अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विश्वमा श्रमिक महिलाहरूको अधिकारको लागि गरिएका महत्वपूर्ण आन्दोलनहरूको सम्झना र सम्मानको प्रतिकका रुपमा प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा मनाईन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा पत्र (१९४८), आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (१९६६), महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धि महासन्धि (१९७९), आईएलओ महासन्धि र दिगो विकास लक्ष्य लगायतका अन्तराष्ट्रि मानव अधिकार संयन्त्रहरुले रोजगारीको अधिकार, समान कामको समान ज्याला, मर्यादित कार्यलाई श्रमिकको आधारभुत अधिकार, काम र छुट्टीको निश्चित समय तोकिनु पर्ने, मानवीय जीवन जीउन पाउने अधिकार, पुरा तलब सहितको प्रसूति विदा, सम्मानजनक र उत्पादक कार्य गर्न अवसर प्रदान गर्ने, सुरक्षित कार्यस्थल, टे«ड युनियन खोल्ने, आबद्ध हुने र सामाजिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालको संविधानको रोजगारीको हक (धारा ३३) ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने र आफ्नो इच्छा र क्षमता अनुसार रोजगारी छनौट गर्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक र कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामाजिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । समानताको हक (धारा १८) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, लिंग, शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्न रोक लगाएको छ । समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव नगर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।
श्रम ऐन २०७४ र सामािजक सुरक्षा ऐन २०७४ पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । न्यूनतम ज्याला ः १३४५०, रोजगार सम्झौता नगरी श्रमिकलाई काममा लगाउन नहुने, परिक्षणकाल ६ महिना भन्दा बढीको हुन नहुने, दैनिक ८ घण्टा भन्दा बढी काममा लगाउन नपाईने, अतिरिक्त कामका लागि अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने, समान कामका लागि पारिश्रमिकमा विभेद गर्न नहुने लगायतका व्यवस्था यस ऐनले गरेको छ । संविधानको भावना अनुसार नै श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा अन्य त्यस्तै आधार मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइनुकासाथै लिङ्गको आधारमा श्रमिकबीच समान मूल्यको काम (इक्वयल भ्यालु अफ वर्क) को लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न प्रतिवन्ध गरेको छ ।
श्रम गर्न पाउनु, गरेको श्रमको सही मूल्यांकन सहित त्यसको सम्मान हुनु मानव अधिकार हो । यद्यपी पित्तृसत्तात्मक संरचनाका कारण महिलाले गर्ने कामलाई अनुत्पादक, अनौपचारिक, कम सिप भएको कार्यको रुपमा लिईन्छ । समाजले निर्धारण गरेको लैगिंक भुमिकाका कारण घरभित्रको विशेषगरी घरेलु, सेवा मुलक र हेरचाहको कामको जिम्मेवारी महिलालाई दिर्ईएको छ । यी सबै कामहरुलाई सेवामूलक कार्य अन्तर्गत राखिएको छ । जसका कारण महिलाले गर्ने यी कार्यहरु श्रमको परिभाषा भित्र समेटिएको छैन । महिलाहरुले घरभित्र, मनोरञ्जन, खेलकुद लगायतका अन्य क्षेत्रमा गर्दै आईरहेका सेवामुलक कार्यहरुले पहिचान, मूल्याकंन, र पारिश्रमिक छैन । जबसम्म महिलाको कामलाई काम मानिँदैन र श्रमिकको रुपमा उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गरिँदैन, तबसम्म देशको ५१ प्रतिशत उत्पादनशील जनसंख्या देशको विकासमा समान साझेदार हुन सक्दैनन् । त्यसैले देश विकास र महिलाको समान साझेदारीका लागि महिलाको श्रमको अवमूल्यन गर्ने तथा श्रमको उचित मूल्यांकनमा अवरोधका रुपमा रहेका संरचनाहरुलाई परिवर्तन गरी महिलाको घरेलु कामलाई कामको रुपमा मान्यता दिन र सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउनेअधिकार सुरक्षित हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ ।
हाम्रा मागहरु ः
१. घरेलु श्रम तथा घर आधारीत श्रम लगायत सबै सेवामूलक कामलाई उत्पादनमूलक कामको रूपमा गणना गर्दै, हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिक महिलाका लागि न्यायोचित ज्याला पाउने व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका निम्ति सघ, प्रदेश एवं, स्थानीयस्तरबाट नीतिगत व्यवस्था गरि कार्यान्वयमा ल्याउनका लागि माग गर्दछौ ।
२. संविधानमा व्यवस्था भएको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न, कृषि, ईट्टाभट्टा, गिट्टी कुट्ने, घरेलु श्रमिक, वैदेशिक रोजगारी लगायतका विभिन्न जोखिमपूर्ण अवस्थामा कार्य गरिरहेका सबै महिलाहरुका लागि साथै अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकीकरण गरि सामाजिक सुरक्षाको दायारामा ल्याउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ ।
३. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले घरभित्र काम गर्ने, घर आधारीत श्रम, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने एवं स्वरोजगार जस्ता मजदुरहरुको योगदानलाई समेट्न नसकेको हुँदा यसलाई सबै नागरिकको समान अधिकारको अवधारणा सम्मत बनाउन माग गर्दछौं ।
४.मनोरञ्जन लगायत पर्यटन, होटल, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरुको श्रमको पहिचान र सम्मान गर्दै यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाको सवाललाई श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम कार्यबिधि निर्माण भई कार्यान्वयन गर्न र कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन माग गर्दछौं ।
५. कार्यस्थललाई उपयुक्त अनुकुलता सहित अपांगतामैत्री वातावरण बनाई अपागंता भएका महिलाहरुको रोजगारीमा समान अवसर तथा पहुँच निर्माण गर्न, अपागंता भएका महिलाहरुको आवश्यकता पहिचान गरि दिगो जीविकोपार्जनका लागि सिप तथा व्यवसायीक तालिमहरु प्रदान गर्न माग गर्दछौं ।
६.सवै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रमा पहुँच स्थापित गर्न अभिलेखबद्ध गर्नुका साथै हरेक स्थानिय तहमा श्रम डेक्स र लैगिंक सम्पर्क व्यक्तिको अनिवार्य व्यवस्था गर्न तथा आवश्यक बजेट सहितको नीति र नियम बनाउन माग गर्दछौं ।
७. कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूव्र्यवहार विरुद्धको आइएलओ महासन्धि १९० र घरेलु श्रम सम्बन्धी आईएलओ महासन्धी (C189) तुरुन्तै अनुमोदन गर्न माग गर्दछौ । साथै नेपालका कानुनी व्यवस्थाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुकुल परिमार्जन गरि कार्यान्वय गर्न र हरेक प्रतिष्ठान भित्र गोप्य उजुरी कक्ष लगायतका आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
धन्यवाद ।
मिति ः २०७६ फाल्गुन २५