितहरुको तथ्याकं सकंलन गर्ने, परियोजना अन्तर्गत तर्जुमा गरिएका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, अनुगमन तथा मुल्यांकनका क्रियाकलपा संचालन गर्ने जस्ता विषयमा सचेतना तथा प्रतिकार्यात्मक कृयाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

मुख्य जिम्मेवारीहरु :

हिंसा प्रभावितहरूलाई आघातको सामना गर्न, सामना गर्ने संयन्त्रहरू विकास गर्न, र उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न मनोविमर्शको माध्यमबाट सहयोग गर्ने,

• लैङ्गिक विभेदमा आधारीत हिंसाबाट प्रभावित महिला र किशोरीहरुको मनोसामाजिक अवस्थाको जानकारी त्रास, डर र भयबाट बाहिर ल्याई सामान्य जिवनमा फर्काउनको लागि आवश्यकता अनुसारको मनोसामाजिक विमर्श गर्ने ।
• मनोसामाजिक विमर्श पश्चात व्यक्तिगत फाईल तयार गर्ने ।
• मनोसामाजिक विमर्श गर्दा उमेर र अवस्था हेरीकन एक्लै वा समुहमा पनि गर्ने ।
• संस्थाले तयार गरेका केसविबरण फारमहरुको प्रयोग गरी सबै केसको अभिलेख राख्ने ।
• आवश्यकता अनुसार महिला तथा किशोरीहरुलाई लैंगिकतामा आधारित हिंसा, प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग आदि विषयमा तालिम तथा अभिमुखीकरण दिने ।
• गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई उनीहरुको अवस्था अनुसार मर्यादा सामाग्री बितरण गर्न सहयोग गर्ने,परामर्श दिने ।
• मनोविमर्श सेवा लिन चाहने व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको आवश्यकता अनुसार मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्ने ।
• मनोविमश सेवा लिन नसक्ने व्यक्तिहरुलाई समुदायमै गई मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्ने ।
• प्रत्येक प्रभावित तथा पीडित र जोखिममा रहेको व्यक्तिहरुको घटनाहरुको व्यक्तिगत फारम तयार गरी सुरक्षीत रुपमा घटनाको दस्तावेजीकरण गरी रेकर्डहरू राख्ने जसमा घटनाको गोपनीयता र त्यसको प्रयोजनमा विशेष ध्यान दिने । आवश्यकता अनुसार त्यस किशिमका घटनाको फलोअप योजना बनाउने ।
• साप्ताहिक, मासिक प्रतिवेदन र अनुसन्धानको अवश्यकता अनुसार मनोविमर्श सेवा र रिपोर्टिङ तयार गरी जिल्ला संयोजक र अध्ययन फोकललाई बुझाउने ।
• सफलताका कथा वा अन्य घटनाको अभिलेख राख्ने ।
• संस्थाको आवश्यकताको आधारमा दिईएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने ।

• आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवः
• नेपालसरकारको स्विकृत प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट उच्च शिक्षा तथा प्रवीणता प्रमाण तह उत्तीर्ण गरेको
• नेपालसरकारको स्विकृत प्राप्त निकायबाट ६ महिनाको मनोविमर्शको तालिम लिएको र मनोविमर्शकर्ताको रुपमा काम गरेको ।
• लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा काम गरेको कम्तीमा १ बर्षको अनुभव भएको ।
• सामान्यतय कम्प्युटरमा रिपोर्ट लेख्न सक्ने,  (word , Excel , Powerpoint)
• स्थानीय समुदायको दलित तथा पछाडीपारिएका समुदायका महिलाहरु लाइ विषेस प्राथमिकता

आवेदन दिने अन्तिम मिति: १ मे २०२६

आवेदन दिने स्थान: Email: vacancy@worecnepal.org मार्फत पनि अनलाइन आबेदन दिन सकिन्छ ।

Organized by WOREC Nepal:

 Facilitated by Sunita Mainali; Executive Director of WOREC

   13 April 2026 (30 Chaitra 2082BS)

Executive Summary

This report documents the proceedings of a virtual panel discussion organized by the Women’s Rehabilitation Centre (WOREC) Nepal, focused on the intersection of digital platforms, democracy, and gender-based violence. The discussion brought together a researcher and feminist activist, a journalist, an artist-activist, and a legal practitioner, each offering a distinct vantage point on an increasingly urgent concern: the systematic use of online spaces to silence, shame, and surveil women and marginalized communities in Nepal.

The discussion surfaced a pattern that extends well beyond individual incidents of online harassment. Panelists documented how the same power structures that constrain women’s participation in public life politically, socially, and culturally are now finding potent expression in digital spaces. The mechanisms differ; the intent does not. Whether through coordinated trolling of women politicians, the circulation of manipulated videos, or the routine dismissal of women’s intellectual contributions as fodder for body-based commentary, these acts share a common logic: to establish the terms on which women may, or may not, speak.

The panelists called for digital violence to be treated as a state emergency, and for a feminist movement that is as active and organized in digital spaces as it is in physical ones.

महिला पुनर्स्थापना केन्द्र, ओरेक उदयपुर शाखा कार्यालय, राजाबासद्वारा हिंसा प्रभावित तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण र दिगो जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कृषि जूनियर प्राविधिक सहायक (JTA) तह–२, सामुदायिक पशु सहायक (CLA) र बेमौसमी तरकारी खेती तालिम सञ्चालन गरिने भएकोले इच्छुक तथा योग्य महिलाहरूबाट आवेदन आह्वान गरिन्छ। कार्यक्रम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) बाट मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अनुसार सञ्चालन हुनेछ। जसले सहभागी महिलाहरूलाई व्यवहारिक कृषि प्राविधिक सीपसहित स्वरोजगार र रोजगारीका अवसरमा पहुँच प्रदान गर्नेछ।

संस्थाले २०७१ सालदेखि CTEVT सँग समन्वय गरी छोटो तथा दीर्घकालीन प्राविधिक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। हालसम्म कृषि JTA तालिमका ११ भन्दा बढी ब्याचमार्फत ५०० भन्दा बढी महिलाहरूलाई प्रशिक्षित गरिएको छ, जसले स्थानीय स्तरमा कृषि उत्पादन वृद्धि, पोस्ट-हार्भेस्ट, प्रविधि पहुँच विस्तार, र समुदायको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याएको छ । WOREC द्वारा २०२४ मा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार २७% महिलाहरूले आर्थिक सशक्तिकरण पश्चात समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आएको तथा आफ्ना अधिकारका लागि प्रतिरोध क्षमता वृद्धि भएको बताएका छन् । यसले प्राविधिक शिक्षाले महिला सशक्तिकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखाउँछ । साथै सरकारको “एक गाउँ एक प्राविधिक” नीति, साथै शैक्षिक प्रणालीमा प्राविधिक शिक्षाको बढ्दो आवश्यकता, र ग्रामीण महिलाहरूको सीप विकासको मागलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो कार्यक्रम अझ आवश्यक देखिन्छ ।

तालिमको उद्देश्य

• कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्राविधिक र व्यवसायिक सीप प्रदान गर्नु ।
• आर्थिक आत्मनिर्भरता र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नु ।
• स्थानीय स्तरमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु ।
• हिंसा प्रभावित महिलाहरूको सम्मानित जीवन सुनिश्चितताको बातावरण निर्माण भएको हुने ।

तालिम विवरण

• तालिम:

१ .कृषि जूनियर प्राविधिक सहायक (JTA)- तह २

२. सामुदायिक पशु सहायक(CLA)

३. बेमौसमी तरकारी खेती

• सहभागी संख्या: २५ जना (प्रति ब्याच)
• स्थान: ओरेक तालिम केन्द्र, उदयपुर
• शुल्क: आवास सहति (८०,०००), आवास बिना (६०,०००) (तालिम अबधिभर को लागि

• प्रमाणपत्र: CTEVT बाट सीप परीक्षण पश्चात प्रदान गरिने

 लक्षित समूह

• हिंसा प्रभावित महिलाहरू, र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका महिलाहरू
• कृषि तथा पशुपालनमा संलग्न तर औपचारिक सीप नभएका महिलाहरू

 न्यूनतम योग्यता

• कम्तिमा SEE / SLC उत्तीर्ण
• उमेर: २० वर्ष वा सो भन्दा माथि
• कृषि क्षेत्रमा रुचि भएको
• तालिम अवधिभर नियमित सहभागी हुन सक्ने

अपेक्षित उपलब्धिहरु

• तालिमबाट प्रशिक्षित भई प्राविधिक ज्ञान र व्यवहारिक कृषि , पशु र खेती सीपमा अभिवृद्धि भएको हुने
• प्रशिक्षित महिलाहरू स्वरोजगार तथा रोजगारीका अवसरमा संलग्न भई आयआर्जनका सम्भावना विस्तार भएको हुने ।
• स्थानीय स्तरमा कृषि सेवा प्रवाह, प्राविधिक सहयोग तथा दिगो कृषि अभ्यासको विस्तार हुँदै महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण सुदृढ भई उद्यमशीलतामूलक गतिविधिमा सक्रिय सहभागिता वृद्धि हुने।

आवश्यक कागजात

• आवेदन फाराम
• SEE / SLC प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• नागरिकता / उमेर खुल्ने कागज
• २ प्रति पासपोर्ट साइज फोटो
• वडा तथा पालिकाको सिफारिस पत्र (उपलब्ध भएमा)

तालिम सुविधाहरू

• सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक प्राविधिक प्रशिक्षण
• तालिम सामग्री तथा व्यवस्थापन सहयोग
• उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार सहजीकरण
• परामर्श तथा मनोसामाजिक सहयोग

 आवेदन दिने अन्तिम मिति

२०८२ चैत्र २८  गते देखि २०८३ बैशाख १२ गते सम्म

आवेदन दिने स्थान

महिला पुनःस्थापना केन्द्र (WOREC)
उदयपुर शाखा कार्यालय, राजाबास र Email: vacancy@worecnepal.org मार्फत पनि अनलाइन आबेदन दिन सकिन्छ ।

 सम्पर्क: रोशनी गुरुङ (९८५-२८३२५०४), उदयपुर

नोट: हिंसा प्रभावित तथा आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडी पारिएका महिला हरुलाई महिलाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।

महिला पुनस्थार्पना केन्द्र (ओरेक) ले आफ्नो स्थापना काल देखी नै महिलाहरुको हक र अधिकारका लागी निरन्तर नितीगत पैरवी गर्दै आएको छ । जसका लागि संस्थाले समुदायसँगको समन्वयमा महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाका घटनाहरु संकलन, व्यवस्थापन तथा अभिलेखन गरी सोही आधारमा बिश्लेषणात्म प्रतिवेदन प्रकाशनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । संस्थाले महिला हिंसाका घटना तथा यससँग सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित घटनाहरुलाई समेत संकलन गरी यस्ता हिंसाका घटना विश्लेषणमा हिंसाका प्रकार, उमेर समुह, पेशा, पीडक, भौगोलिक रुपमा भएको प्रभावका सम्बन्धहरु समेट्ने गरेको छ । यस महिना ओरेकले जनवरी महिनामा संस्था कार्यरत विभिन्न जिल्लाहरुबाट कूल १०९ (१२ वटा पत्रपत्रिका र ९७ वटा आरेक कार्यरत जिल्लाहरुबाट) महिला हिंंसाका घटना संकलन तथा सो को बहुपक्षीय विश्लेषण गरेको छ ।

कुल १०९ हिंसाका घटना मध्ये ५४.१३ प्रतिशत (५९ जना) घरेलु हिंसाका शीकार भएका छन् भने १७.४३ प्रतिशत (१९ जना) यौन हिंसा, ६.४२ प्रतिशत (७ जना) सामाजिक हिंसाबाट प्रभावित भएका छन् । त्यस्तैगरी, १३.७६ प्रतिशत (१५ जना)को हत्या तथा हत्याको प्रयास भएको र ०.९२ प्रतिशत (१ जना) मानव वेचविखनमा परेका छन् । त्यस्तै २.७५ प्रतिशत (३ जना) ले आत्महत्या तथा आत्म हत्याको प्रयास गरेका छन् र बाँकी ४.५९ प्रतिशत (५ जना) अन्य हिंसाका सिकार जस्तै साइबर अपराध, अलपत्र ।

ख.) प्रदेशगत विवरण

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा, सबै भन्दा बढी हिंसाका घटना, कोशी प्रदेशमा घटेको पाइएको छ जुन कुल हिंसाको ३७.६१ प्रतिशत (४१ वटा) हो । त्यसैगरी, क्रमशः २९.३६ प्रतिशत (३२ वटा) मधेश प्रदेशमा, ३.६७ प्रतिशत (४ वटा) बाग्मती प्रदेशमा, ०.९२ प्रतिशत (१ वटा) गण्डकी प्रदेशमा १५.६० प्रतिशत (१७ वटा) लुम्बिनी प्रदेशमा, १.८३ प्रतिशत (२ वटा) कर्णाली प्रदेशमा ९.१७ प्रतिशत (१० वटा) सुदुरपश्चिमबाट, र बाँकी १.८३ प्रतिशत (२ वटाका)े प्रदेश भने नखुलेको पाइएको छ

ग) प्रभावितको उमेर

हिंसा प्रभावितको उमेर विश्लेषण गर्दा, सबै भन्दा बढी प्रभावित हुने महिला २६ देखी ३५ वर्ष उमेर समुहका रहेको पाइएको छ जस्लाई सक्रिय उमेर समुह भनेर पनि बुझिन्छ । उक्त उमेर समुहका महिला २८.४४ प्रतिशत (३१ जना) रहेका छन् । त्यसैगरी, १६.५१÷१६.५१ प्रतिशत (१८÷१८ जना), ३६ देखी ४५ वर्ष उमेर समुहका र १८ वर्ष मुनिका किशोरी रहेका छन् । १८ देखी २५ वर्ष उमेर समुहका २७.५२ प्रतिशत अर्थात ३० जना, ४६ देखी ५५ वर्ष उमेर समुहका र सो भन्दा माथिका ४.५९÷४.५९ प्रतिशत अर्थात ५÷५ जना हरेका छन् भने १.८३ प्रतिशत (२ जना) को उमेर समुह नखुलेको पाइएको छ ।

घ) प्रभावितको जातीयता

प्रभावितलाई जातिगत रुपमा विश्लेषण गर्दा सबै भन्दा बढी हिंसामा पर्ने महिला तराई जनजातिका रहेका छन् जुन हिंसाको २४.७७ प्रतिशत (२७ जना) रहेका छन् । त्यसैगरी, १५.६० प्रतिशत (१७ जना) ब्राहमण÷क्षेत्रि पहाडी, १.८३ प्रतिशत (२ जना) ब्राहमण÷क्षेत्रि तराई, १०.०९ प्रतिशत (११ जना) तराई दलित, ११.९३ प्रतिशत (१३ जना) पहाडि दलित, १.८३ प्रतिशत (२ जना) मुश्लिम, ७.३४ प्रतिशत (८ जना) पहाडि जनजाती र ४.५९ प्रतिशत (५ जना) को जातीगत अवस्था नखुलेको पाइएको छ ।

निष्कर्ण

माथिका तथ्याङ्कलाई हेर्दा अधिकाशं घटनाहरु घर भित्रै घट्ने गरेको पाईको छ । घर भित्र मात्र पनि होइन घर बाहिर पनि त्यत्तिकै असुरक्षित छन् महिला । घटनाको बहुपक्षिय विश्लेषण गर्दा सबै उमेर समुहका महिला त्यती नै जोखिम तथा हिंसामा परेको पाइएको छ । त्यस्तै आरोपित पनि कुनै एक उमेर समुह तथा एक जातीको मात्रै नभई हरेक जातीयताका छन् । माथि उल्लेख गरीएका त बाहिरिएका घटना मात्र हुन्, यस्ता थुप्रै घटना छन् जुन बाहिर आउन सकेका छैनन् । अझै घटना घटिसकेपछि प्रभावितले हिम्मत गरेर कानुनी प्रक्रियामा जान खोज्दा घटना दर्ता नहुने कुरा त कुनै नौलो होइन् जस्का कारण प्रभावितहरु विभिन्न किसिमको असरहरुबाट गुज्रिरहनु परेको छ जस्का कारण प्रभावितहरु पुन प्रभावित हुनु परेको, आत्म हत्या गर्न बाध्य भएको तथ्याङ्क पनि हामीले प्राप्त गरेका छौ ।
अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने, यौन हिंसाको घटना दिन प्रति दिन बढ्ढै गएको पाइएको छ । यौन हिंसा बढावा हुनुमा, न्यायीक निकाय सक्रिय नहुनु । प्रभावितलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै आरोपितलाई संरक्षण दिने चलनले गर्दा यी र यस्ता हिंसा बढ्ढै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने आरेकमा आएका धेरै घटनाहरु न्यायीक प्रकियामा जान खोज्दा पनि त्यहाँ रहेका कर्मचारी अथवा सुरक्षा निकायका व्यक्तिले प्रभावितलाई नै दोषी देखाएर घटना अभिलेख नगर्ने, उजुरी गरेमा प्रभावितलाई नै समस्या हुन सक्ने जस्ता कुरा दर्र्साएर उजुरी फिर्ता लिन लगाउने जस्ता कार्य पनि भएको अनुभव आरेक आफैले पनि भोगीरहेको कुरा हो ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले स्थिति झन् गम्भीर देखाउँछ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) का अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रति १ लाख जीवित जन्ममा करिव १५१ रहेको छ भने करिव ७९ प्रतिशत प्रसूति मात्र स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेका छन ्। साथै, केवल ५७ प्रतिशत महिलाले सिफारिस अनुसार चार वा सो भन्दा बढी पटक गर्भ जाँच सेवा लिने गरेका छन् । १५–१९ वर्ष उमेर समूहका करिव १७ प्रतिशत किशोरीहरू गर्भवती रहेको तथा आधुनिक परिवार नियोजन साधनको प्रयोग दर करिव ४३ प्रतिशतमा मात्रै सिमित छ ।

नेपाल मातृ मृत्यूदर प्रतिवेदन २०२१ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विगत ९ वर्षमा ढिलो वा पहुँच नपुगेको मातृसेवाका कारण १७२ महिलाको मृत्यु भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । धेरैजसो महिलाहरू १५–२५ वर्ष उमेर समूहका छन् । प्रदेशमा १.६९ मिलियन जनसंख्याका लागि स्वीकृत १८४ चिकित्सक दरवन्दी मध्ये १५२ पद रिक्त छन्, जसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको कमजोर अवस्थालाई उजागर गर्दछ । जुम्ला, डोल्पा, मुगु लगायतका जिल्लामा महिलाहरू बाटोमा नै सुत्केरी हुने, नवजात शिशुको ज्यान जोखिममा पर्ने तथा आमा र शिशु दुवैको मृत्यु हुने घटनाहरू दोहोरिरहेका छन् । बाजुरा जिल्लामा मात्र पछिल्लो चार वर्षमा १२ जना सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ भने महिनामा औसत १–२ वटा ‘बाटोमा नै सुत्केरी’ हुने घटना हुने अनुमान गरिएको छ ।

हालै सार्वजनिक घटनाहरू अनुसार ०९ चैत्र २०८२ मा बाजुरामा स्वास्थ्य संस्था तर्फ लैजाँदै गर्दा एक महिलाले बाटोमा नै बच्चा जन्माउन बाध्य भइन् । जटिल प्रसव पश्चात् बाजुराकी २१ वर्षीया महिला र उनका नवजात शिशुको क्रमशः गत ०७ चैत र १७ फागुनमा मृत्यु भएको उल्लेख छ । यसैगरी गत ७ फागुनमा जुम्लामा पाँच घण्टाको पैदल यात्राका क्रममा एक महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माउनु प¥यो भने ०९ चैत २०८२ सम्म हुम्लामा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै २० वर्षमुनिका ११२ किशोरी सुत्केरी भएका तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यी प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हन् । घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि सुरक्षित मातृत्व सेवा अझै पनि सबै महिलाका लागि पहुँचयोग्य र सुरक्षित छैन । यसका प्रमुख कारणहरूमा दुर्गम भूगोल, कमजोर पूर्वाधार, पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, आपत्कालिन सेवा तथा यातायातको कमी, पोषणको अभाव, नियमित गर्भजाँचको कमी लगायतमा मात्रै सिमित छैन । सबैभन्दा जटिल कारण त सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद जसले महिला तथा किशोरीको जीवनलाई कम महत्वपुर्ण ठान्छ र महिला भएकै कारण विभेद र हिंसामा पर्छन् जुन सामाजिक तथा कानुनी रुपले संरक्षीत रहेको छ । ओरेकको सुरक्षावासमा २०२५ मा आएका हिंसा प्रभावितहरु मध्ये ९ वटा केश (घटना) बाल गर्भावस्थाको थियो र सबैजना लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित थिए ।

ओरेकले स्थापना कालदेखि नै महिलाको स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन् अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि समुदाय तहदेखि निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ । महिला स्वास्थ्य अधिकार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक संस्था, समुह सञ्जाल, महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको सामूहिक प्रयास तथा निरन्तर पैरवी मार्फत सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार, पाठेघर खस्ने समस्या सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा विशेष कार्यक्रम, फिस्टुला उपचार र रोकथाम व्यवस्था, निःसन्तानपन उपचार सेवा विस्तार, तथा सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्थापना गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । यद्यपि नीति निर्माणमा भएका यी प्रगतिहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन नसक्दा महिलाहरू अझै पनि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जस्तो अधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा, ओरेक नवनिर्मित सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू समक्ष निम्न मागहरू सहित ठोस र परिणाममुखी कदम तत्काल चाल्न माग गर्दछ ।

• दुर्गम तथा सीमान्तकृत क्षेत्रमा पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय तथा आपतकालीन मातृस्वास्थ्य सेवा विस्तार गरियोस् ।
• स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्ति, उपकरण, औषधि, आइसियु तथा नवजात शिशु सेवा सुदृढ गरियोस् ।
• गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क तथा प्रभावकारी आपतकालीन उद्धार (एयरलिफ्ट सहित) सेवा विस्तार गरियोस् ।
• कशोरीहरूका लागि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षित मातृत्व र परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी विस्तार गरियोस् ।
• बालविवाह, यौन हिंसा तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि कडा कार्यान्वयन र सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् ।
• मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहसम्म मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गरियोस् ।
• यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी प्रत्येक महिलालाई विभेद रहित रूपमा आफ्नो शरीर सम्बन्धी निर्णय गर्ने सुनिश्चितता गरियोस् ।

सुमित्रा पौडेल

कार्यक्रम संयोजक, ओरेक

हाल मध्यपूर्वी एसियामा भइरहेको यूद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र यसबाट श्रमजीवी वर्गमा पर्न जाने असर प्रति महिला पुनर्स्थापना केन्द्र,-ओरेकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

विशेषत पेट्रोलियम पदार्थको मुख्य स्रोत भएका देशहरुमा भएको युद्धका कारण देखाउदै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु. १५ र मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु. १० वृद्धि गरेको घोषणा गरेको छ, बजारमा एलपी ग्यास आधा सिलिन्डर मात्रै किन्न पाइन्छ । इन्धनमा हुने मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्यमा नै प्रभाव पार्ने तथ्यलाई नकार्न सकिदैन । निर्माण व्यवसायी महासंघले मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण बिदाको माग गरेको कुराहरु संचार माध्यममा आइरहदा करिब १० लाखको हाराहारीमा रहेका निर्माण मजदुरहरुको दैनिक आम्दानी बन्द हुने जोखिम छ । त्यसै गरि एकातिर युद्धका कारण आप्रवासी श्रमिकहरुको सुरक्षित काम गर्न पाउने अधिकार हनन भएको छ भने अर्का तिर महंगीले श्रमिकको ढाड सेकेको छ  ।

मूल्यवृद्धिका घोषणाहरु झट्ट हेर्दा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया जस्तो देखिन सक्छन्, तर आम श्रमिकहरु र त्यसमा पनि महिला तथा अन्य संरचनागत रुपमा पछाडि पारिएका समुदाय जो सबै भन्दा धेरै परिश्रम गर्छन तर अत्यन्त न्युनतम खर्चमा दैनिक जीवनयापन गर्न बाध्य छन्, यस्ता निर्णयहरूले उनीहरुलाई जीवन धान्नका लागि आवश्यक न्युनतम श्रोत र वस्तुमाथिको पहुँचबाट वन्चित गराउँछ । यसले मर्यादित जीवनयापन सुनिश्चित नहुदा विभेद र हिंसाको जोखिमतिर धकेलेको छ । यसबीच कृत्रिम अभाव र कालोबजारीले जोखिम अझ बढाएको  छ । यो प्रत्यक्ष रुपमा मानव अधिकार हननको सवाल हो ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकहरुको गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका अधिकारहरुलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी  नेपाल आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ESCR , १९६६) को पक्षराष्ट्र  पनि हो । जसले व्यक्तिको काम गर्न पाउने अधिकारसँगै जीविकोपार्जनको प्रत्याभूति गर्छ । तर यी अधिकारहरु कागजमा मात्रै सिमित भएको कुरालाई अहिलेको अवस्थाले पुष्टि गरिरहेको छ  ।

तसर्थ, यस परिस्थितिमा श्रमिक वर्ग र सिमान्तकृत समुदायको जनजीविका, जीवनरक्षा, खाद्य तथा आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा सबै मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन निशर्त गर्न तुरुन्त ठोस र उत्तरदायी कदम चाल्न हामी सरकारका सबै सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौ ।

यो घटना केवल एक व्यक्ति माथि भएको अपराध होइन । यो दलित महिला तथा बालिकाहरूले निरन्तर भोग्दै आएको संरचनागत जातीय विभेद, ब्राम्हणवादी पितृसत्तात्मक हिंसा र राज्यको कमजोर जवाफदेहिताको ज्वलन्त उदाहरण हो । किन बारम्बार दलित महिला तथा बालिकाहरू यस्ता क्रूर अपराधका सिकार बन्न बाध्य छन् ? किन उनीहरु माथिको हिंसा विरुद्ध र न्यायमा पहुँच प्रति राज्य अझै पनि संवेदनशील र उत्तरदायी बन्न सकेको छैन ?

यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । नेपाल प्रहरीका तथ्यांक अनुसार, २०८०/८१ आर्थिक वर्षमा देशभर २,५०७ यौन हिंसा सम्बन्धी घटना दर्ता भएका थिए भने बलात्कार पछि हत्या भएका घटनाहरु ५ वटा अभिलेख भएका थिए । दलित समुदायमा यस्ता घटनाहरू अझ गम्भीर देखिन्छन् ।  दलित महिला संघ (फेडो नेपाल) को अध्ययन अनुसार, कुल लैङ्गिक हिंसा प्रभावित मध्ये ११.५४ % दलित महिला र १९.४४ % दलित बालिकाहरू छन् । उक्त तथ्याङ्क अन्तर्गत बलात्कारमा परेका दलित बालिका मध्ये लगभग ८० % घटनामा हत्या समेत भएको छ ।  तसर्थ जातिय विभेद र महिला हिंसा एक आपसमा सम्बन्धित छन् र सम्पूर्ण महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि जातिय विभेदको अन्त्य अनिवार्य  शर्त हो ।

बलात्कार र हत्या मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार जघन्य अपराध हुन् र यस्ता अपराध सम्पूर्ण समाज र मानव अधिकार माथिको आक्रमण हुन् । यस्ता घटना भनेको महिलाले स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । त्यसैले, यस घटनाको निष्पक्ष र पारदर्र्शी छानविन, दोषीलाई कडा कानुनी कारवाही, पीडित परिवारको सुरक्षा, न्यायमा सहज पहुँच र आवश्यक मनोसामाजिक सहयोग सुनिश्चित गर्न तथा लङ्गिक हिंसा र जातिय विभेद विरुद्ध तत्कालिन र दिर्घकालिन रणनीति तय गरि अविलम्व हस्तक्षेपकारी कार्य गर्न हामी सरकार र सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

यदि प्रभावितले समयमै सहज न्याय पाउने वातावरण सुनिश्चित नभएमा, हामी सम्पूर्ण मानवअधिकारकर्मीहरू संघर्षमा उत्रीन बाध्य हुनेछौँ ।

महिलाको सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक तथा राजनैतिक उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै प्रत्येक वर्ष मार्च ८ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा मनाइन्छ । यस वर्ष ८ मार्च २०२६ का दिन ११६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघबाट “Rights, Justice, Action, For ALL Women and Girls” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा र नेपालमा “ सबै महिला र बालबालिकाको अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाउन नेपाल सरकारले आव्हान गरेको थियो । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, ओरेक लगायत मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ–संस्थाहरूले संयुक्त रुपमा यस वर्ष “महिलाका मौलिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि न्यायमा पहुँच” भन्ने मूल नारा सहित विविध कार्यक्रम गरी दिवस मनाइयो ।

यस अवसरमा काठमाडौंमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको नेतृत्वमा तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्थाहरूको सहभागितामा र्‍याली तथा शान्तिपूर्ण सडक प्रदर्शन आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा १५० भन्दा बढी सहभागिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको र्‍याली एभरेष्ट होटल नजिक पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । र्‍यालीका क्रममा सहभागीहरूले हात–हातमा नेपालको संविधान बोकेर संवैधानिक अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यप्रति दबाब सिर्जना गरेका थिए ।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले महिलाका संवैधानिक अधिकारहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै राज्यका निकायहरूलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले महिलामाथि हुने हिंसा, विभेद तथा संरचनागत अवरोध अन्त्य गर्दै न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य, नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय तथा समुदाय बीचको निरन्तर समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यलाई लैङ्गिक समानता प्रर्वद्र्धन गर्न, सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न तथा महिलालाई सम्मानजनक र सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट रूपमा दायित्व र जिम्मेवार बनाएको छ । संविधानले समानताको अधिकार, विभेद विरुद्धको अधिकार, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्पत्तिमा समान अधिकार, हिंसाविरुद्ध संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार जस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि व्यवहारिक रूपमा संवैधानिक प्रावधान र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन बीच अझै स्पष्ट अन्तर देखिन्छ ।

विशेषगरी महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व खुम्चिँदो अवस्था प्रति पनि कार्यक्रममा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा करिब ११ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवारहरू रहेको तथ्यले संविधानले परिकल्पना गरेको कम्तीमा ३३ प्रतिशत समावेशी प्रतिनिधित्वको लक्ष्य भन्दा निकै कम रहेको देखाउँछ । यसले लोकतान्त्रिक निर्णय निर्माण प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई कमजोर बनाइरहेको भन्दै सहभागीहरूले राज्यलाई प्रभावकारी नीतिगत तथा संरचनागत पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

र्‍यालीक्रममा सहभागीहरूले विभिन्न प्लेकार्ड तथा नारा मार्फत न्यायमा समान पहुँच, लैङ्गिक समानता, श्रम अधिकारको सुनिश्चितता, महिला सशक्तीकरण तथा संरचनागत विभेद अन्त्यका सन्देशहरू प्रस्तुत गरेका थिए । र्‍याली पश्चात सम्पन्न कोणसभामा संविधानको मर्मलाई साक्षतकार गर्नु र भुइमान्छेका सवालमा अव बन्ने सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने मर्मसहितको कविता वाचन, गीत प्रस्तुति तथा प्रेरणादायी सम्बोधन मार्फत महिलाको संघर्ष, अधिकार र समानताको आवाजलाई सशक्त रूपमा अभिव्यक्त गरिएको थियो । कार्यक्रम महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष सिर्जना पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

यस अभियान अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि माहिला मानव अधिकार रक्षकहरूसँग समन्वय गर्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रम, शान्तिपूर्ण ¥याली तथा सामाजिक सञ्जाल अभियान सञ्चालन गरिएका छन् । यस्ता पहलहरूले महिलाका संवैधानिक अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लैङ्गिक न्यायको प्रवद्र्धन तथा लोकतान्त्रिक सहभागितालाई सुदृढ बनाउँदै समाजमा समानता र न्यायका पक्षमा सामूहिक आवाजलाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मिलन कार्की
परियोजना संयोजक