च.नंः ५८८÷०८०–८१ मिति २०८१÷०३÷१३ गते
गम्भीर ध्यानाकर्षण
“महिला मानव अधिकार रक्षकमाथि भएको यौन दुव्र्यवहारको घटना प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण”
सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँपालिकामा ओरेकद्धारा सञ्चालित महिलामैत्री स्थल (स्नेह केन्द्र) मा कार्यरत महिला कर्मचारीहरु÷महिला मानव अधिकार रक्षकहरुलाई लक्षित गरी रातिको समयमा मिति २०८१ असार ०९ गते आइतवार पाँच जनाको समूहमा आएका पुरुषहरुले गरेको अश्लिल गाली वेइज्जती, धम्की तथा यौनजन्य दूव्र्यवहारको घटना प्रति महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस घटनाले न्याय र समानताको पक्षमा बहादुरीका साथ अग्र पङ्तीमा खडा हुने महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले सामना गर्नुपरेको जोखिम र हिंसालाई उदाङ्गो पारेको छ ।
विगत ३४ वर्षदेखि मानव अधिकारको संरक्षण सम्बद्र्धन र समुदायमा रहेको संरचनात्मक विभेदका विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको सन्दर्भमा यही बैशाख १२ गते मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्ला महादेबा गाउँपालिकाको मटिहानी नगरपालिक वडा नम्वर ०६,जलरहवा बस्तीमा भएको भीषण आगलागी पश्चात् ओरेकले स्थानीय तहको समन्वय सहकार्यमा उक्त क्षेत्रमा महिला मैत्री स्थल (स्नेह केन्द्र) सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यसै क्रममा महिला मानव अधिकार रक्षकको रुपमा समुदायमा रहेर अहोरात्र खटिएका महिला अधिकारकर्मीहरु माथि भएको यस दूव्र्यहार तथा असुरक्षाको घटनाले हाम्रो समुदायमा महिला तथा किशोरीहरुले सामना गरिरहेको असुरक्षा र हिंसालाई पुष्टि गर्दछ ।
उल्लेखित घटना नेपालको संविधानको, २०७२ को धारा ३८ (३) विपरीत रहेको छ । यस धाराले महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, कार्यस्थालमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१ ले समेत सो कार्य निषेधित गरेकोमा प्रभावितको उजुरी गर्ने हक दफा १४ र १६ ले सुनिश्चित गरेको छ ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले महिला मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाएका कारण यस्ता कुटपिट र दुव्र्यवहार भएको यो पहिलो घटना होइन । मानव अधिकार रक्षकहरु कति सुरक्षित छन् त भन्ने तथ्यलाई हेर्दा फोरम एसियाले २२ एशियन मुलुकहरुमा १ जनवरी २०२१ देखि ३१ डिसेम्बर २०२३ को अवधिमा अभिलेखीकरण गरेको मानवअधिकार रक्षकका अधिकारहरूको उल्लङ्घनका घटनाहरुमा ४३९ जना महिला मानव अधिकार रक्षकहरुहरु मा महिला मानव अधिकार रक्षकहरु रहेका थिए । यसैगरी द गार्जियनले २०२० मा गरेको एक अध्ययनमा २५ वटा देशका
३३१ जना मानव अधिकार रक्षकरुको हत्या भएको देखाएको थियो जस मध्ये १३ प्रतिशत महिला मानव अधिकार रक्षकहरु थिए । यसले मानव अधिकार रक्षक विशेष गरी महिला मानव अधिकार रक्षकहरु आफ्नो कामको आधारमा परिवार समाज र राज्यबाट नै जोखिममा रहेको र विभिन्न हिंसाको सामना गर्नुपरेको यस तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मानव अधिकार रक्षकहरुले यस्ता किसिमका विभेद र हिंसा खेप्नु भनेको लोकतन्त्र माथि कै प्रश्न हो ।
तसर्थ, ओरेक लोकतन्त्रको सम्मान गर्दै प्रत्येक व्यक्तिको आत्मसम्मान सहित सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारको र मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । महिला÷मानव अधिकार रक्षकहरुको कामको मान्यता, पहिचान र सम्मान हुने वातावरण निर्माण सरकारको दायित्व हो । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्धारा मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धि आदेश २०७७ को आदेश ३.६, ३.८ र ३.१२ मा भएको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार भई काम गर्न समेत हामी ध्यानाकर्षण गराउँदछाँै । साथै ओरेक लामो समयदेखि मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनमा काम गर्दै आएको र सामाजिक सद्भावको पक्षमा रहेको कुरा स्मरण गराउँदै त्यस्ता हिंसात्मक गतिविधिको नियन्त्रण गर्न, हिंसाको सामना गरिरहेका महिला मानव अधिकारर्मीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न, यस्ता प्रकृतिका मानव अधिकार हनन्का घटनामा संलग्नलाई यथाशिघ्र पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गर्न, महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु र त्यहाँ काम गर्ने महिला कर्मचारीहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता गतिविधिहरु नदोहोरिने वातावरणको सृजनाका लागि हामी जोडदार माग गर्दछौं । त्यसैगरी मानव अधिकारको संरक्षण र संबद्र्धनका लागि अहोरात्र खटिरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस घटनाको तत्काल अनुगमन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर मानव अधिकार रक्षकहरुको न्याय प्राप्तीका लागि सहजिकरण गरिदिनु हुन हामी माग गर्दछौँ । अन्यथा, मानव अधिरकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि मानव अधिकारकर्मीहरु सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछाँै ।
.........................
सविता पोखरेल
अध्यक्ष