.jpeg)
दैनिक ७ वटा बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, बन्दावन्दीको समयमा लैङ्गिक हिंसाका कारणले ४७ महिलाको हत्या भएका घटनाले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको कहाली लाग्दो अवस्था हाम्रो समाजमा रहेको देखाएको छ । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो ६ महिना (चैत २०७६ देखि भदौ २०७७) को तथ्यांकले समेत बलात्कारको संख्या १२२१ भएको देखाउँछ । पछिल्लो तथ्याँक बन्दाबन्दीको समयमा न्यायिक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा पहुँच हुन नसकेको वेलामा समेत केही बालबालिका र महिलाहरुले प्रहरीमा उजुरी गराएको तथ्याँक हो । धेरै घटनाहरु समाज र सञ्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक भएको तर उजुरी प्रक्रियामा नगएको वा जान नदिइएको पछिल्लो समयमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमका प्रतिवेदनहरुले जनाउँछन् ।
साथै ओरेकमा २०७७ बैसाखदेखि भदौसम्म अभिलेखिकरण भएका ३१९ बलात्कारका घटनामध्ये ७५ प्रतिशत प्रभावित २ वर्षदेखि १८ वर्षमुनिका बालिकाहरु छन् । बलात्कारका घटनामध्ये झण्डै ९० प्रतिशत घटना परिचित व्यक्तिबाट घर, छिमेक तथा आफ्नै समुदायमा भएका छन् । महिला तथा किशोरीका लागि घर तथा समुदाय दुवै सुरक्षित नभएको ओरेक तथा पछिल्लो वर्षमा राज्यकै निकायले दिएको तथ्यांक साथै महिला र बालिकाको अनुभवले बताउँछ ।
बालिकाहरु सम्झना विक, संगीता मण्डल, कञ्चन पञ्जियार, आकृति राई, निर्मला पन्त लगायत पुर्णिमा मोक्तान, सर्मिला दनुवार जस्ता धेरै महिला र बालिकाहरुले बलात्कार पछाडी अल्पायूमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु प¥यो । जघन्य अपराधको यस्तो मुद्दामा समेत देखिने मौनताको संस्कृती, पीडकलाई नै पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्ति र सहयोगी समुहले समेत दबाब र प्रभावमा परेर प्रभावितलाई थप पीडित बनाउने प्रवृतिले् बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधले अझ प्रश्रय पाइराखेको अवस्था छ ।
हजारौं महिला तथा किशोरीहरु बलात्कृत हुने तथ्यांक राज्यबाटै सार्वजनिक हुँदा समेत राज्यको जिम्मेवार निकाय तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले समेत बलात्कारलाई संवेदनशील मुद्दाको रुपमा नहेर्ने उनीहरुले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्ति प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । । हामीकहाँ विद्यमान प्रभावितलाई नै सम्पूर्ण घटनाको लागि भागिदार बनाउने सामाजिक संरचना र सोचका कारणले महिलामाथि हुने हिंसा बलात्कार र त्यस पछिको हत्या जस्तो अपराधले प्रोत्साहन पाएको छ । बलात्कृत महिला र किशोरीले घटना पश्चात भोग्ने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा घरेलु हिंसा र विभेदको विश्लेषण गर्न राज्य अझै चुकेको देखिन्छ ।
सरकारबाट कानुनमा परिवर्तन, दु्रत न्याय प्रणाली, हदम्याद बढाउने निर्णय, महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष मनाउने निर्णय लगायत पछिल्ला समयमा चालेका केही कदमहरु सकारात्मक छन् । तर पनि किन बलात्कारका घटना हाम्रो समाजमा दिनदिनै बढिरहेका छन् ? किन पीडित÷प्रभावितले न्याय प्राप्त गर्ने सहज वातावरण छैन ? यस सवालमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ । व्यक्ति, परिवार, समाज र नीतिगत तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा नै महिलालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोण र महिलाको शरीर र यौनिकतामाथिको नियान्तत्रणले यस्ता हिंसाका घटनालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । यस्ता घटनाहरुमा हुने समाजको मौनताले महिलाको शरीर जसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सोचलाई अझ बलियो बनाउँदै विभेदकारी सामाजिक संरचनागत प्रणालीलाई निरन्तरता गरेको छ ।
त्यसैले निम्न अवस्थामा परिवर्तन नहुँदासम्म बलात्कार तथा महिला र बालिकामाथि हुने कुनै प्रकारको विभेदको अन्त्य हुन सक्दैन ।
१. लिङ्ग,उमेर, जात, वर्गका कारण परिवार र समाजमा रहेको असमान शक्तिसम्बन्धमा परिवर्तन नहुँदासम्म शक्ति को आडमा गर्ने शोषण, दमन, हिंसा रहिरहने भएकोले सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी शक्तिसम्बन्धमा रुपान्तरण गर्न जोड दिइयोस् ।
२. अपराधको ढाकछोप, अपराधीको संरक्षण गर्ने परिपाटीले अपराधीको मनोवल उच्च रहने तथा प्रभावितले सँधै पीडित हुनुपर्ने अवस्थाको को अन्त्य गर्दै कानुनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गरियोस् ।
३. प्रभावितले मुद्दा दर्ता गर्न तथा न्याय प्राप्त गर्नका लागि समेत व्यहोर्नुपर्ने झण्झटिलो न्याय प्रणालीले गर्दा न्याय प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ । तसर्थ बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध र लैंगिक हिंसाका घटनाहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै द्रुत न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् ।
४. विद्यमान कानुनको व्याख्याले पीडकलाई कारवाहीको रुपमा मात्र सिमित गरेकोले प्रभावितले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता सहितको न्यायको अनुभूती गर्ने वातावरण निर्माणका लागि न्यायलाई सामाजिक न्यायको अवधारणाको आधारमा व्याख्या गरियोस् ।
५. महिलाको शरीरलाई परिवार तथा समाजको इज्जतको सवालको रुपमा मात्रै हेर्ने हानिकारक सोचले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसामा सामाजिक मौनताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि विभेदित सामाजिक संरचनागत रुपान्तरण गरी हिंसा विरुद्ध विरुद्ध शुन्य सहनशीलता सुनिश्चित गरियोस् ।
६. बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनालाई इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय वनाई मेलमिलाप गराउने पीडित÷प्रभावित लाई लाञ्छना लगाउने, डर, धाक, धम्की दिने, बसोवास गरिरहेको स्थान छोड्न बाध्य वनाउने, कतिपय घटनामा उजुरी लिन आनाकानी गर्ने, पीडित र परिवारलाई राजनीतिक दबाव दिने, पीडक लाई संरक्षण गर्ने जस्ता कार्यहरुलाई अपराधीकरण गरी प्रभावितको लागि सुरक्षित, संवेदनशील, दीर्घकालिन र पहुँचयुक्त सहयोगी संयन्त्रको विकास गरियोस् ।
यो सन्दर्भमा बलात्कार तथा लैङ्गिक हिंसाका बारेमा जनचेतना, ंिहसा नुहने वातावरण, प्रभावितको सामाजिक न्याय तथा कानुनी न्यायको अधिकार सुनिश्चितताकाको वातावरण निर्माणका लागि ओरेकको संयोजनमा विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा “मौनता तोडौं” – बलात्कार र लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन हुनेछ । अभियान अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस २ अक्टोबरका दिनदेखि सुरु भएर मानव अधिकार दिवस १० डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ । अभियानको अवधीमा धर्ना, राजनैतिक दल तथा सरकारी निकायलाई ध्यानाकर्षण, समुदायस्तरमा सचेतीकरण कार्यक्रम, परामर्श गोष्ठि तथा बहसहरु सञ्चालन हुनेछन् ।
आजदेखि सुरुवात भएको अभियानको पहिलो दिन ललितपुर, रुकुम, कैलाली, सुनसरी, दाङ, मोरङ्ग, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बर्दिया र सिन्धुलीबाट विश्व अहिंसा दिवसको दिन ११ बजे प्लेकार्ड सहित उपस्थित भएर मानवअधिकारकर्मीहरुले बलात्कार तथा लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य तथा यसबाट प्रभावितका लागि आत्मसम्मान सहितको न्यायको माग गरेका छन् ।
लुभराज न्यौपाने
कार्यकारी निर्देशक
ओरेक
मितिः १६ असोज २०७७ (२ अक्टोबर २०२०)
Images Availalbe in: