संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
२९ असार २०७८
काठमाडौं, नेपाल
Click here for the English version
नेपाल : राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम कानून संशोधन नगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूको कार्यावधि थपिएमा ती निकायहरूसँग सहकार्य नगर्ने आफ्नो अडान पुनः दोहो¥याउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप ऐन संशोधन गर्न माग गर्छन् ।
त्रुटिपूर्ण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ अन्तर्गत गठित र सञ्चालनमा रहेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यावधि थप्ने प्रक्रिया कहिले पनि नटुंगिएको विषयमा हामी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ । यस ऐनले गम्भीर मानवअधिकार उल्ल्ङ्घनका घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई क्षमादान दिने एवं गम्भीर ज्यादतीका घटनामा समेत पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने यसको कानूनी पक्ष तथा वैधतामाथि पीडित, नागरिक समाज र सर्वोच्च अदालतले समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
न्यायमा पीडितहरूको पहुँचलाई रोक्नु, न्याय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेर पीडितहरूलाई निराश बनाउनु र दण्डहीनतालाई थप सुदृढ गर्नु यी निकम्मा आयोगहरूलाई निरन्तरता दिनुपछाडिका रणनीति हुन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । साथै योे करदाताहरूमाथिको बोझ पनि हो ।
६ वर्षभन्दा बढीको अवधि विना उपलब्धि बिताइसकेका सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायहरूले एउटा पनि उजुरी किनारा लगाएका छैनन् । द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्ल्ङ्घनका घटनाको सम्बोधन गर्नका लागि भनी गठित आयोगले न्यायमा पीडितहरूको पहुँचमा बाधा पु¥याइरहेका छन् । द्वन्द्वकालमा गरिएका गम्भीर मानवअधिकार उल्ल्ङ्घनका घटनाको अनुसन्धान तथा अभियोजन सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूको क्षेत्राधिकारमा पर्ने तर्क गर्दै राज्यले यी घटनालाई नियमित न्याय प्रणालीअन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिइरहेको छैन । तर गम्भीर मानवअधिकार उल्ल्ङ्घनका कुनै पनि आरोपमा अनुसन्धान गर्न असमर्थ हुने गरी यी संयन्त्रहरू गठन गरिएका छन् । यिनले अभियोजन, परिपूरण तथा अपराध नदोहोरिने विषयमा प्रत्याभूति दिलाउने आदि निकै टाढाको कुरा हो ।
यी दुई आयोगका आयुक्तहरूको पदावधि यही आषाढ मसान्तमा टुंगिदैछ । यी आयोगहरू गठनका लागि बनाइएको ऐनलाई संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले छ वर्षअघि नै आदेश दिएको र हामी नागरकि समाज र पीडितलगायतका सरोकारवालाहरूले पनि यस विषयमा वर्षौंदेखि निरन्तर आवाज उठाइरहँदा पनि सरकारले ऐन संशोधन नगरिकनै यी संयन्त्रहरूको कार्यावधि थपिरहने काम गरेको छ ।
तसर्थ हामी तपसिलका हस्ताक्षरकर्ता नागरिक संस्थाहरू यी आयोगहरूसँग कुनै सहकार्य नगर्ने हाम्रो अडानलाई पुनः दोहो¥याउँदछौं र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि देहायका कदम तत्काल चाल्न माग गर्छौं ः
व्यापक परामर्शपश्चात् सर्वाेच्चको पैmसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल संशोधन गरिएको ऐनअन्तर्गत आयोग गठन नहुन्जेल सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायलाई समर्थन र सहकार्य नगर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पनि हामी आह्वान गर्दछौं ।
हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरू:
राष्ट्रिय संस्थाहरू |
|||
|
1 |
जवाफदेहिता निगरानी समिति (एडब्ल्यूसी) |
2 |
वकालत मञ्च नेपाल (एएफ) |
|
3 |
अलायन्स फर सोसल डायलग (एएसडी) |
4 |
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल |
|
5 |
नीलहीरा समाज नेपाल |
6 |
सेन्टर फर लिगल स्टडीज (सिएलएस) |
|
7 |
सिभिल राइट्स एसोसिएसन नेपाल |
8 |
शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) |
|
9 |
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल |
10 |
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल |
|
11 |
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी |
12 |
न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज |
|
13 |
लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकार संस्था (डीएफएआरआई) |
14 |
डिग्निटी मिडिया |
|
15 |
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल (डी–प्लान) |
16 |
व्यक्तिको अधिकार रक्षा मञ्च नेपाल |
|
17 |
नेपाल पुनरस्थापकीय न्याय मञ्च |
18 |
महिला कानून तथा विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) |
|
19 |
महिला पत्रकार तथा सञ्चार मञ्च (सञ्चारिका समूह) |
20 |
गणेश उज्जन स्मृति प्रतिष्ठान |
|
21 |
मानव अधिकार तथा न्याय केन्द्र (एचआरजेसी) |
22 |
न्यायका लागि मानव अधिकार |
|
23 |
राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान (हुर्फोन) |
24 |
मानव अधिकार संगठन (हुरोन) |
|
25 |
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) |
26 |
मानवअधिकार, वातावरण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (इन्हुरेड इन्टरनेसनल) |
|
27 |
जागरण मिडिया सेन्टर (जेएमसी) |
28 |
न्याय तथा अधिकार संस्था (ज्युरी–नेपाल) |
|
29 |
सामाजिक न्यायका लागि कानून तथा नीति मञ्च (ल्यापसोज) |
30 |
कानूनी सहायता तथा परामर्श केन्द्र नेपाल (एलएसीसी) |
|
31 |
मैना बाल विकास समिति |
32 |
शहीद तथा बेपत्ता लडाकू परिवार प्रतिष्ठान |
|
33 |
नागरिक आवाज |
34 |
महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जाल |
|
35 |
अपांग द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल |
36 |
बेपत्ता परिवारको राष्ट्रिय सञ्जाल |
|
37 |
नेपाल कानून तथा नीति केन्द्र |
38 |
नेपाल पीस बिल्डिङ इनिसिएटिभ |
|
39 |
पीस एन्भिजनरर्स |
40 |
सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल (पीडीएस–नेपाल) |
|
41 |
संकल्प |
42 |
तरङ्गिणी फाउन्डेशन |
|
43 |
तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल (टीएचआरडी अलायन्स) |
44 |
द स्टोरी किचन |
|
45 |
बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था (टीपीओ–नेपाल) |
46 |
भ्वाइसेस अफ वुमन मिडिया (भाओ मिडिया) |
|
47 |
मानव अधिकारका लागि एकल महिला (डब्लु एच आर) |
48 |
महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) |
|
49 |
हिम राइट्स |
|
|
|
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू |
|||
|
50 |
एसियन अलायन्स अगेन्स्ट टर्चर |
51 |
एसियन जस्टिस एण्ड राइट्स (एजेएआर) |
|
52 |
एसियन ह्युमन राइट्स कमिसन (एएचआरसी) |
53 |
इन्टरनेशनल कमिसन अफ ज्यूरिस्ट (आईसीजे) |
|
54 |
इन्टरनेशनल फेडरेशन फर ह्युमन राइट्स |
55 |
ओधिकार |
|
56 |
ट्रन्जिशनल जस्टिस एसियन नेटवर्क | 57 | बेपत्ता पर्ने कार्य बिरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संजाल – इकाएड |