पृष्ठभुमि
नेपालको संविधानले सबै प्रकारको लैगिंक विभेदको अन्त्य र समानतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको समानताको सिद्धान्त र मौलिक हकको धारा १८ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । यद्यपी समाजमा व्याप्त पित्तृसत्तात्मक मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलालाई समान नागरिकको रुपमा स्वीकार गर्ने सोच भने स्थापित हुन सकेको छैन । समाजमा आज पनि पुरुषलाई सबैभन्दा उत्तम श्रेणिको नागरिकको मान्यता प्रदान गरिएको छ । समानतामा आधारित कानुनी व्यवस्थाहरु सकरात्मक भएता पनि महिला र पुरुषबिचमा स्थापित असमान शक्ति सम्बन्धका कारण परिवारका पुरुष सदस्यबाट महिलाहरुमाथि विभेद र हिंसा हुँदै आएको छ ।
विषयवस्तु
ओरेक नेपालले अभिलेखिकरण गरेका तथा विभिन्न राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरुबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा फाल्गुण महिनामा १६७ वटा लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा भएको तथ्याकं प्राप्त भएको छ ।
प्राप्त तथ्याकंको विस्तृत विश्लेषण
प्राप्त तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा फागुन महिनामा ६९ वटा घरेलु हिंसाको तथ्याकं अभिलेखिकरण भएको छ, घरेलु हिंसा गर्नेमा ५२ जना श्रीमान् र १७ जना परिवारका अन्य सदस्यहरु रहेका छन् । १९ जना श्रीमान्ले शारिरीक हिंसा, १३ जनाले मानसिक हिंसा, २० जनाले आवश्यक स्रोत सुविधाहरुबाट (खान लाउन नदिई घर निकाला गरेको ११ जना, विवाह दर्ता नगरेको ५ जना तथा ४ जनाले जनास्वास्थ्य उपचार गर्नबाट बञ्चित तथा वेवास्ता गरी हिंसा गरेको पाईएको छ ।
यस्तैगरी ४२ जना पुरुषहरुद्धारा यौनहिंसा (बलात्कार ३२ जना जसमध्ये ३ जनाको बलात्कारपछि हत्या, बलात्कारको प्रयास ४, यौनदुव्र्यवहार ६) भएको छ । यौन हिंसा गर्नेमा १६ जना छिमेकी, ८ जना महिलाले आत्मिय ठानेका पुरुष, ७ जना कुनै पनि सम्बन्ध नभएका अन्जान पुरुषहरु, ५ जना शिक्षक, ३ जना साथी, २ जना श्रीमान् र १ जना परिवारका सदस्य रहेका छन् ।
यस्तैगरी १५ जना महिलाहरुमाथि बोक्सीको आरोपमा कुटपीट, मानसिक यातना, चारित्रिक आरोप लगाई सामाजिक हिंसा भएको, १५ वटा बालविवाह, ९ जनाको हत्या भएको, १ जनाको हत्याको प्रयास, परिवारको स्रोत अनुसार लैगिंक विभेदकाका कारण ८ जनाले आत्महत्या गरेको, ३ जना महिलाहरु बेचबिखनमा परेको, २ जनामा अनलाईनमार्फत हिंसा भएको, २ जना अलपत्र फेला परेको, र १ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक प्राप्त भएको छ ।
हिंसामा संलग्न पुरुषहरुको उमेर विश्लेषण गर्दा २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समुहका ३१ प्रतिशत, १७ देखि २५ वर्ष उमेर समुहका २१ प्रतिशत, ३५ देखि ४५ वर्ष उमेर समुहका १६ प्रतिशत, ४६ वर्ष भन्दा माथिका ९ प्रतिशत, १६ वर्ष भन्दा कम उमेर समुहका १ प्रतिशत, र उमेर समुह पहिचान नभएका २२ प्रतिशत पुरुषहरु हिंसामा संलग्न भएको पाइएको छ ।
निष्कर्ष
स्वतन्त्र र हिंसामुक्त जीवनययापन गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकले नैसर्गिक अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रमुख दायीत्व राज्यको हो । लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसाको अन्त्यका लागि कानुनी समानता मात्र पर्याप्त हुँदैन । विभेद र हिंसा लाई मलजल गर्ने सोच, दृष्टिकोण र व्यवहार साथै समाजले बनाएको लैंगिक पहिचान र भुमिका परिवर्तन गर्ने अभियान र नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता छ ।
मिति २०७५ चैत्र ११