संवेदनशील विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि ध्यानाकर्षण
हाल मौसम परिवर्तन भएसँगै देशभर विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो तथा डुबान बढीरहेको छ, जसकारण ठूलो सख्यामा धनजनको क्षति भएको छ । हरेक बर्ष मनसुन सगैँ यसप्रकारका संकटहरु आउँछन् तर पनि विपद्को जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि भएका पुर्वतयारीहरु अपर्याप्त छन् । सरकारको प्रतिकार्य योजना प्रभावकारी तथा संवेदनशील हुन नसक्दा यस्ता जोखिमहरु अझ बढीरहेको छ । यो वर्ष मात्र मनसुनयताको १ महिनामै ८८ जनाको मृत्यु भइसकेको तीतो सत्य हामीसँग छ । यसैगरी गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार २०७२ यता प्रकोपबाट १ हजार ८ सय ४८ जनाको ज्यान गएको र ३ सय ९८ जना अझै बेपत्ता छन् । विभेदरहित वातावरणमा सुरक्षित तथा सम्मानित जीवन यापन गर्न पाउनु नागरिकको संवैधानिक, मौलिक हक तथा मानव अधिकार हो । तर बढ्दो जलवायू परिवर्तन र यसले पारेको नकरात्मक प्रभावको कारण हरेक बर्ष प्राकृतिक प्रकोपको त्यसले निम्त्याएको विपद्को प्रभाव बढ्दो छ । यसले विपन्न तथा संरचनात्मक रुपमा पछाडी पारिएको वर्गको सुरक्षा र जीवन थप जोखिममा परिरहेको छ । प्रकोप अवस्य पनि प्राकृतिक हो तर त्यसवाट सिर्जित विपद्को असर सामाजिक तथा पर्यावरणीय अन्यायको परिमाणहरु हुन् जसले संरचानात्मक रुपमा असमान प्रभाव पार्दछ । त्यसकारणले विपद् र यसको परिणाम राजनीतिक मुद्दा हो ।
यद्यपी ऐतिहासिक विभेद र असमानतालाई विश्लेषण र पुनर्वितरणमुखी तथा अधिकारमुखी अवधारणा अवलम्बन गरी पुर्वतयारी योजना निर्माणको सट्टा अहिले सरकार तथा संबन्धित सरोकारवालाहरुले राहत वितरणलाई मात्र प्रतिकार्यको रुपमा लिएको अवस्था छ । विशिष्ट आवश्यकतामा आधारित भएर राहत तथा अन्य द्रुत प्रतिकार्य सेवा प्रदान नगर्दा पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा समस्याको साथै लैङ्गिक हिंसाको जोखिम बढीरहेको छ । यस प्रकारको विपद्बाट अधिकांश रुपमा महिला, बालबालिका, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित तथा सिमान्तृत समुदाय र भुमिहिन व्यक्तिहरुमाथी बहुआयामिक प्रभाव पर्दछ । तर यो समुदायको प्रतिनिधित्व र निर्णय विपद् व्यवस्थापनको प्रक्रिृयामा हुन नसक्दा प्रभावकारी प्रतिकार्य हुन सकेको छैन । विपद् व्यवस्थापनको नाममा दीर्घकालिन सोच बिना नै मनसुन सुरुवात हुन लाग्दा मात्र ‘असारे विकास’ स्वरुप सरकारवाट ल्याइने प्रतिकार्य योजना खोज, उद्दार र राहतमा मात्र सिमित हुने गरेको छ ।
तसर्थ उक्त प्रकारको असमानता र प्रणालीगत विभेदलाई चिर्नका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वितरण मुखी नभई दिर्घकालिन नीतिगत सुधार हाँसिल गर्न सक्षम र रुपान्तरणरकारी हुनुपर्दछ । विपद व्यवस्थापनका हरेक चरण र लैङ्गिक मैत्री विपद व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका लागि ओरेक सदैव संवेदनशील छ र हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको अवगत गराउँदै, हामी तीन तहका सरकार, विपद् व्यवस्थापनका संयन्त्रहरु र सम्पुर्ण सरोकारवाला निकायहरुलाई लैङ्गिक संवेदनशील प्रतिकार्यका लागि जिम्मेवार भई काम गर्न र यो प्रकृयामा महिलाको सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्नका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
सुनिता मैनाली
कार्यकारी निर्देशक