महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समितिको नेपालको छैठौं आवधिक प्रतिवेदनको निष्कर्षात्मक सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारबाट आवश्यक पहलहरु विषयक परामर्श गोष्ठि काठमाडौंमा मिति १९ देखि २० असारमा आयोजना गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख अथितीका रुपमा रहनु भएको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रि माननिय थममाया थापाले समाजमा रहेको महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसा र विभेदलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सामाजिक विभेद, कुरीति विरुद्ध अभियानमुलक ढंङ्गले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको थियो । महिलाले आफ्नो पहिचान, आत्मसम्मान सहित बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि व्यक्तिको चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको र यसका लागि सामाजिक रुपान्तरण हुने खालका संगठित अभियानहरु स्थानीय तहदेखि सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनका लागि कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत मन्त्रि थापाले व्यक्त गर्नु भएको थियो । सन्तान जन्माउने, हुर्काउने र सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने आमालाई अभिभावकको रुपमा आफ्नो नामबाट नागरिकता दिने कुरामा हालसम्म कठिनाई रहेको र यसका सन्दर्भमा आमाको सिफारिसबाट नागरिकता पाउने विषय संसदिय समितिमा छलफलमा रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी खरेलले सिड समितिले दिएको सुझावहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन लागि सवप्रथम स्थानीय देखि संघसम्म महिलाका सवालमा जिम्मेवार निकायहरुलाई जानकार गराउनु पर्ने । सरकारले बनाएका नीतिहरु कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत निकायहरुमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने, कार्यक्रमहरु सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यवहार परिवर्तन गर्ने किसीमको हुनुपर्ने सुझाव राख्नुभएको थियो । सरकारको नीति तथा बजेटहरु तर्जुमा गर्दा सिडले महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चिताका लागि दिएको निष्कर्ष सुझावहरुलाई ध्यान नदिईएको प्रति गुनासो व्यक्त गर्दै सरकारको स्थानीय स्तर देखि संघ सम्म तयार हुने नीति, बजेट र कार्यक्रमलाई सिडले दिएको सुझावहरु अनुरुप समाहित गर्न सके मात्र यसको निष्कर्ष सुझावहरु कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बताउनु भएको थियो ।
राष्ट्रियपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई संयोजन गरिरहनुभएको श्री अञ्जु ढुंगानाले मानव विकास सूचाकंमा तल रहेको १४ जिल्लाहरुमा सिप तथा क्षमता अभिबृद्धिको कार्यक्रमहरु, तथा जोखिममा रहेका विकट जिल्लाका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुलाई हवाई उद्दार कार्य राष्ट्रियपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत सञ्चालन भईरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो । चालु आ.व.२०७५÷७६ मा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम संचालनको लागि रु.२९करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरि कार्य भईरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
महिला तथा बालबालिका विभागका प्रमुख शान्ता भट्टराईले स्थानिय तहका पदाधिकारीहरुलाई बजेट बिनियोजनका लागि पहल, स्थानीय तहमा लैगिंक उत्तरदायी बजेट बिनियोजनका लागि सहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो । उहाँले महिलाको जीवनमा सुधार ल्याउनका चेतना जागरणका अभियान सञ्चालन गराउनुपर्ने, सेवा दिने संरचनाहरुलाई प्रभावितमैत्री बनाउनुपर्ने, स्थानीय सरकारले जिम्मेवार भएका कार्य गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका उपसचिव श्री मनिता श्रेष्ठले दलित आयोग लगायतका सम्बन्धीत आयोगहरु पदाधिकारी बिहिन रहेको अवस्थामा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार बमोजिम जिम्मेवारी बहन गरेर कार्य गर्न कठिन भईरहेको बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नागरिकतामा भएका विभेदकारी व्यवस्था, महिलाको नाममा नागरिकता लिनमा भएका कठिनाईहरु, महिलाको गतिशिलतामाथि नियन्त्रण गर्ने विभेदकारी प्रावधान, द्वन्द्वप्रभावितहरुको न्यायमा पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषयगत मुद्दा सम्बोधनका लागि सहभागीहरुले सुझावहरु पेश गरेका थिए । द्वन्द्व प्रभावितहरुको सवालमा राज्य मौन बस्नुले द्वन्द्वप्रभावितहरु थप पीडामा रहेको, आँट र शाहस बटुलेर आफुमाथि भएका हिंसाका बारेमा बोलेका महिलाहरुले पनि न्याय नपाएको अवस्थाका बारेमा द्धन्द्ध प्रभावितले अथितीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । द्वन्द्वप्रभावितहरुले हालसम्म पनि आत्मसम्मान सहितको न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो द्वन्द्वप्रभावितहरुको रहेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुप्रति रहेको गलत धारणाले महिलाको गतिशिलताको अधिकारलाई बञ्चित गरेको सहभागीहरुले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरु घर बाहिर निस्कने बित्तिकै बेचबिखनमा पर्ने जोखिममा हुन्छ भन्ने गलत बुझाई छ । मानव बेचबिखन, तस्कर र वैदेशिक रोजगार फरक हो भन्ने बुझ्नु जरुरी रहेको छ । महिला कामदारलाई प्रतिबन्ध लागाएको कारणले नै महिला कामदारहरु असुरक्षित रुपले यात्रा गर्न बाध्य भएको कारणले मानव बेचबिखन र तस्करीको जोखिममा रहेको हुँदा । महिलाको गतिशिलता र रोजगारीको छनोट गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि समेत यो व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्न सहभागीहरुले सुझाव पेश गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले बालिका तथा महिलाको स्थितिमा सुधार ल्याउन धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेको यद्यपी नीति कार्यान्वयकर्ता नै यसका बारेमा जानकार नहुने, अनुसन्धान प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती तथा प्रभावितका लागि दिगो सहयोगी संयन्त्रको अभाव, जस्ता कार्यान्वयन पाटोमा रहेको चुनौती र भएका नीति तथा कानुनहरुको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव कारण हिंसा प्रभावित महिलाहरुको न्यायमा पहुँच स्थापित हुन नसकेको जानकारी गराएका थिए । यसका लागि नेपाल सरकारले प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको विकास गरी भएका कानुन तथा नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव पेश गरेका छन् ।
महासन्धिको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धीत राज्यका निकायहरुको क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने । साथै महासन्धि अन्तर्गतका सम्पूर्ण क्षेत्रगत क्रियाकलापको संचालनलाई सहज तुल्याउन तथा अनुगमन गर्न सम्बन्धीत निकायहरुको प्राविधिक क्षमता सम्पन्न बनाउने कार्य गर्नुपर्ने सुझाव समेत सहभागीहरुले राखेका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय दलित आयोग, विभिन्न सामाजिक संघसंस्था, तथा महिलाका क्षेत्रमा स्थानीय स्तर तथा संघ स्तरमा कार्यरत सञ्जालहरुबाट १०० भन्दा बढि जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपालको छैठौं आवधिक प्रतिवेदनमा सिड समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको निष्कर्ष सुझावहरुका कार्यान्वयका लागि सरकारले अपनाउनु पर्ने रणनीति तथा पहलहरुका सम्बन्धमा छलफल गर्ने र परामर्शबाट आएका सुझावहरु सरकारका सम्बन्धीत मन्त्रालय तथा आयोगमा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ओरेक नेपालले मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्रसँगको समन्वयमा यस परामर्श गोष्ठिको आयोजना गरेको हो ।