गएको २० वर्षमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका सिफारिशको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा आयोगले हिजो सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । गएको २० वर्षमा आयोगले मानव अधिकार हनन्का सवालमा कुल ११९५ वटा सिफारिशहरु गरेको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी जीवनको अधिकारका विषयका हत्यामा ६६० रहेका छन् । जसमा पनि द्वन्द्वसँग सम्बन्धित ९४० वटा (७८.५ प्रतिशत) र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित नरहेका २५५ (२१.४ प्रतिशत) उजुरीको प्रकृति रहेका छन् ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याकंले मानव अधिकारको उल्लघंनकर्ताहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ६५.१६ प्रतिशत (७७९) राज्यपक्ष रहेको छ । क्रमश २४.०३ प्रतिशत (२८७) नेकपा माओवादी, ३.१९ प्रतिशत (३८) प्रतिकार समूह, १.३४ प्रतिशत (१६) शिक्षक र ४.३६ प्रतिशत (९५२) अन्य रहेका छन् । आयोगले सिफासिश कार्यान्वयका सम्बन्धमा पटक पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्रचार गर्दा समेत कार्यान्वयका लागि पहल नगरेको तथ्य स्पष्ट पारेको छ । सिफारिश कार्यान्वयका लागि सबैभन्दा बढी ५३७ घटना गृह मन्त्रालयबाट र ३०५ घटना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट रोकिएका छन् । नागरिकको अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने देशको उच्च निकायबाट नै आयोगले गरेको सिफारिश कार्यान्वयन नहुनुले देशमा मानव अधिकारको प्रत्याभुतिका निम्ती राज्यनै गैरजिम्मेवार रहेको देखाएको छ र देशमा दण्डहिनताको अवस्था अझै डरलाग्दो देखाएको छ ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकारको उल्लंघनकर्ता विरुद्ध छानबिन, अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने (धारा २४९, क), मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा अभिलेख राख्ने (२४९, ख) संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ । यद्यपी आयोगले गरेका कुल सिफारिशहरुमध्ये हालसम्म १३.६४ प्रतिशत सिफारिश मात्र पूर्ण र ३७.२३ प्रतिशत आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् । आयोग आफैले पनि वार्षिकरुपमा करिब ६४० को संख्यामा दर्ता भएका उजूरीेहरू मध्ये जम्मा ३०५ को दरले मात्र फच्छ्र्यौट गरेको अबस्था कदापी सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपुर्ति गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको हो । जिम्मेवार प्राप्त संवैधानिक आयोगबाट भएका सिफारिश मध्ये ४९.१२ प्रतिशत सिफारिश कार्यान्वयन हुन नसक्नु दण्डहिनताको स्पष्ट र उदांङ्गो उदाहरण हो ।
विश्वभर मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षणलाई सुदृढ बनाउन प्रमुख जिम्मेवारी रहेको संयुक्त राष्ट्रियसंघीय मानव अधिकार परिषद् ९ग्ल्(ज्गmबल च्ष्नजत ऋयगलअष्०ि मा यसपटक पनि नेपाल सदस्यको रुपमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएको छ । नेपालको संविधान र मानव अधिकारको अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरुले प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि राज्यलाई दिशानिर्देश गरेको छ । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय उच्च स्तरिय बैठक र सभा सम्मेलनहरुमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा देशका विशिष्ट व्यक्तिहरुले देशको मानव अधिकारको स्थितीलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि गरेका यी प्रतिबद्धताहरुको सम्मान र व्यवहारतः कार्यान्वय गर्नका लागि हामी हार्दिक अपिल गर्दछांै । उल्लंघनकर्ताको नाम र घटना समेत सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा त्यस्तो घटनाको तुरुन्त निरुपण होस् भन्ने माग गर्दछौं ।
देशमा भएका मानव अधिकार हनन्का मुद्दाहरुप्रति गम्भीर हुँदै, कसैको पनि मानव अधिकार हनन् नहुने वातावरको सुनिश्चितता तथा मानव अधिकारको प्रवद्र्धन गर्न देशको संवैधानिक आयोगबाट भएका सिफारिशको पूर्ण कार्यान्वय हुने वातावरण तयार गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
धन्यवाद ।
लुभराज न्यौपाने
कार्यकारी निर्देशक
ओरेक, नेपाल
२०७७ असोज ३० गते