प्रेस विज्ञप्ति
१४ असोज २०७७, काठमाडौं
एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ अध्यादेशहरू स्वागतयोग्य, अब प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता
असोज १२ गते राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले एसिड हिंसासम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएका दुईवटा अध्यादेशहरूलाई प्रमाणीकरण गरी कानूनको रूपमा जारी गर्नु भयो । यी नयाँ कानूनले एसिडजन्य अपराधका पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ र साथै एसिडलगायत अन्य घातक पदार्थहरूको बिक्रिवितरणलाई नियमन गर्नका लागि केही प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ ।
लामो समयदेखि एसिड हिंसाको अन्त्यका लागि अवाज उठाउँदै आएका हामी गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारको यस कदमलाई सवागत गर्दछौं र यसलाइ हामीले एसिड हिंसालाई सम्बोधन गर्न कानूनमा परिवर्तनको माग गर्दै आएका पीडितलगायतको अवाजलाई सरकारले सम्बोधन गरेको रूपमा लिएका छौँ ।
"आज एउटा राम्रो दिन हो, खासगरी एसिड हिंसासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नका लागि सुरूदेखि नै लड्दै आइरहनुभएका एसिड हिंसापीडितहरूका लागि यो सुखद क्षण हो। उहाँहरूको अथक वकालतका कारणले गर्दा नै सरकारले यस मुद्दालाई गम्भीरतका साथ लिएर आवश्यक कदम चालेको हो।अब हामीले यी कानूनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यावन्यन भएको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ," एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भन्नुभयो ।
यही सोमबारबाट कार्यान्वयनमा आएको अध्यादेशले एसिडजन्य अपराधको पीडकलाई अधिकतम सजाय ८ वर्ष बाट बढाएर २० वर्षसम्म र १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अध्यादेशले प्रमाण ऐन, २०३१ लाई समेत संशोधन गरी अदालतले लिन सक्ने प्रमाणको दायरालाई पनि फराकिलो पारेको छ । साथै नयाँ अध्यादेशले एसिड र अन्य घातक पदार्थ बिक्री गर्ने पसलहरूले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र १८ वर्ष माथिको व्यक्तिलाई मात्रै बेच्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।
यी प्रावधानहरूलाई सकरात्मक रूपमा लिन सकिने भएतापनि शरीरको अंगको आधारमा सजाय किटान गरिने विषय अझै विद्यमान हुनुले भने पीडितको पीडाको अनुभवलाई समग्रतामा अनुभूत गर्न अध्यादेश चुकेको पनि भान हुन्छ ।
"मुलुकी अपराध संहिता र अन्य केही ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश आउनु आफैमा सकारात्मक कदम हुँदाहुँदै पनि एसिड हिंसाविरुद्धको विशेष कानूनको रूपमा अध्यादेश आउनु अझ सकारात्मक हुने थियो । यस्तै एसिड हिंसासम्बन्धी सजायमा दुवै आँखा जलेको वा दुवै कान जलेको वा दुवै स्तन जलेको वा अनुहार पूर्ण रूपमा क्षति भएको भन्ने आधारमा एक थरी सजाय र जरिवाना एवं एउटा आँखा जलेको, एउटा कान जलेको, एउटा स्तन जलेको, अनुहार आंशिक जलेको भन्ने आधारमा कम सजाय र जरिवाना गर्ने व्यवस्था न्यायोचित देखिंदैन," महिला, कानून र विकास मंचका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले भन्नु भयो ।
"पीडितको अवाजलाई सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ अध्यादेशले केही मात्रामा सम्बोधन गरेको भएपनि एसिडजन्य अपराध नै हुन नदिनेतर्फका पहलहरूमा सरकारको उचित ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ," जुरी नेपालका कार्यकारी निर्देशक मोहन लाल आचार्यले भन्नु भयो ।
जारी भएका नयाँ अध्यादेशले मट्टितेल, पेट्रोल जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी हुने अन्य अग्निजन्य हिंसाका घटनालाई भने सम्बोधन गर्न सकेको छैनन् ।
"एसिड हिंसा जस्तै जघन्य अपराधको रूपमा लिन सकिने अग्निजन्य हिंसालाई पनि कानूनले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। एसिड र अग्नीजन्य दुवै हिंसाबाट पीडित भएकाहरूको जलनको शारीरक पीडा, मानसिक आघात, उपचार पद्धति, आत्मसम्मान र आत्माविश्वासमा पर्ने प्रभाव, उस्तै प्रकृतिको हुन्छ | अग्नीजन्य हिंसाको सवाललाई कानुनले संबोधन गर्न नसकेमा एउटा प्रकृतिका अपाराधबाट पीडित भएकाहरूको बीचमा पनि भेदभाव हुने देखिन्छ," बर्न भायोलेन्स सर्भाईभर्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक प्रतिक्षा गिरीले भन्नुभयो ।
दुई साताअघि एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, बर्न भायोलेन्स सर्भाईभर्स नेपाल, महिला कानुन तथा विकाश मंच, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी-नेपाल), कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) र ओरेक नेपालसमेत छ वटा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिमण्डलले कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सो कानूनमा हुनुपर्ने प्रावधानहरूका बारेमा एउटा सिफारिसपत्र बुझाएको थियो ।
कडा सजायको व्यवस्था, पीडितलाई नि:शुल्क उपचार र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, शिक्षा र रोजगारको व्यवस्था, पीडित र पीडक दुवैलाई परामर्शको व्यवस्था, एसिडलगायत अन्य हानिकारक पदार्थहरूको बिक्रीवितरणमा नियमन गर्न तथा एसिड हिंसाबारे युवाहरूमाझ जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आह्वान गरिएको कुराहरू उक्त सिफारिशपत्रमामा उल्लेख समावेश गरिएको थियो ।
"पीडकको सजायको दायरा फराकिलो बनाउनु, पीडितको उपचरसम्बन्धी प्रावधानलाई थपिनु र यी मुद्दालाई अदालतमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरिने प्रवधान राखिनु जस्ता अध्यादेशमा समावेश भएका परिवर्तित व्यवस्थाहरू स्वागतयोग्य छन् | तर पीडितलाई पर्ने मनोसामाजिक प्रभावकलाई सम्बोधन गर्नका लागि आर्थिक तथा सामाजिक संरक्षणको अतिरिक्त व्यवस्था नभएसम्म यी सशोधनहरू पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुने छैनन् ," ओरेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभ राज न्यौपानेले भन्नुभयो |
"पहिला भएका घटनाका पीडितको उपचार तथा क्षतिपूर्तिको लागि पुनर्विचार गर्न र प्रत्येक अस्पतालमा जलनबाट पीडित भएकाहरूको उपचार कक्ष अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ,"" ल्याकका कार्यकारी अध्यक्ष अनिता न्यौपाने थपलियाले भन्नुभयो ।
Join Press Statement
Kathmandu, 30 September 2020
Ordinances are a welcome development, now need effective implementation
On 28 September, President Bidhya Devi Bhandari signed into law two ordinances passed by the Council of Ministers aimed at curbing acid violence in the country. The new legislation has adopted heavier punishment for perpetrators of acid violence and introduced some regulatory measures for sale and distribution of acid and other corrosive materials.
As a group of civil society organizations who have long been campaigning on the issue, we welcome this development and take it as a sign that the government has paid heed to voices of survivors and others demanding changes in the law in order to better address acid violence.
"Today is a good day, particularly for the survivors of acid violence, who have been leading the fight for amendment to the acid violence law from the very beginning. It is due to their tireless advocacy that led the government to take this issue seriously and act upon it. Now, we need to ensure that these laws are effectively enforced," said Nirajan Thapalia, Director of Amnesty International Nepal.
As per the new laws which came into effect on Monday, the maximum jail term for perpetrators of acid violence has been increased from eight years to 20 years and fine up to one million rupees. The ordinance has also amended the Evidence Act 2031 to widen the definition of what can be considered evidence. Similarly, it has also made it mandatory for sellers of acid and other corrosive materials to obtain a license and to sell to only adults above the age of 18.
While these are all positive changes, where the ordinances have failed is in retaining the provision of sentencing based on the body part where injuries were sustained. This shows that the law has failed to consider in depth the experiences of survivors.
"The provision of sentencing based on the body part injured; handing out heavier punishments in cases of damage to the face and less punishment if the damage is on only one side of the eye or ear isn't justice friendly," said Sabin Shrestha, Executive Director for Forum for Women, Law and Development, adding, "It would have been even more impactful had the ordinance brought a new law against acid violence rather than just amending current provisions and Acts."
"Even though the new ordinances have helped to address the demands of acid violence survivors to a certain extent, the government should also focus on steps to prevent acid violence crimes from occurring," said Mohan Lal Acharya, Executive Director of JuRI-Nepal.
The new ordinances have also failed to address incidents of burn violence caused using kerosene, petrol and other inflammable substance.
"The law needs to address the issue of burn violence which is a heinous crime just like acid violence. The physical pain, the mental trauma, the treatment process, the impact on self-respect and self-confidence suffered by acid violence and burn violence survivors are similar in nature. Failure of the law to address the issue of burn violence may suggest that there exists discrimination even between survivors of similar crimes," said Pratiksha Giri, Executive Director of Burn Survivors Nepal.
Two weeks ago, a delegation of six civil society organizations including Amnesty International Nepal; Burn Violence Survivors Nepal; Forum for Women, Law and Development (FWLD); Justice and Rights Institute Nepal (JuRI-Nepal); Legal Aid and Consultancy Center (LACC) Nepal; and Women's Rehabilitation Center (WOREC) met with Law and Justice Minister, Shivamaya Tumbahangphe and submitted a set of recommendations on the new legislation.
Recommendations included calls for strict punishment, free treatment and adequate compensation to survivors, provision of social safety allowances, education and employment opportunities, counselling for both victims and perpetrators, regulation of sale and distribution of acids and other toxic substances and creation of awareness programs for young people.
"The changes brought by the ordinances in respect to widening the scope of punishment of perpetrators, adding provision for treatment of survivors and prioritizing such cases in the court are all welcome. However, unless there are additional provisions that offer financial and social protection to address the psychosocial impact on survivors, these changes will not be fully effective," said Lubha Raj Neupane, Executive Director of WOREC Nepal.
"I would also like to draw the attention towards treatment of past survivors and the need to establish a burns unit in every hospital," said Anita Neupane Thapaliya, Executive Chair of Legal Aid and Consultancy Centre Nepal.