वि.सं.२०६२ फागुन १९ र २० गते काठमाडौँको ललितपुरमा सम्पन्न महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा उपस्थित ६४ जिल्लाका ४५० जना प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका सम्मेलनले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी र आर्थिक, सामाजिकउ तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव निर्मूलसम्बन्धी महासन्धि, भियना घोषणापत्र तथा कार्ययोजना, बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्ययोजना, मानवअधिकार रक्षकहरूको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रले सुनिश्चित गरेका मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरूको सम्मान गर्दै,
महिलाअधिकारलाई मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूपकै व्यवहारमा कार्यान्वयन र महिलाका मानवअधिकार संरक्षणका लागि विशेष कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै,
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाहरूले प्रतिपादन गरेका मूल्य र मान्यताका कारण महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको कामले मान्यता प्राप्त गरिनसकेकोे तथा उनीहरू मानवअधिकार रक्षकका रूपमा स्थापित हुन नसकेका कारणले महिला मानवअधिकार रक्षकहरू थप जोखिममा पर्नुपर्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै, महिला मानवअधिकार रक्षकमाथि राज्यका साथै परिवार, समाज, धार्मिक सङ्घसंस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हतियारधारी समूहजस्ता विभिन्न गैरराज्य पक्षहरूसमेत जिम्मेवार भएका कारण उनीहरूलाई महिला मानवअधिकार रक्षकहरूप्रति गरिएको ब्यवहारका निमित्त उत्तरदायी बनाउन आवश्यक संयन्त्रको अविलम्ब निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ संयुक्त राष्ट्रसङ्घसमेतको ध्यानाकर्षण गराउँदै,
मानवअधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन, शान्ति र लोकतन्त्रका लागि गरिने आन्दोलनहरू एवम् मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रताका आन्दोलनहरूमा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको अहम् भूमिका भएको यथार्थको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उनीहरूको कार्यक्षेत्रमा पुरुष मानवअधिकार रक्षकसरह सम्मान तथा संरक्षण हुनुपर्नेमा समेत सहमत हँुदैं,
मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरूको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका कार्यमा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूले सामना गर्नुपरेका जोखिमको पहिचान गर्दै मानवअधिकारपूर्ण समाज निर्माणमा महिला मानवअधिकार रक्षकको महत्वपूर्ण भूमिकालाई स्वीकार गर्दै,
यो घोषणापत्र जारी गर्दछ ः
१. मानवअधिकारका सर्वव्यापी, अविभाज्य तथा अन्तर्निहित सिद्धान्त तथा मान्यताहरूको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको दायित्व राज्यको भएकाले यसको सम्मान तथा पालनाका लागि राज्यले नै उपयुक्त वातावरण तयार गर्न आग्रह गरिन्छ ।
२. मानवअधिकारको स्थिति जर्जर बन्दै गइरहेको वर्तमान समयमा महिला मानवअधिकार रक्षकले थप जोखिमको सामना गरिरहेका सन्दर्भमा उनीहरूको मानवअधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष (राज्य तथा गैरराज्य) हरूसँग माग गरिन्छ ।
३. सशस्त्र द्वन्द्वका कारण राज्यमा बढ्दै गएको सैनिकीकरण र त्यसका परिणामस्वरूप महिला तथा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूमाथि सुरक्षाकर्मीहरूबाट हुँदै आएको दुव्र्यवहार तत्काल बन्द गर्न माग गरिन्छ ।
४. देशमा विद्यमान निरङ्कुश राज्य व्यवस्थाका कारण बढदो दण्डहीनताका परिणामस्वरूप महिलाहरूमाथि गैरराज्यपक्षसमेतबाट व्यापकरूपमा भइरहेको हिंसा र दुव्र्यवहार तत्काल अन्त्य गर्न माग गरिन्छ ।
५. राजाको प्रत्यक्ष शासन प्रारम्भ भएयता मानवअधिकार रक्षकहरूलाई राज्यका तर्फबाट निरन्तर निरुत्साहित गर्ने विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेकाले राज्यसँग त्यस्ता कार्य अविलम्ब बन्द गर्दै मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका कार्यमा जिम्मेवार राज्यको भूमिका निर्वाह गर्न माग गरिन्छ ।
६. मानवअधिकारको सम्मानस्वरूप समस्त मानवअधिकार रक्षकहरूलाई बिनाअवरोध द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा समेत निर्वाधरूपमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने माग गरिन्छ ।
७. मानवअधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मात्र सुनिश्चित हुने भएकाले राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी संस्थाहरू, पत्रकार, कानुन व्यावसायी, पेशागत महासङ्घका सदस्यहरू, श्रमिक सङ्गठनहरू, महिला, दलित, अपाङ्ग, जनजातिलगायतका समाजका सम्पूर्ण अङ्गहरू समाहित भएको लोकतन्त्रको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै लोकतन्त्रको आन्दोलनमा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूका तर्फबाट सव्रिmयरूपमा सहभागी भई लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरिन्छ ।
८. लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकारका लागि सञ्चालित सबै तह र तप्काका आन्दोलनहरूमा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको सहभागिता तथा जिम्मेवारी अहम् भएको यथार्थलाई स्वीकार गरी सबै तहको नेतृत्व भूमिकामा महिलाहरूको अग्रणी स्थानका सम्बन्धित सबै पक्षसँग जोड्दार माग गरिन्छ ।
९. वि.सं. २०६२ मङ्सिर ७ मा सात राजनीतिक दलहरू र ने.क.पा. (माओवादी) का बीचमा हस्ताक्षरित १२ बँुदे समझदारीपत्र देशमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण निकासका लागि उपयुक्त र आवश्यक भएकाले उक्त सहमतिपत्रलाई वर्तमान अवस्थामा सकारात्मक रूपले मूल्याङ्कन गर्दै सहमतिपत्रमा उल्लेखित प्रावधानहरूको इमानदारीपूर्वक यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षहरूसँग आव्हान् गर्दछ ।
१०. संविधानसभाको निर्वाचनले नै जनताको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित गर्ने र राजनीतिक स्थिरताका साथ देशमा दिगो शान्ति स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले उपयुक्त राजनीतिक निकासका लागि संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका निम्ति पहल गर्न देशका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग आग्रह गरिन्छ ।
११. मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूको पालना गर्न समस्त मानवअधिकार रक्षकहरूलाई जुनसुकै क्षेत्रमा निर्वाध आवागमन सुनिश्चित गर्न, मानवअधिकार अनुगमन गर्न तथा सम्बद्ध गतिविधिहरू सञ्चालन गर्र्र्ने वातावरण प्रत्याभूतका लागि ने.क.पा. (माओवादी) सँग आग्रह गरिन्छ ।
१२. सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा पालना गर्नुपर्ने जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ ले सुनिश्चित गरेका मानवीय कानुनहरूको सम्मान गर्दैे युद्धमा सहभागी नभएका सर्वसाधारण व्यक्तिको मानवअधिकारको संरक्षण गर्न र हत्या, हिंसा, अपहरण, यातनाजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना नदोहो¥याउन युद्धरत पक्षहरूसँग जोड्दार माग गरिन्छ ।
१३. घरेलु हिंसालगायत महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य र व्यावहारिक रूपमा महिलाअधिकारको प्रत्याभूति, अन्याय तथा अत्याचारका विरुद्धमा सङ्गठित हुन, समान अधिकारका लागि आन्दोलित हुन एवम् आमाका नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन पाउनुपर्नेजस्ता मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आन्दोलनमा सव्रिmयताका साथ भाग लिने र यी उद्देश्यका निमित्त समस्त समाजलाई परिचालन गर्ने घोषणा गरिन्छ ।
१४. राज्य तथा विद्रोही पक्षसँग वेपत्ता पारिएका सम्पूर्ण नागरिकहरू तथा विशेषरूपमा महिलाको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्ने माग गरिन्छ । साथै राज्यबाट वेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरू राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा जानकारी दिन गएका महिलाहरूमाथि निरङ्कुश राज्यव्यवस्थाका सुरक्षाकर्मीहरूबाट गरिएको अमानवीय दुव्र्यवहारप्रति घोर भत्र्सना गरिन्छ ।
१५. उदयपुर जिल्लाका महिला मानवअधिकार रक्षक श्री जानुका नेपालीको मानवअधिकार रक्षामा संलग्न भएका कारण गरिएको निर्मम हत्याको भत्र्सना गर्दै त्यस्तो व्रिmयाकलापको जिम्मेवारी राज्यपक्षबाट लिई यस्ता घटनालाई उचितरूपमा सम्बोधन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरिन्छ ।
१६. यौनिकताका आधारमा गरिने सबै प्रकारका हिंसासमेत मानवअधिकार हनन भएकाले व्यक्तिको यौनव्यवहार तथा यौन पहिचानका कारण हुने गरेका अपहेलना, दुव्र्यवहार, यातना र हत्या तुरुन्त बन्द गर्दै त्यस्ता हिंसालाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्रको निर्माण गरी व्यक्तिको यौनव्यवहारको स्वतन्त्रताको उचित संरक्षणको व्यवस्था गर्न राज्यसँग माग गरिन्छ ।
१७. मानवअधिकार रक्षक, राजबन्दी, पत्रकार, कानुन व्यावसायीलगायत गैरकानुनी थुनामा रहेका सबैको तुरुन्त रिहाइको माग गरिन्छ ।
२०६२ फागुन २० गते ।