WOREC Nepal has drawn serious attention to the proposal sent by the Department of Immigration to the Ministry of Home Affairs to amend the visit visa provision for Nepali women under the Immigration Procedure, 2065 BS. The Immigration Department has sent an amendment proposal with the provision that the consent of the family/husband and the recommendation from the ward is required for women under the age of 40 to travel abroad.
Such decision of the state itself is trying to weaken women's bodily integrity, right to self-determination, agency, sexuality and mobility through restrictions. This has further widened the existing gap between men and women and further strengthened the existing structural discrimination between women and also enhanced discrimination within the women on the basis of age, marital status or protection of guardianship.
Therefore, we strongly demand the immediate withdrawal of the amendment proposal. We urge the government to end gender discrimination in women's right to mobility and freedom of movement.
-----------------------
अध्यागमन विभागले अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ अन्र्तगत नेपाली महिलाका लागि जारी गर्दै आएको भ्रमण भिसा सम्वन्धि प्रावधान संसोधन गर्ने गृह मन्त्रालयमा पठाएको भनिएको प्रस्तावप्रति ओरेक नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
४० वर्ष मुनिका महिला विदेश भ्रमण जानका लागि परिवार र वडाको सहमति चाहिने भन्ने प्रावधानसहितको संशोधन प्रस्ताव अध्यागमन विभागले गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ जुन प्रस्ताव महिलालाई नै दोषी देखाउने अति नै लैङ्गिक पूर्वाग्रही सोच हो भन्ने ठहर ओरेकको छ । यस्तो प्रस्ताव ल्याएर राज्य नै बन्देजको माध्यमबाट महिलाको शरिर, स्वः निर्णयको अधिकार, एजेन्सी, यौनिकता र गतिशीलताको अधिकारलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नमा रहेको देखिन्छ । यसले महिला र पुरुष बीच विद्यमान विभेदलाई थप बढाएको छ भने महिलाहरु बीच उमेरको आधार, वैवाहिक अवस्था वा अभिभाकत्वको संरक्षणको आधारमा वर्गिकरण गरि अहिले हुँदै आएको संरचनात्मक विभेदलाई झन बलियो बनाउने े देखिन्छ ।
यो संशोधन प्रस्ताव नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा १७ को उपधारा १ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाको विरुद्धमा छ । त्यस्तै, समानताको हक, धारा १८को उपधारा २ र ३ मा राज्यले नागरिकहरुका बीच लिङ्गको आधारमा विभेद गरिने छैन भनी गरिएको व्यबस्थासँग समेत उक्त प्रस्ताव बाझिने देखिन्छ । साथै, धारा ३८ ले महिला भएकै कारणले विभेद गर्न नपाइने भनी महिलालाई समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा प्रकाशित मानव बेचविखन सम्वन्धि राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०१९ का अनुसार सन् २०१८÷१९मा करिब ३५ हजार नेपाली नागरिक मानव बेचविखनमा परेका थिए जसमा महिला र पुरुषको संख्या आधा आधा रहेको उल्लेख छ । यस तथ्यांक अनुसार सबै लिङ्गका नागरिक बेचविखनमा परेको र जोखिममा रहेको भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसकारण कुनैपनि तथ्यांक वा प्रमाणित आधार बिना विभागले ४० वर्षमुनिका महिलालाई एक्लै विदेश भ्रमणमा जाँदा वडा कार्यालय र परिवारको सहमति लिएर मात्र जानु पर्ने प्रावधान राख्ने प्रस्तावसहित अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
साथै विदेश यात्राका क्रममा मानव तस्करी बढेको, शोषणमा परेको, समस्या भएमा उद्धार गर्न नसकिएको, औषधी उपचार नपाएर विजोग भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरि नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेको विभागको तर्क अत्यन्तै फितलो रहेको हाम्रो ठम्याइ छ । । नेपालले महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्वन्धी महासन्धि, १९७९ ९ऋभ्म्ब्ध्० लाई निःशर्त अनुमोदन गरिसकेको छ । भर्खर मात्र नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको बिश्वब्यापी आवधिक समिक्षामा लैङ्गिक समानता र महिलाको गतिशिलताको अधिकार प्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि महासन्धिहरु प्रति प्रतिवद्ध नेपाल सरकारले महिला भएकै कारण महिलाले भोग्दै आएका जोखिमहरु रोक्नका लागि राज्यका संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुको सट्टा उनीहरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा लगाउन खोजेको बन्देज आम महिलाका लागि स्वीकार्य नहुने यहि विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँन चाहन्छौं । अध्यागमन विभागले गरेको उक्त संशोधन प्रस्ताव मानव अधिकारमुखी सोच भन्दा पनि निषेधित, र संरक्षणवादी सोचमा आधारित भएको पुष्टि हुन्छ ।
महिलालाई सुरक्षित र स्वतन्त्र रूपमा हिंडडुल गर्ने वातावरण सृजना गर्ने प्रमुख दायित्वलाई बिर्सेर २१ औं शताब्दिमा समेत राज्य नै यस्ता किसिमका निषेध÷वन्देज लगाउन अग्रसर हँुदा महिलामाथि हुने हिंसा थप वढ्ने निश्चित छ ।
अत ः ४० वर्ष मुनिका नेपाली महिलालाई भ्रमण भिसा सम्बन्धि गरेको संशोधन प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता गरियोस भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौँ । त्यस्तै, महिलाहरूको गतिशिलताको अधिकार तथा स्वतन्त्रतापूर्वक हिंडडुल गर्न पाउने अधिकारमा भइरहेको लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छौ ।
लुभराज न्यौपाने
कार्यकारी निर्देशक
मितिः २०७७÷१०÷२९