धेरैजसो उत्तरदाताले (५६प्रशित) ले बन्दाबन्दीको समयमा लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा हुने सम्भावना उच्च हुने बताएका छन् ।
बन्दाबन्दीको समयमा महिला तथा बालिकामाथि विभिन्न प्रकारका हिंसा ः ७५ प्रतिशतले घरेलु हिंसा जस्तो शारिरीक हिंसा, गालिगलौज, ४६ प्रतिशतले बलात्कार, ३६ प्रतिशतले यौन दुव्र्यवहार, ३३ प्रतिशतले बलात्कारको प्रयास, ४९ प्रतिशतले आत्महत्या हुन सक्ने बताएका छन् ।
सर्वेक्षणले प्रभावितहरुका लागि बन्दाबन्दीको समयमा उजुरी गर्न असहज हुने बताएका छन् । ६४.२ प्रतिशतले घरबाट निस्कन सक्ने अवस्था नभएका कारण, ४२.२ प्रतिशतले घरबाट उजुरी गर्न असहज हुने, बताएका छन् । एक तिहाई उत्तरदातालाई घरबाटै कसरी उजुरी गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारीको अभाव रहेको छ ।
केवल ३ प्रशित प्रभावितहरु सरकारले लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा विरुद्ध गरेका प्रयासहरुप्रति एकदमै सन्तुष्ट भएको पाईयो ।
महिला मानव अधिकार रक्षक, सुरक्षित आवास व्यवस्थापन समितिका सदस्य, सामुदायीक संघसंस्थाका व्यक्तिहरु सरकारले लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा विरुद्ध गरेको प्रयासहरुप्रति एकदमै सन्तुष्ट नभएको पाईयो ।
१२ प्रतिशतले लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा प्रभावितका लागि रहेका सेवाहरु उपलब्ध भएको बताएका छन् भने ३७ प्रतिशतले सेवाहरु प्रदान गरिएको छ तर उक्त सेवाहरु नियमित नभएको बताएका छन् ।
५७.५ प्रतिशतले कुनै पनि पुर्व तयारीको कमीका कारण र ५७.२ प्रतिशतले व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीहरुको उपलब्ध नभएका कारण सेवाहरु अवरुद्ध रहेको बताएका छन् । त्यस्तैगरि ४८.५ प्रतिशतले यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने प्राविधिक सिप र ज्ञानको कमीका कारण सेवा अवरुद्ध भएको हुन सक्ने बताएका छन् ।
