सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस २१ सेप्टेम्बर २०२१
द्वन्द्व प्रभावितका लागि न्याय कहाँ छ ?
एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको परिणाम स्वरुप देशमा गम्भिर मानव अधिकार हननका घटनाहरु घटेका छन् । तर शान्ति निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको १६ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि शसस्त्र द्धन्द्धको समयमा भएका गम्भिर मानव अधिकार उलंघनका सवालहरु विशेषतः महिला माथि भएका यौन अपराध जस्ता सवालहरु सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।
विगत २० वर्षमा देशको शासन प्रणाली तानाशाही एकात्मक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, संघिय, शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित भयो । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान लागू भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । विगतको द्वन्द्वका घाउहरूलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, विधिको शासन कायम गर्ने, दिगो तथा लोकतान्त्रिक शान्ति स्थापना गर्ने ठोस प्रतिज्ञाका साथ द्वन्द्वका दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको बृहत् शान्ति सम्झौता भएको पनि आगामी मंसिरमा १६ वर्ष पुग्दैछ । यद्यपी दशकौं देखि सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूका लागि नयाँ संविधान कार्यान्वयनको ६ वर्ष र शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष सार्थक हुन सकेको छैन । सरकारले अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरेको प्रतिबद्धता, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तिन पटकको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका (यूपीआर) समयमा द्वन्द्व प्रभावितले राखेको सत्य, न्याय र परिपूरणको मागका विषय पटकपटक उठेका सवाल र सिफारिसहरू, राष्ट्रसङ्घको विषयगत कार्यादेश प्राप्त विशेष समाधीक्षकहरूले निरन्तर रुपमा प्रदान गर्दै आएका सिफारिसहरु, देशको संवैधानिक संस्था राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सरकारलाई पटकपटक दिएको सिफारिसहरूप्रति राज्य मौन छ । त्यस्तै सरकारले विगतका घटनालाई अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने, विगतका ज्यादती पुनः नदोहोरिने प्रतिबद्धता र द्वन्द्वका घाउँहरुमा मलम लगाउने र प्रभावितलाई न्यायको आभाष दिलाउने कार्यबाट पन्छिने कार्य गर्दै आएको छ । प्रभावितले सत्य, न्याय र परिपूरणको लागि गरेको माग र राज्यले पुरा गर्नुपर्ने दायीत्वलाई पुरा गर्न असक्षम भएको छ । सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानविन आयोगले पनि द्धन्द्ध प्रभावितको सवालमा काम गर्न असक्षम भएको हाम्रो ठहर छ । उक्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा राजनैतिक हस्तक्षेप र स्वतस्फुर्त आयोगले काम गर्न नपाएको गुनासो आयोगका पदाधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा द्धन्द्ध प्रभावितले निष्पक्ष न्याय पाउने कुरामा शंका उव्जिएको छ ।
ओरेकका प्रयासहरुः
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल तथा ओरेकले सन् २००४ देखि नै द्वन्द्व र यसबाट प्रभावितहरुको न्यायका लागि आवाज उठाउन सहज वातावरण सिर्जना गर्नका लागि निरन्तर वहस चलाइरहेको छ । संस्थाले दिगो शान्तिका लागि महिला दवाब समुहद्धारा देशब्यापि रुपमा शान्ती पदयात्रा तथा राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलन आयोजना गरि सम्बन्धित सरोकारवालालाइ दवाव र ध्यानाकर्षण गरेको थियो । साथै बृहत्त शान्ति सम्झौताको विश्लेषण समेतको एउटा ‘पोजिसन पेपर तयार गरी सबै राजनीतिक दलहरूलाई हस्तान्तरण, प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग अन्तरक्रिया, ‘हाम्रो आत्म सम्मान कहाँ छ’ भन्ने विषयमा सार्वजनिक सुनुवाईमार्फत हिंसा प्रभावित महिलाहरूको आवाजलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरू समक्ष प्रस्तुत र १८ बँुदे माग सहितको घोषणा–पत्र जारी एवं राजनीतिक दलहरूलाई हस्तान्तरण, द्धन्द प्रभावित महिलाहरुको संजालिकरण र नेतृत्व बिकासमा सहजिकरण, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदक, विशेष प्रतिनिधिहरूसंग राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम, डकुमेन्ट्री प्रदर्शन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग समक्ष सहज संजालको नेतृत्वमा माग पत्र प्रस्तुत, द्धन्द प्रभावितहरुको सवालको बारेमा निरन्तर अन्तरकृया लगायतका स्थानिय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरका पैरविमुलक कार्यहरु पनी गर्दै आइरहेको छ ।
द्वन्द्व प्रभावितहरु आज पनि घरवारविहीन भई बाँच्नु परेको स्थिती छ । द्वन्द्वका प्रभावका कारण समाजमा तिरस्कृत हुनु परेको, लान्छना खप्दै, समाजबाट समेत विस्थापित हुनुपरेको, बालबच्चाहरुको भविश्यको अन्यौलता तथा चिन्ता, बालबालिकाहरु पहिचान बिहिन भएको अवस्था र द्वन्द्वले सिर्जना गरेको यस महामारीको जटिल परिस्थितले अझ चर्काएको घाउ लिएर बस्नु परेको स्थिती आजको द्वन्द्वका समयमा भएका हिंसा प्रभावितको जीवनको यथार्थता हो । लामो समयको पर्खाइपछि देशले दुईतिहाई बहुमतसहितको पूर्ण सरकार पाएको थियो र यद्यपि द्धन्द्ध प्रभावितहरुले सरकार भएको महस’स गर्न पाएनन । संघियताको अभ्यास सँगसगै प्रदेश र स्थानिय सरकारले स्वतन्त्र रुपमा कार्य गरिरहेको अवस्था छ । प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले स्थान विशेषको आवश्यकता र माग अनुसार योजना, नीति र कार्यक्रम बनाउन सक्ने अधिकार संविधानमा नै सुनिश्चित भएको छ । तर पनि संक्रमणकालीन न्यायको व्याख्या महिलाको दृष्टिकोणबाट अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित विशेषतः यौनजन्य हिंसा र यातना भोग्न बाध्य महिलाको आवाजलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राज्यबाट मौन गराईएको छ ।
द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिलाको आत्मसम्मानसहितको सत्य, न्याय र परिपूरणकालागि अविलम्ब व्यवस्था गर्न साथै संक्रमणकालीन न्यायलाई कानुनी ब्याख्याको परिधीबाट फराकिलो पारी स्वन्याय, पारीवारिक न्याय र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्ने संयन्त्र र वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दै आज अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा द्वन्द्व प्रभावितहरुको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपुरणका लागि सरकारसँग अपिल गर्दछौं।
नोट : यस विज्ञप्तिमा राखिएका मागहरु ओरेकले आयोजना गरेको “हाम्रोे लागि न्याय कहाँ छ ?” विषयक परामर्श कार्यक्रममा द्धन्द्ध प्रभावित महिलाहरुको राष्ट्रिय संजाल सहजद्धारा प्रस्तुत गरिएको हो ।
लुभराज न्यौपाने
कार्यकारी निर्देशक
ओरेक, नेपाल